एक पर्यटन व्यवसायीको नजरमा सगरमाथाको अर्थ राजनीतिक महत्त्व

हालसम्म समुद्री सतहबाट नाप्दा र अहिलेसम्म विश्वले दिएको मान्यताअनुसार विश्वको सबैभन्दा अग्लो पर्वत सगरमाथा नै हो भन्नेमा कसैको विमति रहेन, पहिले पनि थिएन । तथापि पनि कति अग्लो ? भन्नेमा चाहिँ विदेशी (खास गरी अमेरिका र केही पश्चिमा देशहरू) ले विवाद झिकिरहन्थे । पछिल्लोपटक विसं २०७७ मङ्सिर २३ तदनुसार सन् २०२० डिसेम्बर ८ का दिन नेपाल सरकार र चीन सरकारले संयुक्त रूपमा यो हिमालकोे नयाँ उचाइ ८ हजार ८४८ दशमलव ८६ मीटर घोषणा गरे ।  त्यसअघि सगरमाथाको आधिकारिक उचाइमा एकरूपता थिएन । नेपाल सरकारले सगरमाथाको आधिकारिक उचाइ ८ हजार ८४८ मीटर मान्ने गरेको थियो भने चीनले ८ हजार ८ सय ४४.४३ सेन्टी मीटरलाई आधिकारिक मान्ने गरेको थियो । त्यसैले नेपाल तर्फबाट सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गर्ने पर्वतारोहीहरूले ८ हजार ८४८ मीटर भनी आरोहण प्रमाणपत्र पाउँथे भने चीन तर्फबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने पर्वतारोहीहरूले चाहिँ ८ हजार ८४४.४३ सेन्टी मीटर भनी आरोहण प्रमाणपत्र पाउने गरेका थिए । कताकति विश्वको सबैभन्दा अग्लो पर्वत वा भनौं हिम शिखर सगरमाथाको आधिकारिक नाम अब चोमोलुङमा हुनुपर्छ भन्ने माग पनि सुनिन्छ । यो माग धेरै नै सानो र मसिनो गरी सुनिने गरेको छ । किनभने नेपालका मूलधारका मिडिया र बुद्धिजीवीहरूले सगरमाथाको नयाँ नाम ‘चोमोलुङमा’ हुनुपर्छ भन्ने माग सुन्नेबित्तिकै यो त भोटे नाम (तिब्बती) होइन र ? भनी प्रश्न गर्ने गरेका छन् । सगरमाथाको नयाँ नाम चोमोलुङमा हुनुपर्छ भन्नेबित्तिकै जातीय नामको गन्ध आउने भन्ने भनाइ पनि कताकति सुन्ने गरिएको छ । यो हिम शिखरको फेदी (दक्षिणी पाटोका वरिपरि) मा अनादि कालदेखि रहँदै, बस्दै आएका आदिवासी जनजातिहरूले बोलाउँदै र पुकार्दै आएको असली र पुरानो नाम ‘चोमोलुङमा’ नै हो । इतिहास जेजस्तो भए तापनि आजभोलि चोमोलुङमालाई सगरमाथा र एभरेस्ट नामले बढी चिनिन्छ । यो यथार्थ हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ ।  फेरि एकपटक सगरमाथाको उचाइकै कुरो गरौं । अमेरिका, इटली आदि देशहरूले भने सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ५० मीटर रहेको भन्दै आएका थिए । खास सगरमाथा हिम शिखरले सीमा छोएको (उत्पत्ति भूमि) देश नेपाल र चीनले तेस्रो पक्षले घरिघरि सगरमाथाको उचाइ बढेको भन्ने भनाइलाई मान्यता दिएको थिएन, वास्ता गरेको थिएन ।    सगरमाथाको आर्थिक पक्ष अर्थात् सगरमाथा आरोहणबाट हुने कमाइबारे पनि चर्चा गरौं । सन् २०२१ को वसन्त याममा मात्रै नेपाल सरकारले रोयल्टीबापत ६६ करोड १३ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा कमाइ गरेको थियो । त्यस्तै हवाई जहाज कम्पनी, हेलिकोप्टर कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी, सरदार, ट्रेकिङ शप, सरदार, कुक, क्लाइम्बिङ गाइड, हाई एल्टिच्युड शेर्पा, आइसफल डाक्टर, किचन ब्वाई, भरिया, जोप्को, याक र नाक (पोथी याक) धनी, होटेल सञ्चालकहरू, किसानलगायतले प्राप्त गरेको तलब–भत्ता र आय आर्जनको छुट्टै पाटो रहने गरेको छ । सन् २०२१ मा विश्वकै अग्लो हिम शिखर सगरमाथा आरोहण गर्न आएका विदेशी पर्वतारोहीहरूबाट नेपाल सरकार र नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरूले धेरै राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका थिए ।  