नेपालबाट आठ प्रतिशत मानिस वैदेशिक रोजगारीमा

श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत

मानिसको आवागमन/बस्ने/गतिशीलता मानव जीवन र सभ्यताको हरेक पक्षमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्ने पुरानो घटना हो । जुन पुस्तादेखि पुस्तासम्म जारी रहेको छ । बसाइँसराइ मानिसको आवागमनको प्रक्रिया हो र मानव सभ्यताको एक ज्ञात पक्ष हो । प्रविधिमैत्री वातावरणका कारण सम्भव भएकाले आज बढेको बसाइँसराइको उच्च दर हेर्न सकिन्छ । श्रम आप्रवासन आप्रवासनको एउटा शाखा हो । जसले रोजगारीको उद्देश्यका लागि मानव गतिशीलतालाई जनाउँछ । श्रम आप्रवासनले आज आर्थिक योगदानका लागि क्षेत्रगत रूपमा (राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तरराष्ट्रिय बजार) हतियारको रूपमा काम गर्छ । धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा पूर्ण रोजगारीको अवसरको अभाव र उत्पत्तिको देशमा मर्यादित कामको अभावको कारणले गर्दा श्रम आप्रवासन द्रुत गतिमा व्यक्तिहरूको लागि जीविकोपार्जन रणनीतिको स्रोत भएको छ । श्रमिक आप्रवासीहरू उच्च ज्यालादर, विलासी जीवनको खोजबाट उत्प्रेरित हुन्छन् जुन मूल देशमा तुलनात्मक रूपमा सजिलै प्राप्त गर्न सकिँदैन । विश्व आप्रवासन प्रतिवेदनअनुसार, हालको विश्वव्यापी अनुमानअनुसार सन् २०२० मा विश्वमा २८१ मिलियन अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी थिए, जुन विश्वको जनसंख्याको ३.६ प्रतिशत हो । समग्रमा, विगत ५ दशकमा अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासीको अनुमानित संख्या बढेको छ । सन् २०२० मा आफ्नो जन्म भएको देश बाहेक अन्य देशमा बसोवास गर्ने कुल अनुमानित २८ करोड १० लाख मानिस सन् १९९० को तुलनामा १२ करोड ८० लाख बढी र सन् १९७० को अनुमानित संख्याभन्दा तीन गुणा बढी थियो । नेपालको सन्दर्भमा सन् २००८/०९ देखि २०२१/२२ सम्म विदेशमा काम गर्न चाहने नेपालीलाई ४७ लाखभन्दा बढी नयाँ श्रमस्वीकृति दिइएको थियो । अहिलेको समयमा मानिसहरू आफ्नो गन्तव्य देशमा पलायन हुने क्रम बढेको छ । यसले विप्रेषणको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । अर्कोतर्फ, यसले मूल देशमा विभिन्न सामाजिक लागतहरू पनि सृजना गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला कामदारलाई देखाइएको नकारात्मक चित्रणप्रति सरोकारवाला, सरकार र सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गराउनु अति आवश्यक छ । र, आप्रवासन र न्यूनीकरण रणनीतिहरूको सामाजिक लागतका बारेमा सामान्य मानिसहरूमा जागरूकता जगाऊन जरूरी छ । नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकको हकको रक्षा गर्ने आधारभूत हतियारले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको सम्मानजनक जीवन जिउने अधिकारको रक्षा गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १७ ले कुनै पनि पेशा वा रोजगारीमा संलग्न हुन पाउने स्वतन्त्रताको व्यवस्था छ भने धारा ३४ ले श्रमसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ भने धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी छनोट गर्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । साथै संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको प्रत्याभूति गर्दै सबै नागरिकलाई कानूनको समक्ष समानता र कानूनको समान संरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ । यी सबै प्रावधानले आप्रवासी कामदारले राष्ट्रको नागरिकका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारहरूलाई पनि संकेत गर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७५ मा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी समग्र विषयलाई नियन्त्रण गर्ने साथै युद्ध, महामारी र प्राकृतिक प्रकोपका कारण तत्काल नेपाल फर्किनुपर्ने कामदारलाई कूटनीतिक नियोगमार्फत स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन सरकारले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई गन्तव्यबाट उद्धार गर्नका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ५५ ले करारविपरीत काम गरे वा गराएमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानले आप्रवासी कामदारहरूको सम्पूर्ण प्रक्रियामा इजाजतपत्रदातालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई गन्तव्यबाट उद्धार गरेपछि पनि इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेहरू जिम्मेवार छन् । तसर्थ, वैदेशिक रोजगार ऐनले गन्तव्य मुलुकबाट आप्रवासी कामदारलाई उद्धार गर्न कानूनी आधारको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारको अधिकारसँग सम्बन्धित प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०१७ जारी गरिएको छ । ऐनले स्थानीय सरकारलाई सुरक्षित बसाइँसराइलाई सहयोग पुर्‍याउनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने आधार प्रदान गरेको छ । ऐनले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र फर्केकाहरूको सामाजिक पुन: एकीकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचनाको सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रम आप्रवासनलाई नेपालका लागि रोजगारी र विप्रषणको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा विकास गरिएको छ । यसले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्छ । श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत वाहकहरू हामी हौं, गैर–आप्रवासीहरू । यो मुद्दा हाम्रो हो । श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत सामान्यतया मूल देशमा बसोवास गर्ने मानिसहरूले श्रम आप्रवासनको कारणले वहन गर्ने लागतलाई जनाउँछ । सामाजिक लागतले विभिन्न आयामहरू समावेश गर्छ र यो उच्च समय हो कि यो क्षेत्र सबैको ध्यान आवश्यक छ । मूल देशमा बसोवास गर्ने मानिसहरूले सामना गर्नुपर्ने समस्या र बेफाइदाहरू वास्तवमा श्रम प्रवासको सामाजिक लागत के हो भनेर बुझ्नका लागि निर्णायक तत्त्व हो । सामाजिक लागतले आप्रवासी कामदारका परिवारका समस्याहरू, मूल देशका मानिसहरूमा द्रुत बसाइँसराइको सामाजिक प्रभावहरू, आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युदरले आमन्त्रित गर्ने समस्याहरू र महिला आप्रवासीको नामसँगै आउने कलंकहरूलाई सम्बोधन गर्छ । श्रम प्रवासको तीव्र वृद्धिले आमन्त्रित गरेको अवस्थाले समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रूपमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । समस्या र चुनौतीहरू ब्रेन ड्रेन : मानिसहरूको बसाइँसराइ पनि योगदानकर्ता दिमाग र ऊर्जाको प्रवास हो । यो श्रम प्रवासले सिर्जना गरेको नकारात्मक प्रभावको संकेत हो । उत्पत्तिको देश तीव्र रूपमा बसाइँसराइ विशेष गरी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको श्रम आप्रवासनका कारण दक्ष जनशक्तिको अभावको स्थितिमा हुनेछ । गन्तव्य देशमा आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युको कारणले पार्ने प्रभावहरू : हरेक वर्ष करीब १ हजार नेपाली आप्रवासी कामदारको विदेशमा मृत्यु हुने गरेको छ, जसमध्ये अधिकांश खाडी र मलेशियामा छन् । कार्यस्थल दुर्घटना र हृदयघातका कारण आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युलाई राम्ररी अभिलेखीकरण गरिएको छ तर आत्महत्यालाई कम ध्यान दिइएको छ । गन्तव्य देशहरूमा आप्रवासी कामदारको मृत्युले मूल देशमा बसोवास गर्ने परिवारहरूलाई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव धेरै जोखिममा परेको छ । उदाहरणका लागि, एक परिवारका श्रीमान् मलेशियामा काम गर्दै छन् र नेपालमा आफ्नो परिवारलाई पैसा पठाउँदै छन् । उनको श्रीमती र २ छोराछोरी छन् । उनकी श्रीमती बेरोजगार छिन् र पतिले पठाउने पैसामा पूर्ण रूपमा भर पर्छन् । अचानक १ दिन कार्यस्थलमा आगो लागेर गन्तव्य देशमा श्रीमान्को असामयिक मृत्यु हुन्छ । अहिले यो अवस्थामा नेपालमा श्रीमती र छोराछोरीको अवस्था कस्तो होला भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्दैन । अर्को उदाहरण हुन सक्छ, कतारमा काम गरिरहेको छोरो अचानक बेरोजगार हुन्छ र आफूलाई धान्न र नेपालमा गरीबीमा बाँचिरहेका आफ्ना बाबुआमालाई पैसा पठाउनका लागि जागीर पाउन सक्दैन । परिवारको आर्थिक अवस्था अलि अगाडि बढ्न सकियोस् भनेर आमाबुबाले सबै सम्पत्ति बेचेर कतार पठाए । तर, छोरा आफैले जागीर पाउन संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा परिदृश्य फेरिएको भएको हुन्छ । दु:ख सहन नसकेर छोराले आत्महत्या गर्छ । यो घटनापछि यहाँ बसोवास गर्ने अभिभावकले कस्तो परिस्थिति र असर र पीडा भोग्नुपरेको छ, हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं । यी वास्तविकसँग सापेक्षिक उदाहरणहरू थिए, आप्रवासी कामदारहरूको उच्च मृत्यु अनुपातका कारण धेरै परिवार गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । गन्तव्य