शून्य लागतमा पशुधन बीमा

तनहुँ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले किसानको शून्य लागतमा पशुधन बीमा गरिदिएको छ । संघीय सरकारले ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत रकम बेहोर्ने गरी पशुधनको बीमा गरिएको हो । पशु बीमाको प्रिमियमका लागि रू. ४० लाख विनियोजन गरिएको सो कार्यालयले बताएको छ ।      व्यावसायिक रूपमा पशु फार्म सञ्चालन गरेका किसानको दुई लाखसम्मको बीमा गरिएको कार्यालयका प्रमुख डा. बालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । पशुपालन गर्दा कतिपय अवस्थामा चौपायले हानेर फार्म सञ्चालकको मृत्यु हुने गरेकोले किसानको समेत बीमा गरिएको उनले बताए । गत आर्थिक वर्ष संघीय सरकारबाट ७५ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट २५ प्रतिशत बीमाका लागि सहयोग प्राप्त भएको थियो । गतवर्ष एक हजार पाँच सय एघार किसानले ४५ लाख बराबरको प्रिमियम लिएका थिए । कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘यस वर्षको साउनदेखि हालसम्म दुई सय किसानले पशु बीमा गराएका छन्, पछिल्लो समय बीमातर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै गएको पाइन्छ ।’ पशुपालक किसानमा बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आएको छ । कुनै वर्ष किसानले पशुको बीमा नगर्दा विनियोजित बजेट पनि फ्रिज भएर फिर्ता भएको थियो । गतवर्ष १२ हजार ६२९ पशुको बीमा गराउँदा ४० करोड २० लाख बीमांक रकम बराबरको पशुधन बीमा भएको थियो । यसरी पशुधन बीमा गराउँदा कुनै कारणले पशुको मृत्यु भएमा ९० प्रतिशतसम्म किसानले क्षतिपूर्ति पाउने भएकोले ठूलो क्षति हुनबाट जोगाउन सकिने हुँदा पशुधन बीमालाई प्राथामिकतामा राखिएको हो । मासु, अण्डा र दूधमा जिल्ला आत्मनिर्भर भई बाह्य जिल्लामा निर्यातसमेत गर्न थालिसकेको बताइएको छ । दूध उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई प्रतिलिटर दूधमा साढे दुई रुपैयाँ अनुदान दिन थालिएको छ । रासस

सम्बन्धित सामग्री

भारतका केही अस्पतालले कसरी क्यान्सरको औषधीको लागत कटौती गरिरहेका छन् ?

असम (भारत) । भारतको उत्तर–पूर्वी राज्य असमको सिलचरस्थित एक क्यान्सर अस्पतालको प्रतीक्षा क्षेत्रमा सयौं बिरामी छन् ।  पछिल्लो केही महीनायता असम राज्यस्थित कछार क्यान्सर केन्द्रमा आउने बिरामीको संख्या असामान्यरूपमा बढिरहेको छ । उक्त केन्द्रमा आसपासका सहर तथा गाउँबाट बिरामी आउने गरेका छन् । यसको कारण हो– क्यान्सरको औषधी किफायती हुनु ।  यो अस्पताल नेशनल क्यान्सर ग्रिडको हिस्सा हो, जो उपचार केन्द्रको एक समूह हो । यसले ठूलो मात्रामा औषधी खरीद गरी लागत ८५ प्रतिशतभन्दा बढी कटौटी गरेको छ ।  यो कदम देशका गरिब परिवारका लागि जीवनरक्षक बनेको छ । महँगो तथा लामो उपचार चक्रका कारण यहाँका कतिपय परिवार आर्थिक समस्यामा परेका छन् वा उपचारबाट विमुख छन् ।  उदाहरणका लागि : स्तन क्यान्सरको उपचार १० भन्दा बढी चक्रसम्म चल्ने गरेको छ साथै यसको उपचारमा ६ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । औसत मासिक तलब ७०० डलर भएको देशमा यो उपचार धेरैको पहुँचभन्दा बाहिर छ ।  ५८ वर्षीया बेबी नन्दी कछार अस्पताल क्लिनिकमा किमाथेरापीका लागि कुरिरहेकी छन् । यसअघि उनले स्तन क्यान्सरको उपचारका लागि २ हजार किमी यात्रा गर्नुपथ्र्याे । उपचारको पहिलो चक्रमै औषधीको लागत ६५० डलर पथ्र्याे, जबकि उपचारका लागि ६ चक्रको आवश्यकता थियो ।  