स्मरणीय छ, उक्त वर्षको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा चढ्न भनी विभिन्न देशका ४४ ओटा आरोहण दलका ४०८ जना पर्वतारोही नेपाल आएका थिए । उक्त वर्ष आएका ४०८ जना पर्वतारोही मध्ये एक जना तेस्रो लिंगी, ९२ जना महिला र ३१५ जना पुरुष रहेका थिए । यो वर्षको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि विभिन्न देशका ४२ ओटा आरोहण दलका ४६६ जना पर्वतारोहीले ७३ करोड ७४ लाख नेपाली रुपैयाँ सलामीबापत मात्रै तिरेका छन् । शुरूमै भनिएझै यो सिजनमा लगभग ५ सय जना पर्वतारोहीले सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिने अनुमान पर्यटन विभागले गरेको छ ।  त्यसो त हजारौं लाखौं अमेरिकी डलर खर्च गरेर जिन्दगीमा जसरी भए पनि ‘एकपटक विश्वको अग्लो हिम शिखर सगरमाथा चढेरै छाड्ने’ अठोट र सपना साँचेर नेपाल आउँछन् । त्यसका लागि पर्वतारोहीहरूले कयौं दिनसम्म सगरमाथा हिमालको क्याम्प–२, क्याम्प–३, क्याम्प–४ मा पर्खेर बस्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली हिमालबाट समग्रमा हुने आर्थिक उपार्जनको तुलनामा सगरमाथा हिमाल एक्लैको कमाइको जुन परिणाम देखिन्छ, यसले सगरमाथा हिमालको अर्थ राजनीतिक महत्त्व बढेर गएको देखिन्छ । लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

नाका खुल्दा सीमाक्षेत्रका होटेल व्यवसायीलाई राहत

वीरगञ्ज । डेढ वर्षपछि नेपाल–भारत सीमानाबाट निजी सवारीसाधनको आवागमन सुचारू भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । स्थानीयलाई आवागमन सहज भएको छ । यसअघि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि २०७६ चैत ११ मा लगाइएको बन्दाबन्दीसँगै बन्द गरिएको भारतीय सीमानाका शुक्रवारबाट खोलिएको हो । नाका खुलेसँगै निजी सवारीको आवतजावतमा लगाइएको रोक हटेको छ । आर्थिक र सामाजिक दैनिकी सामान्य लयमा फर्किइसक्दा पनि सवारीसाधनमा रोक कायमै रहँदा असहज भएको थियो । यसबाट भारतीय ग्राहकलाई लक्षित गरेर खोलिएका सीमाक्षेत्रका होटेल र पर्यटन व्यवसाय बढी प्रभावित भएका थिए । सवारी आवागमन खुला भएसँगै राहत भएको होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्तले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ५ गते नै सीमानाका खोल्ने निर्णय गरे पनि प्रक्रियागत ढिलाइका कारण शुक्रवारदेखि सीमानाकाबाट यस्ता सवारीसाधन आउजाउ शुरू भएको हो । ‘शनिवार वीरगञ्जमा भारतीय सवारीसाधनको आवागमन बाक्लिएको छ । होटेलका पार्किङमा पनि भारतीय नम्बरका साधन देखिएका छन्, अध्यक्ष पन्तले आर्थिक अभियानसित भने । सरकारले ‘विदेशबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी ओदश २०७८’ जारी गरेको छ । गृह र अर्थ मन्त्रालयले मातहतका स्थानीय निकायलाई नाका खोल्ने परिपत्र पठाउन ढिलाइ गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । व्यवसायीले बारम्बार ताकेता बढाएपछि नाका खोल्ने पत्र स्थानीय प्रशासन र भन्सारमा आएको थियो । गृह र अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक मापदण्ड पालना गरी भारतीय गाडी भित्रिन दिने पत्र पठाएपछि भारतीय यात्रुवाहक गाडीलाई प्रवेश अनुमति दिइएको वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले बताए । वीरगञ्जमा होटेल र पर्यटन व्यवसायीले नाकाबाट सवारी आवागमन खुलाउन पहल गर्दै आएका थिए । व्यवसायीको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नाका खोल्न आग्रह गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आएको थियो । मापदण्ड कार्यान्वयन गरेरै भए पनि सीमानाकाबाट निजी आवागमन खुला गरिएकाले अब सीमाक्षेत्रको होटेल र पर्यटन व्यवासायको पुनरुत्थान हुने दाबी वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीको छ ।

पर्यटन बिदाले आन्तरिक पर्यटनलाई जोगाउला ?

आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराउने नीति आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले लिएको छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गर्ने भनी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भइसकेको छ र यो बजेट ल्याउने सरकार पनि हटिसकेको छ । यस्तोमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन होला कि नहोला वा भएमा कसरी होला भन्ने जिज्ञासा छ । खासगरी आन्तरिक पर्यटनबाट आफ्नो व्यवसाय जोगाउने रणनीतिमा लागेका पर्यटन व्यवसायीहरू यसबारे बढी चासो लिइरहेका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गर्न तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सातामा २ दिन सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, यो बिदाको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले निर्णय गरेको थिएन । त्यो कार्यक्रम जस्तै १० दिने पर्यटन बिदा पनि कार्यान्वयनमा आउनेमा आशंका नै छ । यो कार्यक्रम नयाँ पनि होइन । विगतमा पनि ल्याइएको हो । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुका साथै त्यो व्यापक भएन । सरकारले छनोट गरिएको कर्मचारीहलाई मात्र पर्यटन बिदामा पठाउने नीति ल्याएको थियो । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले त बिदा पर्यटन कार्यविधि २०७६ नै ल्याएको छ । तर, यी सबैको अवस्था हेर्दा अहिले ल्याइएको नीतिप्रति त्यति सकारात्मक हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यो असफल भएको कुराबाट पाठ सिकेर नीति बनाउँदामात्रै यो कार्यक्रम सफल हुन सक्छ । बिदा पर्यटन नीति कुन निकायले बनाउँछ त्यसमा यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता निर्भर हुन्छ । सामान्य प्रशासन वा अर्थ मन्त्रालयले बनाएमा त्यसमा पर्यटन व्यवसायलाई लाभ पुग्ने भन्दा पनि कर्मचारीलाई सहज हुने र लाभ हुने गरी कार्य विधि बन्ने निश्चित छ । विगतमा बिदा पर्यटनका लागि भनेर आफन्तकहाँ बसेर बिलभर्पाइ बुझाएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय हुन्छ । पर्यटन बोर्डले यसको कार्यविधि बनाउन पाएमा भने उसले पर्यटन गतिविधिमा केन्द्रित हुने गरी नीति बनाउँछ । त्यसैले बोर्डलाई यसको मस्यौदा बनाउने जिम्मा दिइनुपर्छ । कार्यविधिमा विदा कसरी दिने, खर्च, भत्ता कसरी दिनेलगायत कुरा समेट्नुपर्ने हुन्छ । साथै कस्ताकस्ता पर्यटन क्षेत्रमा जानुपर्नु हो र त्यसबाट सरकारको कुन लक्ष्य पूरा हुने हो त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यस्तै १० दिन भ्रमणका लागि कति खर्च लाग्छ, भत्ता कति दिए पुग्नेलगायत कुराहरू पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति र राय पनि आवश्यक हुन्छ । आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउने मात्र यसको लक्ष्य हो भने खर्च र बिलभपाइबारे नीति बनाए पुग्छ । तर, नक्कली बिल बनाएर बिदाको रकम पर्यटन क्षेत्रमा खर्च भएन भने बजेटको लक्ष्य पूरा हुँदैन, राज्यलाई आर्थिक भार मात्रै थपिन सक्छ । बिदा पर्यटनको उद्देश्य आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउनु नै हो । कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्र यति नराम्ररी थलिएको छ कि यसमा सरकारले ठूलै नीतिगत र आर्थिक सहयोग गर्नैपर्ने अवस्था छ । अहिले पर्यटन व्यवसायी मुटु माथि ढुंगा राखी हाँस्नु पर्‍या छ भन्ने गीतको अवस्थामा छन् । आन्तरिक पर्यटन बाह्य पर्यटनको पनि जग हो । पर्यटन वैदेशिक मुद्रा आर्जनको माध्यम पनि हो । अहिले शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक बनेको छ भने विदेशी विनियम सञ्चिति पनि घटेको छ । पर्यटनलाई उकास्ने नसके आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा समस्या थपिन सक्छ । त्यसैले आन्तरिक पर्यटनबाट पर्यटन व्यवसाय जोगाउनैपर्छ । विभिन्न राष्ट्रहरूबाट कुनै राष्ट्र वा राष्ट्रहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरू अनेक उद्देश्यका साथ भ्रमणमा आउनु बाह्य पर्यटन हो भने एउटै राष्ट्रभित्रका अनेक स्थानहरूबाट भ्रमण उद्देश्यका साथ त्यस राष्ट्रका विभिन्न स्थानहरूमा व्यक्तिहरू पुग्नु आन्तरिक पर्यटन हो । नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको अवधारणाको विकास धेरै पछि मात्र भएको हो । नेपालमा बाह्य पर्यटनले मात्र महत्त्व पाएको थियो । त्यसैले ठूलाठूला होटल, सूचनात्मक एवं मनोरञ्नात्मक गन्तव्य स्थल, एवं अन्तरराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलको विकास केवल काठमाडौ–केन्द्रित हुन पुगे नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याउन आन्तरिक पर्यटनले उल्लेखनीय भूमिक खेल्न सक्छ । नेपालमा अहिले हुनेले पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास हुन थालेको छ । त्यसैले आफूसँग रहेको बचत मनोरञ्जन, किनमेल, घुमफिरमा खर्च गर्न थालेका छन् । राम्रो आर्थिक हैसियत हुनेहरू विदेशमा घुम्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कोरोनाका कारण विदेश घुम्न मिल्न जाने अवस्था छैन । त्यही वर्ग अहिले नेपालका पर्यटकीय स्थलमा पुग्न थालेका छन् । पर्यटन व्यवसायीले पनि यस्तालाई सेवा दिएर व्यवसायलाई जोगाउने अवसर उपयोग गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले ल्याएको विदा पर्यटनले यो प्रवृत्तिलाई व्यापक बनाउनेछ । अन्यलाई पनि घुमघाम गर्न प्रेरित गर्नेछ । अहिले नेपालमा पनि आन्तरिक पर्यटनको विकासको लागि थप अवसरहरू सृजना भएको छ । यो अवसरको प्रयोग दिगो आन्तरिक पर्यटनका लागि हुनुपर्छ । नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको व्यवस्थित किसिमले विकास हुने सक्ने सम्भावना चुलिएर गएको छ । यो सम्भावना र अवसरको बलियो उपयोग गर्न बिदा पर्यटन ठूलो सहयोगी हुनेछ । आन्तरिक पर्यटनले यातायातका साधन, होटेल, रेस्टुराँ, पसल, सिनेमा हल आदिको प्रयोग बढ्छ । यी सुविधाहरू स्थानीयले आन्तरिक पर्यटकहरूलाई उपलब्ध गराएछन् जसबाट रोजगारी सृजना हुन्छ । शहर वा केन्द्रको पैसा स्थानीयको हातमा पुग्छ जसले गर्दा राष्ट्रिय आय वितरण कार्य प्रभावकारी हुन पुग्छ । आन्तरिक पर्यटनले गर्दा देशका कुनाकुनामा रहेका स्थानहरूमा पनि व्यापारिक अवसर सृजना हुन्छ । स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँछ । त्यसैले आन्तरिक पर्यटनलाई दिगो बनाउ व्यवसायीले नयाँ रणनीति लिनु त पर्छ नै सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ जसका लागि बिदा पर्यटनको सही र उपयुक्त नीति बन्नु आवश्यक छ । लेखक नेपाल एसोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

वीरगञ्ज महानगरको कर नीति : कोरोना प्रभावित उद्यमलाई छूटदेखि दायरा विस्तारसम्म

वीरगञ्ज । असार वीरगञ्ज महानगरले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई कर तथा शुल्कमा राहत दिने नीति लिएको छ । महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा कोरोना प्रभावित उद्यमलाई ५० प्रतिशतसम्म कर छूट दिने घोषणा गरेको हो । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यवसायले चालू आवमा तिर्नुपर्ने सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशतसम्म छूटको व्यवस्था मिलाइएको महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले बताए । होटल, पर्यटन व्यवसाय, विद्यालय, अस्पताल, सपिङ मल, उद्योग र कलकारखानालाई यस्तो राहत दिइने उनले जानकारी दिए । कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई करमा राहत दिने महानगरको नीति सकारात्मक भएको होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्तले बताए । ‘हामीले केही दिनअघि महानगर प्रमुखलाई भेटेर कर छूटको माग गरेका थियौं । कोरोनाको मारले थलिएका होटल र पर्यटन व्यवसायलाई महानगरको यो नीतिले केही हदसम्म भए पनि राहत मिल्ने देखिएको छ,’ उनले भने । महानगरबाट इजाजत लिएका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरणलाई पनि खुकुलो बनाइएको छ । चालू वर्षको चैत मसान्तभित्र नवीकरण गराउन नसकेका यस्ता कम्पनीले आगामी वर्षको असोज मसान्तभित्र साविककै रकम बुझाएर नवीकरण गर्न पाउने भएका छन् । महानगरले करदातालाई समयमै कर बुझाउन प्रोत्साहनको नीतिगत उपाय अपनाएको छ । आगामी आवदेखि पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति कर र मालपोत बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छूट दिइने भएको छ । चालू आवमा यस्तो छूट ५ प्रतिशत थियो । पुस महीनाभित्र कर बुझाउने व्यवसायीले व्यवसाय करमा पनि १० प्रतिशत छूट पाउने भएका छन् । यो अवधिभित्र बक्यौता कर बुझाउनेलाई पनि जरीवाना छूट दिने नीति लिइएको महानगर प्रमुख सरावगीले बताए । आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब झेलिरहेको महानगरले करको दायरा विस्तारलाई पनि नीतिगत रूपमै अघि बढाउने भएको छ । कर तिर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न आगामी आवदेखि असल करदातालाई सम्मान गरिने भएको छ । ‘सम्पत्ति करको दायरा फराकिलो बनाउन ‘स्वैच्छिक सम्पत्ति घोषणा’ अभियानलाई प्रोत्साहन गर्दै छौं । करदाताको सहजतालाई ध्यानमा राखेर आउँदो वर्षदेखि अनलाइन प्रणालीबाट कर संकलन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ,’ सरावगीले भने । करको दायरा बढाउन घुम्ती टोलीको व्यवस्था, अनुगमन र करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना महानगरको छ । दर्ता र नवीकरण नभएका व्यवसाय २०७८ पुसभित्र दर्ता हुन आएमा ३ वर्षको व्यवसाय करमात्र लिएर अद्यावधिक गरिने महानगरले बताएको छ । यस्तो व्यवसायलाई जरीवानामा छूट दिने महानगरको बजेटमा उल्लेख छ । नक्सा पास नगरी बनाइएका घरको आगामी पुससम्म नक्सा पास गर्न आए जरीवाना छूट दिइने पनि महानगरले बताएको छ । कर तिर्न अटेर गर्ने करदातालाई कस्ने जुक्ति पनि महानगरले अपनाएको छ । कर नतिरेका करदातासँग कारोबार नगर्न अर्थ मन्त्रालयबाट अधिसूचना जारी गराउने नीति लिइने भएको छ । महानगरपालिकाले कर चुक्ता नगरेका व्यक्ति, संघसंस्थाको कुनै किसिमको सिफारिश नगरिने बताएको छ । घर बहालकर असुलीलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन बेग्लै सफ्टवेयर राखेर अद्यावधिक गर्ने योजना महानगरको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको राजस्व प्रशासनको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र करदातामैत्री प्रशासनको व्यवस्थापनलाई पनि बजेटले समेटेको छ ।

पर्यटनलाई प्रोत्साहन

कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका कारण सबैभन्दा प्रभावित पर्यटनलाई राहत दिन आगामी आव २०७८/७९ को बजेटले केही कार्यक्रम ल्याएको छ । यसलाई केही व्यवसायीले सकारात्मक भनेका छन् भने केहीले सरकारी राहतको खासै अर्थ नभएको बताएका छन् । बजेटमा ल्याइएका कार्यक्रमले व्यवसायीहरूलाई केही राहत त पक्कै दिन्छ । तर, पर्यटन व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन र गति दिन भने पर्याप्त नभएको देखिन्छ । पर्यटन व्यवसाय मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई यसको विस्तार गर्न सरकारले बलिया र प्रभावकारी नीति तथा रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटले पर्यटन व्यवसायीलाई राहत दिन निषेधाज्ञा अवधि भरको विद्युत् महसुल छूट