बढ्यो विप्रेषण आप्रवाह, बैंकको कूल कर्जामध्ये ६६ प्रतिशतभन्दा बढी घरजग्गामा

पुस महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा ६.९३ प्रतिशत, मधेशमा ७.४९ प्रतिशत, पहाडमा ७.३० प्रतिशत र हिमालमा ६.६९ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । २०७८ पुस महिनामा यी क्षेत्रहरूमा क्रमशः ५.२८ प्रतिशत, ६.१५ प्रतिशत, ५.३४ प्रतिशत र ५.२२ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले जनाएको छ। पुस महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २४.३ प्...

सम्बन्धित सामग्री

तरलता थुप्रिएपछि बैंकको ब्याजदर लगातार ओरालो

काठमाडौं। बैंक, वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएपछि ब्याजदर लगातार घट्न थालेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको सुधारसँगै निक्षेप बढे पनि त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह नभएपछि बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदै आएका हुन् । निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै बैंकहरूको आधारदर कम भई कर्जा पनि सस्तो हुन थालेको छ ।  तरलता सहज हुन थालेपछि नेपाल बैंकर्स संघले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को साउनदेखि भद्र सहमति अन्त्य गर्दै आफूखुशी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि घट्ने क्रममा देखिएको वाणिज्य बैंकको ब्याजदर माघमा आइपुग्दा ८ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ ।  वाणिज्य बैंकहरूले माघका लागि प्रकाशित ब्याजदरअनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर पुसको तुलनामा १ दशमलव ९ प्रतिशतदेखि शून्य दशमलव २ प्रतिशत बिन्दुसम्म घटेको छ । पुसको तुलनामा माघमा एनएमबि र एभरेष्ट बैंकले ब्याजदर स्थिर राखे पनि बाँकी १८ वाणिज्य बैंकहरूले घटाएका छन् ।  माघका लागि सबैभन्दा कम ब्याजदर कृषि विकास बैंकले ७ दशमलव २६ प्रतिशत तोकेको छ । यसैगरी सबैभन्दा बढी सिटिजन्स बैंकले ९ दशमलव १५ प्रतिशत अधिकतम ब्याजदर तोकेको छ । पुसको तुलनामा माघमा सबैभन्दा बढी प्राइम कमर्सियल बैंकले १ दशमलव ९ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाएको छ ।  बैंकर्स संघले भद्र सहमतिमार्फत बैंकहरूमा एउटै ब्याजदर निर्धारण गर्दा गत वैशाखमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९ दशमलव ९९ प्रतिशत तोकिएको थियो । जेठ र असारमा सोही ब्याजदर कार्यान्वयन भए पनि साउनदेखि भद्र सहमति अन्त्य भएपछि निक्षेप तान्ने होडबाजीले भदौ र असोजमा केही बैंकको ब्याजदर बढेको थियो । कात्तिकबाट भने सबै बैंकको ब्याजदर ओरालो लागिरहेको छ ।  पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री निक्षेप आपूर्तिको तुलनामा कर्जाको माग कम हुँदा ब्याजदर घट्ने क्रम जारी रहेको बताउँछन् । ‘तरलता उच्च हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदर अझै तोकिएभन्दा तल छ । यसले आगामी दिनमा ब्याजदर अझै घट्ने संकेत गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा बैंकहरू तरलताको चापमा रहँदा उच्च ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरेकाले त्यसलाई नयाँ निक्षेपले रिप्लेस नगरेसम्म कर्जाको ब्याजदर भने अझै उच्च नै रहन सक्छ ।’  मङ्सिरमा राष्ट्र बैंकले पनि चालू आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै नीतिगत दरहरू घटाएपछि बैंकहरूलाई ब्याजदर घटाउन थप दबाब परेको हो । सामान्यतया बैंकहरूले मासिक रूपमा मात्र ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने भए पनि मङ्सिर २२ गते नै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर परिवर्तन गरेपछि बैंकहरूले महीनाको बीचैमा ब्याजदर घटाएका थिए ।  ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले प्रत्येक महीना ब्याजदर परिवर्तन गर्दा साविकको ब्याजदरमा १० प्रतिशत मात्र घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तै बैंकहरूले हरेक महीना लागू हुने ब्याजदर अघिल्लो महीनाको अन्तिम दिन सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर परिवर्तन गरेमा जुनसुकै बेला ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।  यसैगरी बैंकहरूले विप्रेषणमार्फत आएको निक्षेपलाई १ प्रतिशत बिन्दुले थप र संस्थागत निक्षेपकर्तालाई २ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।  पछिल्लो समय विप्रेषण वृद्धिसँगै बैंकहरूमा निक्षेप बढिरहेको छ । चालू आवको मङ्सिरसम्ममा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह २७ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।  आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा बैंकमा कर्जाको माग सुस्त छ । गत सोमवारसम्ममा बैंकहरूले ६० खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५० खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालू आवको यस अवधिसम्ममा निक्षेप ३ खर्ब १४ अर्बले र कर्जा प्रवाह १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । निक्षेप वृद्धिनअुसार कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८० दशमलव १० प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म यस्तो अनुपात कायम गरी कर्जा दिन सक्ने प्रावधानअनुसार थप ६ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तारको क्षमता छ ।  बैंकहरूसँग अधिक तरलता भएपछि मङ्सिरयता राष्ट्र बैंकले लगातार निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी बजारबाट पैसा उठाइरहेको छ । बिहीवारसम्ममा ३ खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजारबाट खिचे पनि दैनिक औसत अन्तरबैंक दर ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल अर्थात् २ दशमलव ६८ प्रतिशत कायम रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमा बाहिर, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढ्यो

