निषेधाज्ञा हट्नुको अर्थ

विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्र र सामाजिक जनजीवन कोरोना विपद्कै बीच पनि लयमा फर्कन थालेको छ । खुकुलो बनाइएको निषेधाज्ञा जारी रहे पनि अर्थतन्त्रका सबैजसो अवयव सञ्चालनमा रहेका छन् र अर्थतन्त्र भी आकारमा सुधार आउन सक्ने देखिएको छ । सरकारले चैत मसान्तसम्ममा सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । त्यसैले कोरोनाकै कारण अब अर्थतन्त्र सुस्त बन्नुपर्ने अवस्था छैन । कोरोना महामारीका कारण विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरू नराम्ररी प्रभावित भए पनि अहिले ती सबै देशमा अर्थतन्त्रले गति लिन थालिसकेको छ । छिमेकी मुलुक भारतको नै अर्थतन्त्र चालू आवको पहिलो त्रैमासमा २० दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा कोरोनाबाट अत्यधिक जनता संक्रमित भए पनि तथा मृत्युदर पनि उच्च रहेकै अवस्थामा यसरी अर्थतन्त्र भी आकारमा उठ्ने संकेत भारतमा देखिनु नेपालका लागि पनि सकारात्मक हो । कोरोना महामारीकै बीच त्यहा“को सरकारले लिएको सहयोगी नीतिकै कारण अर्थतन्त्र यसरी उठ्न सकेको हो । भारतको अवस्था नेपालको भन्दा पनि खराब थियो । तर, त्यहा“को अर्थतन्त्रले छिटै लय समात्यो । नेपालमा पनि सरकारले त्यसैगरी सहजीकरण र सहयोग गरिदिने हो भने भी आकारमै अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्छ । मानिसहरूले विगतमा जस्तो कोरोनासँग डराएर बस्न छाडेका छन् । उचित सकर्तकता अपनाएर आफ्नै दैनिकी र व्यवसायलाई निरन्तरता दिने आत्मविश्वास पैदा भइसकेको छ । कोरोनाको के हो भन्ने स्पष्ट नहुँदाको भय अहिले छैन । त्यसमाथि पनि नेपालको १५ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाइसकेको अवस्था छ भने १ करोडभन्दा बढी डोज खोप लगाइसकिएको छ । अर्थतन्त्रमा सक्रिय रहने उमेर समूह र पाका उमेरका नागरिकमध्ये धेरैले खोप लगाइसकेको अवस्था छ । सरकारले चैत मसान्तसम्ममा सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । त्यसैले कोरोनाकै कारण अब अर्थतन्त्र सुस्त बन्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केही सहयोग पनि गरेको छ । निजीक्षेत्रको मागअनुसार त्यो अपर्याप्त रहे पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिन सहयोगी हुने देखिन्छ । निजीक्षेत्र लगानीका लागि तयार भएर बसेको छ । यसबीच सरकारले लगानीका लागि केही सहज व्यवस्था पनि गरेको छ । मुख्य कुरा अहिले व्यवसाय गर्न बैंकिङ क्षेत्रले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन् । ब्याजदर सस्तो हुनेबित्तिकै उद्योग व्यवसायमा लगानी बढ्छ, जसले रोजगारी सृजना गर्छ र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । अहिले निजीक्षेत्र पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । अर्थात् उनीहरू लगानीका क्षेत्रको आकलन गरेर उपयुक्त समयको पर्खाइमा छन् । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने काम निजीक्षेत्रकै हो । उसले जति बढी लगानी गर्छ, त्यति नै अर्थतन्त्र उकालो लाग्न थाल्छ । अहिले भारतमा भएको अर्थतन्त्रको वृद्धिको कारण यही हो । नेपालमा पनि निजीक्षेत्रलाई त्यही स्तरको सहजीकरण र सहयोग आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको काममा सरकारले भाँजो हाल्नु भएन, सहयोग बढाउनुपर्‍यो । कोरोनाबाट सबैभन्दा थलिएको र पुनरुत्थानका लागि केही वर्ष नै कुर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको पर्यटन क्षेत्रमा पनि आशाका किरण देखापर्न थालेको छ । कोरोनाकै बीच पनि पर्यटकको संख्या बढाउन सकिन्छ । भ्याक्सिन लगाएकालाई सीधा आगमन खुला गर्नासाथ पर्यटकको आगमन बढ्छ । तर, पर्यटन व्यवसायलाई सरकारले आर्थिक सहयोग नै गर्नुपर्छ भने पनि तयार भने रहनुपर्छ । वास्तवमा सरकार जति उदार भएर निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्छ र उनीहरूलाई काम गर्न दिन्छ त्यति नै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान छिटो हुन्छ । सरकारी सहयोगको निजीक्षेत्रले दुरुपयोग गर्ला कि भनेर डराउनु पर्दैन । दुरुपयोग भए कारबाही गर्ने ठाउँ छँदै छ । अहिले नाममात्रको निषेधाज्ञा लगाइएको छ । मानिसहरू फुक्काफाल भएर लापर्बाह नगरून् भन्ने उद्देश्यले यसो गरिएको हुन सक्छ । तर, अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि भने यो नीति उपयुक्त छ र चाँडै नेपालमा पनि आर्थिक वृद्धिदरले गति लिन सक्छ ।

