मन्त्री झाँक्रीको निर्णय सचिव स्तरीय निर्णयद्वारा खारेज

साढे १० करोड डलर सहुलियत ऋण तथा अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय

काठमाडौं। सरकारले नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १० करोड ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण तथा अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलवार बसेको बैठकले १० करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)लाई नेपाल सरकारबाट सन् २०२१ देखि २३ सम्मको वार्षिक बजेट योगदानबापत कुल ७ लाख ७५ हजार ५३३ अमेरिकी डलर बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत भुक्तान गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक विकासका लागि लगानी तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यसैगरी सरकारले युरोपेली मुलुक जर्मनी र रोमानियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती दुई मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न मन्त्रालयलाई स्वीकृतिका साथै सोसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् । सरकारले नेपाल र स्विट्जरल्यान्ड तथा नेपाल र रुवाण्डाबीच द्विपक्षीय वार्ता तथा हवाई सेवा सम्झौता गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ । बैठकले नेपाल र मलेसिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती दुई मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न मन्त्रालयलाई स्वीकृतिका साथै सोसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई अनुमति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषद्ले सिटी अफ लन्डनको मेन्सन हाउसमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको छ । बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान कार्यविधि, २०६८ खारेज तथा विशेष अदालत नियमावली, २०८० स्वीकृति गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा १ को उपदफा २ अनुसार सो ऐनको प्रारम्भ हुन बाँकी दफामध्ये दफा १७ को खण्ड च, दफा २९ र ४० आगामी कात्तिक १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । सरकारले शहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिनुका साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यक्रमका लागि अधिकृतस्तरका ६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतमा अधिकृतस्तरको कुल १७२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यसैगरी न्याय सेवा आयोगको सिफारिशबमोजिम न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीलाई सोही सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदमा बढुवा गरी बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्मा बताइन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

कर घटाउने निर्णय खारेज गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आयाेगकाे निर्देशन

काठमाण्डाै – निर्वाचन आयोगले करको दर घटाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय २४ घण्टाभित्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले असोज ८ गते घरजग्गा र सवारी कर घटाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि गरेको कारण खारेज गरेर त्यसको जानकारी गराउन निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले २४ घण्टाभित्र खारेजको निर्णय गरी त्यसको जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।साथै आयोगले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, अर्थ मन्त्री रामजी बराल तथा मुख्य सचिव र अर्थिक...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७९

यस्ता छन् भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १६ निर्णय

२०७९ साल भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु :१. देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमता समेतका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोग गठन गर्ने । २. आ.व. २०७९/८० को लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २०४ जना राजपत्रांकित पदहरूको अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने। ३. विमानस्थलमा मात्र ट्रान्जिट हनेबाहेक विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्रस्थान अनुमति नदिने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८/१/१३ मा भएको निर्णय खारेज गर्ने। ४. संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) मा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १४० जना नफ्रीको Formed Police Unit परिचालन गर्न स्वीकृति दिने। ५. बेलायतमा मिति २०७९ भदौ २२ देखि २४ सम्म Ordnance Survey UK (सरकारी निकाय) ले आयोजना गर्ने The exposure program and knowledge sharing related to the Airborne Lidar Project wareft भ्रमण कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव रामप्रसाद थपलियालाई स्वीकृति दिने।६. बालाजु-त्रिशुली सडक खण्डको (मुद्खु -तिनपिप्ले) ५.५ किलामिटर सडक निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन विशेष परिस्थितिमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रियामा लैजान सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने। ७. मिति २०७९ भाद्र २० देखि २३ गते सम्म Vladivostok, Russia मा हुने 2nd International Tiger Forum (7th Eastern Economic Forum) सम्बन्धी कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री श्री प्रदीप यादव र सचिव डा.पेम नारायण कँडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने।८. २०७९ भाद्र २३ गतेदेखि २४ गतेसम्म Cote d'Ivoire मा आयोजना हुने Transforming Literacy learning spaces सम्बन्धी कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सचिव श्री रामकृष्ण सुवेदीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने। ९. शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने विकास आयोजना/कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ३८० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।१०. महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने।११. फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने। १२. विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ स्वीकृत गर्ने।१३. तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गर्ने।१४. विदेशस्थित नेपाली नियोगको आर्थिक कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने।१५. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने।१६. राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथ मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।

Bizpati श्रावण २०७९

मन्त्री बनेको ३ दिनमै प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्य सचिव बस्नेतलाई सोधियो स्पष्टीकरण

