नेपाली उत्पादन तथा उपयोग प्रर्वद्धन कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४५ करोड

भारतीय किसान आन्दोलनको नेपालमा असर

कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तोक्न स्वामिनाथन् आयोगले गरेको सिफारिश कार्यान्वयन र लागत मूल्यको ५० प्रतिशत मुनाफा दिनुपर्ने मुख्य माग राख्दै भारतीय किसानले आन्दोलन शुरू गरेको ३ हप्ता बितिसकेको छ । भारतको आसन्न संसदीय निर्वाचनका कारण आन्दोलन दबाउँदा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीप्रति नकारात्मक जनमत बन्न सक्ने हुँदा उसले आंशिक भए पनि माग पूरा गर्न सक्ने सम्भावना छ । यदि किसानका माग पूरा भए भने त्यसले भारतको कृषिक्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । त्यसको असर नेपालमा पनि राम्रैसँग पर्ने देखिन्छ । तर, सरकारले यसको अध्ययन गरेर सम्भावित असरबाट जोगिन तयारी थाल्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । अहिले किसानको प्रमुख माग एमएसपी तोक्नु रहेको छ । प्रमुख खाद्यबालीको एमएसपी तोकिए पनि सबै बालीको मूल्य तोक्ने गरिएको छैन । अर्को, किसानको लागतअनुसार ५० प्रतिशत मुनाफा हुनेगरी कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने किसानको माग छ । यो माग स्वामिनाथन् आयोगको सुझावअनुसार रहेको छ । आयोगले ५० प्रतिशत मुनाफा हुने गरी समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको २ दशक पुग्न लागिसकेको छ । त्यो सुझाव अझै कार्यान्वयन नहुँदा किसानले आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि केही कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको छ तर त्यसमा किसानको लागत र लाभको हिसाब गरिँदैन । त्यस्तै न्यूनतम मूल्य तोक्ने सरकारले कृषकसँग उनीहरूको उपज खरीद गर्नेगरेको पनि छैन । भारतमा भने सरकारले ठूलाठूला मन्डी अर्थात् कृषिबजार सञ्चालन गरेको छ जहाँ किसानले आफ्नो उत्पादन लगेर सजिलै विक्री गर्न पाउँछन् । तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा आफ्ना उत्पादन सरकारी स्वामित्वका थोक बजार वा मन्डीमा विक्री गर्न पाउने प्रत्याभूति हुँदा भारतीय किसानको आम्दानी दोब्बर हुने बताइएको छ । यसले कृषि उपजको मूल्य बढाउने छ । नेपालले आयात गर्ने खाद्यवस्तुमा भारतको अंश ठूलो भएकाले यसले नेपालमा महँगी बढाउने देखिन्छ । सरकारले मूल्य वृद्धिलाई जुन स्तरमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ त्यो पूरा हुँदैन । नेपाली उत्पादनले बजार नथेग्ने हुँदा भारतीय उत्पादन महँगो भए पनि आयात गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यसबाट नेपालले आयातका लागि बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो असरबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने, यो महँगीबाट कृषि र कृषि अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई कसरी नेपालको अनुकूल हुने गरी बनाउने भनेर सरकारले अध्ययन थाल्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले जति तत्परता देखाउनुपर्ने हो त्यो देखाएको पाइँदैन । त्यतिमात्र होइन, भारतीय किसान आन्दोलनको प्रभावस्वरूप नेपाली किसानले पनि आन्दोलन गरे भने कस्तो अवस्था आउला भन्नेमा पनि सरकार सचेत हुन आवश्यक छ । अहिले नै किसानले आफ्नो उत्पादनले मूल्य नपाएको भन्दै ती उत्पादन सडकमा फ्याँकेर विरोध गरिरहेका छन् । भारतका किसानले झैं भएभरका किसान काठमाडौं आएर आन्दोलन गरे भने उनीहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । किसानले आफ्नो उपजले मूल्य नपाएको भनी विरोध गरेका छन् । किसानले मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले निकै महँगो मूल्यमा खाद्यवस्तु खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो समस्या समाधान गर्न नेपालले पनि भारतकै सिको गरेर मण्डी सञ्चालन गर्नुपर्छ । अर्को, यो आन्दोलनको माग पूरा भएमा नेपालका लागि एउटा सकारात्मक अवसर पनि प्राप्त हुने देखिन्छ । अहिले नेपाली उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर समस्या भएको छ । किसानले उत्पादनको लागतसमेत पाउन नसक्दा समस्या छ । भारतबाट आयात हुने खाद्यवस्तुको मूल्य बढेमा नेपाली उत्पादनले राम्रो बजार पाउने देखिन्छ । त्यसैले नेपालले कृषि उत्पादन बढाउन काम गर्ने सही बेला हो, यो । उत्पादन बढेमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर हट्छ भने अर्कातिर किसानले पनि राम्रो मुनाफा पाउन सक्छन् । कृषिबाट मुनाफा राम्रो आउन थाल्यो भने युवावर्गलाई पनि कृषितर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपाली उत्पादन भारतीयभन्दा सस्तो हुन सक्यो भने भारत निर्यातको सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । भारतमा गोलभेंडाको भाउ अत्यधिक बढ्दा नेपालबाट यसको निर्यात भएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । त्यसैले उत्पादन बढाउने काममा पहिलो प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । कृषिबजार र मूल्य अनुमानयोग्य हुनुपर्छ । त्यसअनुसार नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यो अवसरको उपयोग गर्न चुक्नु हुँदैन । यही बेला नेपालमा सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ । यो राजनीतिक परिवर्तनले गर्दा सरकारले केही समय काम गर्न नसक्ने देखिन्छ । नयाँ मन्त्री को आउने, तिनले के कुरालाई प्राथमिकता दिन्छन्, विभिन्न संस्थामा गरिने नियुक्ति र सरुवा जस्ता कुरामा नै केही महीना बित्ने देखिन्छ । नयाँ मन्त्रीले यस विषयमा अध्ययन गरेर काम गर्न पक्कै पनि केही समय लाग्छ । सत्ता साझेदारबीच खटपट भइरहने र गठबन्धन फेरिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस्तो अस्थिर सरकारले स्थिर नीति लेला भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तैपनि भारतमा आउने परिवर्तनले नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने भएकाले यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