सम्बन्धित सामग्री

श्वासमाथिको निषेधाज्ञा

अनि उनीहरूले हठात् निषेधाज्ञा जारी गरे हाम्रो श्वासमाथि उनीहरूले बालक भनेनन् अस्पतालका बिरामी भनेनन् वृद्ध वृद्धा पनि भनेनन् उनीहरूले सबैलाई क्रूर देखे आतङ्ककारी देखे अनि बर्बरतापूर्वक निषेधाज्ञा जारी गरे हाम्रो श्वासमाथि   सवाल जमिनको थियो जमिन अर्थात् माटो माटो प्राण हो माटो अस्तित्व हो पहिचान पनि हो तर अबोध बालकहरूलाई त्यो थाहा थिएन मृत्यु पर्खिरहेका वृद्धहरू त्यसो भनेर थाकिसकेका थिए हुन त यी कुराहरूको खास कुनै अर्थ छैन उनीहरूका लागि । उनहरूले हामी सबैलाई आतङ्ककारी देखे अनि निषेधाज्ञा जारी गरे हाम्रो श्वासमाथि   युद्धको कुनै नैतिकता हुँदैन यसको रूप र सार पनि हुँदैन युद्ध बीभत्स हुन्छ पिडादायी हुन्छ अति नै पिडादायी । संसारका कुनै युद्धको औचित्य पुष्टि हुनै सक्दैन चाहे त्यो धर्म युद्ध नै किन नहोस् जबसम्म एक जना पनि निर्दोष मारिन्छ त्यो युद्ध अनैतिक र औचित्यहीन हुन्छ हामीले युद्धलाई घृणा गर्नुपर्छ भन्यौ उनहरूले हामी सबैलाई आतङ्ककारी देखे अनि निषेधाज्ञा जारी गरे हाम्रो श्वासमाथि युद्धरत गाजा पट्टीमा धेरै कुराहरू ढले […]

