Reporters Nepal

बैशाख २०८०

तमोरमा चिनियाँ कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने लगानी बोर्डको निर्णय

काठमाडौं,१४ जेठ । सरकारले तमोर जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा आइतबार सिंहदरबारमा बसेको लगानी बोर्ड बैकठले यस्तो निर्णय गरेको हो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आएका बेला भएको समझदारीअनुसार काम अघि नबढेको भन्दै लगानी बोर्डले उक्त कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

८८ सूचीकृत कम्पनी धितोपत्र बोर्डको कारबाहीमा

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले समयमै वित्तीय विवरण नबुझाएका ८८ सूचीकृत कम्पनीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डको कात्तिक २० गते सोमवार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ती कम्पनीलाई नगद जरीवाना तिराउने निर्णय गरेको हो । बोर्डका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद देवकोटाले तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी वित्तीय विवरण बुझाएका ६९ कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ र वित्तीय विवरण नै नबुझाएका १९ कम्पनीलाई १ लाख रुपैयाँ जरीवाना गर्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले सम्बद्ध सबै कम्पनीलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्राचार गरिसकिएको समेत बताए । सूचीकृत कम्पनीहरूले आवश्यक विवरण समयमै पेश नगर्दा पहिलोपटक यति धेरै कारबाहीमा परेको सूचना अधिकारी देवकोटाको भनाइ छ । बोर्डले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ बमोजिम कारबाही गरेको देवकोटाले बताए । धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा १०१ को उपदफा ४ मा कसैले जानीजानी वा बदनियत साथ ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेका नियम वा विनियमबमोजिम पेश गर्नुपर्ने हिसाबकिताब, खाता, विवरण, प्रतिवेदन, सूचना, जानकारी वा यस्तै अन्य कुनै कागजात समयमा पेश नगरेमा बोर्डले ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाबमोजिम प्रक्रिया पूरा नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी बोर्डले गत साउनमै दिएको थियो । बोर्डको चेतावनीलाई बेवास्था गर्दै समयमा वित्तीय विवरण नबुझाएका कम्पनीहरू कारबाहीमा परेका हुन् । तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी वित्तीय विवरण बुझाएका ६९ कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ र वित्तीय विवरण नै नबुझाएका १९ कम्पनीलाई १ लाख रुपैयाँ जरीवाना गर्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले गरेको हो । सूचीकृत कम्पनीलाई समयमै वित्तीय विवरण बोर्डमा पेश गर्न साउन ११ गते नै बोर्डले सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा समयमै वित्तीय विवरण पेश नगरे प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । सूचीकृत कम्पनीहरूले पेश गर्नुपर्ने वित्तीय विवरण धितोपत्र बजारका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले बोर्डले यस्तो महत्त्वपूर्ण विवरण समयमै पेश नगरेकोप्रति कडाइ गरेको बताएको छ । आम लगानीकर्ताले समयमै पाउनुपर्ने वित्तीय विवरण सम्बद्ध कम्पनीले नबुझाएकाले संस्थागत सुशासन कायम गराउन पनि बोर्डले कारबाही गरेको जानकारी दिएको छ । बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्थाहरूले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १४ मा उल्लिखित विवरण त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र बोर्डमा पेश गर्नुका साथै त्यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्ता संगठित संस्थाले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १५ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ५ महीनाभित्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै सूचीकृत संस्थाहरूले संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा २० को उपदफा (४) बमोजिम अनुपालना प्रतिवेदनको मुख्यमुख्य बुँदासहितको प्रमाणित सारांश वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्ने सूचना धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १६ मा उल्लिखित कुनै घटना वा कारोबार भएमा त्यस्तो विषयको सूचना तत्काल धितोपत्र बजारमा दिई ३ दिनभित्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएका यस्ता अन्य सूचना, जानकारी तथा विवरण उल्लिखित समयमा नै पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

मन्त्रिपरिषद् बैठक : नेपालमै खोप उत्पादन गर्न अनुमति,भूमि आयोग खारेज

काठमाडौं (अस) । सरकारले नेपालमा खोप उत्पादन गर्न चाहने कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्ता कम्पनीलाई नेपालमा खोप उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्दै अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । विश्वका विभिन्न देशमा खोप उत्पादनका लागि अनुमति दिने गरिएकाले त्यसको सिको गर्दै नेपालले पनि खोप उत्पादक कम्पनीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको हो । बंगलादेशले रसियाली खोप उत्पादक कम्पनीलाई आफ्नै देशमा उत्पादनको अनुमति दिएको छ भने भारतले पनि सेरम कम्पनीमार्फत अस्ट्राजेनिकाको कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गर्दै आएको छ । नेपालले पनि खोप उत्पादन गर्न चाहने विदेशी कम्पनीलाई स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । सरकारले रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । मंगलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि रेल विभागले विभिन्न ठेक्कापट्टामा चलखेल गरेको गुनासो सुनिँदै आएको थियो । विशेषगरी काँकडभिट्टादेखि सुनसरी–इनरूवासम्मको रेलवे लाइनसम्बन्धी ठेक्कामा चलखेल भएको बताइँदै आएको छ । सरकारले उनलाई पदबाट हटाउने योजनाका साथ स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । विभागमा बसेर उनले प्रभावकारी काम नगरेको, अनावश्यक ठेक्कापट्टामा मात्रै ध्यान दिएको आरोप सरकारको छ । त्यस्तै सरकारले उनको आचरणमा समेत प्रश्न उठाएको छ । मंगलवारकै मन्त्रिपरिषद् बैठले भूमिसम्बन्धी आयोग पनि खारेज गरेको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ओली सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको लगत संकलन गरिरहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