यात्रा तथा बास खर्चकै कारण उनको परिवारको आर्थिक स्थिति बिग्रिएको थियो । अहिले भने उनले गृहशहर सिलचरमै एक तिहाइ लागतमै उपचार सेवा लिइरहेकी छन् ।  उनका पति नारायण नन्दी भन्छन्, ‘पहिला हामीसँग यति पैसा थिएन । त्यसैले उनको (पत्नी) उपचारका लागि चेन्नई लैजान जमिन बेच्नुपरेको र आफन्तसँग पैसा सापटी लिनुपरेको थियो । कम्तीमा अब हामी घरमै रहेर उनको पूरा उपचार गर्न सक्ने भएका छौं ।’  भारतमा प्रतिवर्ष लगभग २० लाख क्यान्सरका बिरामी देखिन्छन् । तर, कन्सल्टेन्सी फर्म ईवाईले भने यसको तीन गुणाभन्दा बढी बिरामी हुने गरेको अनुमान गरेको छ ।  भारतमा अधिकांश मानिसले स्वास्थ्य उपचारका लागि आफै पैसा खर्चिने गरेका छन् । बीमा वा सरकारी योजनामा सहभागी व्यक्तिहरूलाई पनि त्यहाँको रकमबाट पूर्णरूपमा क्यान्सर उपचार गराउन पुग्दैन ।  असमको ग्रामीण क्षेत्रमा सानो पसल चलाइरहेका अमल चन्द्राले यो समस्याबारे राम्रोसँग बुझेका छन् । सरकारी योजनाको अपर्याप्त रकमका कारण उनकी पत्नीको स्तन क्यान्सरको उपचार बीचमै रोकिएको उनी सम्झन्छन् । उनको पत्नीसँग सरकारी स्वास्थ्य कार्ड छ, जसबाट स्वास्थ्य उपचारमा १८ सय डलर खर्च गर्न सकिन्छ ।  उनले बीबीसीसँग भने, ‘मैले उनको बाँकी किमोथेरापी इन्जेक्सनको भुक्तानी गर्नका लागि २५० डलर सापटी लिनुपरेको थियो ।’ भारतका अधिकांश क्यान्सर बिरामी सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने गरेका छन्, जबकि स्वास्थ्य देखभालका अधिकांश संशाधन ठूला सहरमा छन् । जसका कारण नन्दीजस्ता बिरामी र तिनका उपचारमा आउने परिवारका सदस्यहरूले उपचारका लागि लामो यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  स्वास्थ्य हेरचाह विशेषज्ञका अनुसार, भारतका यी क्षेत्रमा क्यान्सरको औषधी पुर्याउनु स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । कछार क्यान्सर अस्पतालले भारतको उत्तर–पूर्वी पहाडमा उपचार सुविधा दिएर उक्त चुनौती पूरा गर्ने कोशिश गरिरहेको छ ।  अस्पतालमा प्रतिवर्ष ५ हजार नयाँ बिरामीको उपचार हुने गरेको छ । साथै अस्पतालले २५ हजार पुराना बिरामीको उपचार प्रबन्ध गर्ने गरेको छ, जसमा कम तलब पाउने कर्मचारी र उपचार गर्न नसक्ने बिरामी पर्छन् ।  यसबाट गैर–नाफामुखी संगठनको फण्डिङमा तीव्र दबाब पर्ने गरेको छ । अर्थात् अस्पतालले प्रतिमहिना २० हजार डलरभन्दा बढी बजेट घाटाको सामना गर्नुपर्छ ।  अस्पताल सञ्चालनको नेतृत्वकर्ता अन्कोलोजिस्ट डा. रवि कन्नन क्यान्सरको औषधीको लागतमा कटौतीको पहलबाट उनीहरूलाई गुणस्तरीय औषधी खरीद गर्न तथा धेरैभत्दा धेरै बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न मद्दत मिलेको छ ।  यसबाट सानो शहरका अस्पतालहरूले क्यान्सरको औषधी अभावको समस्या भोग्नुपरेको छैन । पहिले बिरामीको कम संख्या तथा औषधी खरीदमा छुट्याइएको सीमित रकमका कारण ठूला शहरभन्दा बाहिर औषधीको आपूर्ति अनियमित हुने गरेको थियो ।  डा. कन्ननले भनेका छन्, ‘औषधीको मूल्य पहिले नै तयार गरिएको छ साथै सबै अस्पताललाई बराबर आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।’ औषधी थोक मूल्यमा खरिदको पहल गर्ने नेतृत्व देशको सबैभन्दा ठूलो क्यान्सर केन्द्र, मुम्बईको टाटा मेमोरियल हस्पिटलले गरेको थियो । यसको प्रारम्भिक सूचीमा ४९ ओटा सामान्य अफ पेटेन्ट औषधि राखिएको थियो, जसले फार्मेसीको लागत ८० प्रतिशत कभर गथ्र्याे । यसबाट समूहलाई १७० मिलियर डलर बचत भएको थियो ।  