कर्मकाण्डी निषेधाज्ञा

काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जारी निषेधाज्ञा १० दिनका लागि थपेका छन् भने यसलाई केही खुकुलो पनि बनाएका छन् । निषेधाज्ञा शुरू हुँदा लगाइएका धेरैजसो प्रतिबन्ध हटेर केही क्षेत्रमात्र बन्द गरिँदा यसलाई निषेधाज्ञा भन्नुको औचित्य नै नरहेको अवस्था छ । नयाँ सरकार गठन भएको र उसले कोरोना नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता राखेकामा नयाँ सोच र रणनीतिअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा निषेधाज्ञाको जारी गर्ने औपचारिकतामात्रै पूरा गरेको देखिएको छ । अहिले अत्यधिक क्षेत्र खुला भइसकेका छन् । यस्तोमा निषेधाज्ञा जारी भनेर निर्णय गर्दा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन । केही क्षेत्रमात्र प्रतिबन्धित भएकाले निषेधाज्ञा हटाइएको उद्घोष गर्नु बढी लाभदायी हुन सक्छ । नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएसँगै वैशाख १६ गतेबाट शुरू गरिएको निषेधाज्ञाले व्यापार व्यवसाय ठप्प पार्‍यो । तर, असार लागेपछि यसलाई निकै खुकुलो बनाउँदै आइएको छ तैपनि व्यापार व्यवसाय पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारले व्यवसाय नबिथोलिने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने भने पनि व्यवसाय बिथोथिएको छ, आमनागरिकको आय घट्न गएको छ । त्यसको चक्रीय प्रभावबाट बजारमा माग र आपूर्ति दुवै प्रभावित भएका छन् । तर, यी पक्षलाई सम्बोधन गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने खालका कार्यक्रम आउन सकेको छैन । अघिल्लो हप्ता ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने भनिए पनि पुरानै ढर्रालाई नियमितता दिइयो । बिहीवार थपिएको निषेधाज्ञा पनि त्यही पुरानै ढर्राको नियमितता भएको देखिन्छ । निषेधाज्ञा जारी गर्नुको अर्थ मानिसको आवतजावत कम गरी संक्रमण फैलन नदिनु हो । तर, अहिले खुला गरिएका क्षेत्रहरूमा कोरोना रोकथामका लागि बनाइएका शर्त र मापदण्डहरू कत्तिको पालना भएका छन् भनेर खासै हेरिएको छैन । केही ठाउँमा प्रहरी परिचालन गरेको जस्तो देखिए पनि त्यो प्रभावकारी छँदै छैन । खासमा जजसले जेजे व्यवसाय गरेका छन् ती क्षेत्रमा नै मापदण्ड पालनामा कडाइ हुनुपर्ने हो । सरकारले मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायहरूलाई सचेत पार्नुपर्ने हो । तर, प्रतिबन्धको नियमन र निरीक्षण भएको छैन भन्दा हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निषेधाज्ञाको निर्णय गर्न दिनु नै गलत नीति थियो । स्थानीय तहहरूलाई नै यसमा सक्रिय पारेको भए शायद परिणाम अलि फरक आउँथ्यो होला । तर, स्थानीय तह राम्ररी परिचालित हुन नपाउ“दा पनि कोराना रोकथाम प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिन्छ । विगत हप्ताको संक्रमणको दर हेर्दा यसको नियन्त्रणमा कुनै पनि सफलता प्राप्त भएको छैन भन्ने देखिन्छ । संक्रमण दर अहिले पनि उच्च नै देखिन्छ । परीक्षण घटेकाले संख्या घटे पनि संक्रमण प्रतिशत भने २० प्रतिशतको हाराहारीबाट तल ओर्लन सकेको छैन । अन्य देशको प्रवृत्ति हेर्दा यति लामो समयसम्म संक्रमण प्रतिशत नियन्त्रणमा नआउनु चिन्ताको विषय हो । अहिले सरकारसँग कोरोनाको भ्याक्सिनको अभाव देखिँदैन । चीनबाट खरीद गरिएको भेरोसेल भण्डारण गर्न ठाउँ नपुग्ने आकलन गरिइरहेका बेला व्यापक परिमाणमा खोप केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नुपर्थ्यो । सीमित केन्द्रमा मात्रै खोप लगाउने व्यवस्था हुँदा नागरिकहरूले निकै सास्ती भोगिरहेका छन् भने लक्षित वर्गले खोप नपाएको अवस्था पनि छ । पहुँच पुगेका वर्गले खोप सजिलै पाइरहेका छन् । त्यस्तै खोप केन्द्रमा अत्यधिक भीड हुँदा त्यहीँबाट संक्रमण फैलने आशंका जनस्वास्थ्यविद्हरूले गरिरहेका छन् । त्यसैले निषेधाज्ञाको निर्णय गरिरहनुभन्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा खोप वितरण कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेमा लाग्नु बढी उपयुक्त देखिन्छ   अहिले अत्यधिक क्षेत्र खुला भइसकेका छन् । यस्तोमा निषेधाज्ञा जारी भनेर निर्णय गर्दा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन । केही क्षेत्रमात्र प्रतिबन्धित भएकाले निषेधाज्ञा हटाइएको उद्घोष गर्नु बढी लाभदायी हुन सक्छ । निषेधाज्ञा हटाए पनि केही क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउन समस्या छैन । त्यसैले सरकारले निषेधाज्ञा तुरुन्तै हटाउनुपर्छ । साथै, कोरोनासम्बन्धी मापदण्डहरू पालना भए नभएको अनुगमन गरी सचेत पार्ने तथा आवश्यक परे कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

