१३ वर्षसम्म जिएमआरले बनाएन माथिल्लो कर्णाली, म्याद थपबारे अध्ययन गर्दै लगानी बोर्ड
भारतीय कम्पनी जिएमआरले प्रतिस्पर्धामार्फत सन् २००८ मा माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएको थियो
पिडिए भएको सात वर्षमा दुईपटक म्याद थप्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि जिएमआरलाई थप समय दिने वा नदिनेबारे अध्ययन...
काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि भारतीय जीएमआर कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप दुई वर्ष समय दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र जीएमआर कम्पनीबीच २०७१ असोज ३ मा दुई वर्ष अवधिको...
काठमाडौं, १ साउन । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले अझैसम्म वित्तिय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । ९०० मेगावाटको विद्युत आयोजना निर्माणका लागि भारतको ग्रान्डी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) समूहले ८ वर्ष अघि लाइसेन्स पाएको थियो । तर, उक्त कम्पनीले अझै पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । १९ सेप्टेम्बर २०१४ मा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच विद्युत विकास […]
काठमाडौं । आर्थिक विकासको मुख्य आधार मानिएको ऊर्जाक्षेत्रमा केही वर्षयता वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता निरन्तर घट्दो छ ।
उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ पछि ऊर्र्जामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घट्दै गएको हो । आव २०७४/७५ मा ऊर्र्जाक्षेत्रमा ३६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
त्यसपछिको आव २०७५/७६ मा ऊर्जामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएन । त्यस वर्ष ऊर्जाक्षेत्रमा किन वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएन भन्नेबारे यकिन भने भएको छैन । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी यसबारे कुनै कारण खोजी नगरिएको बताउँछन् ।
‘ऊर्जाको हकमा परियोजना सर्वे तथा छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसो गर्दा पनि ढिला हुन सक्छ । ठूला आयोजना लगानी बोर्डअन्तर्गत आउनुपर्छ । त्यसैले कुनैकुनै वर्ष ऊर्जामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता नआएको हुन सक्छ,’ उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराजा अधिकारीले पनि यसको कारणबारे अध्ययन नभएको बताए ।
विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७६/७७ मा रू. ४ अर्ब ९७ करोड, आव २०७७/७८ मा रू. १ अर्ब ५४ करोड वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । चालू आवको फागुन १५ गतेसम्म ऊर्र्जाक्षेत्रमा ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ ।
ऊर्र्जाक्षेत्रभित्र पनि जलविद्युत्मा अझै कम प्रतिबद्धता देखिएको छ । चालू आवमा जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता कत्ति पनि नआएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस अवधिमा एउटा सोलार प्लान्टमा मात्र वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागअन्तर्गतको आयोजनाको हकमा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
ठूला आयोजनामा आउने लगानी लगानी बोर्ड नेपालमार्फत आउने गर्छ । पछिल्लोपटक ९०० मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा लगानी बोर्डको स्वीकृतिमा विदेशी लगानी ल्याइएको थियो । यस्तै, माथिल्लो कर्णाली, तमोर स्टोरेज, माथिल्लो मस्र्याङदी–२ आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याउन बोर्डमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
नेपालको अपेक्षाअनुरूप विदेशी लगानी प्रतिबद्धता नआउँदा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको ऊर्र्जा व्यवसायी बताउँछन् ।
स्वतन्त्र ऊर्र्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले ऊर्र्जामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घट्दै जानु दुःखद भएको बताए । यही अवस्था जारी रहे ऊर्र्जाक्षेत्रको विकासमा चुनौती हुने उनको भनाइ छ ।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
‘विदेशी लगानीकर्ताले हेर्ने भनेको २ कुरा हो । एक लगानी प्रतिफलको ग्यारेन्टी र अर्काे लगानीमैत्री वातावरण,’ उनले भने, ‘नेपालमा लगानी प्रतिफलको ग्यारेन्टी छ । तर, लगानीमैत्री वातावरण छैन । त्यसकारण पनि बैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घट्दै गएको हो ।’
कोरोना महामारीमा पनि वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा केही असर पुगेको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लोपटक त कोरोना महामारीका कारण पनि बैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता घटेको हो । तर, यसलाई त्यसरी मात्र हेर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘लगानीमैत्री वातावरण बनेको छैन ।’ उनले अझै पनि थुप्रै निकाय धाएर मात्र आयोजना बन्न सक्ने झन्झटिलो प्रक्रिया रहेकाले लगानीकर्ता उत्साही नभएको बताए । ‘त्यसमाथि पछिल्लो २ वर्षयता पीपीएको काम नै रोकिएको छ,’ उनले भने । विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारको नीति सहजीकरण गरिदिनेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्नेतर्फ छ,’ उनले भने, ‘अब यस्तो अवस्था रहनु हुँदैन ।’
