कोकाकोला र पेप्सी कम्पनीलाई पूर्वावस्थामा फर्कन कठिन

एजेन्सी। दुई ठूला सफ्टड्रिङ्क कम्पनी कोकाकोला र पेप्सीलाई आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा महामारीभन्दा अघिको समयमा फर्कन असम्भवजस्तै भएको छ। यसको प्रमुख कारण कोरोनाको दोस्रो लहर हो। क्रिसिल रेटिङले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा २०२०/२१ को गर्मीयाममा भारतमा लकडाउनका कारण दुवै कम्पनीको आय २० प्रतिशत कम भएको थियो। संसारका अधिकांश मुलुक पुगेका कोकाकोला र पेप्सी दुवै अमेरिकी कम्पनी हुन्।

सम्बन्धित सामग्री

बजारमा छ्यापछ्याप्ती नक्कली पेय पदार्थ, देख्दा उस्तै तर नाम-दाम र चिज फरक

- बिजीशा बुढाथोकी काठमाडौं : कोकाकोला माग्दा पलपलकोला, स्प्राइट माग्दा स्ट्राइक र माउन्टेन ड्यु मागे पसलेले मेन्टेन ड्यु दिए ग्राहकले के गर्ने? बजारमा कोकाकोला, पेप्सी र उनीहरुका विभिन्न नामका पेय पदार्थसँग मिल्दोजुल्दो डिजाइनमा नक्कली थुप्रै छन्। यसले ग्राहकलाई अलमल त पारेकै छ, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु पनि हैरान छन्। संसारका कुनै पनि मुलुकमा…

बजारका कोल्ड ड्रिंक होइन, घरमै बनाउन सकिन्छ यी पेय

गर्मी महिना सुरु भएसँगै चिसो पेय पदार्थको खपत बढ्छ । गर्मीमा शरीरको तापक्रम बढ्ने भएकाले पानीको मात्रा कम हुन्छ, जसकारण प्यास बढी लाग्छ । प्यास मेटाउने सजिलो उपायको रुपमा हामी कोकाकोला, पेप्सी, फ्यान्टाजस्ता पेय पदार्थलाई रोज्छौं ।  यति मात्र होइन, घरमा आउने पाहुनालाई पनि हामी यिनै पेय पदार्थबाट सत्कार गर्छौं । तर बजारमा पाइने यी […]

‘रञ्जना सोडा’ ब्रान्ड बन्ने तयारीमा

विक्रम संवत् १९९९ देखि न्यूरोडको रञ्जना गल्लीमा व्यापार गर्दै आएको गुच्चा सोडा अहिले ‘रञ्जना सोडा’ ब्रान्डको नाममा दर्ता गर्ने तयारीमा छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले युरोपबाट ल्याएको सोडा बनाउने मेशिनबाट सञ्चालन भइरहेको यो व्यवसाय आगामी वर्षदेखि आधुनिक प्रविधिसहित ब्रान्डका रूपमा आउने सञ्चालक सुरेश सुवालले बताए । ब्रान्ड दर्तापछि भने काठमाडौंको सतुङ्गलमा मेशिन जडान गरी सोडा उत्पादन गरिने सुवालले बताए । आजभन्दा ६८ वर्षपहिले बुद्धिराज सुवालले शुरू गरेको यो सोडा पसलमा दैनिक ३ देखि ७ सय रुपैयाँसम्म सोडा विक्री हुन्छ । ठूलाठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कोकाकोला, पेप्सी, स्प्राइटजस्ता पेयपदार्थ बजारमा आएको भए पनि आफूलाई कुनै असर नपरेको उनले बताए । ‘हाम्रा आफ्नै ग्राहक छन्,’ उनले भने । आफ्नो बाबुको पेशा अँगालेका सुवाल आगामी दिनमा नयाँ पुस्ताले पनि यो व्यवसायलाई निरन्तरता दिने विश्वास गर्दछन् । यहाँ दैनिक सरदर ११ सय बोतल सोडा उत्पादन हुन्छ । एक बोतल सोडाको ४ रुपैयाँ लागत भए पनि विभिन्न फ्लेवर मिसाउँदा ८ रुपैयाँसम्म पर्दछ । जाडो याममा करीब २ सय र गर्मी याममा करीब २ हजारभन्दा बढी बोतल सोडा विक्री हुने सुवालले जानकारी दिए । पानीमा सीओटु ग्यास मिक्स गरेर सोडा तयार पारिन्छ । ग्राहकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरी जारको पानीबाट मात्रै सोडा बनाउने बताइएको छ ।   वर्ष ६, अंक ३१, शुक्रवार, २२ असोज २०६७

‘कोल्ड ड्रिंक’ वास्तवमै पिउन योग्य हुन्न ?