नेपाल भारत आर्थिक सम्बन्ध : ‘सहकार्यमा नयाँ दृष्टिकोणको खाँचो’

वीरगञ्ज । नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट पुन: परिभाषित गरिनुपर्ने सरोकारका पक्षले बताएका छन् । पीएचडी चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री भारतले बुधवार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको ‘भारत–नेपाल इकोनोमिक पार्टनरसिप समिट २०२३’ का सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लोकराज बरालले नेपाल र भारतबीच आर्थिक विकासमा सहकार्यका लागि नयाँ दृष्टिकोणको खाँचो औंल्याए । नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि पछिल्लो समय खेतीयोग्य जग्गामा तीव्र रूपमा प्लटिङ गरिएको भन्दै बरालले चिन्ता व्यक्त गरे । नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन र जलविद्युत्को सम्भावना भएको भन्दै नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यमा राजनीतिक तहका सहमतिलाई दुवैतर्फका कर्मचारी तहले अघि बढाउन नसकेको टिप्पणी उनको थियो । विश्लेषक एवं निम्बस ग्र्रूपका अध्यक्ष जगदशीप्रसाद अग्रवालले नेपालको विकासमा भारतीय भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । नेपाल र भारतबीच खाद्य सुरक्षाको सवालमा सहकार्य हुनसक्ने बताउँदै अग्रवालले भने, ‘कोरोना महामारीयता प्रत्येकजसो देशले खाद्य सुरक्षालाई गम्भीर रूपमा लिएको अवस्था छ । यस्तोमा नेपाल र भारतबीच सहकार्य हुन सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ ।’ नेपालमा भारतीय लगानी ल्याउन प्रतिस्पर्धी आधार निर्माण हुनुपर्ने अग्रवालको धारणा थियो । ‘पूँजीको लागतका आधारमा नेपालमा लगानी ल्याउन सम्भव छैन । तर, जलविद्युत्मा यो आधार बनाउन सकिन्छ । यसमा नेपाल र भारतबीच सहकार्य हुन सक्छ,’ उनले भने । वातावरण परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमप्रति नेपाल र भारत सतर्क हुनुपर्ने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले नेपाल र भारतबीचको विगत १० वर्षको व्यापार प्रवृत्ति विश्लेषण गरेर आगामी १० वर्षको योजना बनाइनुपर्ने बताए । उनले सीमाक्षेत्रबाट भइरहेको अनधिकृत व्यापार रोक्न दुवै देशबीच समन्वयको खाँचो रहेको पनि स्पष्ट पारे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका आयामहरू सिमानामा भए पनि नीति काठमाडौं र दिल्लीमा भएकाले सापेक्ष हुन नसकेको दाबी गरे । नेपाल र भारतबीच शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा साझेदारी हुन सक्ने र यसका लागि दुवैतर्फको निजीक्षेत्र र अन्तरसरकारी सहकार्यको खाँचो रहेको उनले बताए । नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदले नेपाल र भारतबीच आपसी आर्थिक हितका विषयमा सहकार्य हुन सक्ने बताए । सीमाक्षेत्रको अर्थतन्त्रको विशेषताको उपयोग र आपसी संयन्त्र निर्माण गरेर आर्थिक सम्भावनाहरूको उपयोग गर्न सकिने वैदले दाबी गरे । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष अभिशेक चौधरीले नेपाल र भारतबीचका आर्थिक सम्भाव्यताहरूको प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने बताए । दुई देशबीच विशिष्ट सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध रहेको भन्दै उनले नेपालबाट भारतीय बजारमा निकासीको सहुलियत उपयोग गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा भारतीय महावाणिज्यदूत देवी सहाय मीनाले नेपाल र भारतबीच आर्थिक र सामाजिक सहकार्यका आयाम उदाहरणीय रहेको दाबी गरे । उनले अमलेखगञ्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन दक्षिण एशियाकै नमूना योजना भएको बताए । वाणिज्यदूत सतीश पटापुले नेपालमा शतप्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति भारतबाट हुँदै आएको उल्लेख गरे । भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादन शून्य भन्सार सहुलियतमा निकासी, सीमावर्ती पूर्वाधार, विद्युत् व्यापार, रेल तथा सडक पूर्वाधारलगायतमा सहकार्य रहेको उनले बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले नेपाल–भारत व्यापार सन्धिलाई समयसापेक्ष सुधार गरिनुपर्ने बताए । नेपालबाट हुने निर्यात व्यापारमा भारतीय पक्षबाट गैरभन्सार अवरोध भएको भन्दै उनले नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकीमा गुणस्तर परीक्षणका लागि आधुनिक प्रयोगशाला बनाइनुपर्ने माग गरे । मधेश प्रदेश योजना आयोगका सदस्य सोहन साहले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम भएको भन्दै मधेश आर्थिक विकासमा पछि परेको बताए । वीरगञ्ज मधेशकै आर्थिक गतिविधिको मुहान भए पनि आसपासका क्षेत्रको सामाजिक जीवन निकै पछि परेको उनको भनाइ थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