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले थप डेढ महिना (४५ कार्यदिन) को समय मागेको छ । लगानी बोर्ड कार्यालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार यसअघि तोकिएको समयमा सुझाव प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेपछि थप समयका मागिएको हो । ‘सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने आज (शुक्रबार) अन्तिम दिन थियो । तर काम नसकिएपछि हामीले थप ४५ दिन माग्ने निर्णय गरेका छौं । यो प्रस्ताव बोर्डमा जान्छ,’ कार्यदलका सदस्य सचिव समेत रहेका पौडेलले भने ।
लगानी बोर्ड नेपालको ४८औँ बैठकले शनिबार ७३ अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ भने बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रम, सम्राट सिमेन्ट र त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनाको सेयर खरिदबिक्री सम्झौता पनि स्वीकृत गरेको छ ।
बोर्डले शनिबार
काठमाडौं । नेपाल सरकारले निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा थप रू. ६२ अर्ब २६ करोड लगानी ल्याउन प्रवर्द्धक कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । लगानी बोर्डको शनिवार बसेको बैठकले उक्त आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेबीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई त्यस बराबरको पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिएको हो ।
संखुवासभा जिल्लामा निर्माणधीन उक्त आयोजना भारत सरकार स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् कम्पनीले बनाइरहेको छ । उक्त कम्पनीले नेपालमा एसजेबीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेर आयोजना बनाइरहेको हो ।
आयोजनामा नेपाल र भारतका ६ बैंकले रू. १ खर्ब १ अर्ब ६० करोड (भारू ६३ अर्ब ५० करोड) बराबरको ऋण लगानी गरिसकेका छन् । आयोजनामा थप लगानी आवश्यक परेपछि पूँजी वृद्धि गर्न लागिएको थियो ।
शनिवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको ४८औं बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले प्रवद्र्धक कम्पनीलाई पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिएको हो । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री बोर्डको अध्यक्ष हुने प्रावधान रहेको छ ।
बैठकले दोलखा जिल्लामा अवस्थित ५६ मेगावाट क्षमताको जुमखोला जलविद्युत् परियोजनाका लागि पनि रू. १० अर्ब ५० करोड लगानी गर्न स्वीकृति दिएको छ । शनिवारको बैठकले दुईओटा जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण तथा विकास गर्न करीब ७३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृति तथा पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिएको प्रवक्ता सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
बैठकले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिले ४५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रवक्ता पौडेलेको भनाइ छ ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक विज्ञ सदस्य रहेका छन् । लगानी बोर्ड कार्यालयका सहसचिव सदस्य सचिवको रूपमा रहनेछन् ।
बैठकले लगानी बोर्डको चालू आवको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सम्राट सिमेन्ट र माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् परियोजनाको शेयर खरीद विक्री सम्झौता स्वीकृत गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विद्युत् खपत वृद्धि गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना तय गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन र छिटोछरितो रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । यस्तै, अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना तथा संस्थागत विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिहरूका बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमाल, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरू हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठलगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
काठमाडौं । लगानी बोर्डले आगामी ५ वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
बोर्डले आगामी ५ वर्षमा १० अर्ब डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने, ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी)का परियोजना व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहितको रणनीतिक योजना बुधवार सार्वजनिक गरेको छ ।
बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगानी बोर्डको १०औं वार्षिकोत्सव समारोहमा लक्ष्यसहितको योजना सार्वजनिक गरे । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न कुल वार्षिक औसत ५ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ अपुग हुने समेत बताए । उक्त योजनमा कम्तीमा १ लाख रोजगारी सृजना गर्न सहयोग गर्ने र प्रभावकारी लगानी प्रवद्र्धनका लागि वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्याउने बताइएको छ ।
