मुलुक कृषिमा परनिर्भर : किसानको साढे ८ अर्ब रोकियो

बेमौसमी वर्षाले ल्याउने गरीबी

विजयादशमीलगत्तै देशभर परेको भीषण वर्षाले उत्पात मच्चाएको छ । कतिले यसलाई बेमौसमको वर्षा भनेका छन् भने कतिले जलवायु परिवर्तनको परिणामको रूपमा पनि लिएका छन् । कात्तिक महीनामा मनसुन सिद्धिएपछि परेको वर्षाले गर्दा आएको बाढीपहिरोले धनजनको ठूलो क्षति भयो । प्राकृतिक प्रकोपको देशव्यापी वितण्डाले दशैंको खुशी दिगो हुन दिएन । यस्तो वर्षा १२ वर्षपछि भएको बताइन्छ । विश्वमा बाढीपहिरोको दृष्टिकोणबाट तीसौं अति जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको नेपालमा यो बाढीपहिरोका कारणले सडक, विद्युत्, पुल, सञ्चार, पर्यटन, घरआवासजस्ता सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार र खेतीपातीसमेत अर्बौंको क्षति भएको अनुमान छ । कोरोनाको विपद्बाट उठ्दै गरेको पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । खेतमा भएको क्षतिको यथार्थ जानकारी स्थानीय सरकारलाई हुन्छ भने राहतका लागि रकम र अन्य सहुलियतको व्यवस्था संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने हुन्छ । करीब २० प्रतिशत धानखेती नष्ट भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सबै प्रदेशमा गरी करीब सवा ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धानखेती मात्र नष्ट भएको अनुमान छ । देशमा चामल आयात हुँदैन भन्ने मान्ने हो भने (बन्द अर्थतन्त्र) नेपालीले यो वर्ष कम भात खान पाउने छन् । अन्य पूर्वाधारसमेत क्षतिको पूरा विवरण यकिन गरी सार्वजनिक हुने नै छ । प्रकोपको प्रकृति, गरीबीको अवस्था, सूचनाको अभावले हुने चेतनाको कमी, प्राकृतिक विपद्लाई थेग्न सक्ने गरी भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण नहुनु, कमजोर प्रतिकार्य (उद्दार र राहत) संरचना विद्यमान रहनु, भौगोलिक विकटतासमेतका कारणले प्राकृतिक विपद्ले गर्ने क्षतिको यकिन हुने गर्छ । विश्वव्यापी रूपमा नै गरीबलाई विपद्को बढी मार पर्ने गरेको छ । समग्रमा, यो बेमौसमको वर्षाले निम्ताएको प्राकृतिक विपद्ले समाजलाई गम्भीर आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय धक्का दिएको छ । सरकार र जनता दुवैको खर्च बढाएको छ । सरकारलाई क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारहरू पुनर्निर्माण गर्न र कतिपय अवस्थामा नयाँ पूर्वाधार विकास गर्न अर्बाैं रकमको जोहो गर्नुपर्ने भएको छ । कतिपय रणनीतिक सडकहरू तत्काल मर्मतसंहार गरी यातायात सुचारू गर्नुपर्ने अवस्था छ । सिँचाइ कुला, सञ्चार र विद्युत् अवरुद्ध भएका जिल्लाहरूमा ती पूर्वाधार पुनः सञ्चालन गर्नु परेको छ । उद्धारलगायत विपद् प्रतिकार्य र पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि तिनै तहका सरकारको वित्तीय प्रणाली र समन्वय संयन्त्रमा चाप परेको छ । यसबाट सार्वजनिक खर्च बढ्ने निश्चित छ । वर्षा र बाढीको प्रकोपले देशभरका किसानहरूलाई ठूलो मर्का परेको छ । वर्षभरिको कमाइका रूपमा रहेका धानलगायत खेतीबाली नै डुबानमा परेपछि कतिपय किसान गरीबीमा पर्ने भएका छन् । ऋण लिएर खेती लगाउने किसानहरू त झनै गहिरो गरीबीमा परेका छन् किनकि उनीहरूले अब खाद्यान्न विक्री गरी ऋण तिर्न सक्ने छैनन् । खानेकुराको कमीले कतिपय परिवारले कुपोषणको सामना गर्नु पर्नेछ । खेतीको आम्दानीबाट शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्च जोहो गर्ने परिवारका बालबालिका र परिवारका अन्य सदस्यको शिक्षा र स्वास्थ्य पनि प्रभावित हुनेछ । कुपोषण बढ्नेछ । यस्ता नयाँ गरीबहरूको तत्काल पहिचान गरी राहतको व्यवस्था भएन भने निरपेक्ष र बहुआयामिक गरीबी बढ्ने स्पष्ट छ र गरीबी निवारणमा गम्भीर धक्का लाग्ने छ । स्थितिको गम्भीरतालाई मनन गरेर संसद्मा प्रमुख विपक्षीलगायत राजनीतिक दलहरूले किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारसँग मागसमेत गरिसकेका छन् । सरकारले मृतकका परिवारलाई केही नगद राहतको घोषणा पनि गरेको छ । बाढीको विनाशले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ । पहिलो प्रभाव त विगत केही वर्षदेखि खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दै गएको नेपालले देशको धान उत्पादनमा भएको क्षतिको कारण थप परनिर्भरताको सामना गर्नु पर्नेछ । यसरी आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिनेछ । व्यापारघाटा थप चुलिनेछ । खेती गर्नेहरूको मनोबल कमजोर हुनेछ । हुने र