धानबालीको क्षति अध्ययन गर्न गृहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन
सरकारले बाढी तथा डुबानबाट धानबालीमा भएको क्षतिको अध्ययन गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल बनाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता...
सरकारले हालैको बेमौसमी वर्षाबाट धानबालीमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यदलले पेश गरेको कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक ८ गतेको बैठकले बेमौसमी वर्षापछि बाढी र डुबानका कारण धानबालीमा भएको क्षतिको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलमा गृहमन्त्रालयका सचिवलाई संयोजक तोकिएको थियो । सदस्यहरुमा कृषि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव छन् ।
कार्यदललाई ३ दिनको समयसीमा दिइएको थियो ।...
सरकारले बाढी तथा डुबानबाट धानबालीमा भएको क्षतिको अध्ययन गरी ३ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल बनाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी तथा डुबानबाट धान बालिमा भएको क्षतिको अध्ययन गरी ३ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री […]
सरकारले बेमौसमी वर्षाबाट देशका विभिन्न जिल्लाका धानबालीमा पुर्याएको क्षति अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदललाई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । कार्यदलका सदस्यहरूमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, वाणिज्य सचिव, संघीय मामिला तथा सा
काठमाडौं, ८ कात्तिक । मन्त्रिपरिषदको बैठकले बाढीपहिरोको क्षति मूल्यांकन गर्ने देखि नियुक्तिहरु गरेको छ । आज बसेको बैठकले बेमौमसी वर्षाले बाढीपहिरो र डुबानका कारण धानबालीमा पुगेको क्षतिको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन र मूल्यांकनका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने बुझिएको छ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गृह मन्त्रालयका सचिव संयोजक […]
काठमाडौँ । सरकारले धान बालीमा भएको क्षतिबारे अध्ययन गरी ३ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेमौसमी वर्षाका कारण भएको क्षतिबारे गृह सचिव पाण्डे, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, वाणिज्य सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र […]
काठमाडौं । यो वर्षको वर्षायाम जारी रहँदै गर्दा हालसम्म मुलुकभर विभिन्न स्थानमा रहेका २६ ओटा पुलमा क्षति पुगेको छ । निर्माणाधीन पुल र बनिसकेका मोटरेबल पुलका साथै अन्यखाले पुलहरू पूर्ण तथा आंशिक रूपमा भत्किँदा क्षति अर्ब रुपैयाँनजिक पुगेको छ ।
वर्षात् तथा बाढीबाट क्षतिग्रस्त पुलहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन गठित कार्यदलको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार आठओटा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल भत्किएका छन् । निर्माण सम्पन्न भइसकेका आठओटा मेटरेबल पुल क्षति पुगेको छ । अन्य खाले पुलहरूमा तीनओटा काठेपुल, एउटा बेलिब्रिज, दुईओटा स्ल्याब कल्र्भट र चारओटा पुलको एप्रोच सडकमा क्षति भएको विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिए ।
विस्तृत अध्ययन नगरी यकिन तथ्यांक नआए पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार यी पुलहरू भत्किँदा रू. ८० करोडको क्षति भएको उनले बताए । त्रियुगा, महेश, लोदारी, कमला खोलाका पुलहरू निर्माण हुँदाहुँदै भत्किएका छन् । कर्णालीको कोठिया घाटा, सोती घाट, प्युठानको खेलाको पुलको एप्रोच (पहुँच) सडकमा क्षति पुगेको भए पनि मुख्य संरचनामा क्षति भएको छैन । मनाङमा बेलिब्रिज, अन्य स्थानका काठे पुलहरू पनि बाढीका कारण भत्किएका छन् ।
