काठमाडौं । महालेखा परीक्षककको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औं प्रतिवेदनमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON)ले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले (Office of the Auditor General) सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बोर्डले प्रभावकारी ढंगबाट नियमन, अनुगमन, निरीक्षण तथा जाँचबुझ नगरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कैफियत जनाइएकामध्ये धेरै काम सम्पन्न गरिसकेको बोर्डले दाबी गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बोर्डले धेरै काम गर्न बाँकी रहे पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकामध्ये धेरैजसो सम्पन्न भएको बताए ।
यो १ वर्षमा पूँजीबजारको थप विकास र विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण काम बोर्डबाट भएको दाबी गर्दै हमालले ती कुरा प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भन्दै दु:ख व्यक्त गरे ।
अति संवेदनशील धितोपत्र बजार (Stock Exchange) को नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बोर्डको काम कारबाही प्रभावकारी नभएको महालेखाको टिप्प्णीले आम लगानीकर्तामा (Investor) नकारात्मक सन्देश जाने बुझाइ हमालको छ । सूचनाको आधारमा चल्ने धितोपत्र बजारका लागि बोर्डबाट भएका सकारात्मक कदमलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत समेट्न पाएको भए सुनमा सुगन्ध हुने उनले बताए । २०७९ असारसम्मको अवस्थामा आधारित महालेखाको प्रतिवेदनकै आधारमा बोर्डलाई ‘जज’ नगर्न हमालले सरोकारवालालाई सुझाएका छन् ।
उपमहालेखा परीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको २०७९ असार मसान्तसम्मको काम कारबाही हेरेर प्रतिवेदन तयार भएकाले नयाँ कुरा अपडेट नभएको बताए । उनका अनुसार बोर्डको सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गर्न एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (CA) ‘हायर’ गरी काम गराएकाले प्राप्त लिखित जानकारीका आधारमा मात्र प्रतिवेदन तयार भएको अधिकारीको भनाइ छ ।
बोर्डबाट पछिल्ला समय भएका नीतिगत सुधारका विषयमा मौखिक जानकारी प्राप्त भए पनि लिखित जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए । आगामी दिनमा महालेखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अवधिसम्म असार मसान्तपछि थपिएका गतिविधिलाई समेत समेट्ने अनुभव प्राप्त गरेको भनाइ अधिकारीको छ ।
महालेखाले धितोपत्र बजार तथा दलालको अनलाइन रियल टाइम अनुगमन कार्यका लागि नेपाल अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम जडान गरे पनि धितोपत्र दलाल व्यवसायीले प्रयोग गर्ने सफैटवेयर र नेप्सेको कारोबार प्रणालीको तथ्यांकमा भिन्नता देखिएको औंल्याएको छ । त्यस्तै आईपीओ बाँडफाँट सफैटवेयरको न्यूनतम विशेषता निर्धारण नभएको, सूचीकृत संस्थाको कोषको उपयोग प्रतिवेदनले समेट्न नसकेको तथा धितोपत्र व्यवसायीको वित्तीय विवरणको ढाँचामा विविधता हुँदा पनि टिप्पणी नगरिएको र मर्जरमा गएका बैंकहरूले तोकेको समयमा वित्तीय विवरण पेश नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धितोपत्र बजार सहभागीको लक्ष्यअनुसार स्थलगत अनुगमन नगरेको, आस्बा सदस्य, सूचीकृत संस्था र संस्थागत लगानीकर्ताको अनुगमन नगरेको, सूचीकृत संस्थाले निर्देशिकाअनुसारको सुशासन प्रतिवेदन पेश नगरेकोमा कारबाही नगरेको, आईपीओ, हकप्रद तथा बोनस शेयर र ऋणपत्र स्वीकृति तोकिएको समयमा नदिएको, भित्री कारोबार नियन्त्रण गर्ने जस्ता विषयमा प्रभावकारी अनुगमन, सुपरिवेक्षण र नियमन नभएको समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा बोर्डमा प्राप्त शंकास्पद कारोबार तथा गुनासोअन्तर्गत २०७८ जेठ ५ गते एक इन्स्योरेन्सको कारोबारमा ११ प्रतिशत फरक परेको, एक हाइड्रोपावरको शेयरधनीले २०७८ भदौ ४ गते धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गरेको, १२ कम्पनीमा बजारको निजी कारोबार तथा कोडउपर सञ्चालक तथा पदाधिकारीको संलग्नता रहेको, शेयर कर्नरिङमा एक व्यक्तिको भूमिका, दुई जलविद्युत् कम्पनीका अध्यक्षले नै कारोबार गरेकोलगायत विषयमा परेका उजुरी सम्बन्धमा टुंगो नलगाएको उल्लेख छ ।
महालेखाले उल्लेख गरेमध्येका केही काम बोर्डले सम्पन्न गर्न बाँकी छ । तर, पछिल्लो समय बोर्डले धितोपत्रको प्राथमिक बजार खाली नहुने गरी आईपीओ, सामूहिक लगानी कोषका एकाइ, ऋणपत्रलाई स्वीकृति दिँदै आएको बताइएको छ । बोर्डले बजारको नियमनमा कडाइ गर्दै पछिल्लो समय विभिन्न ब्रोकर कम्पनी, क्रेडिट रेटिङ कम्पनी र मर्चेन्ट बैंकरलाई समेत कारबाही गरेको छ । आईपीओ सबैलाई पर्न नसक्ने हालको अवस्थामा आवेदकलाई राहत हुने गरी बोर्डले आस्बा शुल्क घटाएर बढीमा ५ रुपैयाँसम्म लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि अधिकतम सय रुपैयाँसम्म आस्बा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै बोर्डले मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका लागू गरी लामो समय धितोपत्र बन्धक हुने समस्याको अन्त्य गरेको छ । देशव्यापी रूपमा धितोपत्र बजारको पहँुच विस्तार गर्ने उद्देश्यले बोर्डले पछिल्लो समय धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा कार्यालय खोल्नेसम्बन्धी निर्देशिका समेत लागू गरेको छ । उक्त निर्देशिका लागू भएसँगै बोर्डले २० स्थानमा ब्रोकरलाई शाखा खोल्न अनुमति दिइसकेको छ ।