युनिलिभर नेपालमा लगानी थप्न प्रतिबद्ध

काठमाडौं । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) अम्लान मुखर्जीले नेपालमा थप लगानी बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा लिएका नीतिहरू सहजीकरण गर्ने खालका भएको र कम्पनीका उत्पादनहरूको उपभोग र माग पनि बढेको भन्दै उनले थप लगानीका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘सरकारले गर्नुपर्ने विषयहरू पनि छन् । जस्तै कच्चा पदार्थको स्थानीय उपलब्धताका साथै आयात गरिने तयारी वस्तुबीचको भन्सार दर, माउ कम्पनीबाट ल्याउन सक्ने सहयोगमा सुविधा, ग्रे मार्केटका कारण हुने समस्या समाधान सरकारबाट गरिनुपर्छ ।’ दक्षिण एशियाली देशहरू श्रीलंका, बंगलादेशलगायतमा भन्दा नेपालमा फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स (एफएमसीजी) को उपभोग निकै कम रहेको उनको भनाइ छ । उनले चालू आवको बजेटमा ट्रान्सफर प्राइसिङको विषय उठान भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि पनि जोड दिए । नेपालका उपभोक्ताको आवश्यकता र मागलाई बुझेर नै युनिलिभर ३० वर्षदेखि यहाँ रहेको भन्दै उनले थप लगानी विस्तार र नयाँ प्रडक्ट उत्पादन गरिने बताए । ‘अब कारखानामा अत्याधुनिक प्रविधि तथा मेशिन जडान गर्नेछौं,’ मुखर्जीले भने, ‘६ महीनाभित्रै नयाँ प्रडक्ट (अनियन स्याम्पु) लन्च गर्ने तयारीमा छौं ।’ उच्च प्रविधि, मेशिनहरूका साथै डिजिटलाइजेशनलाई पनि उत्तिकै महŒव दिइएको उनले बताए । उक्त अवसरमा अन्य देशले जस्तै नेपालले पनि आर्थिक संकट बेहोरेको तर त्यसको व्यवस्थापन राम्रोसँग गरिरहेको उनले बताए । अहिले उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको भए पनि आउँदा चाडपर्वमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र बजार सहज हुने अपेक्षा उनको छ । ‘सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि सरकारलाई साथ दिनुपर्छ,’ मुखर्जीले भने, ‘अर्काेतर्फ सरकारले निजीक्षेत्रबाट आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ भने मेक इन नेपाल पनि सम्भव छ ।’ उनले सरकारले स्थानीय औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए । यसैगरी कम्पनीले आफ्ना उत्पादनको प्याकेजिङका लागि ७० प्रतिशत नेपाली उत्पादन नै उपयोग गरेको उनले जानकारी दिए । यसैगरी १० मध्ये ८ घरपरिवारले युनिलिभरका उत्पादन दैनिक प्रयोग गर्ने उनको दाबी छ । सरकारले अघि बढाएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा नजाने युनिलिभरको भनाइ छ । आफ्नै जग्गा तथा कारखाना पर्याप्त रहेको भन्दै कम्पनीले सेजमा जाने मनसाय नबनाएको उनको भनाइ छ । यसैगरी कम्पनीले उद्योगमा प्रयोग हुने प्लास्टिकको पुन: प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ । अहिले प्रयोगमा आएका प्लास्टिकमध्ये ६० प्रतिशतजति पुन: प्रयोग गरिएको मुखर्जीले बताए । यस्तै कारखानामा नियमित रूपमा विद्युत् उपलब्धताको सुनिश्चितता नभएको र बेलाबेला बिजुली गइरहने भएकाले सोलार प्रणाली जडान गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले कारखानामा ८० प्रतिशत सोलार प्यानल जडान गरिएको छ,’ उनले भने । मकवानपुरको हेटौंडामा कम्पनीको कारखाना छ । युनिलिभर नेपालका उत्पादनहरू विभिन्न २८ ब्रान्डबाट उपभोक्तासम्म पुगेका छन् । कम्पनीले दैनिक प्रयोग हुने साबुन, डिटरजेन्ट, स्याम्पु, स्किन केयर, टुथपेस्ट, प्याकेज फुडहरू उत्पादन तथा विक्री गर्दै आएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेड (नेप्से)मा सूचीकृत यो कम्पनीको गत आव २०७९/८० मा खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ दशमलव ६८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । आव २०७९/८० मा कम्पनीले १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको पनि उनले जानकारी दिए । कम्पनीको आम्दानी वृद्धि भएपछि नाफा बढेको थियो । कोरोनाकालमा व्यवसाय गर्न निकै कठिन भएको र कति समय कारखाना नै बन्द गरिएको समेत उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

स्वदेशी वस्तु खरीदमा केले रोकेको छ ?