देशमा मेहनत गर्ने एउटै सदस्यमा भर परेका परिवारसँग व्यक्तिको मृत्युपछि जोखिममा बाँच्नुको विकल्पबाहेक अरू केही छैन । धेरै पत्नी, पति, छोरा, छोरी, बुबा र आमाहरूले सबै कुरा गुमाउँछन् र आफ्नो जीवन समाप्त गर्ने प्रयास पनि गर्छन् किनभने तिनीहरूसँग एक मात्र विकल्प हुनेछ जुन, कमजोर र विनाशकारी जीवन बिताउनु हो । फर्किएका महिला आप्रवासी कामदारहरूलाई गलत आरोप लगाउने पूर्वकल्पित धारणा : विगतका दिनहरूमा पनि यो गम्भीर छलफलको विषय बनेको छ र अहिलेसम्म हामीले यो कुरा चलिरहेको महसूस गर्न सक्छौं । आप्रवासी महिला कामदारहरूलाई गरिने व्यवहार र उनीहरूका चरित्रलाई चित्रण गर्ने तरीकाले महिला फर्केका आप्रवासी र उनीहरूका परिवारको जीवनमा गम्भीर असर पारेको छ । यस्ता चित्रणले महिलाको ज्यान जोखिममा पार्छ किनकि हामीसँग आत्महत्या र डिप्रेशनका धेरै उदाहरण छन् । आप्रवासीबाट फर्केका महिलाहरू प्राय: स्लट भनिने शिकार हुन्छन् । उनीहरूले आफ्ना पति र प्रेमीबाट स्वीकृतिको समस्या पनि सामना गर्छन् । बसाइँसराइले ल्याएका पारिवारिक समस्याहरू : परिवार बिछोड, वैवाहिक सम्बन्धमा मनमुटाव र बढ्दो सम्बन्ध विच्छेदका कारण श्रम बसाइँसराइले ल्याएको गम्भीर पारिवारिक समस्या हुन् । श्रीमान्–श्रीमतीबीच शारीरिक दूरी बढेपछि सम्बन्ध फिक्का हुन्छ । दुवैले सम्बन्ध विच्छेदमा योगदान पुर्‍याउने दूरीका समस्याहरू अनुभव गर्न थाल्छन् । मूल देशबाट बाहिर जाने पैसा हामी प्राय: विप्रेषणलाई मात्रै बसाइँसराइको सकारात्मक पक्षहरूका लागि चर्चाको मुख्य विषय बनाउँछौं । तर, विप्रेषणका अलावा, हामीलाई हाम्रो देशबाट बहने अर्थतन्त्रका बारेमा थप अध्ययन र हस्तक्षेप चाहिन्छ । घाइते र बिरामी कामदारहरूको सन्दर्भमा मूल देशले सामना गर्नुपर्ने बोझ पनि थुप्रै छन् । गन्तव्य देशमा कार्यस्थलमा सरसफाइ र सुरक्षाको मर्मत सम्भारमा भएका विभिन्न कमजोरीहरूका कारण धेरै कामदारहरू या त घाइते वा गम्भीर बिरामी भएर फर्कन्छन् । यसले मूल देशको सरकारलाई थप बोझ खडा गर्छ र यो प्रगतिको राम्रो संकेत होइन । देशमा युवाको अभावले विकासलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । मूल देशमा श्रमिकको अभाव हुन्छ । अबको बाटो श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागतलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिहरू बनाउनुपर्छ । आप्रवासी कामदारका परिवार र आप्रवासी कामदारहरूका लागि थप मनोसामाजिक परामर्श सरकारले नै लागू गर्नुपर्छ । आप्रवासी कामदारहरूलाई उनीहरूले जस्तै थप मान्यता र सम्मान सुनिश्चित गरिनुपर्छ आप्रवासी कामदारहरू हाम्रो अर्थव्यवस्थाका ठूलो योगदानकर्ता हुन् । ती नीतिहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका लुप होलहरूबारे कार्ययोजना छानबिन गरिनुपर्छ । सरकारले गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा बसाइँसराइको सामाजिक लागतलाई सम्बोधन गर्न सहयोगसम्बन्धी प्रावधानहरू लागू गर्नुपर्छ । आप्रवासीहरूको मृत्युपछि पनि उनीहरूको परिवारको जीवन निर्वाह गर्ने सहायता प्रणालीको प्याकेजहरूको विकास, सामाजिक लागत घटाउन राम्रो योगदानकर्ता हुन सक्छ । बसाइँसराइ, सामाजिक लागत र बसाइँसराइको प्रक्रियाबारे विभिन्न क्षेत्रमा जनचेतना दिनुपर्छ । उत्पत्ति मुलुकबाट बाहिरिने अर्थतन्त्रको सरकारले उचित अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ । बसाइँसराइका कारण आप्रवासीका परिवार/बालबालिका/समाजमा पर्ने असरहरूको पनि उचित अध्ययन हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला कामदारलाई देखाइएको नकारात्मक चित्रणप्रति सरोकारवाला, सरकार र सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गराउनु अति आवश्यक छ । र, आप्रवासन र न्यूनीकरण रणनीतिहरूको सामाजिक लागतको बारेमा सामान्य मानिसहरूलाई जागरुकता जगाउन जरुरी छ । सामाजिक लागत एक ध्यान नपुगेको मुद्दा बनेको छ जसमा थप ध्यान आवश्यक छ । यो लेखले सरल र आधारभूत सर्तहरूको गठन गर्छ जससँग हामी धेरै परिचित नै छौं । तर, यस लेखमा सरकार, सरोकारवाला र आम जनताको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयासमा छोटो तर महत्त्वपूर्ण सन्देश छ जसलाई सम्बोधन गर्नु अत्यन्त आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छ । यो मुद्दा हाम्रो हो र हामीले यसको वकालत गर्नुपर्छ । लेखक काठमाडौं स्कूल अफ लकी विद्यार्थी हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