यो तथ्यांकमा गत चैत अन्तिम साता भत्किएको तनहुँको देवघाट र चितवनको ठिमुरा जोड्ने त्रिशूली नदीमाथि बन्दै गरेको पुल पनि परेको छ । मुलुकका विभिन्न स्थानका सडकपुल खासगरी निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न भएका पुलहरू चैतमा र वर्षायाममा भत्किएपछि निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले असार २० गते कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले साउन ७ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न भइसकेका तथा निर्माणाधीन पुलहरूमा भएको क्षतिको कारण विश्लेषण गरी सिफारिश पेश गर्ने कार्यादेश पाएको थियो ।
‘अध्ययन टोली फिल्डमा गएर आएको छ, तर कठिनाइ के भयो भने, पुल भत्किएका खोला तथा नदीहरूमा पानीको सतह नघट्दासम्म विस्तृत अध्ययन असम्भव जस्तै देखियो,’ उनले भने, ‘अहिले पानीको सतह बढेको हुँदा किनाराबाट हेर्नेभन्दा बढी काम हुन सकेन ।’ उनले पूर्ण प्रतिवेदनका लागि भदौ १५ पछि मात्रै सम्भावना
देखिएको बताए ।
अहिले यो समितिको म्याद थप गर्ने र पानीको सतह घटेपछि विस्तृत विवरणहरू संकलन नगर्दासम्म अन्तिम प्रतिवदेन नआउने उनको भनाइ छ । अहिले सचिवस्तरमा यसको म्याद थप गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार पहिलो कारण अस्वाभाविक रूपमा असारमा बढी पानी पर्दा पुलहरूमा क्षति पुगेको उनको भनाइ छ । दोस्रोमा जलाधार क्षेत्रमा हुने क्रियाकलापहरूले पानीका साथसाथै माटो, ग्राभेल, रूखहरू बगेर आउँदा पनि त्यसको भार पुलले थेग्न नसकेको देखिन्छ ।
‘जलाधर क्षेत्रमा सडक, सिँचाइ, कुलोजस्ता विकास निर्माणका कामहरू स्थानीय सरकारबाट हुने गरेका छन्,’ नेपालले भने, ‘जथाभावी ट्र्याक खोल्दा निस्केको माटो, ढुंगाहरू व्यवस्थित रूपमा नराख्दा बगेर खोलामै आउँदा खोलाको उचाइ बढ्दा पुलमा क्षति पुगेको हो ।’ साथसाथै केही पुलहरू धेरै पहिला बनेको हुँदा र अहिले वर्षात्को क्रम नै परिवर्तन हुँदा पनि यस्तो क्षति भएको छ । ‘अर्काे मुख्य कुरा हामीसँग वर्षा, माटोको अनुसन्धानजस्ता विषयमा परिपक्व तथ्यांक नै छैन,’ उनले भने, ‘हामीहरू सेकेन्डरी डाटाको भरमा पर्नुपर्छ, ती नमिल्न सक्छन् ।’
पुलहरू बनाउँदा ड्रिलिङ गरेर माटोको परीक्षण गर्दा केही कमजोरी हुन सक्ने भन्दै उनले परामर्शदाता तथा माटो परीक्षणको प्रतिवेदनको पनि डाटाबेस नभएको बताए । विभागमातहतबाट वार्षिक रूपमा साढे २ सयदेखि ३०० सम्म मोटरेबल पुलहरू निर्माण हुँदै आएका छन् । यसमध्ये केही पुलहरूमा समस्या आएको छ ।
२२ असार, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बाढी पहिरोबाट सडक पुलहरुमा पुगेको क्षतिका बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । सडक विभाग, पुल महाशाखाका प्रमुख दीपक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त समितिलाई आगामी साउन ७ गतेभित्र सिफारिस पेश गर्न भनिएको छ । समितिले अविरल वर्षाका कारण […]
कोरोना भाइरसको असरबारे अध्ययनका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले निजी क्षेत्रको सहभागितामा अध्ययन कार्यदल गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । चेम्बर अफ कमर्शले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव लेख्दै वित्तीय क्षेत्रमार्फत नभइ समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने गरी १७ बुँदै सझुाव पेश गरेको हो ।
चेम्बरले अर्थतन्त्रमा भएको क्षति आकलनपछि यसलाई पुरानै लयमा फर्काउन अधिकार सम्पन्न संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ ।