सरकारले १५ प्रतिशत बढी महँगो परे पनि सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी सामान नै प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरे पनि स्वदेशी वस्तुको प्रयोग भने हुन सकेको छैन । यसले हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा वास्ता नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ । सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगका लागि कर्मचारी नै बाधक हुन् भन्ने पनि यसले देखाउँछ । सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोगको नीति लिएको छ भन्दैमा गुणस्तरविहीन सामान महँगोमा भिडाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले जेजस्तो भए पनि गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन नबढाउने हो भने यस्ता नीतिले खासै काम गर्दैन । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ मा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि सरकारले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७२ वैशाखमा स्वीकृत गरेको थियो । यसका कार्यान्वयनका लागि सरकारले गत फागुन ५ गते परिपत्र जारी गरेको छ । ऐन र निर्देशन बनिसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने निकाय र अधिकारी दोषी हुन्छन् । सरकारी निर्देशन नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरेको भए यसको कार्यान्वयन उहिल्यै भइसक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । सरकारी कर्मचारी काम नगर्नका लागि अनेक बखेडा झिक्छन् र आफू पानी माथिको ओभानो बन्छन् । कार्यालयहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने विषयमा पनि यस्तै भएको पाइन्छ । कर्मचारीहरूले ऐन नियमलाई दोष दिने गरेका छन् । आपूर्तिकर्ताले नै स्वदेशी सामान आपूर्ति नगरेको दोष दिएर आफू चोखिन खोजेका छन् जुन गलत छ । त्यस्तै डन्डी, सिमेन्टजस्ता केही वस्तु स्वदेशी प्रयोग गरेको भनेर तर्क गर्नु पनि नसुहाउँदो भनाइ हो । यी वस्तु नेपालमै उत्पादन हुने र सहज उपलब्ध हुने भएकाले सर्वसाधारणले पनि विदेशी सामान प्रयोग गर्दैनन् । सरकारी कार्यालयहरूमा पीनदेखि लिएर कुर्सीमा राख्ने रूमालसम्म स्वदेशी प्रयोग गर्न सकिन्छ । केही नेपाली वस्तु गुणस्तरीय पनि छन् । तर, आपूर्ति भएन भन्नु तर्क नै होइन किनकि नेपाली उत्पादकहरूले नै आफ्नो सामान प्रयोग होस् भन्ने चाहेका छन् । सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षक आदि सबैलाई यहीँ उत्पादित कपडा प्रयोग गर्न अनिवार्य गर्ने भन्ने बताए पनि न कारखाना खुल्यो न यस्तो निर्णय नै भयो । यसले सरकारको भनाइ र काम गराइको अन्तर देखाउँछ । यस्तै निर्णय हाते कागजका बारेमा पनि छ । सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हाते कागजमा बनाउने निर्णय गरेको भनी हाते कागज उद्योगसँग बतायो । तर, यसो भनेको कैयौं वर्ष बिते पनि यसतर्फ सिन्को भाँच्ने काम पनि भएको छैन । सरकारले यो निर्णय नै बिर्सिसकेको जस्तो देखिन्छ । हुन त नेपालका धेरै कार्यालयमा संस्थागत स्मरण (इन्स्टिच्युशनल मेमोरी) नै छैन जस्तो देखिन्छ । यसैले एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ । कुनै संस्थामा यस्तो हुन्छ भने त्यसले काम गर्न सक्दैन । हुन त मूल्य र गुणस्तर नहेरी स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्ने भनी अनिवार्य गर्न नहुने केही व्यक्ति तर्क गर्छन् । त्यस्तै नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेका नाताले प्रतिस्पर्धाकै आधारमा सामान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । आफ्नो देशको सामानलाई जोगाउन विश्वका सबै देशले केही न केही नीति लिएका छन् । तर, प्रतिस्पर्धी क्षमता नभएको नेपालले भने स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन ठोस खालको निर्णय लिएको पाइँदैन । सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोगको नीति लिएको छ भन्दैमा गुणस्तरविहीन सामान महँगोमा भिडाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले जेजस्तो भए पनि गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन नबढाउने हो भने यस्ता नीतिले खासै काम गर्दैन । मुलुकभित्र प्रशस्त सामान उत्पादन हुन थाल्यो भने सरकारले अनिवार्य नगर्दा पनि स्वदेशी सामान प्रयोग गर्ने वातावरण बन्छ । अहिले पनि केही नेपाली उत्पादन यस्ता छन् जुन प्रयोग गर्न कसैले निर्देशन दिनु पर्दैन, प्रोत्साहन दिइरहनु पर्दैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सबै सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादनमात्रै प्रयोग गर्न उद्योग मन्त्रालयको परिपत्र

काठमाण्डाै – उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई स्वदेशी उत्पादनका वस्तुमात्रै प्रयोग गर्न परिपत्र गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्दै मन्त्रालयले आज शुक्रवार एक परिपत्र जारी गर्दै सबै तहका सरकार, मन्त्रालय, आयोग र सार्वजनिक कार्यालयहरूलाई स्वदेशी वस्तु अनिवार्य प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको हो । परिपत्रअनुसार मन्त्रालय मातहतका निकाय तथा आयोगहरूले आयोजना गर्ने अतिथि सत्कार एवम् चिया खाजामा अनिवार्यरूपमा नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।...