दिने, आयकरमा छूट दिनेजस्ता केही राहत दिएको छ । त्यस्तै व्यवसायलाई निरन्तरता दिन चालू आर्थिक वर्षमा जस्तै ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजमा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । झन्डै डेढ वर्षदेखि थलिएको पर्यटन व्यवसायका लागि यी राहत पर्याप्त देखिँदैनन् । व्यवसाय नै ठप्प भएको अवस्थामा आयकरमा दिइएको छूटको खासै अर्थ नहुने व्यवसायीको टिप्पणी छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षामा गएका कम्पनीहरूको २ महीनाको योगदान सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था सकारात्मक त छ तर केही ठूलो होटेलबाहेक अन्य कम्पनीहरू यसमा नगएकाले समग्रमा पर्यटन व्यवसायीलाई राहत पुग्ने देखि“दैन । साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायी त्यसैले बजेटप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन् । सरकारले पर्यटनलाई उद्योग सरह मान्यता दिनु सकारात्मक छ जुन व्यवसायीहरूले वर्षौंदेखि माग गर्दै आएका थिए । यसबाट उनीहरूले उत्पादनमूलक उद्योगसरह सरकारी सुविधा पाउन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै सरकारी कर्मचारीहरूलाई १० दिनेका तलबी भ्रमण दिनु आन्तरिक पर्यटनका लागि निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि यो व्यवस्था लागू गराउन सके आन्तरिक पर्यटनमा निकै टेवा पुग्नेछ । यसको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा ल्याइएको यस्तै खालको कार्यक्रम असफल भएको थियो भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन । त्यस्तै व्यावसायिक निरन्तरता कर्जालगायत सुविधा सबै व्यवसायीले पाउन नसकेको गुनासो चालू आवमा रहेको पाइन्छ । आगामी आवमा सबैले यो सुविधा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । पर्यटन व्यवसाय मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले यसलाई यसको विस्तार गर्न सरकारले बलिया र प्रभावकारी नीति तथा रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थमा पुगेका भैरहवा वा पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने, त्यसको व्यवसाय कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा न त बजेटमा उल्लेख भएको छ न सरकारसँग कुनै कार्ययोजना नै छ । राज्यले यति ठूलो लगानी गरेको विमानस्थलको व्यावसायिक योजना नहुनु दुर्भाग्य नै हो । भैरहवा विमानस्थलमा काठमाडौंबाट डाइभर्ट भएका विमान ओराल्ने मिल्ने भएकाले यसको उपयोग होला । तर, विमानस्थल नाफामा सञ्चालन हुन दैनिक दर्जनौं उडान आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा पर्यटक आउने सम्भावना भएकाले केही देशबाट यहाँ उडानको योजना देखिए पनि पोखराको बारेमा भने अहिलेसम्म कुनै ठोस योजना भएको सार्वजनिक भएको छैन । भोलिका दिनमा यी दुई विमानस्थल मुलुकका लागि बोझ हुन सक्छ । चिनियाँ सहयोगमा बनाइएको श्रीलंकाको विमानस्थल जस्तै बन्न सक्छ । विश्व पर्यटन नै ठप्प भएकाले अहिले पर्यटनमा नयाँनयाँ खालको प्याकेज ल्याउन थालिएको छ । त्यस्तै अन्तरराष्ट्रिय प्याकेजहरू सस्तो हुँदै गएको पाइन्छ । तर, महँगो विमान भाडा आदिका कारण नेपाल महँगो गन्तव्यमा पर्छ । यद्यपि यहाँको रहनसहन इत्यादि हेरेर सस्तो गन्तव्य भन्ने नगरिएको भने होइन । उदाहरणका लागि चिनियाँहरूका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य देखिन्छ । तर, हवाई भाडा यूरोपेली मुलुकमा गएसरह छ । नेपालले आफ्नै विमानबाट सस्तोमा पर्यटक नओसारेसम्म नेपालको पर्यटनबाट अपेक्षित लाभ लिन सक्ने देखिँदैन । भिसा शुल्क छूट सकारात्मक नै भए पनि त्यतिले मात्र पर्यटक आकर्षित गर्न सकिँदैन । त्यसैले विशेष पर्यटन रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।