लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्ने बाटोमा आइपर्ने बाधालाई सामान्य अर्थमा जोखिम भन्ने गरिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले जोखिमभित्र रहेर अवसरको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा, बजार, कार्यसञ्चालन, तरलता र ब्याजदर आदि यस क्षेत्रका प्रमुख जोखिम हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था जनविश्वासमा सञ्चालन हुने दीर्घकालीन कम्पनी हुन् । विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरण, तीव्रगतिमा भएको प्रविधिको विकास, नयाँनयाँ वित्तीय उपकरणको प्रयोग आदिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ, जसबाट जोखिम बढिरहेको छ । जोखिम व्यवस्थापनले बैंकहरूको स्थायित्व र नाफाको सुनिश्चितताका साथै पूँजीको रक्षा गर्छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिए पनि शून्यमा राखेर व्यवसाय गर्न नसकिने भएकाले यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । ब्याजदरले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । लगानीको माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट नै ब्याजदर निर्धारण हुने सैद्धान्तिक मान्यता भए तापनि संकट व्यवस्थापन र ग्राहकको सन्तुष्टि एवं बैंकिङ व्यवसायलाई दृष्टिगत गर्दा ब्याजदर ग्राहकमैत्री हुनुपर्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याजदर आफूखुशी निर्धारण गरी बैंकहरू सेवाभन्दा पनि नाफालक्षित देखिएका छन् । यसले दीर्घकालमा बैंकहरूको जोखिम बढ्छ । हाम्रो जस्तो मौद्रिक संयन्त्र र सूचना प्रणालीको भरपर्दो एवं प्रभावकारी व्यवस्था नभएको तथा माग र आपूर्तिको गणनाको विधि वैज्ञानिक नभएको ठाउँमा ब्याजदर निर्धारण कठिन छ । अर्कोतर्फ आधार दर पनि स्थिर छैन । त्यसो त वासलातको शुद्धताप्रति पनि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ वा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूबीच विवाद छ । नेपालमा विसं २०४३ बाट निर्देशित कर्जामा बाहेक अन्यमा बैंकिङ बजारले आफै ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था भयो । अझ विसं २०४६ को प्रजातन्त्रपछि त नेपालको बैंकिङ बजारले स्वतन्त्र ब्याजदर निर्धारण प्रणालीमा प्रवेश पायो । विसं २०५९ बाट केन्द्रीय बैंकले आफ्नो प्रत्यक्ष नियमन हटाई ब्याजदर अन्तरलाई पनि हटाएर निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बैंक आफैले तोक्न सक्ने अवस्था सृजना गरिदियो । तर, कार्यान्वयन पक्ष व्यावहारिक हुन सकेन ।
ब्याजदर वृद्धिले उत्पादन लागत बढाउँछ, मुद्रास्फीति र महँगी थप वृद्धि गर्छ, जसले उपभोक्ताको दैनिक लागत बढ्न गई आयमा ह्रास आउँछ । फलत: बैंकिङ ऋणको किस्ता र ब्याज समयमा भुक्तानी हुन सक्दैन । उद्योग व्यवसायको समेत लागत बढ्न जान्छ । यसले कर्जा असुलीमा समस्या आई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको भाखा नाघी खराब कर्जा वृद्धि हुन सक्छ । यसले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई समेत थप संकट उन्मुख बनाउँछ ।
अहिलेको तरलता संकट बढ्नुमा मूलत: क्रिप्टोकरेन्सी, हुन्डीलगायत अनौपचारिक क्षेत्रको बढ्दो गतिविधि, उच्च वर्गका व्यक्तिहरूले क्यापिटल फ्लाई गरेको आशंका, सहकारीको बढ्दो गतिविधि, विकास खर्च न्यून र बढ्दो आयात रहेको छ । क्रिप्टोकरेन्सी पैसा लुकाउन र फ्लाई गर्न सजिलो माध्यम भएकाले यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ढिला भइसकेको छ ।
ब्याज वृद्धिले उद्योग, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा असर पर्ने र यसले बजारलाई थप महँगीतर्फ धकेल्ने देखिन्छ । आयातमा संकुचनले मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने नभई निर्यातयोग्य उद्योगलाई थप प्राथमिकतामा राखी यसको विकास गर्न ढिला भइसकेको छ । आयात संकुचनले आपूर्तिमा कमी आई महँगी मात्र बढाउँछ । उपभोग्य वस्तुमा मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमा भर पर्ने स्थिति देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध समीक्षा गर्न लागेको मौका पारी नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले आफ्ना माग राख्दै निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । आधारदरलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । यसले तत्काललाई तरलतामा केही सहज भए तापनि बैंकिङ जोखिम बढाई अन्तत: बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय संकट आउने सम्भावना रहन्छ ।
निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीति बनाउनु पर्छ । कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ । निक्षेपको ब्याजदर बढेसँगै अब कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने निश्चित छ । बैंकहरूले अब व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव शून्य ३ र संस्थागतमा अधिकतम १० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत ब्याजदर दिन पाउने छन् । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप स्पष्ट बढ्ने आधार देखिँदैन । ब्याजदर स्थिरताले अल्पकालीन तरलता चाप पर्ने भए तापनि दीर्घकालीन रूपमा तरलता सहज हुन्छ । निक्षेपको ब्याज वृद्धिले बैंकको लागत वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ कर्जाको ब्याज बढ्दा ऋणीको व्ययभार बढ्न गई बैकिङप्रति जनविश्वासमा कमी आउने देखिन्छ । ब्याजदरलाई आफूखुसी बढाउन र घटाउन पाउने निर्णयले बैंकिङ क्षेत्रमा बेथिति निम्तिने खतरा उत्तिकै बढेको देखिन्छ । अहिलेको बैंकिङ बजारको अवस्था हेर्दा बचत निक्षेपको तुलनामा मुद्दती निक्षेपको अंश बढेकाले तरलतामा थप दबाब बढेको देखिन्छ । तसर्थ मुद्दती निक्षेपको समयावधि घटाउनुपर्ने देखिन्छ ।
जग्गा खरीद र प्लटिङ एक अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढेका कारण पनि तरलतामा थप दबाब आयो फलस्वरूप बैंकहरू तरलताको जोहो गर्ने भन्दै ब्याजदर बढाउने बारे स्वतन्त्रताको माग गर्न थालेको देखिन्छ । बैंकिङ पहुँच ६० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र सीमित देखिनुले पनि स्रोत संकलनमा चुनौती थपेको छ ।
तसर्थ ब्याजदर वृद्धिले तरलताको अल्पकालीन समाधान मात्र दिने तर महँगी बढ्ने, मुद्रास्फीति बढ्ने, व्यययोग्य आयमा कमी, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, पूर्वाधार र जलस्रोतको क्षेत्रमा बढ्दो लागत आदि समस्या आउने र अन्तत: कर्जाको ब्याज र साँवा तिर्न नसकी खराब कर्जा बढ्ने देखिन्छ । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमा थप जोखिम बढ्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।
_172836.jpeg)