उज्यालो अनलाइन माघ २०७९

उद्योग–व्यवसायमा सहजता

नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू अपेक्षा गरिएअनुसार स्थापना हुन र स्थापना भएका उद्योगहरू निरन्तर सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारले बनाएका नीतिहरू अस्थिर हुनुका साथै उद्योगमैत्री नभएका कारण उद्योगहरू राम्ररी सञ्चालन भइरहन नसकेको अवस्था छ । यसमा विभिन्न कारण छन् जसको खोजी र समाधान हुनु अनिवार्य देखिन्छ । उद्योगहरूले सरकारलाई राजस्व तिर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्ने भएकाले सरकारले धेरैभन्दा धेरै उद्योग खुल्ने र सहज रूपमा चल्ने वातावरण बनाइदिनु आवश्यक हुन्छ । भारततिरको खुला सिमाना र त्यहाँबाट हुने निर्बाध आयातका कारण प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर थुप्रै उद्योग बन्द भएका छन् । तीमध्ये बिस्कुट उद्योग पनि एक हो । उस्तै मूल्यमा भारतबाट आयात गरिएको अन्तरराष्ट्रिय ब्रान्डका बिस्कुट बजारमा पाइएपछि उपभोक्ताले नेपाली उत्पादन छाडेर ती उत्पादन उपभोग गर्नु स्वाभाविक नै हो । बिस्कुटमात्रै होइन, अन्य धेरै खालका उत्पादनहरूले पनि यस्तै खालको समस्या भोगिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपालको पुरानो ब्रान्ड पशुपति बिस्कुट कारखानाले स्टक बढी भएको र बजारमा माग कम भएको भन्दै उत्पादन बन्द गरेको छ । यस अघि नै थुप्रै बिस्कुट उद्योग भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भइसकेका छन् । नेपाली कपडा, कागज, प्याकेजिङ उद्योग लगायतले पनि यस्तै समस्या भोग्नु परिरहेको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएका नाताले विदेशी उत्पादनलाई रोक लगाउन मिल्दैन । त्यस्तै विदेशी उत्पादनलाई एन्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ शुल्क लगाउन पनि सहज छैन । यस्तोमा नेपाली उद्योगलाई बचाउने हो भने प्रतिस्पर्धी बनाउनुको विकल्प देखिँदैन । नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादन लागत घटाउनुपर्ने हुन्छ । उद्योगको लागत घटाउन सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । कच्चा पदार्थ र सहायक पदार्थको उत्पादन स्वदेशमै गर्न तथा सकेसम्म स्वदेशी कच्चा पदार्थ नै उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यस्ता वस्तुको आयातमा आवश्यक भए भन्सार छूट दिनुपर्छ । त्यस्तै विद्युत् आपूर्ति नियमित तथा सस्तो बनाउने नीति लिइनुपर्छ । विद्युत् सस्तो हुनेबित्तिकै नेपालका धेरैजसो उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ । त्यसैले बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ र यसका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न सहज बाटो बनाइदिनुपर्छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्न गुणस्तरीय शिक्षा र सीप पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ । श्रमसम्बन्ध नेपाली उद्योगहरूले वर्षौंदेखि झेल्दै आएको अर्को समस्या हो । बैंकबाट लिने कर्जा पनि महँगो भएको उद्योगी तथा व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् । अहिले त तरलता अभावले त्यही महँगो कर्जा पाउन पनि मुश्किल छ । यति मात्र नभई नयाँ उद्योग खोल्नका लागि जग्गा किन्न शुरूमै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता तमाम समस्यामा नेपाली उद्योग, व्यवसाय रुमल्लिरहेका छन् । उद्योग खोल्ने र सहज रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । उद्योगहरूले सरकारलाई राजस्व तिर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्ने भएकाले सरकारले धेरैभन्दा धेरै उद्योग खुल्ने र सहज रूपमा चल्ने वातावरण बनाइदिनु आवश्यक हुन्छ । उद्योग खुल्नै नसक्ने र खुलेका उद्योग पनि अनेक अवरोधले सञ्चालन हुन नसक्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर मात्रै बन्दैन, यसले अन्ततः देश नै विफल हुन बेर लाग्दैन । तर, नेपालमा व्यवसायीका धेरै गुनासा छन् जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको पाइन्छ । देश सबल र सफल हुन तथा आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्ने भएकाले सरकारले उद्योग, व्यवसायले भोगिरहेका समस्याबारे गम्भीर रूपमा सुन्नुपर्छ/थाहा पाउनुपर्छ । तर, अहिले सरकारी व्यवहार उद्योगमैत्री भएको पाइँदैन । उद्योग मैत्री नीतिका लागि सामान्य सुधार पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ । कम्तीमा उद्योग मैत्री नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने उद्योग सञ्चालनमा सहजता भएर अहिलेको बढ्दो व्यापारघाटा घटाउन पनि उत्तिकै मद्दत पुग्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बेलायती राजदूतसँग परिसंघको छलफल, निर्यात प्रवद्र्धन र लगानी अभिवृद्धिमा जोड