वैदेशिक रोजगारी र बसाइँ सराइले निम्त्याएको समस्या

खासगरी माइग्रेसन भनेको एउटा डेमोग्राफिक प्रक्रिया हो। यसले धेरै प्रकारको समस्या ल्याउँछ। समाज, परिवार र देशमा पनि धेरै समस्या भएको कुरामाथि हामी छलफल गछौँ। त्यसले मानिसलाई भावुक बनाउने छ। त्यसभित्रका दुःख पीडाका कुराहरु पनि रहेका छन्। म पढ्ने पढाउने क्रममा १२ देखि १५ वर्ष भयो। मानिस माइग्रेट भएर गइसकेपछि अगंभङ्ग हुने र मृत्यु हुने, कहाँ […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

काठमाडौँमा लकडाउन कै झल्को दिने गरि जारी भयो २७ बुँदे आदेश, के के गर्न बन्देज ? (सूचीसहित)

Bizpati पौष २०७८

वैदेशिक रोजगारी प्रणाली पुनरावलोकनको खाँचो

माइग्रेसन (प्रवासन) र रेमिट्यान्स (विप्रेषण) लाई विश्वको परिप्रेक्ष्य र ढाँचाभित्र हेर्नुपर्छ । तलबको भिन्नताका कारण मानिस गरिब राष्ट्रबाट धनी राष्ट्रमा जान खोज्छन् । यो बाटो साह्रै अप्ठ्यारो छ । २०२० मा मात्रै युरोप जान खोज्दा १४ हजारको देहान्त भएको छ ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