नहुनेको खाडल पनि गहिरिने छ । यथोचित सम्बोधन नभएमा बाढीबाट उत्पन्न प्रकोपले देशको समग्र विकासलाई पछाडि धकेल्ने निश्चित छ । विगत केही वर्षयता नेपालले बाढी पहिरोसमेतका विभिन्न प्रकोपको सामना गरिरहेको र योे क्रम बढ्दो छ । यसलाई जलवायु परिवर्तनको कारणका रूपमा पनि लिने गरिएको छ । यदि यसो हो भने यसको व्यवस्थापनका लागि विश्वव्यापी तापमान घटाउन कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने विधि–प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन र उपभोगको तरीका तथा जीवनशैलीमा फेरबदल गर्नु जरुरी छ । यो नेपालले गरेर मात्र हुँदैन तथापि यो असल शुरुआत हुनसक्छ । अर्कोतिर उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गरी बाढीपहिरोबाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तटबन्धलाई अझ दरिलो बनाउन सकिन्छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि बनेका घरले यसरी जोखिम व्यवस्थापन गरेका छन् । यसका साथै कतिपय अवस्थामा विपद्को पूर्वसूचना भएमा धनजनको क्षति हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकाले मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउनु जरुरी छ । माथि उल्लिखित विपद्बाट जोगिने तरीकाहरूको अवलम्बन नगरेको वा ती तरीकाले काम नगरेका कारण प्राकृतिक प्रकोप हुने र धनजनको क्षति हुने गरेको पाइन्छ । अहिलेको बेमौसमी वर्षालाई यसैको दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा एकातिर विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी चेतनाको कमी छ भने अर्कोतिर यसबाट हुने क्षतिलाई घटाउनका लागि गरिनुपर्ने लगानी हुन सकेको छैन । नदी नियन्त्रणमा पर्याप्त लगानी भएको छैन । यस्तो अवस्थामा तत्काल विपद्बाट प्रभावित भएका नयाँ गरीब किसानको पहिचान गर्ने र राहतमार्पmत सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । यसबाट कृषि पेशा सुरक्षित, मर्यादित र आकर्षक बनाउनसमेत टेवा मिल्नेछ । नागरिकहरू गरीबीको रेखामुनि पर्नबाट रोकिनेछन् । यस्तै आपद्विपद्को समयमा प्रदान गरिने राहतबाट जनताले सरकारको अनुभूति गर्न सक्छन् । सुशासनको यो महŒवपूर्ण पक्ष हो । अध्ययनले पनि प्रकोपले गरीबलाई बढी प्रहार गर्ने देखाएका छन् । समन्वय र सहकार्य विपद् व्यवस्थापनको अचुक ओखती नै हो । संघीय संरचनामा झनै यसको महत्त्व रहन्छ । अहिले धानखेती नष्ट भएका किसानलाई राहत दिने मापदण्ड संघीय सरकारले बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन र आवश्यक समन्वय स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूबाट हुनुपर्छ । खेतमा भएको क्षतिको यथार्थ जानकारी स्थानीय सरकारलाई हुन्छ भने राहतका लागि रकम र अन्य सहुलियतको व्यवस्था संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने हुन्छ । मुलुकको संविधान, विपद् व्यवस्थापन ऐन, कानून र कार्यविधिहरूको आशय पनि सहकार्य र समन्वयबाट विपद्को सामना गर्ने नै रहेको देखिन्छ । अन्त्यमा, शरद्माथि वर्षाको आक्रमणले सरकार र किसानहरूलाई गरीबीमा धकेलेको छ । दशैंको खुशी क्षणिक बनेको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई गरीबी घटाउन प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न क्षतिलाई घटाउन पूर्वाधार संरचना बनाउन लगानी बढाउने, जलवायु परिवर्तनका नकारात्क असरहरू घटाउने, उद्धार तथा राहतलाई सशक्त बनाउने र क्षतिको यथार्थ यकिन गरी पीडितहरूको यथोचित पुनःस्थापना गर्ने कार्यमा सबै तहका सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ । विपद् सुरक्षित संस्कृति, बिल्ड ब्याक बेटर र विपद् सुशासनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिनुपर्छ । आपत्कालीन राहत वितरणमा हुनसक्ने राजनीतिले समाजमा विषको काम गर्नेतर्पm पनि सचेत रहनुपर्छ । गरीबीले जन्माउने प्रकोप र प्रकोपले जन्माउने गरीबीको कुचक्रप्रति संवेदनशील हुनु गरीबी निवारणको महŒवपूर्ण पक्ष हो । यसका लागि पटके र टिपटापे राहत नभई विपद् उत्थानशील विकास प्रक्रिया र प्रकोप–संवेदनशील सामाजिक संरक्षण प्रणालीलाई संस्थागत र कामयावी बनाई दिगो र गरीबोन्मुख विकासलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । नागरिकलाई आवश्यक परेको (अहिले गरीबीमा पर्न लागेको) बखत सहयोग गर्ने सरकार मात्र लोकतान्त्रिक सरकार हुन सक्ने तथ्यलाई सबैले मनन गर्नु जरुरी छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन्  ।