नेपाल उद्योग परिसंघले बेलायतका लागि नवनियुक्त राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा परिसंघले नेपाली वस्तुको निर्यात अभिवृद्धि गर्न, बेलायती लगानी बढाउने वातावरण सिर्जना गर्न र विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नतीपछि बेलायती बजारमा नेपाली वस्तुको सुविधायुक्त प्रवेशको वातावरण सिर्जना गर्न राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यसँग आग्रह गरेको छ । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका आचार्यसँगको छलफलमा परिसंघले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको ठूलो आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसतर्फ बेलायती लगानीकर्ता आकर्षित गर्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । छलफलका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नतीपछि नेपालले पाइरहेको व्यापार सुविधा कटौती हुन सक्ने भन्दै त्यसको निरन्तरताका लागि पहल गर्न राजदूत आचार्यसँग आग्रह गरे । उनले बेलायती पर्यटकका लागि नेपाल उत्कृष्ट भ्रमण गन्तव्य हुन सक्ने भएकाले पर्यटन प्रवद्र्धनमा काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘नेपाल र बेलायतबीच सिधा हवाई सम्पर्क स्थापित गर्न सक्दा त्यसले पर्यटन प्रवद्र्धन र नेपाली वस्तुको निर्यातमा योगदान दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ, हामीसँग त्यसको पर्याप्त संभावना छ ।’छलफलमा नवनियुक्त राजदूत आचार्यले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बेलायती बजारमा प्रवद्र्धनका लागि आफूले काम गर्ने बताए । उनले बेलायतमा नेपाली गलैँचा, हस्तकला, तयारी पोशाक, चिया, कफी जस्ता वस्तुको अधिक संभावना रहेको र नेपाली वस्तुहरूमाथि बेलायती नागरिकको विश्वास पनि रहेकाले त्यस्ता वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने उल्लेख गरे। बेलायतले नेपाल जस्ता देशहरूमा आर्थिक÷सामाजिक विकासका लागि अनुदानका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको भन्दै उनले पूर्वाधार विकासमा त्यो उपयुक्त हुने बताए । राजदूत आचार्यले नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गर्ने पूर्वाधार सम्मेलनमा बेलायती लगानीकर्ता सहभागी गराउन पहल गर्ने पनि उल्लेख गरे । ‘दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन राजनीतिक तहमा नै संयन्त्र विकास गरी काम गर्ने सोच अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसमार्फत पनि दुई देशबीचको आर्थिक कुटनीति बलियो बनाउने र नेपालमा लगानी बढाउन तथा नेपाली वस्तुको निर्यात अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।’ नेपाल र बेलायतबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको र यो सम्बन्धलाई नेपालको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्ने गरी आफूले रणनीति तयार गर्ने उनको भनाइ छ । छलफलमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपालको जलविद्युत, खनिज, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य गरी पाँचवटा क्षेत्र बेलायती लगानीकर्ताका लागि आकर्षक क्षेत्र हुन सक्ने औँल्याए । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुलाई भारतमा भन्सार छुट सुविधासहित निर्यात गर्न सकिने भएकाले लगानीकर्ताले बजारको चिन्ता लिनु नपर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, हस्तकला महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भाइ शाक्य, गलैँचा उत्पादक संघका महासचिव अशोक अग्रवाल एवं गलैँचा निर्यातकर्ता राहुल शाक्य र तयारी पोशाक उत्पादक एवं निर्यातकर्ता बलराम गुरुङले नेपाली उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि बेलायतस्थित दूतावासमा प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्न आग्रह गरे । उनीहरूले बेलायतमा नेपाली उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि वार्षिक कार्यक्रम नै तय गरी व्यापार मेला आयोजना गर्न पनि सुझाव दिए । बेलायती उद्योगी र नेपाली उद्योगीबीच आपसी सम्बन्ध स्थापित गराउन दूतावासले पहल गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