कोरोनाको चौतर्फी असर

सन् २०१९ डिसेम्बरको अन्तमा चीनको वुहानबाट फैलिएको भनिएको कोभिड–१९ ले आज विश्व नै त्रस्त छ । कारोनाकै कारण आर्थिक क्रियाकलाप प्राय ठप्प हुँदा सबै देशमा आर्थिक मन्दी छाएको छ । हजारौंले रोजगारी गुमाएका छन् । व्यापार व्यवसाय उद्योग आदि सबै बन्द हुँदा सर्वत्र नकारात्मक प्रभाव पर्न पुग्यो । स्वास्थ्यमा त विकराल अवस्था छँदै छ, यसबाहेक शिक्षाक्षेत्र पनि डामाडोल भएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अवरोध सृजना हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेर समग्र अर्थतन्त्रमा ऋणात्मक असर पर्न गयो । अर्थतन्त्रका अवयवहरू श्रम, उद्योग, रोजगारी, व्यापार आदिमा नकारात्मक प्रभावका कारण आज हाम्रो अर्थतन्त्र समस्यामा परेको अवस्था छ । कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न ज्यादै मेहनत गर्नुपर्ने भएको छ । समाजको गतिशीलताका लागि गरिने सबै क्रियाकलापले आपसी सदभाव, मेलमिलाप तथा विकास निर्माणका कार्य हुने गर्छन् । विभिन्न बैठक, गोष्ठी, तालीम, भेला, सम्मेलन, अन्तरक्रिया, छलफल आदि सबै बन्द भएको अवस्था छ । यसले विकास निर्माणलगायत अन्य शीप विकास तथा आय आर्जनका क्रियाकलापहरू पनि हुन पाएन । व्यक्तित्व विकास स्वरोजगारी र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर सर्वत्र परेको छ । यसले अन्ततः देशको अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाएको छ । समाजका विविध अवयवहरूमा नकारात्मक असर पर्न जाँदा स्वाभाविक रूपले समाजमा पनि परिवर्तनशीलता र गतिशीलता नदेखिने अवस्थाको सृजना हुन पुग्छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण एकाइ भनेको रोजगारी नै भएकाले यसको भूमिका ज्यादा रहन्छ । कोरोनाका कारण नेपालमा नै हजाराैं व्यक्तिले रोजगारी गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छँदै छ । विभिन्न निजी संस्थामा रहेका कामदारहरूले पेशा गुमाउनुपर्दा उनीहरूको दैनिकी थप कष्टकर बन्न पुग्यो । बिहान बेलुका हात मुख जोर्ने समस्याले गर्दा केही आत्महत्यासमेत गर्न पुगेको नमिठो वास्तविकता हामीले देखे भोगेकै हौ । यसले समाजमा अर्को समस्या यो सृजना गरेको छ : त्यो हो डिप्रेशन । यो आज ठूलो र विकराल बन्दै गएको देखिन्छ । रोजगारीको सवालमा वैदेशिक रोजगारी हाम्रा अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५० लाखभन्दा धेरै मानिस वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्य मुलुकमा गएका छन् । कोरोना विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएकाले यसले सबै देशमा असर पारेको छ । त्यसैले विभिन्न देशमा श्रम गर्न गएका श्रमिकले पनि रोजगारी गुमाउनु परेकाले एकातर्फ देशको अर्थतन्त्रलाई असर पर्न गयो भने अर्कातिर रोजगारी गर्नेको परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पर्न गयो । परिवारको बिचल्ली भयो भने देशको अर्थतन्त्रको टेको पनि कमजोर बन्यो । वैदशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्रमा सहजता आउने हुँदा यसले हाल थप समस्या पनि सृजना गरेको छ । नेपालको हरेक परिवारमा विदेश जाने मानिस रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसो हुँदा सबैलाई यो समस्याले प्रभाव पार्ने निश्चित छ । देशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसक्दा आज होनहार युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य भएका छन् । वैदेशिक रोजगारी क्षणिक रूपमा लाभदायक भए पनि दीर्घकालका लागि यो घातक हुने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउने गर्छन् । राजनीतिक अस्थिरता, उद्योगको स्थापना गर्न नसक्नु, दृढ इच्छाशक्तिको अभाव आदिले गर्दा आज स्वदेशमा रोजगारीको अवसर देखिँदैन । त्यसैले बाध्यताका कारण विदेशिन परेको वास्तविकता हामीले भुल्नु हुँदैन । रोजगारीमा जाने मात्र नभई अध्ययनका लागि विदेश गएका समेत स्वदेशमा नआउने भएका छन् । यसले नेपालमा बौद्धिक पलायनको समस्यासमेत सृजना भएको छ । कोरोनाको महामारीबाट प्रत्यक्ष प्रभाव परेको विषय भनेको पारिवारिक भेटघाट जमघट तथा सामान्य कार्यक्रमसमेत गर्न नमिल्ने अवस्थाको सृजना भएकाले सबैमा एक प्रकारको न्यास्रोपूर्ण वातावरण बनेको देखिन्छ । एका घरका सदस्य बिरामी पर्दा समेत निर्धक्क भेटघाट तथा सहयोग गर्न असहज भयो । मानिस निकट भए पनि रोगसँग जोरी खोज्ने दुस्साहस पनि गर्नु भएन । असहज अवस्थामा पारिवारिक रूपमा प्रत्यक्ष सहयोग समेत नमिल्ने जुन अवस्था आयो त्यो भने ज्यादै मन कुँडाउने खालको बन्न पुगेको छ । यसले कताकता पारिवारिक सम्बन्धको दूरी त बढाउने होइन भन्ने चिन्तासमेत बढाएको अनुभूति सर्वत्र गरिँदै छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कारोनाको त्रासदीले सबै समाजमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकाले हाम्रो समाजमात्र त्यसबाट अलग रहने विषय भएन । आम नागरिकमा स्वास्थ्य सचेतना वृद्धि भएको छ जसले संक्रमण कम गर्न सहयोग पुगेको छ । मास्क लगाउने बेलाबेलामा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने तथा सामाजिक दूरी कायम गर्ने जस्ता कार्यले रोगको फेलावटलाई केही न्यून गर्न सघाउ पुगेको छ । अर्को सामाजिक पक्ष भनेको विवाह, व्रतबन्धका कार्यक्रम तीजजस्ता सामूहिक भेलाहरूमा लगाम लाग्न पुग्यो जुन अत्यन्तै सकारात्मक भएको छ । यसले समाजमा मितव्ययिता कायम राख्न सहयोग पुगेको छ । त्यतिमात्र नभइ विपन्न वर्गमा जुन बाध्यता समाजमा देखाउनका लागि भने पनि गर्नुपर्ने र ऋण नै गरेर भए पनि चाड पर्व मनाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन पुगेको छ जसले समाजमा विकृति बन्न पुगेको तडकभडकका साथै देखासिखी गर्ने परिपाटी हाललाई अन्त्य भएको छ । यसले नेपाली समाजमा व्याप्त रहेको खर्चिलो र भड्किलो बनेको पर्व उत्सव आदिमा सकारात्मक सन्देशकोे सञ्चार गराएको छ । यो समाजको सकारात्मक पक्ष हो । लेखक समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

