खरिद सुधारका खातिर

सरकारले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरी यस क्षेत्रमा वर्षौंदेखि जकडिएका समस्या समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ।