न्यायालय कि ‘नेतालय’ ?

पेशल आचार्य लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलन एक–अर्कामा बराबरी स्थितिमा हेरिन्छ । तर अहिले नेपालको अवस्थालाई हेर्दा यी तीनवटै सुप्रिम अङ्गहरूलाई क्रमशः धमिराले खाइरहेको देखिन्छ । कहिले कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई आफ्नो अधिकार उछिनेर ओभरटेक गरेको छ भने कहिले न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई छिर्के लगाएको पाइन्छ । यही गज्याङ्गुजुङको स्थितिमा यतिखेर न्यायपालिकाले कार्यपालिकामा दृश्य/अदृश्यरूपले खेलेका […]

सम्बन्धित सामग्री

अब न्यायालय संवैधानिक ढंगले अघि बढ्छ : मन्त्री बडू

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले अब न्यायालय संवैधानिक तरिकाले अघि बढ्ने बताएका छन्। आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग दर्ता भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री बडूले यस्तो...

गठबन्धनमा न्यायालय मिसाएर छ दल बनाइयो: ईश्वर पोखरेल

नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले वर्तमान गठबन्धनमा न्यायालय मिसाएर छ दल बनाएको आरोप लगाएका छन् । एमाले भक्तपुर जिल्ला कमिटीको आठौँ अधिवेशनलाई शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उनले भने "नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, नेकपा समाजवादी मात्र नभए न्यायालय पनि गठबन्धन थपियो ।" शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाली नागरिकको भारतीय सुरक्षाकर्मी हत्या गर्दा समेत बोल्न नसकेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रियताको मामिला यो सरकारले केही काम गर्न नसको भन्दै जयसिंह धामीको हत्या भारतले गर्द

गरिमा गुमाएको न्यायालय

काठमाडौँ – सन् २०२१ मा नेपालको न्यायालय इतिहासमा सर्वाधिक विवादित बन्न पुग्यो। २०६२–६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपबाट गुज्रदै आएको न्यायालय एक वर्षको अवधिमा झन् विवादित र बदनाम भयो। गत वर्ष पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवधौनिक रुपमा गरेको पहिलो संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेसँगै न्यायालय राजनीतिको केन्द्रमा तानियो। […]

न्यायालय विवादमा पहिलोपटक बोल्यो गठबन्धन

शीर्ष नेताहरूले न्यायालय विवादको समाधान त्यहीँभित्रबाट हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका वेला सत्तागठबन्धनले पहिलोपटक यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । गठबन्धनले विवादमा ‘ध्यानाकर्षण भएको’ भन्दै ‘यथाशीघ्र निकास हुनुपर्ने’ धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।...

‘न्यायालय नै न्यायको बाधक बन्याे’

काठमाडौँ – न्यायालय नै न्यायको बाधक बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालत अगाडि प्रदर्शन भएको छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा मारिएका गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको न्यायका लागि आन्दोलन गर्दै आएका दाई नुरप्रसाद अधिकारीसहितको टोलीले आइतबार प्रदर्शन गरेका हुन् । ‘न्यायाधीशहरुले न्याय सेवा नै बन्द गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । न्याय पाउनु पर्ने जनता मर्कामा छन्’, नुरप्रसादले भने, ‘अपराधीहरुले देश […]

न न्याय न लय, तर न्यायालय

'न्यायालयको भर गरौं, इन्टरनेट अदालतको प्रयोग नगरौं' भन्दै बोलियो, लेखियो, चिच्याइयो। अन्त्यमा आएर त्यही न्यायालय आफैं इन्टरनेट अदालतको 'ट्रेन्डिङ' मुद्दा बनिदियो। अब मैले कुन नैतिकताले इन्टरनेटलाई अदालत नबनाऊँ भन्न मिल्छ? के प्रमाण पक्रेर इन्टरनेटभन्दा अदालत भरपर्दो भन्न मिल्छ?

सर्वोच्चभित्र एक्लिए जबरा : न्यायालय सुधारको पक्षमा सबै १९ न्यायाधीश एकै ठाउँ

न्यायालय सुधारको संघर्षमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाहेक सर्वोच्चका सबै १९ न्यायाधीश एक ठाउँ उभिएका छन् । १५ न्यायाधीशले यसअघि नै जबरालाई मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएका थिए । बिदामा रहेका चार न्यायाधीशले पनि न्यायालय...

न्यायालय सुधारका लागि आठ विषयमा धेरै सुझाव

काठमाडौँ– न्यायालय सुधारका लागि अध्ययन समितिले आठ विषयमा धेरै वटा सुझाव पेश गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको प्रभाव रोकथामका उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव’ दिन गठित अध्ययन समितिले नेपालको न्याय प्रणाली सुधारका लागि आठ विषयमा केन्द्रित गरेर दर्जनौँ सुझाव पेश गरेको हो। न्यायपालिकालाई विकृत बनाउने विभिन्न ११ […]

आफैँ अन्यायमा न्यायालय र न्यायमूर्ति !

आफू अनुकुल फैसला आउँदा न्यायालय र न्यायाधीशको जयजयकार गर्ने अनि प्रतिकुल फैसला आउँदा सत्तोसरापमा उत्रने नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको बानीनै भइसकेको छ ।