नयाँ बजेट र कृषि क्रान्ति

कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लकडाउनको कारण आर्थिक हिसाबले महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू प्रायः बन्द अवस्थामा छन् । परिणामस्वरूप देशमा गरिबी र बेरोजगारीको समस्या बढ्दो छ । लकडाउन खुकुलो वा अन्त्य भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौँ युवा जनशक्ति नेपाल फर्किने सम्भावना छ । यसबाट देशमा विद्यमान गरिबी र बेरोजगारीको समस्या अझ बढ्ने स्पष्ट छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार आ.व. २०५२–५३ मा देशको कुल जनसङ्ख्याको ४१.८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा अहिले गरिबीको दर १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ र अर्थात् नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको १८.७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण,२०७४–७५ (तेस्रो) अनुसार नेपालमा बेरोजगारीको सङ्ख्या ११.४ प्रतिशत छ ।

सम्बन्धित सामग्री

कृषि कार्यक्रममा बजेट अभावले अन्योल

काठमाडौं, असार ७ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका केही निकायका बजेट शून्य बनाएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरू चिन्तित बनेका छन् । कृषि मन्त्रालयका लागि बजेट विनियोजन भए पनि सो अन्तर्गत रहेका केही निकायका कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले रकम नहालेपछि थप कार्यक्रम अगाडि बढाउन कृषि मन्त्रालय अन्योलमा परेको छ । यस विषयमा कृषिमन्त्री डा. वेदुराम […]

कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउन सांसद कोइरालाको आग्रह

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. शशांक कोइरालाले कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । सोमबार चितवनमा मौलाकाली केवलकार समुद्घाटन समारोहमा बोल्दै सांसद कोइरालाले कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले देशको शक्ति हाइड्रो, पर्यटन र कृषि क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले […]

आगामी वर्षको बजेट कृषि उत्पादनमा केन्द्रीत हुन्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि उत्पादन बढाउन केन्द्रीत गर्ने भएको छ । विदेशबाट बढ्दो कृषिजन्य वस्तुको आयात न्यूनीकरण गर्न स्वदेशमै कृषि उत्पादन बढाउनतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रीत गरिने भएको हो ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज प्रतिनिधिसभामा विनियोजन बजेट पेस गर्दै आगामी वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई विषेश प्राथामिकतामा राखिने जानकारी दिए । उनले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान, मल, बिउ, तालिम र प्राविधि, मेसिनरी सामानमा किसानको पहुँच बढाइने जानकारी दिए ।यस्तै, किसानलाई यी वस्तुको

बजेट निर्माण तीव्रः मुख्य प्राथमिकतामा कृषि

काठमाडौं, बैशाख १४ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट निर्माण तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेगरी आगामी आवको बजेट निर्माणमा तीव्रता दिएको हो । समयमै बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको नेतृत्वमा मन्त्रालयको […]

कर्णालीको कृषि बजेट अनुदानमुखी

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट अनुदानमुखी ल्याएको छ । व्यावसायिक तथा उत्पादनमुखी बजेटको आशा गरिएपनि पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै अधिकांश अनुदानमुखी कृषि बजेट ल्याएको छ । जसले गर्दा कर्णालीमा कृषिमा व्यावसायिकरण तथा उत्पादकत्व वृद्धि भन्दा अनुदान पाउन क्षणिक रुपमा किसान बन्नेको हानथाप हुने अवस्था बजेटले सिर्जना गरेको छ । अर्कोतर्फ अनुदानमुखी कृषि बजेट विचौलियाले […]

कृषि बजेट : किसानभन्दा कार्यकर्तामुखी

१२ जेठ, काठमाडौं । बजेट बन्ने सयममा सधैंजसो बहसमा नछुट्ने विषय हो कृषि क्षेत्र, तर चर्चा गरेजस्तो काम कहिल्यै हुँदैन । यो पटक चुनावी सरकारले ल्याउने बजेटमा के अपेक्षा गर्ने त ? कृषि विज्ञहरु जननिर्वाचित सरकारले समेत हेलाहोचो गरेको कृषि क्षेत्रलाई कामचलाउ सरकारले गतिला कार्यक्रम दिने अपेक्षा गर्न नसकिने बताउँछन् । कृषिविज्ञ मदन राई पञ्चायकालदेखि […]

‘कृषि क्षेत्रलाई बजेट कम भयो’

काठमाडौं। नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सरकारले न्यून बजेट छुट्टयाउने गरेको राष्ट्रिय किसान समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताएका छन्। उनले बजेट बनाउँदा किसानले कार्यक्रम लिन नसक्ने गरेको उनले बताए। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २६ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा बजेट थोरै हुने बताए। यस वर्ष अर्थमन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई ३६ अर्ब ३५ करोडको सिलिङ दिएको छ।

कृषि उत्पादन बढाउन कस्तो बजेट ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिले आउँदो वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालयले नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गरिरहेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम बनाइरहेको छ । यो वर्ष अघिल्लो वर्षको […]

कृषि मन्त्रालयको बजेट ५ अर्ब काटियो

काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ। मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो। जुन, आगामी वर्षलाई दिइएको सिलिङभन्दा ५ अर्ब कम हो। यसअनुसार, महामारीको समयमा अर्थ मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको बजेट चालू वर्षकोभन्दा ५ अर्बले काटेको छ।

कृषि क्षेत्रमा बजेट कम भएको गुनासो

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकेको बजेट सिलिङ्गलाई लिएर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले संसदीय समिति सामु असन्तुष्टी पोखेको छ ।मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिवद्वय डा. योगेन्द्रकुमार कार्की र डा. पेमनारायण कँडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ्गलाई लिएर असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन् । बैठकमा कृषि विकास सचिव डा. कार्कीले […]