योजनाको सफलताबाट देशभरका अस्पताल तथा राज्य सरकारको आकर्षित भए । दोस्रो चरणमा थप १०० औषधी थपिए । यद्यपि धेरै महँगो उपचार भने योजनाको हिस्सा छैन ।  राष्ट्रिय क्यान्सर ग्रिडका संयोजक एवं टीएमएचका निर्देशक सी एस प्रमेश भन्छन्, ‘फार्मास्युटिकल कम्पनीले भारतजस्तो बजारका लागि यो सम्झिन आवश्यक छ कि जबसम्म लागत कम हुँदैन तबसम्म ठूलो परिणाममा विक्री हुँदैन । यो कुखुरा र अण्डाको घटनाजस्तै हो ।’ विश्वमा क्यान्सरबाट मर्ने ७० प्रतिशत बिरामी भारतजस्ता निम्न तथा मध्यम आय भएका देशका भएको अनुमान छ, यसकारण राष्ट्रिय क्यान्सर ग्रिडले गरेको पहल विश्वभरका बिरामीलाई मद्दत गर्न महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । बीबीसी

नयाँनयाँ परियोजनामा लगानी गर्दै अस्पताल

काठमाडौं। कोभिड–१९ पछि मुलुकमा सञ्चालित अस्पतालको व्यापार बढेको देखिएको छ । व्यापार बढेसँगै उनीहरुले नयाँनयाँ परियोजनाका साथै सहायक अस्पताल खोल्ने तयारी गरेका छन् ।  विभिन्न रेटिङ कम्पनीले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट हेर्दा पाँचओटा अस्पतालले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/८९ (सन् २०२२) मा ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएका छन् । यी अस्पतालले आव २०७७/७८ (सन् २०२१) मा ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ र आव २०७६/७७ (सन् २०२०) मा ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएका थिए । कोभिडपछि अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढेसँगै व्यापार बढेको हो ।  नोबेल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल सन् २००३ देखि सञ्चालित नोबेल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल प्रालि विराटनगरमा छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नोबेलले एमबीबीएस, पीजी, डीएम, बीडीएस, बीएससीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालका अनुसार यसका नोबेल क्यान्सर अस्पताल प्रालि, नोबेल एडभान्स इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, नोबेल अस्पताल फार्मेसी प्रालि गरी तीनओटा सहायक कम्पनी छन् । कम्पनीको काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेडमा २० प्रतिशत शेयर छ । इक्राका अनुसार नोबेलले सन् २०२२ मा २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको छ । २०२१ मा यसको सञ्चालन नाफा २ अर्ब २८ करोड थियो । सन् २०२२ मा नोबेलमा बिरामी संख्या ४१ प्रतिशतले बढेको थियो ।  नोबेलको कुल कर्जा २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । इक्राले कम्पनीको २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन कर्जाका लागि डबल बी प्लस र १५ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन कर्जाको लागि ए फोर प्लस रेटिङ दिएको छ ।  चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार मेडिकल कलेजले एमबीबीएसमा १० प्रतिशत सीट छात्रवृत्तिमा, ५७ प्रतिशत राष्ट्रिय सीट कोटामा र बाँकी ३३ प्रतिशत विदेशी सीट कोटामा छुट्ट्याउनुपर्छ । ५७ प्रतिशत राष्ट्रिय सीट कोटाको शुल्क आयोगले निर्धारण गर्ने भएकाले कलेजले बाँकी ३३ प्रतिशत विदेशी सीटको मात्र शुल्क निर्धारण गर्न पाउँछ ।  