अर्थहीन भूमि बैंक

भूउपयोग ऐन २०७६ ले भूमि बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म यसको नियमावली र कार्यविधि बन्न सकेको छैन । केही स्थानीय तहले भूमि बैंक स्थापनामा चासो देखाएका छन् । तर, भूमि बैंक स्थापना गरेर बाँझो जग्गाको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारी भनाइ पत्याउन सक्ने आधार देखिँदैन । भूमि बैंक र सुकुमबासी समस्या समाधानको नेपालको रणनीति नै गलत छ । जग्गा बाँड्नुभन्दा रोजगार बनाउन सक्नुपर्छ । उनीहरूले कमाइ गर्न थालेपछि जग्गाजमीन आफै जोड्न सक्छन् । अहिले नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका मलिला फाँटहरूसमेत बाँझो बन्ने क्रम बढेको छ । गाउँका मान्छे शहरतिर बसाइ सर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको परिवारले पनि खेतीपाती नगर्ने हुँदा उब्जाउ जमीन खेर गइरहेको छ । सरकारले भूउपयोग ऐन ल्याएर कसैले जमिन बाँझो राखे रू. १ लाखसम्म जरीवाना तिराउने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर, हजारौं हेक्टर खेतबारी वन बनिरहे पनि हालसम्म एक जनालाई पनि कारबाही गरिएको छैन, कारबाही प्रक्रियासमेत शुरू गरेको पाइँदैन । त्यस्तै भूउपयोग ऐनले एउटा उपयोगका लागि दर्ता भएको जमीन अर्को खालका प्रयोजनमा प्रयोग गरे रू. ३ लाखसम्म जरीवाना तिराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, भूउपयोग नक्सा बनाउने काम अझै भएको छैन । जमीन बाँझो राख्न नदिने नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरियो । केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा भूमि बैंक बनाएर त्यसमार्फत विभिन्न प्रोजेक्टहरूका लागि मागअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ । मानिसले जग्गा नपाएर खेतीपाती गर्न नपाएको जस्तो सोचबाट यो कार्यक्रम ल्याइएको देखिन्छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीकिसानी गर्ने मान्छे नै नभएकाले जमीन बाँझो हुन थालेको हो । कृषि उत्पादनको लागत पनि नउठ्ने भएपछि खेतीपाती गर्नुभन्दा अन्य श्रमपूर्ण काम गरेर भए पनि जीविका चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ । कसैलाई सित्तैमा जग्गा दिएर कमाइ खाऊ भन्दा पनि मानिस नपाएर जग्गा बाँझो रहेको छ । खासगरी पहाडी क्षेत्रमा यो समस्या छ । त्यसैले जग्गा नपाएर जग्गाको खोजीमा हिँडेको मानिसहरू छन् भनेर पत्याउन सकिने आधार छैन । हो, एउटै व्यक्तिसँग हजारौं बिगाहा जग्गा भने छैन । शहरी क्षेत्रमा भने जग्गाको भाउ अचाक्ली बढेको छ र उद्योग कारखाना खोल्न नसक्ने अवस्थासमेत छ । भूमिहीनहरूलाई जग्गा बाँड्नका लागि सरकारले आयोग बनाएको छ । तर, नेपालमा वास्तविक भूमिहीन छन् भनेर पत्याउन पनि कठिन छ । ग्रामीण क्षेत्रमा जति नै उब्जाउ जमीन पाए पनि सुकुमबासीहरू नजाने तर सुकुमबासीका नाममा शहरी क्षेत्रमा जग्गा हड्प्ने प्रवृत्ति छ । यसरी जग्गा हडप्नेहरूलाई जग्गा वैध बनाउन राजनीतिक नेतृत्व लागेको पाइन्छ । यसको सम्बन्ध भोट बैंकसँग रहेको छ । त्यसैले नेपालमा सुकुमबासीको समस्या कहिल्यै हल हुँदैन । हजारौं बिगाहा जग्गा बाँडिएको छ तर समस्या जिउँका त्यूँ नै छ । यसरी जग्गा बाँड्दा ग्रामीण क्षेत्रको जग्गा होइन, शहरोन्मुख तथा सुविधासम्पन्न क्षेत्रको जग्गा बाँड्ने गरिएको छ । त्यसैले भूमि बैंक र सुकुमबासी समस्या समाधानको नेपालको रणनीति नै गलत छ । जग्गा बाँड्नुभन्दा रोजगार बनाउन सक्नुपर्छ । उनीहरूले कमाइ गर्न थालेपछि जग्गाजमिन आफै जोड्न सक्छन् । नेपालमै बसेर काम गर्न सकिने वातावरण नभएसम्म भूमि बैंक बनाए पनि शहरी वा सुविधाजनक क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र जग्गा लिन आउने मान्छे पाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराइनुपर्छ । कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएकाहरूलाई भूमि बैंकमार्फत सरकारले काम गर्न दिने सोच बनाएको थियो । तर, सोचेअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू नेपाल फर्किएनन् । फर्किएकाहरू पनि यहीँ रोजगारी पाएर बस्ने अवस्था आएनन् । कोरोनाको त्रासकै बीच पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लर्को करीब करीब उस्तै छ । त्यसैले भूमि बैंकबाट जुन लक्ष्य प्राप्त गर्न खोजिएको छ त्यो सहज देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोप जरुरी