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो तीन महिनाको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेको छ भने विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार भएको देखिएको छ । त्यस्तै, शोधनान्तर स्थिती पनि बचतमा देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ५० प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मुद्रास्फीति साढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ । तर सरकारले राखेको मूल्यवृद्धिको अधिकतम सीमाको लक्ष्यभन्दा वास्तविक मूल्यवृद्धि एक प्रतिशत बिन्दुले बढी देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति आठ दशमलव ३८ प्रतिशत र गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति छ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ३७ दशमलव ६३ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुको १८ दशमलव २२ प्रतिशत, फलफूलको १४ दशमलव ०२ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १२ दशमलव २३ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ११ दशमलव ९२ प्रतिशतले बढेको छ । तर, घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ११ दशमलव ६१ प्रतिशतले घटेको छ ।  गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत मनोरञ्जन तथा संस्कृति उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १५ दशमलव ५५ प्रतिशत, विविध वस्तु तथा सेवाहरुको १२ दशमलव ११ प्रतिशत, शिक्षाको नौ दशमलव १० प्रतिशत, घरायसी उपयोगका वस्तुहरुको आठ दशमलव ०८ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरुको छ दशमलव २५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, यातायात क्षेत्रमा एक दशमलव ६२ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि देखिएको छ । गत असोज महिनामा काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १० दशमलव २३, तराईको पाँच दशमलव ६६, पहाडको सात दशमलव ३८ प्रतिशत र हिमालको १० दशमलव २४ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, यो अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले वृद्धि भई रू तीन खर्ब ६५ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो । गत असोज मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या एक लाख १३ हजार तीन सय ९७ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४९ हजार दुई सय ९७ रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अवधिमा सरकारको चालु खाता रू ५९ अर्ब ९ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रू ३५ अर्ब २४ करोडले घाटामा रहेको थियो । त्यस्तै, वैदेशिक लगानी रू ३ अर्ब ३७ करोडले धनात्मक रहेको छ । असोज मसान्तसम्मको शोधनान्तर स्थिति रू ९९ अर्ब ७ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रू १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा थियो । गत असार मसान्तमा रू १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति छ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई गत असोज मसान्तसम्ममा रू १६ खर्ब ४३ अर्ब ९ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १२ दशमलव चार महिनाको वस्तु आयात र १० दशमलव तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आयात एक दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात दुई दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको छ । कुल वस्तु व्यापार घाटा दुई दशमलव एक प्रतिशतले बढेकोछ ।

बढ्यो विप्रेषण आप्रवाह, बैंकको कूल कर्जामध्ये ६६ प्रतिशतभन्दा बढी घरजग्गामा

पुस महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा ६.९३ प्रतिशत, मधेशमा ७.४९ प्रतिशत, पहाडमा ७.३० प्रतिशत र हिमालमा ६.६९ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । २०७८ पुस महिनामा यी क्षेत्रहरूमा क्रमशः ५.२८ प्रतिशत, ६.१५ प्रतिशत, ५.३४ प्रतिशत र ५.२२ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले जनाएको छ। पुस महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २४.३ प्...

रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार

काठमाडौं । केही महीनादेखि सरकारलाई झस्काउन थालेका अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारको संकेत देखिएको छ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका नीतिगत कदमले रेमिट्यान्स (विप्रेषण), विदेशी विनिमय सञ्चितिजस्ता सूचकमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको हो । राष्ट्र बैंकले बुधवार प्रकाशित गरेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार गत चैतमा विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति जस्ता सूचकमा अघिल्ला महीनाको तुलनामा सुुधार देखिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो महीनादेखि नै अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम रहेको विप्रेषण आप्रवाह चैतमा आइपुग्दा लगभग स्थिर देखिएको छ । गत साउनदेखि चैतसम्ममा ७ खर्ब २४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिको तुलनामा यो शून्य दशमलव ६ प्रतिशत मात्र कम हो । चालू आवको साउनमा विप्रेषण आप्रवाह अघिल्लो वर्ष साउनको तुलनामा १८ प्रतिशतले घटेको थियो । फागुनसम्म मासिक औसत ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबर विप्रेषण भित्रिएकोमा चैतमा ९३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबर भित्रिएको छ । फागुनमा ९१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो । विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत विप्रेषण घट्न थालेपछि यसलाई बढाउन बैंकहरूले त्यसको निक्षेपमा अन्यको तुलनामा १ प्रतिशत विन्दुले बढी ब्याज दिन थालेका छन् । यसैगरी हुन्डी कारोबारलाई हटाउन राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रकम ट्रान्सफरमा समेत सीमा तोकेको छ । कोभिड–१९ महामारी कम भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वृद्धि तथा अमेरिकी डलरको भाउ उच्च भएकाले विप्रेषणमा सकारात्मक प्रभाव परेको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए । सञ्चितिमाथिको दबाब घट्यो विप्रेषणलगायत विदेशी मुद्रा आम्दानीमा सुधार आएपछि चैत महीनामा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब केही घटेको छ । २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर २०७८ चैत मसान्तमा ११ खर्ब ६७ अर्ब ९२ करोड कायम भएको छ । चालू आवको ८ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७.४ महीनाको वस्तु र ६.६ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । फागुनको तुलनामा अमेरिकी डलरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ । फागुनसम्म अमेरिकी डलरमा सञ्चिति ९ अर्ब ५८ करोड कायम रहेकोमा चैतमा ९ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि पछिल्लो समय सरकार र राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएका छन् । राष्ट्र बैंकले विलासी सामान आयातमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ भने सरकारले १० प्रकारका सामान आयातमा असार मसान्तसम्मका लागि रोक लगाएको छ । विप्रेषण आप्रवाह सुधार भए पनि चालू खाता र शोधनान्तर घाटा भने बढिरहेको छ । चैतसम्ममा चालू खाता ५ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोडले र शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ६८ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा चालू खाता २ खर्ब १० अर्ब ५१ करोडले घाटामा थियो भने शोधनान्तर स्थिति ४२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । मूल्यवृद्धि उच्च चैत महीनामा महँगी भने उच्च दरले बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैतको महँगी दर (उपभोक्ता मुद्रास्फीति) ७ दशमलव २८ प्रतिशत छ । फागुनमा यो ७ दशमलव १४ प्रतिशत थियो । रूस–युक्रेन तनावले विश्वमा डलर, पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य वस्तुको मूल्य बढेकाले त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा परेको हो । २०७७ चैतको तुलनामा यो चैतमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू–तेलमा २८ दशमलव ३६, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डामा ११ दशमलव ५६, दाल तथा गेडागुडीमा १० दशमलव ५३ र सुर्तीजन्य पदार्थमा ८ दशमलव ९१ प्रतिशतले मूल्य बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गरीबी घटाउँदै विप्रेषण

