काठमाडौं । गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)मा सरकारको उल्लेख्य सहयोग नभए निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुन कठिन देखिएको छ । आयोजनामा थप पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक भएको र संशोधित डिजाइनले राइट अफ वेका लागि थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने औंल्याएकाले यी कार्यमा विलम्ब भए आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न कठिन हुने देखिएको हो । संशोधित डिजाइनले राइटअफ वेलाई बढाएर १०० मिटरसम्म कायम गर्न आवश्यक देखिएको बताएको छ । हाल द्रुतमार्गको राइट अफ वे ५० मीटर छ । तर, यसलाई सुरक्षाको हिसाबले १०० मीटरसम्म बढाउन आवश्यक देखिएपछि थप जग्गा अधिग्रहण र रूख पनि काट्नुपर्ने देखिएको हो । यसले गर्दा पहिला गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) मा पुनः थपघट गरी पूरक ईआईए गर्न आवश्यक हुने र त्यसका लागि बढीमा ७ महीना लाग्ने सेनाको भनाइ छ ।
वन, वातावरण तथा जग्गा अधिग्रहणका लागि अहिले देखिएको समस्या र राइट अफ वेका लागि काट्नुपर्ने रूखका साथै जग्गा अधिग्रहणमा सरकारले नसघाए निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न कठिन हुने आयोजना प्रमुख तथा प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले बताए । ‘पूरक ईआईए गर्दा सम्बद्ध निकायबाट ७ महीनासम्म पनि स्वीकृति नआएको अवस्था छ,’ पोखरेलले भने, ‘राइट अफ वे बढाउँदा काट्नुपर्ने रूख र जग्गा अधिग्रहणमा सरकारले सघाउन नसके र बजेटको सुनिश्चितता नभए निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण बन्दैन ।’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई ठेक्का व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो । थप राइट अफ वेका लागि वन, जग्गासम्बन्धी समस्याको समधान र खोकनाको ४११ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न तथा साइट क्लियरमा सम्बद्ध निकायले सहजिकरण गरिदिन सेनाले आग्रह गरेको छ ।
‘आयोजनाको ठूलो प्याकेज र चुनौतीपूर्ण काम सुरुङमार्ग निर्माण हो,’ पोखरेलले भने, ‘निर्माण शुरू गरेको २०७८ पुसदेखि २०८१ को पुससम्म अर्थात् ३ वर्षमा सुरुङमार्ग सम्पन्न गर्नेगरी हालै चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ ।’ १ दिनमा ३ मीटर सुरुङ खनियो भने १ महीनामा ९० मीटर र १ वर्षमा वर्षमा १ किलोमीटर सुरुङ खन्न सकिने आकलन गरिएको उनको भनाइ छ ।
उक्त आधारमा ३ वर्षमा ३ किमी सुरुङ खन्न सकिने र दुवैतर्फबाट खन्दा ठेक्का सम्झौता अवधिमै खनिसक्ने अवस्था रहेको पोखरेलले बताए । यससँगसँगै द्रुतमार्गमा पर्ने पुलहरूको काम पनि सम्पन्न हुनेछ । बजेटको सुनिश्चितता भएमा र कुनै भवितव्य नआए निर्धारित समयमै द्रुतमार्गको काम सकिने उनले दाबी गरे ।
उनले भने, ‘खोकना पाँचओटा आयोजनाहरूको केन्द्र बनेकोले स्थानीय बासिन्दा यी आयोजनाका कारण खोकना नै विस्थापित हुने डरमा छन्, बाँकी चारओटा आयोजना यहाँ नबन्ने सुनिश्चित गरिदिए द्रुतमार्गलाई समस्या नपार्ने धारणा स्थानीयको छ ।’ यसको व्यवस्थापन सेनाबाट नहुने भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत निकायलाई भनिएको उनको भनाइ छ ।
द्रुतमार्गका साथै उक्त क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी, बाहिरी चक्रपथ, ट्रान्समिसन लाइन र बागमती कोरिडोर आयोजना जोडिएका छन् । यीमध्ये द्रुतमार्गलाई मात्रै इन्ट्री दिनका लागि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले दुईओटा शर्त अघि सारेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले भने, ‘एउटा जग्गाको मुआब्जा बढाउनुपर्ने र अर्काे अन्य चारओटा आयोजना नआउने सुनिश्चित गरिदिए द्रुतमार्गको शुरू विन्दुमा समस्या नहुने धारणा उनीहरूको छ ।’
वैशाखसम्ममा खोकनाको समस्या समधान नभए ७ किलोमिटरको उक्त प्याकेजलाई यथावस्थामै राखेर अन्य प्याकेजको काम शुरू गरिने सेनाले उल्लेख गरेको छ । ठेक्का सम्झौता भएका सुरुङमार्गको प्याकेज नम्बर १ को लागत रू. २१ अर्ब र प्याकेज २ को अनुमानित लागत रू. २८ अर्ब रहेको छ । कम रकम कबोल्नेलाई ठेक्का दिँदा ठेक्का आह्वान गर्दाको लागत रू. १ अर्बले घटेको छ । यी २ प्याकेजमा क्रमशः २५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत कम कबोल गरेकालाई ठेक्का दिइएको हो ।
सुरुङमार्गको काम शुरू भएपछि द्रुतमार्गमा उल्लेख्य खर्च हुने भन्दै सेनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि करीब रू. ४० अर्ब बजेट माग गरेको छ । सुरुङमार्गमा बढी खर्च तथा बजेट आवश्यक हुने भएकाले आगामी वर्षदेखि ठूलो मात्रामा बजेट आवश्यक हुने देखिएको छ । द्रुतमार्गमा हालसम्म सेनाले रू. २६ अर्ब खर्चिसकेको छ ।