काठमाडौं । जब हरर तिर्खा लाग्छ, चिसो पेय घटघट पिउन मन लाग्छ । र, यस्तो पेयमा धेरैले कोकाकोला, पेप्सी, फेन्टा, मिरिन्डा रोज्ने गर्छन् । दैनिक नेपालीले कति कोल्ड डिंक पिउँछन् ? यसको छुटै हिसाबकिताब होला । यद्यपि हरपल कोल्ड ड्रिंकको खपत भइरहेकै हुन्छ । बजारमा वर्चस्व जमाउँदै यी पेयले हाम्रो भान्सामा प्रवेश गरिसकेको छ । […]

रुसबाट बाहिरिए कोक र पेप्सी

पेयपदार्थ उत्पादक अमेरिकी कम्पनी कोकाकोला र पेप्सीले रुसमा आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्ने घाेषणा गरेका छन्। युक्रेनमा गरेको आक्रमणलाई लिएर प्रमुख व्यवसायिक ब्राण्डहरुले रुसमा आफ्नो उत्पादन तथा बिक्री बन्द गर्ने क्रम जारी छ। प्रमुख अमेरिकी ब्राण्डहरुले रुसी बजारमा आफ्नो सेवा बन्द गर्ने क्रममा कोकाकोला र पेप्सी पनि आएका हुन्। कोकाकोलाले मंगलबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, […]

पेप्सी र कोकाकोलालाई पर्यावरण मुआब्जा बापत २५ करोड भारु जरिवाना

फागुन २४, नयाँदिल्ली(भारत) । भारतका दुई ठूला बहुराष्ट्रिय बोटलिंग कम्पनीलाई त्यहाँको एउटा नियामकले २५ करोड भारतीय  रुपया(भारु) जरिवाना गरेको छ । नेशनल हरित अधिकरण(एनजीटी) ले पेप्सी र कोकाकोला इन्डियालाई  उक्त रकम जरिवाना गरेको हो । एनजीटीले  ती कम्पनीका म्यानुफ्याक्चरिंग प्लान्टले अवैध तरिकाले जमीनको पानी निकालेको  भन्दै जरिवाना गरेको हो । एनजीटीले ती बहुराष्ट्रिय कम्पनीविरुद्ध अवैध तरिकाले पानी निकालेको भन्दै पर्यावरण मुआब्जा बापत जरिवाना गरेको हो । एनजीटीले कोकाकोलाको निर्माता तथा बोटलिंग कम्पनी मून वेबरेज तथा  पेप्सीको निर्माता तथा बोटलिंग कम्पनी बरुण वेबरेज लिमिटेडले लाइसेन्स शर्त उल्लंघन तथा भूमिगत पानी दोहन र भूमिगत पानी रिचार्ज गर्नका लागि कुनै पनि प्रकारको उपाय अबलम्वन नगरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको बताएको छ । कोकाकोला बनाउने कम्पनी मून वेबरेजको ग्रेटर नोयडास्थित प्लान्टलाई १ करोड ८५ लाख भारु,साहिबाबादस्थित प्लान्टलाई १३ करोड २४ लाख भारु र बरुण वेबरेजको ग्रेटर नोयडास्थित प्लान्टलाई ९ करोड ७१ लाख भारु जरिवाना गरिएको छ । एनजीटीका अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयलले ती कम्पनीलाई भूमिगत पानी रिचार्ज गर्ने उपायलाई कडा रुपमा अबलम्वन गर्न पनि निर्देशन दिएको बताए । एजेन्सीहरु