काठमाडाैंमा चल्न थाले यातायातका साधन, उपत्यका बाहिरबाट आउन के गर्ने ?

गत आइतबार उपत्यकाका तीन जिल्लाका सीडीओहरूको संयुक्त बैठकले २२ असारदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको थियो । यसको अर्थ निषेधाज्ञा हटेको होइन, केही खुकुलो पारिएको मात्र हो

विज्ञहरू भन्छन्– 'निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनुको अर्थ जोखिममुक्त भएको होइन'

काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण बढेपछि वैशाख १६ गते एक साताका लागि निषेधाज्ञा लागू गरिएको थियोे । सोमबार बसेको उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले असार २१ गतेसम्म केही क्षेत्र खुकुलो पार्दै निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेका छन् ।

सात खर्ब ६१ अर्ब बराबरको राजश्व उठ्यो

कोरोनाको नियन्त्रणका लागि देशव्यापी रुपमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको भए पनि वैशाखसम्म कूल रु सात खर्ब ६१ अर्ब बराबरको राजश्व उठेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कूल राजश्व परिचालन गन आवको सोही अवधिको तुलनामा २५.४ प्रतिशलते वृद्धि भएको हो ।  कूल राजश्वमा कर राजश्व रु सात खर्ब नौ अर्ब ६२ करोड रहेको छ । यस्तै, गैरकर राजश्व रु ५१ अर्ब ३८ करोड रहेको छ । सो अवधिमा अन्य प्राप्तिसहित कूल राजश्व र प्राप्ति रु सात खर्ब ९७ अर्ब ३३ करोड रहेको छ । गत वैशाख मसान्तसम्ममा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा सम्पूर्ण शीर्षकका कर राजश्वमा वृद्धि भए...

बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित छूट तथा सुविधाको कार्यान्वयन शुरु : अर्थ मन्त्रालय

