आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको तयारीमा केन्द्रीय बैंक जुटिसकेको छ । मौद्रिक नीतिको तयारी हुँदै गर्दा विभिन्न क्षेत्रले सुझाव दिने क्रम जारी छ । पूर्वगभर्नरहरूले पनि आगामी मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिएका छन् । समग्र अर्थतन्त्रलाई दृष्टिगत गरी कसिलो, खुकुलो, सन्तुलित खालको मौद्रिक नीतिको आवश्यकतामा सुझाव दिने क्रम जारी छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा यी सबै खाले नीतिले अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । नेपालको विकास नै असन्तुलित भएकाले कुनै निश्चित विषयगत पक्षलाई सहयोग गर्ने मौद्रिक नीति चाहिन्छ ।
नेपालमा घरजग्गाको भाउ बढेको छ, शेयरमा लगानी गर्नेको संख्या बढेको छ, सेवाक्षेत्रले अर्थतन्त्रमा दिने योगदान निकै बढेको छ तर दिगो अर्थतन्त्रको आधार मानिने उत्पादन बढाउने काममा खासै सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । कुनै क्षेत्रको विकास चाहिनेभन्दा बढी भइसकेको छ भने कुनैमा केही पनि काम हुन सकेको छैन । त्यसैले अब विषयगत क्षेत्रका आधारमा मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
अब पनि सबैलाई खुशी बनाउने वा समेट्ने नाममा एकैखाले नीति लिइयो भने यसले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधानमा खासै योगदान गर्न सक्दैन । सबै क्षेत्रका लागि एकै खाले नीति लिँदा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा कोरोना महामारीको बेला शुरू गरिएको पुनर्कर्जा तथा चालू पूँजी कर्जालाई हेर्दा थाहा हुन्छ । जुन क्षेत्रलाई सहयोगको आवश्यकता परेको हो, त्यसमा सहयोग गर्ने नीति लिएको भए अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको ब्याजदरलगायतको समस्या नआउन सक्थ्यो । वास्तवमा कोरोना महामारीको बेला सबै क्षेत्रलाई समान सहयोग चाहिएको थिएन ।
मौद्रिक नीतिले कुनै पनि विषयगत क्षेत्रको पक्ष लिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यति मात्र हो, त्यस्तो नीति तर्कसंगत, न्यायपूर्ण, पारदर्शी र सर्वसाधारणले पत्याउने खालको होस् । यस्तो नीति लिँदा विभिन्न स्वार्थ जोडिन सक्छ । यस्ता स्वार्थबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने चुनौती चाहिँ हुन्छ ।
त्यसैले कसिलो, खुकुलो, सन्तुलित मौद्रिक नीतिको बहस नेपालका लागि कुनै अर्थ छैन । यस्तो बहस त अमेरिका, बेलायतजस्तो सम्पन्न मुलुकका लागि हो, जहाँको मौद्रिक नीतिले स्थायित्व पाइसकेको हुन्छ । कुनै एउटा नीति चलाउँदा ती मुलुकमा अनेक परिवर्तन आउन सक्छन् । उदाहरणका लागि ती मुलुकमा मुद्रास्फीति कम गर्न कुनै एक नीतिलाई चलाउँदा काम गर्न सक्छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न यस्तो नीतिले खासै काम गर्दैन । त्यसैले यतिखेर केन्द्रीय बैंक कुन क्षेत्रको पक्ष लिने भन्नेमा स्पष्ट आधार खोज्नतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहका लागि केही क्षेत्रको प्राथमिकीकरण पनि गरेको छ । तर, त्यो पर्याप्त देखिँदैन । किनकि कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर मात्र नपुग्ने भयो । कृषि उत्पादनकै कुरा गर्ने हो भने कुनै वस्तुको पर्याप्त उत्पादन भइसकेको छ भने कुनैको उत्पादन नै छैन । यो कुरा ऊर्जालगायतमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता र उठाउनु पर्ने क्षेत्र के हो भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला पहिचान गरी पक्ष लिन सक्नुपर्छ ।
मुलुकले लगानी गर्दा दुईओटा पक्षमा बढी ध्यान दिनुपर्छ : पहिलो तत्काल लाभ मिल्ने क्षेत्र र अर्को दूरगामी असर पार्ने क्षेत्र । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा भएकाले तत्काल लाभ मिल्ने क्षेत्रमा लगानी व्यापक रूपमा बढाउन आवश्यक छ । अबको मौद्रिक नीतिले यस्ता कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