उदारीकरणपछिको नेपाली अर्थतन्त्र

नेपालमा २०४६ सालमा  भएको राजनीतिक क्रान्ति र लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि उदार र खुला बजार आर्थिक नीति अपनाएर नेपालमा व्यावसायिक वातावरणको सूत्रपात भयो । यसले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र प्राविधिक परिवेशको अनुभवलाई नै परिवर्तन गर्‍यो । यसले व्यापार गतिविधिहरूमा नयाँ चुनौती र अवसरहरू सृजना गर्‍यो । र, नेपाल सरकारले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दै निजी उद्यमशीलतालाई जोड दियो । उदारीकरण नीति अघि नेपाल सरकारले मिश्रित आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गरेको थियो जहाँ निजी र राज्य दुवै आर्थिक गतिविधिमा समान रूपमा संलग्न हुने गर्थे । यद्यपि, केही आधारभूत र मुख्य उद्योगहरूमा निजीक्षेत्रका व्यवसायहरू प्रवेश गर्न प्रतिबन्धहरू थिए । उदारीकरण पछि, व्यापार गतिविधिहरूमा सरकारको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्न धेरै सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरिएको थियो । विसं २०६१ वैशाख ११ शुक्रवार नेपाल विश्व व्यापार संगठन को १४७औं सदस्य बन्यो, जसले आर्थिक वातावरणलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदियो ।  विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएकाले नेपालले विदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने भएकाले स्वदेशी उद्योगहरूमा धेरै चुनौतीहरू भएको थियो तथापि देशले अफ्नो बाटो लिई अगाडि बढ्यो । खुला बजार अर्थतन्त्रको उदय सन् १९९० अर्थात् २०४६ को प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि नेपाल सरकारले उदार र खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेको थियो । यो नीतिले इजाजतपत्र, दर्ता, संस्थापन आदिमा हुने प्रशासनिक बाधाहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै निजी उद्यमीहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिन थाल्यो । अब, निजी उद्यमी र उद्यमहरूलाई नाममात्र प्रशासनिक औपचारिकताहरू सहित आफ्नो रुचि र क्षमताको आधारमा व्यवसायको लाइन छनौट गर्ने स्वतन्त्रता शुरू भयो । यसका साथै धेरै सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्दै सरकारले वितरण र उत्पादनमा रहेको सार्वजनिक संस्थानको एकाधिकार फिर्ता लियो। निजीक्षेत्रको बढ्दो भूमिका खुला बजार अर्थतन्त्रका कारण आर्थिक गतिविधिमा निजीक्षेत्रको भूमिका यही समयदेखि बढ्न थाल्यो । उनीहरूले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न थाले । सरकारले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, खानेपानी, वायुसेवालगायत सार्वजनिक संस्थानको एकाधिकार अन्त्य गरेपछि निजीक्षेत्रले सामान्य र आधारभूत व्यापारिक गतिविधिमा लगानी गर्न थाले । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको उदय सरकारको आर्थिक उदारीकरण नीति र विश्व व्यापार संगठनको (डब्ल्यूटीओ ) सम्झौताले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा व्यावसायिक गतिविधि गर्ने अवसर सृजना गर्‍यो । उनीहरू नेपाली उद्यमीहरूसँगको संयुक्त लगानीमा व्यावसायिक, औद्योगिक र सहायक सेवाहरूमा संलग्न हुन थाले । सामान्यतया, तिनीहरू बैंकिङ, वित्त, बीमा, सफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, होटेल उद्योग, शिक्षा, दूरसञ्चार, जलविद्युत्, आदिमा संलग्न हुन थाले । युनिलिभर नेपाल, डाबर नेपाल, कोकाकोला, पेप्सी, एलजी नेपालका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका केही उदाहरण हुन् । सेवाक्षेत्रको वृद्धि पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सेवाक्षेत्रको तीव्र वृद्धि भएको छ । व्यवसायहरू उत्पादन क्षेत्रबाट सेवा क्षेत्रतर्फ मोडिरहेका छन् । सेवा क्षेत्रमा व्यापार गर्न संलग्न नयाँ उद्यमहरू सेवा क्षेत्रहरू होटेल, रेस्टुराँ, यातायात, दूरसञ्चार, पत्रपत्रिका, इमेल र इन्टरनेट, कम्प्युटर सफ्टवेयर, इ–कमर्श, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेडियो, टेलिभिजन आदि पर्छन् । सूचनाप्रविधिको विकास (आईटी) कम्प्युटर प्रोग्राम, इमेल, इन्टरनेट, नेटवर्क प्रणाली, इकमर्श, फ्याक्स, आदि समावेश आईटी स्रोतहरूको प्रयोगले व्यापार संगठनको कार्यकुशलता बढाउँछ । बैंक, वित्त कम्पनीहरू, शैक्षिक संस्थाहरू, होटल रेस्टुराँहरू, दूरसञ्चार, एयरलाइन्स, उत्पादन र व्यापारिक संस्थाहरूजस्ता धेरै व्यापारिक संस्थाहरूले आफ्नो कामको गति बढाउन आईटी स्रोतहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । उपभोक्तावादको उदय खुला बजार नीतिले उत्पादक र आपूर्तिकर्ताहरू बीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण विकास गरेको छ र ग्राहकहरूलाई छनोट सुविधा प्रदान गरेको छ । बजारमा थप उत्पादनहरू उपलब्ध छन् । ग्राहकलाई एक उत्पादनबाट अर्को उत्पादनमा स्विच गर्न सजिलो हुन्छ । यसरी व्यावसायिक संस्थाहरूले ग्राहकहरूको ध्यानाकर्षण गर्न र उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न विभिन्न रणनीतिहरू विकास गरेका छन् । व्यापारिक वातावरणमा चुनौतीहरू  मिश्रित अर्थतन्त्र अपनाएको छ जहाँ देशको समग्र विकासका लागि सार्वजनिक र निजीक्षेत्र स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन्छन् । हामीले विभिन्न योजना सकिँदा पनि योजनाअनुसारको आर्थिक अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । जनताको आयस्तरमा ठूलो असमानता छ । वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा कम छ तर मुद्रास्फीतिदर १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसले न्यून आय समूहमा ठूलो दबाब छ । उच्च व्यापारघाटा छ । कमजोर र न्यून गुणस्तरका उत्पादन र सेवाका कारण हाम्रा जस्ता देशहरू दिनप्रतिदिन पतन हुँदै गएका छन् । यसबाहेक, उदीयमान विश्वव्यापीकरण अवधारणा जस्तै देशहरूबीच वस्तु, सेवा, मानव संसाधन आदिको स्वतन्त्र प्रवाहले साना र घरेलु उद्योगहरूलाई ठूलो धक्का दिएको छ । ब्रेनड्रेन पनि राष्ट्रका लागि चुनौती हो । गुणस्तर व्यवस्थापन र निर्यातमुखी व्यवसायमा विभिन्न सुधार कार्यक्रमले नेपालको आर्थिक वातावरणको विकासमा केही आशा ल्याएको भान त हुन्थ्यो । तर, राजनीतिकी खिचातानी र सरकारैपिछे नीति र योजनाहरू परिवर्तन हुँदा देश झन्झन् ओरालो लागेको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था कहालीलाग्दो छ । विगत ३२ वर्षदेखि नेपाल विभिन्न राजनीतिक उतारचढावबाट गुज्रिरहेको छ । अस्थिर सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलका अभीष्टले देशले एउटा आकार लिन सकेको छैन । नीतिहरूमा बारम्बार परिवर्तनहरूले पुराना र नयाँ लगानी गरिएका कम्पनीहरूलाई थप भ्रम र खतराहरू पनि सृजना गर्छ । प्राविधिक वातावरणले त्यो प्रक्रिया समावेश गर्दछ, जसद्वारा संगठनले इनपुटहरूलाई आउटपुटमा रूपान्तरण गर्छ । प्राविधिक विकास अनुसन्धान, नयाँ आविष्कार र विकास प्रविधि हस्तान्तरण र सञ्चालन प्रणालीमा सरकारी खर्चमा निर्भर हुन्छ । नेपालमा प्रविधिको बढ्दो सुधारसँगै जोडिएका उद्योगहरू थोरै छन् । विशेषगरी वित्तीय क्षेत्र, दूरसञ्चार क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ । जबकि कृषिक्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र अझै पनि अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो गतिविधिलाई सुधार गर्नमा सुस्त गति देखाउँदै छन् । साना संस्थाहरूलाई उनीहरूको प्रविधिहरू अद्यावधिक गर्न आर्थिक बाधाहरू पनि छन् । त्यसबाहेक नयाँ प्रविधिको विकासलाई प्रभावकारी र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरकारको चासो देखिँदैन । लेखक विभिन्न कलेजमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।