Bizpati पौष २०७८

निगमलाई निजीकरण नगरिने : नेवानिले गर्‍यो पर्यटनमन्त्री र सचिवको सम्मान

काठमाडौं (अस) । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) ले पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आले र मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सम्मान गरेको छ । स्वागत अवसरमा मन्त्री आलेले एनएसी क्लब पुनर्स्थापनाको उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा मन्त्री आलेले नेवानिसँग कम्पनीसँग पर्याप्त विमान नहुनु विडम्बना भएको बताउँदै विमान थप्न सरकारले सहयोग गर्ने जानकारी दिए । निगमका दक्ष प्राविधिक एवं प्रशासनिक जनशक्तिलाई पूर्ण उपयोग गरी जहाज संख्या बढाउने र भाडा प्रतिस्पर्धी गरिने उनको भनाइ छ । निगमलाई कम्पनीकरण नगरिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको बताउँदै उनले राष्ट्रिय ध्वजावाहकको गरिमा बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले कर्मचारीको प्रतिबद्धता उडानमा नियमितता र सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गरी निगमलाई माथि उठाउन सकिने बताए । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले ९९ प्रतिशत कर्मचारी निगमप्रति प्रतिबद्ध भएको परिणामस्वरूप खतराजन्य सामान ढुवानी गर्ने दायित्व पाएको, ख्यातिप्राप्त विमान कम्पनीले निगमको टिकट उपयोग गर्ने सहमति गरी निगमले विश्वमा प्रतिष्ठा आर्जन गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री कक्षमा नेपाली उत्पादन बिक्री केन्द्र खोली नेपाली घरेलु उत्पादनको बजार विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन थालेको जानकारी दिए । उनले उडानको नियमितता बढेको र यात्रु संख्या सिट क्षमताको ८० प्रतिशतसम्म पुगेको दाबी गरे । नेवानिले मध्यपूर्वको रियादसम्म उडान गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । समारोहमा वरिष्ठ पाइलट विजय लामा, कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुवास डाँगी, कर्मचारी संघका अध्यक्ष मानबहादुर कुँवर र संगठनका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले निगमले पछिल्लो समय सुधारात्मक कदम चालिरहेको दाबी गरे ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनीकरण गरिदैंन : मन्त्री आले

पुस ६, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनीकरण नगरिने बताएका छन् । साथै उनले विमान थप्न नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन् । मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा उनले निगमसँग भएको दक्ष प्राविधिक एवं प्रशासनिक जनशक्तिलाई पूर्ण उपयोग गरी जहाजको संख्या बढाउने र भाडा प्रतिस्पर्धी गर्ने बनाउने पनि बताए । निगमलाई कम्पनीकरण नगरिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको जानकारी गराउँदै उनले निगमको उन्नति र प्रगतिमा साथ दिएर राष्ट्रिय ध्वजावाहकको गरिमा बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उक्त मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले कर्मचारीको प्रतिवद्धता उडानमा नियमितता र सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गरी निगमलाई माथि उठाउन सकिने बताए । उनले संस्थाप्रति विश्वसनीयता बढाउँदै अरुको कुदृष्टि रोक्न निगममा सामुहिक प्रयास गर्नुपर्ने बताए । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले ९९ प्रतिशत कर्मचारी निगमप्रति प्रतिवद्ध भएको परिणाम स्वरुप खतराजन्य सामान ढुवानी गर्ने दायित्व पाएको, ख्यातिप्राप्त विमान कम्पनीले निगमको टिकट उपयोग गर्ने सहमति गरी निगमले विश्वमा प्रतिष्ठा आर्जन गरेको र अन्तरराष्ट्रिय विक्री कक्षमा नेपाली उत्पादन विक्री गर्ने विक्रीकेन्द्र खोली नेपाली घरेलु उत्पादनको बजार विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने प्रयास गरेको बताए । उनले उडानको नियमितता बढेको, यात्रुसंख्या सीट क्षमताको ८० प्रतिशतसम्म पुगेको जानकारी गराउँदै मध्यपूर्वको रियादसम्म उडान गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उक्त अवसरमा वरिष्ठ पाईलट विजय लामा, कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुवास डाँगी, कर्मचारी संघका अध्यक्ष मानबहादुर कुँवर र संगठनका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठलगायतले निगमका कर्मचारी सँधै सकारात्मक सोचाइमा रहेको बताउँदै हाल निगमले सुधारात्मक कदम चालिरहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

Karobar National Economic Daily

अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा बौद्धिक सम्पत्तिमा पक्कड हुन नसक्दा नेपाली उत्पादन कमजोर बन्दै गएका छन् । सरकारले नेपालका मौलिक उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङमा सामूहिक ट्रेडमार्कलाई उपयोग गर्ने नीति ल्याए पनि हरेक मुलुकमा यसलाई दर्ता गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको हो ।बौद्धिक सम्पत्ति जगेर्ना गर्न बनेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘वाइपो’ अन्तर्गत ट्रेडमार्कसम्बन्धी म्याड्रिड इन्टरनेसनल प्रणाली र […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०६९

नेपाली उत्पादन तथा उपयोग प्रर्वद्धन कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४५ करोड

सम्बन्धित सामग्री