सर्लाही, हरिवननिवासी रामपुकार तिवारीका ३ सन्तान यतिखेर काठमाडौंमा नाम चलेका निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्छन् ।  कक्षा ६, ८ र १० मा अध्ययन गर्ने उनका ३ सन्तानका लागि खर्च जुटाउने माध्यम हो, विप्रेषण । ६/७ वर्षअघिसम्म गाउँकै सरकारी विद्यालयमा सन्तान पढाउनसम्म हम्मेहम्मे पर्ने तिवारी जब रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गए, त्यसपछि आम्दानी बढ्न थालेको हो ।  ‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले घर खर्च टार्न मात्र नभई छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा पनि सहयोग भइरहेको छ,’ केही दिनअघि घर फर्केका उनले आर्थिक अभियानसित भने, ‘विप्रेषण प्राप्त हुन नसकेको भए छोरोछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन मात्र नभई दैनिक गुजारा चलाउन समेत गाह्रो थियो ।’ स्वदेशमा उनलाई वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ जुटाउन पनि मुश्किल हुने गरेको तर वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि त्यति रकम १ महीनामै जम्मा गर्न सकेको बताए ।  ४ वर्ष १० महीना कोरिया रोजगारीमा बिताएका बुटवलका मोहन पन्थीले अहिले ४० ओटा गाई पालेका छन् । कोरियामा मासिक करीब ३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेको बताउने पन्थीले त्यहीबाट ल्याएको रकमबाट गाईपालन शुरू गरेको बताए । गाई पाल्नका लागि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको बताउने उनी रोजगारीका लागि कोरिया नगएको भए उद्यमी बन्न सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘कोरिया रोजगारीले कमाइ मात्र भएन,’ उनले भने, ‘सोही रकमले उद्यमी बन्ने मौका पनि मिल्यो ।’ उद्यमी बनेपछि जीवनस्तर नै परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ । अहिले खर्च व्यवस्थापनका लागि कुनै समस्या नभएको बताउने पन्थी तीन जनालाई रोजगारी दिएको समेत सुनाउँछन् ।  वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जीवनस्तर परिवर्तन भएका यी प्रतिनिधि नमूना हुन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा केही वर्षयता वृद्धि भइरहेको वैदेशिक रोजगारीले स्वयम् विदेशिने परिवारलाई मात्र लाभ भइरहेको छैन, विप्रेषणका कारण समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गरेको छ ।  श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले एकातिर बेरोजगार वर्गलाई लाभ पुगेको र अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ दिने उपकरण पनि भएको बताउँछन् । कोरोना महामारीका बेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक हुँदा पनि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी नआएपछि केही सहजता भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतपछि भने विप्रेषण आप्रवाहमा केही कमी आइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण पठाएका थिए । चालू आवको फागुनसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी हो ।  राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पछिल्लो १५–२० वर्षदेखि नै विप्रेषण आम नेपालीका लागि उपयोगी सावित हुँदै आएको बताउँछन् । ‘विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुँदै गएपछि नेपालीको गरीबी पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘विप्रेषणकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि निजी विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ भने शहरीकरणमा टेवा पुगेको छ ।’ नेपालको गरीबी दर ४२ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झर्नुको मुख्य कारण विप्रेषण नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले खान नपाउने नेपालीले खान पाइरहेका छन् भने घर नहुनेको पक्की घर भएको छ,’ उनले भने, ‘यातायातका साधन थपिनुदेखि निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या बढ्नु विप्रेषणकै देन हो ।’  केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ । पछिल्लो समय विप्रेषण अझ धेरै परिवारमा पुगेको अनुमान गरिन्छ, किनकि यो तथ्यांक १० वर्षअघिको हो । विभागले २०७८ मा गरेको तथ्यांक संकलनको अन्तिम नतिजा आइसकेको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुको सम्बन्ध पनि विप्रेषणसँग रहेको बताउँछन् ।   त्यस्तै, नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि विप्रेषणले सहयोग पुर्‍याउँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । विश्वका कतिपय मुलुक आयात गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गर्छन् । नेपालमा विप्रेषण एक चक्रीय प्रणालीजस्तै भइसकेको छ । एउटा घरको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको लाभ सम्बन्धित परिवारले मात्र लिएको हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित धनले घरजग्गा किन्ने वा घर बनाउने, जीवनस्तर सुधार्ने, बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्ने, सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराउनेसम्मका काम हुन्छन् । यसरी विप्रेषण एकैपटक धेरै व्यक्तिको हातमा पर्छ । यसबाट सिंगो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।  पछिल्लो ६ वर्षयता देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसत २५ प्रतिशत हाराहारी विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । आव २०७२/७३ मा विप्रेषण जीडीपीको २९ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।  अझै बढ्न सक्छ विप्रेषण विज्ञहरू अहिले आइरहेको विप्रेषण अझै वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । नेपाल रेमिटर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेल सरकारले विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा वृद्धि हुने बताउँछन् । विज्ञहरू विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा कम्तीमा १ तिहाइले वृद्धि हुने सम्भावना देख्छन् ।  महँगो कमिशन तथा हुन्डीवालाको बिगबिगीले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कैयन्ले हुन्डीमार्फत विप्रेषण पठाउने गरेको अनुमान गरिँदै आएको छ । त्यस्तै कतिपय विज्ञ अहिलेका रोजगारीका गन्तव्यको साटो नयाँ खोज्ने हो भने त्यसले पनि विप्रेषण वृद्धिमा सघाउ पुग्ने बताउँछन् । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन) र मलेशिया जाने गर्छन् । ती मुलुकमा रोजगारीका लागि जानेको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी हुने गरेको छ । तिनै श्रमिकलाई राम्रो पारिश्रमिक पाइने मुलुकमा पठाउन सक्ने हो भने कम्तीमा अहिलेको भन्दा दोब्बरले विप्रेषण वृद्धि हुने धेरैको अपेक्षा छ ।  सरकारले संस्थागत रूपमा विश्वका ११० गन्तव्य मुलुक रोजगारीका लागि खुला गरे पनि म्यानपावरले कामदारको अधिकांश मागपत्र खाडी मुलुक र मलेशियाबाट ल्याउने गरेका छन् । जापानलगायत विकसित एशियाली मुलुक तथा यूरोपमा नेपाली कामदारको माग रहे पनि त्यहाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया मिलाउन नसक्दा नेपाली  श्रमिक राम्रा मुलुकमा जान पाएका छैनन् । सरकारले ३ वर्षअघि नै नेपाली युवालाई जापान रोजगारीमा पठाउने गरी सम्झौता गरे पनि त्यो सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै बेलायतमा नर्स पठाउने चर्चा चले पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म करीब ५६ लाख युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।  वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत नेपालीहरू कहिलेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले भन्नबारे अहिलेसम्म विभिन्न मत रहँदै आएको छ । त्यसमध्ये धेरैले स्वीकारेको तथ्य वैदेशिक रोजगारीको पहिलो कदमको रूपमा अरनिकोको तिब्बत यात्रा हो ।  सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । अरनिको सिपालु कलाकार भएकाले तिब्बती शासक पाहसपाले उनलाई नेपाल फर्कन दिएनन् । यत्तिको कुशल व्यक्तिलाई बरु चीनका शासक कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याउन पाए, आफ्नो ठूलो नाउँ हुन्थ्यो र कुब्ला खाँले सधैं गुन मान्ने थिए भन्ने सोची उनलाई कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याइयो । इतिहासकार दाबी गर्छन्, कुब्ला खाँले मन पराएको एउटा ठडिनै नसक्ने मूर्तिलाई अरनिकोले आकर्षक बनाएर ठड्याएपछि उनी दरबारका प्यारा बने । त्यसपछि त उनले देशतर्फ हेर्ने अवसर नै पाएनन् । उनले पाउनुपर्ने मान, सम्मान र अवसर पाइरहे । उनको मन उतै रमायो र नेपाल फर्कने फुर्सद पाएनन् । अथवा यसो भनौं, उनलाई उतै अल्झाउने सबै किसिमका सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइए । उनले चीनमा गरेका योगदान सबै त्यहाँको इतिहासमा अंकित छ । यसरी नेपालको इतिहासमा एउटा ज्ञात गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा कीर्ति फैलाए ।  नेपाल–अंग्रेज युद्ध र ‘लाहुर प्रवृत्ति’ नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीनयात्रा वैदेशिक रोजगारीको पहिलो पाइला थियो भने नेपाल–अंग्रेज युद्ध दोस्रो पाइला । अरनिकोजस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए । उनको कीर्ति हाम्रा लागि ‘सफ्ट पावर’ मात्र बन्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धकालमा देखिएको एउटा रीतले भने पृथ्वीनारायण शाहको सपनालाई धक्कादिएको थियो । त्यो रीत थियो– पश्चिमी भेगमा बढाइएको नेपालको सीमामा कमजोर हतियार र खजानाको वितरण । इतिहासकारहरूका अनुसार पश्चिम नेपाल विस्तारको क्रममा देशका प्रख्यात लडाकूहरू नियुक्त गरिएको थियो । त्यसमा बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भक्ति थापालगायतको समूह थियो । समूहमा लडाकू पनि निकै कम थिए भने तिनलाई सहयोग गर्न कुनै रासन पानीको व्यवस्था गरिएको थिएन । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाका लागि एउटै मात्र उपाय स्थानीय जनताबाट कर असुल्नु र त्यहीँबाट सेना उत्पादन गर्नु बाध्यता बन्यो ।  नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । महाकालीपारि सीमाविस्तार गर्ने क्रममा स्थानीय जनतालाई जबरजस्ती मर्ने र मार्ने काममा भर्ती लगाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यसै पनि लडाइँका बेला पश्चिम नेपालमा गञ्जागोल थियो, सुशासन त्यो बेलामा हुने कुरै भएन । स्थानीय त के कतिपय गोर्खा फौजभित्रकै लडाकू समूह पनि अंग्रेजको फौज हुन थालिसकेको थियो । राम्रोसँग खान पनि नपाइने पल्टनमा बस्नुभन्दा राम्रो रकम पाइने लोभमा पश्चिम नेपालभन्दा पारिका युवा लडाकूहरू अंग्रेजसँग मिसिन थाले । पैसाको अभावका कारण उनीहरू क्रमश: अंग्रेज सेनामा भर्ती हुन थाले । यसैक्रममा कतिपय योद्धा बरु पानी खाएर भए पनि लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने सोच नभएका भने थिएनन् । तर, यस्तो सोच राख्नेको संख्या घट्दो थियो । कतिपय गोर्खालीहरू निकै पछिसम्म पनि अंग्रेजसँग मिसिनुभन्दा रेटिएर मर्नु नै निको ठान्थे । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजसम्म छँदै छ । विसं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धयता हालसम्म करीब १० लाख नेपालीले विदेशी सेनामा काम गरेको अनुमान छ ।  अरब यात्राको कथा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अनुभवले नेपाली लडाकू जाति हो भन्ने विश्व मानचित्रमा स्थापित भएपछि आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलत: ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको दृष्टिमा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन ।  २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन ।  २०४२/४३ सालमा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि एकादुई वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सघाउने, मानिसलाई विदेश पठाउने कम्पनी खुले । वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएका निर्मल गुरुङका अनुसार २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी ठूलो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले अरब मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदार भर्खरै तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका अरब मुलुकमा कामका लागि जान थाले ।  त्यो बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने अरबमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका व्याप्त थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद शुरू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । तापनि केही सीमित युवा जाने क्रम भने जारी नै रह्यो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिका खेल्यो । सरकारले नै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन जोड दिँदा देशभित्रका युवाको विदेशमा हुने जोखिमको भ्रम तोडिँदै गयो भने बाँकी विश्वले पनि नेपाल सरकारको त्यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लियो । खेतीपातीको काममा वर्षौं घोटिँदा पनि दुई, चार हजार जुटाउन गाह्रो पर्ने युवायुवतीलाई २–४ वर्षको वैदेशिक रोजगारीले २–४ लाख रुपैयाँ सहजै जुटाउने अवसर सृजना गरिदियो ।  नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र फूलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आफैमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यो विषयलाई निकै रोचकताका साथ प्रचार गरे । यसैको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । विप्रेषणमा सधैं भर पर्न सकिँदैन  यतिखेर नेपालीको गुजारा टार्न विप्रेषण निकै उपयोगी सावित हुँदै आए पनि सधैं विप्रेषणमा निर्भर रहन खोज्नु दीर्घकालका लागि उपयुक्त नहुने विज्ञहरूको धारणा छ ।  ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी' श्रमविज्ञ लुइँटेल तत्कालै विप्रेषणलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको नेपालको आन्तरिक क्षमता र स्रोत नभए पनि दीर्घकालमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् ।  विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई वर्षे खोलासँग तुलना गर्ने गरेका छन् । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक रामजी अधिकारी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण आउने भनेको पनि युवा उमेर छउन्जेल नै हो ।’  अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे पनि वैदेशिक रोजगारीमा सधैं निर्भर हुन नहुने सुझाव दिन्छन् । उनले युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्न सके सबैको हितमा हुने बताए । विज्ञहरू सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराएर विभिन्न उत्पादनमूलक काममा लगाउन सक्यो भने केही सहयोग पुग्ने सुझाव दिन्छन् । तर, नेपालमा युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका अनुभव सन्तोषजनक छैनन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउन विगतमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम असफल भएका छन् ।   वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्ने कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिए पनि लक्षित वर्गले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी आवेदन माग गर्दा १८ हजार ७ सय ३७ जनाले आवेदन दिएकोमा झन्डै ३ सयले मात्र कर्जा पाएको बताइएको छ ।  स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन खोजिए पनि बैंकहरूले धरौटी राख्न खोज्दा समस्या परेको बोर्डले जनाएको छ । यतिखेर धेरैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवालाई कृषि कार्यमा लगाउन सकिने सुझाव दिने गरेका छन् । कृषिजन्य उत्पादन राज्यले खरीद गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म युवा कृषिकर्ममा आकर्षित नहुने धेरैको भनाइ छ।   विप्रेषणको तत्कालको विकल्पमा कृषि उत्पादनलाई जोड दिन र दातृ निकायबाट ऋण लिन सकिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । ‘सन् १९९० अघि ५० प्रतिशतसम्म बाह्य ऋण लिने प्रचलन थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको संकटका बेला पनि दातृ निकायसँग ऋण लिएर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ हाल वर्षेनि करीब ५ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर (नयाँ र नवीकरणसहित) वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