तरलता र आयात नियन्त्रण

पुस मसान्तपछि पनि अपेक्षाअनुरूपको तरलता व्यवस्थापन हुने छैन । हाल बजारमा करीब १ खर्ब रुपैयाँ अभाव रहेको देख्न सकिन्छ । तरलता समाधानका निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले विभिन्न कदमहरू चालेको देखिन्छ जुन वास्तवमै प्रशंसायोग्यसमेत रहेको छ । कहिले स्थानीय निकायको रकम बैंकको निक्षेपमा गणना गर्ने नीति ल्याएर होस् वा ट्रेजरी बिललाई अवधि सकिनुअगावै भुक्तानी प्रदान गरेर होस्, तरलता समाधानका निमित्त प्रयास भएकै देखिन्छ । त्यस्तै प्रयासको महत्त्वपूर्ण पाटो हो, आयातमा बन्देज ल्याउने नीति । नेपालबाट भइरहेको पूँजी पलायन अहिले विभिन्न रूपमा बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । अमेरिका, क्यानडा वा अस्ट्रेलियामा गएका नेपालीहरू उतै बसोवास गर्ने सोच लिएर जाँदा यता रहेको सम्पति बेचेर उतै लैजाने सुरमा हुन्छन् । ठूला व्यवसायीहरूले पनि विभिन्न ट्याक्स हेवनमा लगानी गरिरहेको तथ्य पानमा पेपर्सले पुष्टि गरिसकेको छ । २०१९ र २०२० को अवधिमा मात्र स्वीस बैंकमा नेपालीहरूको जम्मा हुने रकम १०५ प्रतिशत बढेर ३६० अर्ब नेपाली मुद्रा पुगेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा तरलताको यो समस्या अपेक्षित नै थियो । वर्तमान तरलताको एउटा कारण उच्च आयात भएकाले त्यसमा बन्देज लगाउने नीति केही हदसम्म लाभदायी हुने देखिन्छ । तर, नीति निर्माण गर्दा अध्ययन र अनुसन्धान पनि उत्तिकै आवश्यक छ । मंगोलियामा आयात नियन्त्रण गर्न लिएको नीतिको असर नेपालका लागि अध्ययनको विषय हुन सक्छ । नेपालमा आयात दुई कारणले भइरहेको छ । पहिलो कारण सामानको अभाव हो । आयात गरिएको वस्तु वा सुविधा नेपालभित्र उपलब्ध छैन या उत्पादन गर्न नसक्ने स्थिति छ । जस्तो, इन्धन, नुन, गरगहना वा जलविद्युत्का उपकरण । यस्ता सामान नेपालभित्र उत्पादन हुन कठिन छ । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले ढुवानी खर्च महँगो हुन जान्छ । तिनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुरै आएन । आयात बढ्नुको अर्को कारण भनेको नेपालीले स्वदेशीभन्दा विदेशी उत्पादन रुचाउनु हो । अझै पनि हामी नेपाली भुजियाभन्दा भारतीय भुजिया रुचाउँछौं । स्वदेशी पापडभन्दा केही रकम बेसी तिरेर भए पनि भारतीय पापड किन्र्छौं । बिहान उठ्नासाथ प्रयोग गरिने दन्तमन्जनदेखि, चियामा प्रयोग हुने चिनी, खाना, खानमा प्रयोग हुने तेलदेखि लिएर बेलुकी सुत्ने तन्नासम्म आयातित प्रयोग गरिरहँदा हाम्रो स्तर कहाँ छ, सहजै थाहा हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन पनि होला, तर विश्वव्यापीकरणको यस समयमा प्रतिस्पर्धात्मक बजारसँग जुध्न सक्नु महत्त्वपूर्ण पाटो हो । पसलमा गएर गुणस्तरीय सामान खोज्दै कसैले पनि राष्ट्रियता प्राथमिकतामा राख्दैन । आयातमा बन्देज लाउनु ठीकै हो, स्वदेशभित्रको रकम स्वदेशमै घुम्छ । तर, त्यसको निमित्त हामी के कति तयार छौं भन्ने कुरा पनि हेरिनुपर्छ । अर्थात् हाम्रो उत्पादनको अवस्था के छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आयातको निमित्त शतप्रतिशत मार्जिन राखेर प्रतीतपत्र खोल्ने प्रावधान राखिएको देखिन्छ, जसले गर्दा एउटा सीमित वर्गलाई मात्र आयातमा प्रोत्साहन गरिएको जस्तो देखिन्छ । केही सीमित वस्तुहरू जस्तो चिनी र चिनीबाट बनेको पदार्थ, स्प्रिट्स र भेनेगर, सुगन्धित वा शरीर सफा गर्ने पानी, कपालमा प्रयोग गर्ने सामान, छाता, बहुमूल्य धातुहरू वा खेल्ने तासहरू जस्ता वस्तुमा कडाइ गरिएको देखिन्छ । विलासी वस्तुमा केही बन्देज लगाइएको देखिन्छ । यिनीहरूको विकल्प स्वदेशमा छैन भने प्रयोगकर्ताले जसरी भए पनि प्रयोग गर्ने त निश्चित नै छ । यसले आयात नियन्त्रण त त्यस्तै हो कालोबजारीको सम्भावना भने बढाउँछ । वर्तमान तरलता समाधानको निमित्त आयात नियन्त्रण गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । यसो भएमा यो समाधानको बाटो बन्न सक्छ । तर, कुन वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने भन्ने पक्ष बुझ्न आवश्यक छ । सडक साँघुरो छ भनेर सवारीसाधनमा उच्च कर लगाइएको हो भने, के त्यो निर्णय ठीक थियो ? के उक्त निर्णयले अहिले काठमाडौंमा भएको जामको समाधान निस्कियो भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । त्यो शायद दिगो नीति अवश्य थिएन । किन नेपाली युवा जमात स्वदेश फर्कनेभन्दा पनि यताको सम्पत्ति बेचेर उतै घर गृहस्थी गर्न लालायित छ ? किन नेपालका ठूला व्यापारी नेपालमा लगानी गर्नुभन्दा विभिन्न माध्यमबाट ट्याक्स हेवनमा लगानी गर्न बढी इच्छुक देखिन्छन् ? किन विदेशी लगानीको निमित्त बंगलादेश नेपालभन्दा बढी प्राथमिकतामा पर्छ ? यदि यस्ता प्रश्नको उत्तरतर्फ बहस गर्ने हो भने शायद समाधानका विकल्पहरू पनि निस्किँदै जालान् । हामी अस्थायी समाधानतर्फ मात्र केन्द्रीय थियौं र अहिले पनि त्यस्तै छौं । हिजो नेपालमै मोटरसाइकल उत्पादन पनि भएकै हो, तर किन त्यसले बजार लिन सकेन ? किन अभैm पनि विदेशी फ्रेन्चाइजिज वस्तु वा सेवा नेपालमा लोकप्रिय छन् ? हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ कहिले गएन । तरलता समाधान मात्र होइन, आर्थिक विकासको निमित्त पनि आयात नियन्त्रण एउटा महत्त्वपूर्ण समाधानको बाटो अवश्य हो । तर, त्यसको निमित्त पूर्वतयारी आवश्यक छ । नेपालको अदुवा भारत निर्यात भएर त्यही अदुवाको पेस्ट नेपाल आयात हुने गरेको भेटिन्छ । त्यस्तो पेस्टमा शायद नियन्त्रण आवश्यक थियो । हामी कुरमुरेको साटो कुरकुरे प्राथमिकतामा राख्छौं, स्वदेशीपेयभन्दा पनि कोकाकोला र पेप्सी नै प्राथमिकतामा राख्छौं । राष्ट्रिय पोशाक दौरासरुवालको कपडासमेत गुणस्तरयुक्त हामी भारतीय उत्पादनलाई ठान्छौं । तर, जब चाउचाउको कुरा आउँछ, हाम्रो प्राथमिकतामा सधैं स्वदेशी नै पर्छ । यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने यदि गुणस्तर सम्भव छ भने, बजार त्यहीअनुसार चल्ने गर्छ । नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने श्रमलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने उद्यमशीलता त्यही गतिमा प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । अनि आयात नियन्त्रण शायद बजारले आफैले गर्न सक्छ ।            रेग्मी बैंकर हुन् ।

