बेपत्ता तथा मेलमिलाप विधेयक संसद्मा प्रस्तुत

प्रतिनिधिसभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रस्तुत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रस्तुत गरेका हुन् ।विधेयक प्रस्तुत गर्दै उनले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र […]

सम्बन्धित सामग्री

टिआरसी विधेयक समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्विकृत

काठमाडौं, १५ वैशाख । टिआरसी विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्विकृृत भएको छ । आज (शुक्रबार) बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले संसद्मा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक (२०७९) लाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव […]

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन विधेयक संसद्मा

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस भएको छ।...

संसद्मा राप्रपा सांसद शाहीको गर्जन– ‘पीडकलाई उन्मुक्ति दिने विधेयक चाहिँदैन’

काठमाडौं, ५ चैत्र । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले संविधानको भावना र मर्म विपरीत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शाहीले उक्त विधेयकले मुलुकमा अराजकता र दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गर्ने उनले आरोप लगाए । ‘बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरुको छानविन तथा सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग […]

द्वन्द्वकालीन मुद्दा मिलाउन संसदमा विधेयक पेश गरिने

सरकारले १० वर्षे सशस्त्र जनयद्धका बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने भएको छ । द्वन्द्वककालीन घटनामा प्रधानमन्त्री बिरुद्ध नै रिट निवेदन दर्ता भएपछि गत फागुन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक संसदमा पेश गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना …

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न पीडितहरूको माग

काठमाडौं । द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न माग गरेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बनेदेखि नै सर्वोच्च अदातलका परमादेशबमोजिम तत्काल संशोधन गर्न पीडितले माग गरेका हुन् । हाल संसद्मा पेस भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले पीडितलाई न्याय नदिने र पीडक उम्काउने खेल मात्रै भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले आक्रोश […] The post संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न पीडितहरूको माग appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

संसद्मा बोल्दै कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई राजनीतिक रूपमा नहेरिदिन आग्रह गरेका छन् ।सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै […]

भोलि सत्य निरूपण विधेयक पेस हुने

काठमाडौँ । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक मङ्गलवार (भोलि) पेस हुने भएको छ । आइतबार संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी गरिएको विधेयक काँग्रेस सांसद प्रदीप गिरिको निधनले प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित हुँदा पेस गर्ने समय लम्बिएको छ । शनिबार सार्वजनिक सम्भावित कार्यसूचीमा परेको विधेयकलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय […]

सत्य निरुपण विधेयक मंगलबार मात्रै पेस हुने

सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक मंगलबार पेस हुने भएको छ । आइतबार संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी गरिएको विधेयक कांग्रेस सांसद...

द्वन्द्वपीडितसँग छलफल नगरी विधेयक ल्याइयो : आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसद्मा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रति गम्भिर असहमति जनाएको छ । आयोगले आइतबार पुल्चोकस्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले पीडितसँग पर्याप्त छलफल समेत नगरी ल्याएको भन्दै सो विधेयकप्रति १२ बुँदे असहमति जनाएको हो ।जसमा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, […]