जेठ २०, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित छूट तथा सुविधाको कार्यान्वयन शुरु भएको छ ।  अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन बीच भएको बैठकमा सरकारले बजेटमार्फत निषेधाज्ञा अवधिभर छूट सुविधा उपलब्ध गराउने सामग्रीको विवरण र सोको मूल्य तथा विक्री वितरण हुने स्थानको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जानकारी गराउने निर्णय भएको छ ।  बजेट वक्तव्यमा निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट विक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको विक्री मूल्यमा २० प्रतिशत  छूट दिने उल्लेख गरिएको थियो ।    बैठकमा छूट सुविधा प्रदान गरिने ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने उपभोग्य सामग्रीको मासिक कोटा निर्धारण गर्ने, कोटा निर्धारण गर्दा ५ जनाको परिवारलाई एक इकाई मानी सहुलियतका सामग्री पहिलो पटक एक महीनाका लागि खाद्य तथा व्यापार कम्पनीबाट ३० केजी चामल र २ केजी सिमीको दाल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।  यस्तै साल्ट ट्रेडिङबाट २ केजी पिठो, २ केजी चिनी, २ केजी नुन, १ लिटर भटमासको खाने तेल र खाना पकाउने ग्यास १ थान सिलिन्डर सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।  सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइएका सामग्री खरीद गर्ने ग्राहकको पहिचान खुल्ने कागजात सहितको विवरण तयार पार्ने,  दुवै कम्पनीले ग्राहकलाई प्रदान गरेको छूट सम्बन्धी विवरण मासिक रुपमा तयार पारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा सोध भर्ना माग गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।  बैठकमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, सहसचिवहरु समुन दाहाल, धनीराम शर्मा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेम श्रेष्ठ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनबहादुर चन्द र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका नायव कार्यकारी निर्देशक कुमार राजभण्डारी उपस्थित रहेका थिए ।

पाल्पा र दाङमा थपियो निषेधाज्ञा

जेठ १४, पाल्पा । पाल्पामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञाको समयावधि थप गरेको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको जनाउँदै यही जेठ २४ गते राति १२ बजेसम्मकाका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको हो ।  कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार प्रशासनले यसअघि जेठ १५ गते राति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद पाण्डेले कोरोना नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्दै निषेधाज्ञा थप गरिएको जानकारी दिए ।  जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट रू. १ करोड ५० लाख निकासा भएकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट आइसियू र भेन्टिलेटर खरीद गर्न रू. ३ करोड प्राप्त भएको जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवहाक संयोजक मिरा मरासिनीले जानकारी दिए । हालसम्म जिल्लामा ११ हजार ७७ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएकोमा तीन हजार ४३५ जना सक्रिय संक्रमित छन् । दुई हजार २९ जना निको भएका छन् । अहिलेसम्म जिल्लामा ४५ जनाको कोरोना संक्रमणकाबाट ज्यान गएको स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।  दाङमा निषेधाज्ञा दश दिन थपियो कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि दाङमा गत वैशाख १७ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापन समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले निषेधाज्ञा थप दश दिन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । संक्रमण र मृत्यु दर घट्दै गएको र जनस्वास्थ्य सुरक्षा अझै पूर्णरुपले गर्नुपर्ने  पलना गराउने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले हप्तामा दुई दिन बिहान एक घण्टा खुल्दै आएको खाद्यान्नका पसल अब दैनिक बिहान ६ देखि ८ बजेसम्म खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि भौतिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन पसलधनी र उपभोक्ताले बिषेश ध्यान दिन भनिएको छ । रासस

लम्बिँदो निषेधाज्ञा : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | कोरोना महामारीको संक्रमण कम गर्न जारी गरिएको निषेधाज्ञाको समय लम्बिँदै गएको छ । यसको अर्थ महामारी संक्रमण र त्यसबाट हुने मृत्युुदरमा कमी आउन सकिरहेको छैन - निषेधाज्ञा

निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन  सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा  खड्काको एकल  इजलासले कर विवरण र दाखिला नगरेका कारण  जरिवाना र हर्जना नलिन अर्थ मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्नका लागि सूचना जारी नगरे पनि   जरिवाना लगाएको पाइएको भन्दै अधिकारीले जेठ ३ गते  सर्वोच्चमा  रिट दायर गरेका थिए । निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीको

कर भुक्तानीको समय थप नहुने

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क भुक्तानीको म्याद थप नगर्ने भएको छ ।वैशाख १६ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकासहित अन्य थुप्रै जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएपछि निजी क्षेत्रले भ्याट र अन्तःशुल्क तिर्ने समय थप गर्न माग गर्दै आएको थियो । तर, कर भुक्तानीका लागि म्याद थप नगरिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले अर्थमन्त्री […]