आन्तरिक विप्रेषण स्थानान्तरणमा कडाइ

काठमाडौं । विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तर कमी आएपछि दबाबमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक विप्रेषण स्थानान्तरणको सीमा घटाएको छ । विदेशबाट विप्रेषण नआईकन आन्तरिक रूपमा रकम स्थानान्तरण गरेर विप्रेषण रकम भुक्तानी भएको पाइएपछि यसलाई केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको हो । ‘आन्तरिक रकम स्थानान्तरणको कारोबारबारे हामीले १ वर्षदेखि अध्ययन गरिरहेका थियौं,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘विदेशबाट विप्रेषण नेपाल नआउने तर देशभित्रैबाट रकम स्थानान्तरण गरेर ग्राहकलाई भुक्तानी गरेको पाइएकाले यसमा कडाइ गरेका हौं ।’ राष्ट्र बैंकले बुधवार निर्देशन जारी गर्दै आन्तरिक रूपमा प्रतिव्यक्ति, प्रतिकारोबार, प्रतिदिन अधिकतम २५ हजारसम्म मात्र आन्तरिक रूपमा रकम पठाउन सकिने सीमा तोकेको छ । यसअघि यस्तो कारोबारको सीमा दैनिक १ लाख रुपैयाँ थियो । नेपाल विप्रेषण कम्पनी एशोशिएशनका पूर्वअध्यक्ष तथा आईएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा एकाध कम्पनीले गलत गरेको भेटिए पनि सबै कम्पनीलाई मुछ्न नहुने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकको बुझाइमा आन्तरिक रकम स्थानान्तरण सुविधाको दुरुपयोग भयो कि भन्ने छ,’ उनले भने, ‘तर सबै कम्पनीहरूले त्यो काम गरे भनेर मुछ्न मिल्दैन ।’ हुन्डीको कारोबार गर्नेहरूले यो सुविधाको दुरुपयोग गरेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । ‘विप्रेषण कम्पनीहरूले विदेशबाट नआई रकम भुक्तानी दिए भन्ने लाग्दैन,’ पोखरेलले भने, ‘हुन्डीको कारोबार गर्ने व्यक्तिले जिल्ला जिल्लामा भुक्तानी दिन यो सेवा प्रयोग गरेको हुनसक्छ ।’ आन्तरिक विप्रेषण स्थानान्तरणको सीमा घटाए पनि राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कम्पनीहरूले नगदमै विप्रेषण भुक्तानी गर्न पाउने रकमको सीमा भने यथावत् राखेको छ । कम्पनीहरूले १ लाख रुपैयाँसम्म विप्रेषण नगदमै भुक्तानी दिन पाउँछन् । त्यसभन्दा बढी रकम भने बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोभिड–१९ को महामारी र बन्दाबन्दीको समयमा पनि बढेको विप्रेषण (आप्रवाह) चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूदेखि निरन्तर घटिरहेको छ । चालू आवको पुससम्ममा ४ खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोड विप्रेषण भित्रिए पनि वृद्धिदर भने गत आवको तुलनामा ५ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको छ । यसैगरी चालू आवको साउनमा १८ दशमलव १, भदौमा ६ दशमलव ३, असोजमा ७ दशमलव ६, कात्तिकमा ७ दशमलव ५ र मङ्सिरमा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले विप्रेषण घटेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर ४२ ओटा कम्पनीले विप्रेषणको कारोबार गर्दै आएका छन् । विप्रेषण कम्पनीहरूले विदेशबाट रकम ल्याउने कारोबार मात्र गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अध्यास भए पनि नेपालमा भने आन्तरिक विप्रेषणको समेत कारोबार गर्दै आएका छन् । ‘विप्रेषणको परिभाषाभित्र आन्तरिक रकम हस्तान्तरणको काम पर्दैन,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने, ‘नेपालमा भने एउटै कम्पनीलाई दुवै काम गर्न दिएर गलत भइरहेको छ ।’ पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली विभाग बनाएर आन्तरिक रकम हस्तान्तरणका लागि छुट्टै लाइसेन्स पनि दिन थालेको छ । हालसम्म आईएमई पे, प्रभु पे र इसेवाले यस्तो लाइसेन्स लिएका छन् ।