Lokaantar पौष २०७८

‘भाषणबाजी’मा रमाउँदै अर्थमन्त्री : विकास खर्च मासिक २ प्रतिशत पनि भएन

काठमाडौं । सरकारी खर्चप्रणाली समस्याग्रस्त देखिएको छ । लोक रिझ्याउन ठूलो आकारको बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा भने उदासीनता देखिएको छ । आपैmले अख्तियारी गरेको व्यवस्थाअनुसार बजेट खर्च नहुँदासमेत कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गम्भीर देखिएका छैनन् । बजेट समीक्षाका बेला कडा निर्देशन दिएजस्तो गरे पनि अर्थमन्त्री शर्मा अरू बेला खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या सुधार्नभन्दा पनि पार्टीका कार्यक्रममा गएर भाषणबाजी गर्नमै तल्लीन हुने गरेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाँक्न आएका अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन बजेट पेश गर्दै प्रत्येक महीना १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरे । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ जारी गर्दै प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महीना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतीजा प्राप्त गर्ने लक्ष्य बनायो । तर, मासिक २ प्रतिशतका दरले समेत खर्च हुन सकेको छैन । लक्ष्यअनुसार मङ्सिर महीनासम्ममा सरकारले कुल विकास बजेटको ३० प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्नेमा ६ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ४० करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो खर्चको अनुपात ३ वर्षयताकै न्यून र कोभिडको समयमा भन्दा पनि कमजोर हो । गतवर्ष २०७७/७८ को ५ महीनाको अवधिमा १० दशमलव १८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । चालू वर्षको समीक्षा अवधिमा पूँजीगत खर्च अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा पनि निकै कमजोर देखिनुले मन्त्री शर्मा बजेट कार्यान्वयनमा असफल बन्दै गएको देखिएको छ । कार्यकर्ताको घेराउमा अर्थमन्त्री खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या पहिचान गरेर सम्बोधन नगर्दा बजेट कार्यान्वयन कमजोर बन्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री शर्मा धेरैजसो समय मन्त्रालयमै रहँदैनन् । उनी मन्त्रालय आइहाले पनि कार्यकर्ताले घेर्ने गरेका छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेको शासक प्रशासकहरूले भन्दै आए पनि अर्थमन्त्रीको कार्यकक्ष जतिबेला पनि खचाखच हुने गरेको छ । सानोतिना समस्या लिएर उनलाई भेट्नेको ठूलो भीड मन्त्रालयमा देखिने गरेको छ । ‘उहाँ (अर्थमन्त्री) को प्रायः कहीँ न कहीँ पार्टी विशेष कार्यक्रम पर्छ, मन्त्रालयमा आउनुभयो भने कार्यकर्ता, शुभेच्छुकले घेरिहाल्छन्, अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधन गर्नभन्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई कार्याकर्ताको समस्या सुन्नै भ्याइनभ्याइ छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ थियो निर्देशन दिन छाड्दैनन् अघिपछि प्रायः पार्टीका कार्यक्रममा तल्लीन हुने मन्त्री शर्माले बजेटको समीक्षा गर्न र अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिन भने छाडेका छैनन् । बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएपछि शुक्रवार बजेट समीक्षा गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव/मन्त्रीलाई उनले अर्थ मन्त्रालयमा डाके । उक्त बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायतको सहभागिता रह्यो । अर्थमन्त्री शर्माले बैठकमा सचिव/मन्त्रीहरूलाई समयसीमा नै तोकेर बजेट कार्यान्वयन गर्न भने । पुस महीनाभित्र आआफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न मन्त्रीको निर्देशन थियो । समयमा पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको भन्दै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई चाँडो खर्च गर्न ताकेता गरे । बजेट खर्चको आगामी समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिए, त्यसलाई रकमान्तर गरिनेसमेत मन्त्री शर्माले सचिवहरूलाई सचेत गराए । मन्त्री शर्माले समयमै खर्च नहुने स्थिति देखिए प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत खर्च हुने स्थानमा बजेट स्थानान्तरण गरिने बताए । ‘खर्च गर्नुहोस्, बजेट लिनुहोस्, मन्त्री शर्माले भने, ‘खर्च गर्नुहुन्न त्यो बजेट समातेर बस्न पाउनुहुन्न ।’ यसैगरी उनले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल आएको ३ दिनभित्र त्यसको जवाफ पठाउन पनि निर्देशन दिए । जति कडा निर्देशन दिइए पनि खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा पालना हुने कुनै लक्षण देखिँदैन । बजेट कार्यान्वयन निकै कमजोर भइरहेका बेला सरकारले समस्या पहिचानमा खासै ध्यान दिएको छैन । खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या औंल्याउँदै सरकारद्वारा गठित खर्च पुनरवलोकन आयोगले ३ वर्षअघि दिएको प्रतिवेदन अझै गुपचुप नै राखिनुले बजेट खर्च गर्न सरकारले नै नचाहेको स्पष्ट हुने अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलको बुझाइ छ । उनका अनुसार खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या समाधानमा सरकारले गम्भीरता देखाउनैपर्छ । बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्री–सचिवहरू नै बाधक चालू बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्री–सचिवहरू नै बाधक देखिएका छन् । खासगरी बजेटमा आएको व्यवस्था उल्टाउन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री तल्लीन भइन् भने पछि मन्त्रीको निर्णय सचिवस्तरबाट उल्टाइयो । केही महीनाअघि बजेटमा आएको उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सम्झौतामा रोक लगाउने शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले निर्णय गरिन्, जसकारण बजेटमा आएअनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यहरू रोकिए । हालै संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामहरूलाई निरन्तरता दिनेगरी मन्त्री झाँक्रीको उक्त निर्णय खारेज गरिदिएको छ । मन्त्री झाँक्रीले उपभोक्ता समितिको काम गुणस्तरीय नभएको, भ्रष्टाचार बढेको, काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै खरीद सम्झौता रोक्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसअनुसार कात्तिक १४ गतेदेखि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक खरीद कार्य रोकिएको थियो । त्यसलाई उल्टाउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम सुचारु राख्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो । यता, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि शहरी विकास मन्त्री रुष्ट देखिएकी छन् र मन्त्री झाँक्रीले उक्त निर्णय आफूहरूले नमान्ने भन्दै मन्त्रालय मातहतका काम भने अर्काे निर्णय नहुँदासम्म उपभोक्ता समितिबाट नगर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको उनीनिकट स्रोतले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सञ्चार प्रतिष्ठान र प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज

विराटनगर । प्रदेश १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान र प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गरिएको छ । केही दिनअघि बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारले बनाएका दुवै संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ खारेज गर्ने नियमावली स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यो निर्णयसँगै बोर्डका उपाध्यक्ष फणीन्द्र अधिकारी समेत सबै सदस्य स्वतः पदमुक्त भएका छन् । यसैगरी प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७७ तथा सो अन्तर्गत गठन भएको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रतिष्ठानको चल–अचल सम्पत्ति अधिकार र दायित्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको हुने निर्णयसमेत गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले शुरुआतदेखि नै मन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी गठन गरेको प्रतिष्ठानको संरचना प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धनमा बाधक हुने भन्दै विरोध र असहमति प्रकट गर्दै आएको थियो । प्रतिष्ठान खारेज भएसँगै कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका यज्ञप्रसाद शर्मासहित सबै सदस्यहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८ तथा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन २०७८ खारेज गर्ने नियमावली स्वीकृत गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए । बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली तयारीका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । कार्यदलमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली र मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव किशोरकुमार चौधरी सदस्य छन् । बैठकले झापाको कन्काई नगरपालिका र दक्षिण कोरियाको गेहेयंगुन र यांगु काउन्टीबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने सहमति प्रदान गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको लागि फेरी आवेदन खुल्ने

सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नको लागि फेरी छनौट तथा सिफारिस समिति बनाउने भएको छ । यस अघि छनौट गरिएको समितिमा विवाद देखिएपछि सरकारले फेरी समिति गठन गर्ने र पुन: आवेदन आह्वान गर्ने भएको हो।धितोपत्र समबन्धि ऐनमा नेपाल सरकारले छनौट समिति बनाउने पर्ने उल्लेख गरिएको र अहिलेको समिति अर्थ मन्त्रालयले बनाएको तथा मन्त्री स्तरीय निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय भन्न नमिल्ने भन्दै समितिमा सुरु देखि नै विवाद भएको थियो । समितिले आवेदन माग गर्दा आवेदन दिएका केहि उम्मेदवारले पनि अर्थमन्त्री तथा अर्थ सचिवलाई भेटेर पछि कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर समिति बनाउन र फेरी आवेदन खुलाउनको लागि आग्रह गर्न गएका थिए । सोहि अनुसार अब मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छनौट समिति बनाउने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पुष्टि गरेको छ । स्रोतका अनुसार नयाँ समिति बनेपछि उक्त समितिले फेरी आवेदन आह्वान गर्ने छ । यस संगै यस अघिका आवेदन सबै खारेज हुने भएको छ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्नाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहेको एक समिति बनाउनु पर्ने ऐनमा ब्यबस्था छ । यस समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने ब्यबस्था छ। यस अघि आवेदन आह्वान हुँदा १० जनाले आवेदन दिएका थिए ।

Bizpati कार्तिक २०७८

मन्त्री छैनन्, सचिवले कामै पाएनन्

पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय उल्टाउन र खारेज गर्न व्यस्त रहेको सरकारले १७ वटा मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री ल्याउन सकेको छैन भने पाँच जना सचिवलाई कामविहीन अवस्थामा राखेको छ । नीतिगत तहमा समेत महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने पाँच जना सचिवले लामो समयदेखि कुनै जिम्मेवारी पाउन नसक्दा उनीहरूमा निराशा छाएको छ ।प्रधानमन्त्री देउवाले २९ असारदेखि नै १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैं सम्हाल्दै आइरहेका छन् । तीमध्ये केही मन्त्रालयमा सचिवसमेत छैनन् । मन्त्री र सचिव दुवै नहुँदा मन

Ratopati आषाढ २०७८

मन्त्री झाँक्रीको निर्णय सचिव स्तरीय निर्णयद्वारा खारेज

सम्बन्धित सामग्री