समयमा नै सरकारले कोभिडविरुद्धको खोपको व्यवस्था नगर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पुगेको देखिन्छ । उद्योग व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार माग भए पनि उनीहरू कोभिडको खोप नलगाएका कारण अयोग्य सावित भएका छन् । यसले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड मानिएको विप्रेषणमा पनि असर पुगेको छ । कोरोना भाइरसका विभिन्न भेरियन्टको जोखिम बढ्दै जाँदा नयाँ रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । भएको रोजगारी गुम्ने स्थिति छ । सरकारले खोपको व्यवस्था नगर्दा वैदेशिक रोजगार पनि धराशयी हुने संकेत देखिएको छ । खाडी मुलुकले कोभिड १९ को खोप लगाएका कामदारलाई मात्र स्वीकृति दिएपछि थुपै्र नेपाली कामदार खाडी मुलुक जानबाट वञ्चित भएका हुन् । असारको पहिलो हप्ताको सूचनाअनुसार कोरोना संक्रमणविरुद्ध दिइने खोपमध्ये यूएईको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको फाइजर बायोटेक, स्पुतनिक ५, सिनोफार्म, अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेका खोप लगाएकालाई मात्रै उसले मान्यता दिएको छ । यी खोप लगाएका कामदारले मात्र त्यहाँ सहजै प्रवेश पाउनेछन् । कोरोनाको पहिलो लहर देखिएपछि कुवेतमा पनि नेपाली कामदार लगिएको छैन भने नयाँ भिसा पनि जारी गरिएको छैन । कुवेतले आगामी साउन १७ गतेबाट कोरोनाको खोप लगाएका कामदारलाई भने श्रमअनुमति दिएको छ । कुवेतले भिसा पाएर नेपालमा बसेका कामदारको अनलाइनबाट नै भिसा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ जसका कारण उनीहरू साउन १७ गतेबाट कुवेत जान पाउने छन् । तर, सेप्टेम्बरपछि खोप नलगाएकाको भिसा नवीकरण नगरिने बताएको छ । कुवेतको १७, १८, २० र २२ नम्बर भिसा पाएर नेपालमा रोकिएका कामदारले अनलाइनबाट नै भिसा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साउदी अरबले आफ्ना हवाई उडान कम्पनीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नलगाएका यात्रुलाई नबोक्न निर्देशनको छ । विनाखोप काम गरेको पाइएमा जरीवाना, निलम्बनदेखि डिपोर्टसम्म गर्न सक्ने नीति साउदी अरबको छ । यसरी खोपको अभावका कारण थुपै्र नेपालीले रोजगारी गुमाउनु सामाजिक र आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ । मलेशियाले १ लाख १७ हजार नेपाली कामदार लैजान माग गरे पनि अहिलेसम्म लैजान सकेको छैन । त्यस्तै कतारबाट ५० हजार, साउदी अरबबाट २६ हजार, साइप्रसबाट १७ हजार, यूएईबाट ५ हजार, रोमानियाबाट ९ हजार, बहराइनबाट १७ सय र ओमानबाट १५ सय नेपाली कामदारको माग भएको व्यवसायीको भनाइ छ । माग भए पनि खोपको व्यवस्था नभएका कारण नेपाली कामदारहरू त्यहाँ जान पाउने छैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि कोभिड खोप खरीद गरी विक्रीवितरण गर्न दिएको भए आज यो अवस्था आउँदैन कि भन्ने देखिन्छ । सशुल्क र निःशुल्क खोपको व्यवस्था गरेको भए सक्नेले शुल्क तिरेर पनि खोप लगाउँथे । तर, सरकारले त्यस्तो व्यवस्था नगर्दा कैयन् नेपाली कामदारहरू आफ्नो हातमा रहेको रोजगारी गुमाउन विवश भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा कतार, साउदी अरब, यूएई, मलेशिया पर्छन् । नेपाली महिला कामदारका लागि कुवेतपछिको प्रमुख गन्तव्य जर्मनी, माल्दिभ्स, माल्टा, डेनमार्क, जर्मनी र इजरायल बनेका छन् । ती देशमा व्यक्तिगत रूपमा श्रमस्वीकृत लिनेमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरू रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारी नराम्रोसँग प्रभावित भएकै बेलामा स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीले सरकारले तत्कालै बहुमत नेपालीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था नगर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हुने चेतावनी दिएका छन् । सरकार राजनीतिक जोडघटाउमा व्यस्त रहँदा आज नेपालीहरूको आर्थिक अवस्था नराम्रोसँग थिलथिलिन पुगेको छ । छिमेकी भारतले नोभेम्बरसम्ममा सबैलाई खोप लगाउने घोषणा गरेर दु्रतगतिमा अगाडि बढ्दा नेपालले अहिलेसम्म त्यसका बारेमा केही सोच्न सकेको छ्रैन । सरकारले खोप व्यवस्थापन नगर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र असहज बन्ने देखिन्छ । यदि धेरैभन्दा धेरैलाई खोप लगाउने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । त्यसैले घरमा थुनेर मात्र समस्या समाधान नहुने हुँदा सरकारले तत्कालै खोप व्यवस्थापनलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउनु नै आजको आवश्यकता हो । कोभिड–१९ का कारण विश्वभरिका उद्योग धन्दा र व्यवसायमा नराम्रो असर परेको पाइन्छ । हाम्रो देशमा पनि कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका व्यवसायहरू अझै सञ्चालमा आउन सकेका छैनन् । कोरोनाका कारण बन्द भएका १० प्रतिशत व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसकेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । केही उद्योग व्यवसाय आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । समग्रमा राष्ट्रिय औसतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कोरोना महामारीअगाडिको तुलनामा व्यवसाय सञ्चालनको अवस्था चिन्ताजनक देखिन्छ । कोरोनामहामारीपछि ५३ दशमलव ९५ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको देखिन्छ भने आंशिक रूपमा ३६ दशमलव ९८ प्रतिशतमात्र सञ्चालनमा आएको देखिन्छ । कोरोनाका कारण बन्द भएका १० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसक्दा १३ प्रतिशतले आप्mनो रोजगारी गुमाउनु परेको छ । स्वदेशमै कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था नहुँदा थुप्रै उद्योग व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्द छन् । होटेल व्यवसाय, सिनेमा, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था ठप्प छन् । नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख अंश मानिएको पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न १५ लाख मानिस बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । देशले पूर्णरूपमा खोपको व्यवस्था गरेको सन्देश विश्वमा फैलिएपछि मात्र नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट पर्यटक नेपाल भित्रिने छन् । नत्र त्यसो नगरेसम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्र झन् धराशयी हुने देखिन्छ । यसलाई कोरोनापूर्वको स्थितिमा पुर्‍याउन केही दशक लाग्ने देखिन्छ । हालसम्म देशमा करीब ७० प्रतिशतमात्र उद्योग खुले पनि तिनीहरूको उत्पादन भने ३० प्रतिशतमा मात्र सीमित बनेको छ । राजस्वमा योगदान गर्ने वैदेशिक रोजगार, पर्यटन वा उद्योग व्यवसायलाई पूर्णरूपमा चलायमान गराउने अहिलेको महत्त्वपूर्ण विकल्प नै खोप हो । त्यसैले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका लागि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ । लेखक कौशल उमाविमा अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