शोधनान्तर घाटा १ महीनामै दोब्बर

काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र झन् बिग्रँदै गएको देखिएको छ । शोधनान्तर स्थिति, मुद्रास्फीति, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापारघाटालगायत सूचक हेर्दा अर्थतन्त्रमा झनै संकटतर्फ उन्मुख भएको देखिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको शुरू अर्थात् साउनदेखि नै अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकमा नकारात्मक संकेत देखापरेका थिए । यसले कात्तिक मसान्तसम्म निरन्तरता पाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विषय कात्तिक मसान्तसम्मको पछिल्लो समय आर्थिक अवस्था अझै बिग्रँदै गएको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कात्तिकमा मूल्य वृद्धि ≈वात्तै बढेको छ । गत असोजमा ४ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धि कात्तिकमा १ दशमलव ०८ प्रतिशत विन्दुले बढेर ५ दशमलव ३२ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको कात्तिक महीनामा मूल्य वृद्धि ४ दशमलव ०५ प्रतिशत मात्र थियो । चालू आवको समीक्षा महीनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहका मूल्य वृद्धि  ४ दशमलव ७९ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवासमूहको मूल्य वृद्धि  ५ दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर घाटा पनि १ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोड पुगेको छ । असोज मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति रू. ७६ अर्ब १४ करोडले घाटामा थियो । पछिल्लो १ महीनामा नै यस्तो घाटा दोब्बर भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने शोधनान्तर स्थिति रू. १ खर्ब १० अर्ब ६५ करोडले नाफामा थियो । पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा आर्जन व्यापक मात्रामा हुन सकेको छैन । तर, विदेशी मुद्रा जाने माध्यम अर्थात् आयात भने उच्च मात्रामा बढेको छ । विप्रेषण र निर्यातबाट आउने विदेशी मुद्राले आयातलाई थेग्न नसकेको अवस्था छ । फलस्वरूप शोधनान्तर घाटा बढ्न गएको हो । त्यसैको असरले विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्दो क्रममा रहेको देखिएको हो । कात्तिक मसान्तसम्म आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब ४४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा कायम भएको छ । गत असोज मसान्तसम्म यस्तो सञ्चिति रू. १३ खर्ब १९ अर्ब ३२ करोड बराबर थियो । समीक्षा अवधिमा गत आवमा रू. १५ खर्ब ०६ अर्ब ६ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । कात्तिक महीनासम्मको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ७ दशमलव २ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत न्यूनतम ७ महीनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्नेगरी विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसैले यस विषयमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको उनले बताए । ‘अब मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्न भने चुनौतीपुर्ण हुनेछ,’ उनले भने, ‘अब आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र निर्यात प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति ल्याउनुपर्छ । यसमा राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक छ ।’ अनावश्यक वस्तु तथा सेवाको आयातलाई तत्काल कडाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसमा राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो ठाउँबाट सक्दो नीतिगत व्यवस्था गर्ने उनले बताए । कात्तिक मसान्तसम्म चालू खाता घाटा बढ्ने क्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ । गत असोजमा १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड रहेको चालू खाता घाटामा कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा २ खर्ब २३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने यस्तो खाता रू. १९ अर्ब १ करोडले बचतमा रहेको थियो । यसरी समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर घाटा र चालू खाता घाटा ह्वात्तै बढेको छ । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह घट्ने क्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ । दशैं र तिहारको कारण असोज र कात्तिकमा अघिपछि भन्दा बढी विप्रेषण आउने गर्छ । तर, चालू आवको कात्तिकमा विप्रेषण आम्दानी घटेको छ । यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोडमा सीमित भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर रू. ३ खर्ब ३७ अर्ब ७२ करोड पुगेको थियो । तर, अहिले भने विप्रेषण आप्रवाह घटेको छ । विदेशबाट अनौपचारिक माध्यमबाट पनि पैसा आउन थालेपछि विप्रेषण आप्रवाह घटेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । गत आवमा कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी कारण अनौपचारिक रूपमा आउने पैसा पनि औपचारिक रूपमा आउने गरेको थियो । तर, अहिले पुनः हुन्डीजस्ता अनौपचारिक कारोबार हुन थालेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । वृद्धिदर घटे पनि रकमका आधारमा विप्रेषण आप्रवाह सन्तोषजनक नै भएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका ढकाल बताउँछन् । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक व्यापारघाटा ५६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने यस्तो घाटा १२ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर रू. ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड पुगेको छ । निर्यात भने १०४ दशमल.३ प्रतिशतले बढेर ८२ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक ढकालले समीक्षा अवधिमा अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नदेखिएको बताए । ‘अहिले हामी कोभिडपछिको पुनरुत्थानको चरणमा छौं, त्यसको असरले पनि यस्तो हुन सक्छ । किनकी, पुनरुत्थानका क्रममा आयातहरू बढेको छ,’ उनले भने, ‘आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर, सजक हुनुपर्ने बेला भने पक्कै आएको हो ।’ समीक्षा अवधिमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक देखिए पनि भ्रमण आय र वैदेशिक लगानी भने बढेको छ । समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय २२३ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर रू. ६ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । गत आवको समीक्षा अवधिमा यस्तो आय रू.१ अर्ब ८९ करोड रहेको थियो । यस्तै, खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ७७ प्रतिशतले बढेर रू. ६ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो लगानी रू. ३ अर्ब ७५ करोड रहेको थियो ।

