३१ वैशाख, काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छ । यसअनुसार संसद्ले खोज्दा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन्छन्, सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिन्छन् । अझ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनेर प्रस्ताव राख्ने र छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै …
नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने मागसहित विपक्षी दलहरूले संसद बैठक अवरोध तथा बहिष्कार गरे पनि नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो ।
विपक्षी दलहरूको नाराबाजी र बहिष्कारका बीच संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ।
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले वर्ल्डलिङ्कको करसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा गरेकाे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय विनोश शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आन्तरिक राजस्व विभाग (ठूला करदाता कार्यालयसमेत) द्वारा कर छलीमा अनुसन्धानपश्चात् अभियोजनको प्रक्रियामा रहेको […]