वैदेशिक रोजगारको समाजिक लागत

विश्व भूमण्डलीकरणपश्चात् वैदेशिक रोजगारी अनिवार्य र भौगोलिक सीमाले छेक्ने विषय अब रहेन । जसको कारणले गर्दा विश्वमा २१ करोड ५० लाख मानिस वैदेशिक रोजगारीका लागि आफ्नो देशबाहिर रहेका छन् । नेपालबाट पनि बाहिरिने जनसंख्यालाई हेर्दा वि.सं. २०६८ मा १९ लाख २१ हजार ४ सय ९४ पुगेको देखिन्छ, तर अनौपचारिक रूपमा जानेको संख्यासमेत हेर्दा ५० लाख युवा रोजगारीका क्रममा विदेश गएको भन्ने गरिएको छ ।

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७५

विप्रेषणमुखी अर्थव्यवस्थाको संरचनात्मक परिवर्तन

वैदेशिक रोजगारी विश्वव्यापीकरणको अभिन्न अंग बन्दै गर्दा यसबाट प्राप्त विप्रेषण विश्वका अधिकांश मुलुकमा जीवनयापनको आधार बन्दै गएको छ । आजका दिनमा झन्डै २४ करोड ७० लाखभन्दा बढी मानिस विदेशमा काम गरेर स्वदेशमा आफ्नो परिवारको दैनिकी सञ्चालनमा सहयोग पु¥याइरहेका छन् ।

कारोबार दैनिक चैत्र २०७४

नेपालबाट आठ प्रतिशत मानिस वैदेशिक रोजगारीमा

सम्बन्धित सामग्री