समयमै निर्माण नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न माग

निर्माण व्यवसायीका माग र सरकारको अडान

सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना सुबिस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नेलगायत कारबाही रोकिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सबै आयोजनाको म्याद एकमुष्ट थप गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । उनीहरूको माग कतिपय सम्बोधन गर्न नसकिने खालका होलान् तर भुक्तानी माग गर्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकारको बदमासी हो । यसले अर्थतन्त्रलाई त राम्रो गर्दैन नै, साथै सरकारकै अन्तरराष्ट्रिय छविसमेत बिगार्छ । सरकारले कुनै पनि आयोजना ठेक्कामा लगाउँदा विभिन्न शर्त, प्रावधान र मापदण्डसहितका कुरामा सम्झौता गरेको हुन्छ । त्यही सम्झौतामा भुक्तानी केकति हुने, कति काम गरेपछि कति भुक्तानी दिने, मोबिलाइजेशनको रकम कति दिनेजस्ता सबै कुरा खुलस्त पारिएको हुन्छ । त्यसमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्ने भएकाले सरकार र निर्माण व्यवसायीका लागि त्यसको पालना बाध्यकारी हुन्छ । यदि कसैले त्यो टेर्दैन भने अपराध हुन्छ र त्यो मामिला अदालतमा समेत लैजान सकिन्छ । कानून पालनाको जिम्मेवारी लिएको सरकारले नै सम्झौता मिचेर काम सकिएका आयोजनाको भुक्तानी दिँदैन भने कहाँ उजुरबाजुर गर्न जाने ? व्यवसायीले कसलाई विश्वास गर्ने ? त्यही भएर आन्दोलनमा जानु उनीहरूको बाध्यता हो । त्यति मात्र नभई जुन देशको सरकारले नै करार पालना गर्दैन त्यहाँ दण्डहीनताको अवस्था सृजना हुन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा निर्माण कार्य ढिला हुने मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न जान्छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा वित्तीय प्रणालीमा असर परेको त छ नै, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्न थालेको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । त्यसको दोष ठेकेदार कम्पनीमाथि पनि लाग्ने गरेको छ । यसमा उनीहरूको दोष नभएको पनि होइन तर त्योभन्दा बढी दोष सरकारको देखिन्छ । ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी नदिएपछि उनीहरूले कसरी काम गर्ने ? उनीहरूले एउटा ठेक्काबाट प्राप्त रकमबाट अर्को ठेक्काको काम अघि बढाउने गर्छन् । काम सक्किएको ठेक्काको भुक्तानी नपाए पछि नयाँ ठेक्काको काम अघि बढाउन उनीहरूसँग पर्याप्त पूँजी नहुन सक्छ । त्यसैले सरकारले कुनै पनि हालतमा निर्माण सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी तत्काल दिनुपर्छ । स्रोतको अभाव भएको भन्ने सरकारी तर्क हुन सक्छ । तर, स्रोतको सुनिश्चितता नभई आयोजनाको कामै शुरू गरिँदैन । त्यसैले यो अर्थ मन्त्रालय र विकासे मन्त्रालयले जानाजान गरेको बदमासी हो । यसमा सुधार हुनैपर्छ । निर्माण व्यवसायीले सरकारले ठेक्काको कामको प्रगति हेरेर म्याद थप्ने प्रक्रिया शुरू गरेकामा पनि विरोध गरेका छन् । सबै ठेक्काको म्याद एकमुष्ट थप्नुपर्छ भन्ने मागमा भने सहमति जनाउन सकिन्न । कुनै आयोजना सम्पन्नै हुन नसक्ने भनी बजेट नै रोकिएको छ । कुनैमा मोबिलाइजेशन रकम लिएर ठेकेदार बेपत्ता छन् । कतिपय आयोजनामा स्थानीयको अवरोध भएकाले काम अघि बढाउनै नसक्ने अवस्था छ । कतिपय आयोजना भने अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् । यस्ता सबै खाले आयोजनाको म्याद सोलोडोलो एकैचोटि थप्ने कुरामा व्यावहारिकता देखिँदैन । त्यसैले सरकारले सम्भव भएजति माग तत्काल पूरा गर्नुपर्छ र असम्भव माग यस कारणले पूरा गर्न सकिँदैन भनेर व्यवसायीलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा निर्माण कार्य ढिला हुने मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न जान्छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा वित्तीय प्रणालीमा असर परेको त छ नै, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्न थालेको छ । निर्माण उद्योगले आफ्नो उत्पादन कटौती गर्नुपरेको छ । राजस्व १३ प्रतिशतले घट्नुमा यस क्षेत्रको पनि भूमिका देखिन्छ । त्यसैले सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

रुपन्देहीमा निर्माण व्यवसायीको ट्रक र डिष्ट्रिब्युटर मेसिनमा आगजनी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न महासंघको माग

Ratopati पौष २०७७

गौचनको परिवारले शव बुझ्ने, आजै अन्त्योष्टि गरिने :: Pahilopost.com

काठमाडौं नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको शव आज परिवारले बुझ्ने भएका छन् । सोमबार दिउँसो नयाँ बानेश्वरस्थित घरबाट निस्कने क्रममा अज्ञात समूहको गोलीबाट गौचनको हत्या भएको थियो। हत्यारालाई पत्ता लगाई कारबाही गर्नुपर्ने, गौचनलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र व्यवसायीको सुरक्षा दिनुपर्नेलगायतका माग राखी गौचनको शव महासंघ र परिवारले

Pahilopost भाद्र २०७४

गौचनको हत्यारालाई खोजी गरी कारबाही गर्न व्यवसायीको माग

काठमाडौँ: नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्यामा संलग्नलाई तत्काल खोजी गरी कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै विरोध

Annapurna Post भाद्र २०७४

गौचनका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै व्यवसायीले गरे विरोध प्रदर्शन, सुरक्षाको माग :: Pahilopost.com

Pahilopost भाद्र २०७४

अध्यक्ष गौचनको हत्यारालाई खोजी गरी कारबाही गर्न माग गर्दे विरोध प्रदर्शन

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्यामा संलग्नलाई तत्काल खोजी गरी कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन निकालेको छ । अध्यक्ष...

Nepal Aaja भाद्र २०७४

अध्यक्ष गौचनको हत्यारालाई खोजी गरी कारबाही गर्न माग गर्दे विरोध प्रदर्शन

काठमाडौँ, असोज २५ गते । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्यामा संलग्नलाई तत्काल खोजी गरी कानुनी दायरामा...

GorkhaPatra भाद्र २०७४

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर निर्माण व्यवसायीले भने -गौचनका हत्यारालाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् :: Pahilopost.com

Pahilopost भाद्र २०७४

गौचनको हत्यारालाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग

काठमाडौँ, रासस । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्यारालाई तत्काल कारबाही गर्न उक्त

Baahrakhari भाद्र २०७४

गौचनको हत्यारालाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग

काठमाडौँ, असोज २४ गते । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्यारालाई तत्काल कारबाही गर्न उक्त महासंघले सरकारसँग...

GorkhaPatra भाद्र २०७४

समयमै निर्माण नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न माग

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौँ, रासस । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्यारालाई तत्काल कारबाही गर्न उक्त