रणनीतिक योजनामा लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्न महत्त्वपूर्ण पाँच मूल लक्ष्यसमेत लिइएको छ । परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीसहित चारखम्बे योजनासहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने सोच पनि योजनामा छ ।
समारोहमा देउवाले कोरोना महामारीले पर्याप्त लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताउँदै विषम परिस्थितिमा लगानी बोर्डले लगानी भिœयाउन उल्लेख्य काम गरिरहेको बताए ।
सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त परियोजनामा निजीक्षेत्रलाई समावेश गराउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले निजीक्षेत्रको लगानीको आवश्यकता राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएकाले अब सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
समारोहमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब बोर्ड एक कदम अघि बढेर लगानीका उपयुक्त परियोजनासहित लगानीकर्तासमक्ष पुग्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक निजी सहभागिताको लगानी मोडालिटीमा स्थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
उनले भने, ‘पीपीपी मोडलमा अर्काे एउटा ‘पी’ अर्थात् पिपुललाई थप्नुपर्छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सहभागी नगराउँदा निर्माण प्रक्रियामा अवरोध हुने र आयोजनाको लागतसमेत बढ्ने गरेको छ । त्यसैले लगानीको ‘थ्री पी’ मोडललाई ‘फोर पी’ मा परिणत गर्नुपर्छ ।’
नेपालमा उपलब्ध तुलनात्मक रूपमा सस्तो श्रम शक्ति र अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधन नै मुख्य पूँजी भएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको परिचालनमार्पmत विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन लगानी बोर्डले उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लगानी बोर्डले १ दशकको अवधिमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूल/ठूला स्तरका लगानी भिœयाउन संस्थागत आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै उनले अब क्षेत्रीय साझेदारहरूसँगको लगानी सहभागितालाई सुदृढ गरी वैश्विक आर्थिक मञ्चबाट लाभ उठाउनुको प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्थापनको मुख्य निकाय लगानी बोर्ड रहेको उल्लेख गर्दै निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सहकार्य जरुरी रहेको बताइन् ।
बोर्डले पूर्वाधारको विकास महत्त्वपूर्ण रहेको निष्कर्षका साथ काम गरिरहेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताए । उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासलाई तीव्ररूपमा अघि बढाउन लगानी बोर्डले लगानीयोग्य परियोजनाको सूची तयार गरेको छ, यसले लगानीकर्ताका लागि प्रतिफल र देशको आवश्यकता पूरा गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ ।’
एक दशक लामो अनुभवबाट परियोजना विकास, कार्यान्वयन तथा लगानीकर्ताका लागि सहजीकरणमा लगानी बोर्ड बलियो हुँदै गएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा चिनियाँ कम्पनी होङ्सी होल्डिङ ग्रूप चाइनाका प्रबन्ध निर्देशक ल्यू सु होङले नेपालमा झन्डै ४० अर्ब लगानी गरेर सिमेन्ट उत्पादन थालेको बताए । उनका अनुसार चिनियाँ कम्पनी होङ्सी होल्डिङ ग्रूप चाइनाले नेपालमा थप लगानी गर्न चाहेको छ । नेपालको एसएच इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडसँग सहकार्य गरी होङ्सी होल्डिङको दोस्रो फेज र दाङ सिमेन्ट परियोजना विकास गर्न आफू अघि बढेको उनले जानकारी दिए ।
१० वर्षमा ८ खर्ब ३३ अर्बको लगानी स्वीकृत
लगानी बोर्ड नेपालले १ दशक अवधिमा ८ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत गरेको छ । ठूला परियोजनामा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाट लगानी जुटाउन २०६८ सालमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो ।
दशक अवधिमा बोर्डले २७ ओटा विभिन्न आयोजनाहरू स्वीकृत गरेको छ भने सातओटा ठूला आयोजना अघि बढाउन समझदारी सम्झौता (एमओयू) गरेको छ । यस्तै, दुईओटा परियोजना सम्झौता र दुईओटा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ ।
ठूला आयोजनाअन्तर्गत यस अवधिमा लगानी बोर्डबाट सहजीकरण गरिएको ३६० मिलियन अमेरिकी डलर (४३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको होङसी शिवम् सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ हजार टन रहेको छ ।
१४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी सञ्चालन तयारीमा रहेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ३ हजार टन रहेको छ । १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो र १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टका लागि परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
भारत र नेपालको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको अरूण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र यो आयोजनाबाट सन २०२३ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
.jpg)