विदेशबाट फर्किएर तरकारी खेती

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका बाँकेका युवा कृषक तुल्सीराम थारु ११ कट्ठा जमिनमा तरकारी खेती गरेर राम्रो आम्दानी गरेका छन् ।उनले तरकारीको टनेलमा प्रयोग गरिने डोरी कुहिएर जान थालेपछि खेर गएका कोकाकोला,पेप्सी लगायतका प्लास्टिकका बोतलबाट डोरी बनाएर सिर्जनशिल तरीकाले टनेलमा प्रयोग पनि गरेका छन् । सरकारले वातावरण बनाइदिए कृषिमा संलग्न भएर धेरै युवाले मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने […]

कोकोकोला र पेप्सी कम्पनीलाई पूर्वावस्थामा फर्कन कठिन

एजेन्सी। दुई ठूला सफ्टड्रिङ्क कम्पनी कोकाकोला र पेप्सीलाई आर्थिक वर्ष २०२१–२२मा महामारीभन्दा अघिको समयमा फर्कन असम्भवजस्तै भएको छ। यसको प्रमुख कारण कोरोनाको दोस्रो लहर हो। क्रिसिल रेटिङले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा २०२०–२१ को गर्मीयाममा भारतमा लकडाउनका कारण दुवै कम्पनीको आय २० प्रतिशत कम भएको थियो। संसारका अधिकांश मुलुक पुगेका कोकाकोला र पेप्सी दुवै अमेरिकी कम्पनी हुन्।