अग्रवाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारीमा बीमा समिति

काठमाडौं । लगानी निर्देशिकाभन्दा बाहिर रहेर शेयरबजारमा लगानी गरेको आरोपमा निलम्बन भएका जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालक दीपेन्द्र अग्रवाललाई बीमा समितिले स्पष्टीकरण पनि सोध्ने तयारी गरेको छ । समितिले गत शुक्रवार अग्रवाललाई कम्पनीको सञ्चालक सदस्यबाट निलम्बन गरेको थियो । अब, छिट्टै स्पष्टीकरण पनि सोध्ने बीमा समितिको तयारी छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले अग्रवाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी भएको बताए । ‘नियमनको क्रममा लगानी निर्देशिकाले तोकेको भन्दा बाहिर गएर लगानी गरेपछि केही दिनअघि मात्रा कम्पनी सञ्चालक सदस्य अग्रवाललाई निलम्बन गरेका थियौं । अब छिट्टै यस सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पनि सोध्नेछौं,’ उनले भने, ‘चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर पदमुक्त गर्न पनि सकिनेछ ।’ चित्तबुझ्दो जवाफ आएमा यस निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सकिने उनको भनाइ छ । समितिको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा कम्पनीले लगानी निर्देशिका २०७५ भन्दा बाहिर गएर शेयरबजारमा लगानी गरेको देखिएपछि अग्रवाललाई निलम्बन गरेको थियो । अग्रवाल कम्पनीको सञ्चालक सदस्य मात्र नभएर लगानी समितिका संयोजक पनि हुन् । उनकै संलग्नतामा लगानीसम्बन्धी अनियमितताहरू भएको बीमा समितिको भनाइ छ । ‘कम्पनीमा स्थलगत निरीक्षण गर्दा अग्रवालको संलग्नतामा विभिन्न अनियमितता भएको देखियो । त्यसपछि लगानी समितिको संयोजक भएको नाताले अग्रवाललाई नै निलम्बन गरेका हौंं,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै स्पष्टीकरण पनि सोध्नेछौं ।’ समितिले गत चैत २२ र २३ गते कम्पनीमा स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षणको प्रतिवेदनले अग्रवालकै संलग्नतामा लगानीसम्बन्धी अनियमितता भएको समितिले बताएको छ । लगानी निर्देशिकाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले कुल टेक्निकल रिजर्भको १० प्रतिशतसम्म रकम धितोपत्र बजारमा सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण शेयरमा लगानी गर्न सक्नेछ । तर, जनरल इन्स्योरेन्सले त्यो सीमाभन्दा माथि गएर लगानी गरेको निरीक्षणको क्रममा देखिएको छ । बीमा कम्पनीहरूले तोकिएको लगानीको सीमा प्रत्येक दिन नै कायम हुनुपर्ने छ । तर, गत चैत २३ गतेसम्म कम्पनीले तोकिएको सीमा पनि कायम नहुने गरी लगानी गरेको पाइएको समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । कम्पनीले आव २०७६/७७ को अन्तसम्म कायम टेक्निकल रिजर्भको ६४ प्रतिशतसम्म लगानी गरेको छ । आव २०७५/७६ को अन्तसम्म कायम टेक्निकल रिजर्भको पनि अधिकांश रकम शेयरमा नै लगानी गरेको समितिको भनाइ छ । गत मङ्सिर २६ गते यता कम्पनीको लगानी, जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्वस्थता उपसमितिको बैठक नै बसेको छैन । तर, यस अवधिमा पनि कम्पनीले लगानी गरेको निरीक्षणका क्रममा भेटिएको छ । ‘यसरी लगानीका मामलामा अनियमितता देखिएपछि यस्तो कदम उठाउन परेको हो,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने । समितिले लगानी विभागका कर्मचारीलाई पनि आवश्यक कारबाही गर्न कम्पनीलाई पत्राचार गरेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले विभागका कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्न कम्पनीलाई पत्राचार गरिएको बताए । ‘यस मामलामा विभागका कर्मचारीको पनि संलग्नता हुन सक्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्न कम्पनीलाई पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब कुनकुन कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने हो त्यो कम्पनीको हातमा छ । यद्यपि, यसका जानकारी बीमा समितिलाई हुनुपर्ने छ ।’

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७