बैंकिङ कसुरको अत्यास

बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित व्यवसाय हो र हुनुपर्छ । किनकि सर्वसाधारणको बैंकप्रति विश्वासमा कमी आएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था धराशयी हुन पुग्छन् । संसारभरी नै बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधारणको विश्वास वा भरोसामा चलेको हुन्छ । त्यसैले त सर्वसाधारणको विश्वास र भरोसाले वर्षौंसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन भइरहेका हुन् । तर, कुनै कारणले विश्वास गुुम्यो भने समस्या आजको आजै निम्तिन सक्छ । सर्वसाधारणको बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउन शुरुआती अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा सगंठित रूपमा बैंकिङ संस्थाहरूको स्थापना विसं १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनापश्चात् भएको हो । विसं १९९४ मा नेपाल बैंक कानून, १९९४ बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना नहुँदासम्म (२०१३ वैशाख १४ अघिसम्म) नेपाल बैंक लिमिटेडले केन्द्रीय बैंकका रूपमा कार्य गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात् सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजीक्षेत्रको संलग्नता सँगसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना हुने क्रम बढ्न थाल्यो ।  बैंकिङ कसुर वित्तीय अनुशासनको कमीले हो वा आपराधिक क्रियाकलापका कारण हो भन्ने कुरा छुट्ट्याउन कठिन परिरहेको छ । २०४६ सालपछि निजीक्षेत्र र विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना हुन थाल्यो । शुरूशुरूमा पासबुकमार्फत बैंक मौज्दातको विवरण राखी हेर्ने अभ्यास आजभोलि घरमा बसी सूचनाप्रविधिका माध्यमबाट खाता खोल्ने, रकम हस्तान्तरण गर्नेलगायत सेवासुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ । चाहे पासबुकमार्फत मौज्दात राख्ने अवस्था होस् चाहे आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, बैंकप्रति सर्वसाधारणको निरन्तर विश्वास कायम रहेको देखिन्छ । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट कुनै कमजोरी भएको खण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाही नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार छ ।  जतिजति बैंकिङ प्रणाली आधुनिक हुँदै गएको छ, त्यसरी नै पछिल्लो समयमा बैंकिङ कारोबार पनि सहज भइरहेको छ । तर, यससँगै बैंकिङ अपराधको घटनाहरू पनि बढिरहेका छन् । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असार १२ देखि कात्तिक मसान्तसम्म प्रहरीले २ हजार ६५१ बैंकिङ कसुरका फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको छ । देशभरि भइरहेको यस्तो अपराधको तथ्यांक संकलन गर्ने हो भने ठूलो संख्या हुने देखिन्छ । सरकारी वकिल कार्यालयमा बैंकिङ कसुरका फाइल अत्यधिक भएपछि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको समेत अभाव हुन थालेको छ । बैंकिङ कसुरका अपराध बढ्दा त्यसले गम्भीर चिन्ता बढाएको सरोकारवालाले बताउन थालेका छन् । बैंकिङ कसुर वित्तीय अनुशासनको कमीले हो वा आपराधिक क्रियाकलापका कारण हो भन्ने कुरा छुट्ट्याउन कठिन परिरहेको छ । एकले अर्कोलाई ठगी गर्दा रमाउने प्रवृत्तिको विकास भएको हो भने पनि राज्यले नयाँ ढंगबाट काम गर्न आवश्यक हुन्छ नै तर यो केवल वित्तीय अनुशासनहीनता हो भने जनचेतनाको माध्यमबाट सुधार गर्न सकिने हो कि ? त्यसैले सरकारले सबभन्दा पहिला किन यस्तो भइरहेको छ भन्नेबारे गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ । हुँदाहुँदा समाजमा गन्यमान्य कहलिएका व्यक्तिसमेत बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहरिएका उदाहरण देखिएका छन् । त्यसैले अहिलेलाई बैंकिङ कसुरका घटना बढ्नुको कारण के हो भन्नेबारे खोजी गर्नु आवश्यक छ । अरू समस्या जस्तै यसलाई पनि यस्तै त हो नि भन्दै लापरवाही गर्ने हो भने वर्षौंदेखि विश्वासमा चल्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि नै प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिँदैन । आर्थिक अपराधका घटना बढ्दै जाँदा नै समाजमा अनुशासनहीनता, उदण्डता बढ्ने हो । तर, सरकारको तर्फबाट भने अहिलेसम्म बैंकिङ कसुरका तथ्यांक बढ्यो भन्नुबाहेक किन बढ्यो र अबको रणनीतिक केकस्तो हुने भन्नेबारे खासै तयारी गरिएको देखिँदैन । त्यसैले सरकारले यस्ता कसुरलाई सामान्य नठानी यसमा गहिरो खोज गरी समस्या समाधानका लागि तत्काल योजना बनाउन आवश्यक देखिएको छ । बैंकिङ कसुर सर्वसाधारणले मात्र नभई बैंककै कर्मचारी वा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिले समेत गर्न सक्ने भएकाले यसमा झनै गम्भीर बन्न आवश्यक देखिएको हो । बैंकिङ कसुर बढ्दै गएमा त्यसैले कुनै एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई मात्र असर नगरी देशको बैंकिङ प्रणाली तथा अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्छ ।