योजनामै सीमित हुने सुधार कार्यक्रम

मन्त्रालयले समयसीमासहित कार्ययोजना बनाएको भए पनि कार्यान्वयनमै आशंका छ । योजनाअनुसार निर्धारित समयमा कानूनमा सुधार हुने सम्भावना पनि कमै देखिन्छ ।