श्रमसेवा निर्यातबाट भित्रियो ९.६१ खर्ब

काठमाडौं । आफ्नो जनशक्ति अर्थात् श्रमसेवा निर्यात गरेबापत नेपालले गत आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा रू. ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड विप्रेषण कमाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा गएका नेपाली कामदाहरूले त्यस बराबरको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) पठाएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार गत आवमा विप्रेषण आप्रवाह ९ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आव २०७६/७७ रू. ८ खर्ब ७५ अर्ब ३ करोड विप्रेषण नेपाल भित्रिएको थियो । यस आवमा विप्रेषण आप्रवाह शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको थियो । तर, गत आवमा भने विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ । कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो आवमा विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएको थियो । गत आवमा पनि कोरोना महामारी कायम रहे पनि विप्रेषण आप्रवाह बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । कोरोनाका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय प्रभावित भएपछि अघिल्लो आवमा विप्रेषण आप्रवाह घटेको थियो । कोरोना नियन्त्रण गर्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण नेपालीहरू कामदारहरूले रोजगारी गुमाएका थिए । साथै, नयाँ कामदारको माग पनि ≈वात्तै घटेको थियो । त्यसैले अघिल्लो आवमा विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएको थियो । तर, कोरोना विपद्कै बीच गत आवमा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर करीब दोहोरो अंकको रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले कोरोना विपद्को प्रभाव कम हुँदै जाँदा विप्रेषण आप्रवाह बढेको बताए । साथै, हुन्डीजस्ता अनौपचारिक माध्यम आउने पैसा पनि औपचारिक माध्यमबाट आउँदा यस्तो भएको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा रोजगारीको अवसर खुम्चिएन । कोरोना विरुद्धको खोप आएपछि रोजगारीको अवसर पनि खुल्दै गए,’ उनले भने, ‘यिनै कारण गत आवमा विप्रेषण आप्रवाह बढ्न गएको हो ।’ वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले हुन्डीको माध्यमबाट पनि पैसा पठाउन गर्छन् । तर, पटकपटकको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीका कारण नेपालमा हुन्डीजस्ता कारोबार हुन सकेन । त्यसपछि उनीहरूले औपचारिक माध्यमबाट नै पैसा पठाउन शुरू गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । नेपालीहरू मूलतः मलेशिया, कतार, साउदी अरब, यूएई, कोरिया, बहराइनलगायत मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने गर्छन् । ती मुलुकहरूबाट नै बढी विप्रेषण भित्रिएको बताइएको छ ।