शैक्षिक वर्ष सन् २०२१/२२ मा कलेजमा विदेशी सीटमा भर्ना हुने विद्यार्थी ५ प्रतिशतले घटेका छन् । इक्राका अनुसार उक्त वर्ष कलेजमा विदेशी सीटमा २ जना विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका छन् । यस्तै स्वास्थ्य बीमा योजनाअन्तर्गतको रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा कम्पनीको तरलतामा दबाब परेको छ । अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा योजनाअन्तर्गतको रकम भुक्तानी समयमा नभएको भन्दै सन् २०२३ बाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेको छ ।  कलेजले राष्ट्रिय विद्यार्थी शुल्कको तुलनामा विदेशी एमबीबीएस विद्यार्थीलाई झन्डै २०० प्रतिशत बढी शुल्क लिने भएकाले कलेजमा विदेशी विद्यार्थीको प्रवेशमा कमीले कम्पनीको निकट अवधिमा मार्जिनमा असर गर्ने देखिन्छ । लुम्बिनी मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल लिमिटेड सन् २००५ देखि सञ्चालित लुम्बिनी मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल लिमिटेडले काठमाडौं विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएको छ । यसले एमबीबीएस, पीसीएल, पीजी, बीएससी जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ ।  इक्रा नेपालका अनुसार लुम्बिनीले वर्ष सन् २०२२ मा १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको छ । २०२१ मा यसको सञ्चालन नाफा १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ थियो ।  इक्राका अनुसार कोभिड महामारीका कारण विद्यार्थी एक ब्याच ढिला भर्ना हुँदा र स्वास्थ्य बीमा योजनाअन्तर्गतको रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा कम्पनीको तरलतामा दबाब परेको छ । पर्याप्त तरलता नहुँदा सन् २०२१ र २०२२ मा कम्पनीको अल्पकालीन कर्जा बढेको छ ।  इक्राका अनुसार लुम्बिनीको दीर्घकालीन कर्जा ३७ करोड ८० लाख र अल्पकालीन कर्जा २३ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । इक्राले यसको दीर्घकालीन कर्जाका लागि डबल बी प्लस र अल्पकालीनको लागि ए फोर प्लस रेटिङ दिएको छ ।  यो मेडिकल कलेजले सन् २००८ देखि एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । इक्राका अनुसार कम्पनीको ८० प्रतिशत आम्दानी एमबीबीएस कार्यक्रमबाट हुन्छ । कलेजमा एमबीबीएस कोर्समा १०० सीट रहेकोमा शतप्रतिशत विद्यार्थी भर्ना हुँदै आएका छन् ।  कम्पनीले रूपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युटको १७ प्रतिशत शेयर प्रिमियममा खरीद गरेको छ । देवदह ४०० बेड क्षमताको छ भने एमबीबीएसमा ५० विद्यार्थीको सीट छ । लुम्बिनी मेडिकल कलेजले आफ्नो सहायक कम्पनी लुम्बिनी अन्तरराष्ट्रिय अस्पताल र अन्य निर्माणाधीन परियोजनामा पनि लगानी गरेको छ ।  अल्का हस्पिटल प्रालि अल्का हस्पिटल प्रालिले सन् १९९५ मा अल्का फार्मेसीमार्फत काम शुरू गरेको थियो । फार्मेसीले आफ्ना सेवा र प्रवद्र्धक विस्तार गर्दै सन् २००२ मा अल्का पोलिक्लिनिक प्राइभेट लिमिटेड शुरू गर्‍यो । सन् २००५ देखि अल्का हस्पिटल प्रालि नामबाट सेवा दिँदै आएको यसले अल्का इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस नर्सिङ कलेज पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीको ललितपुरमा दुईओटा अस्पताल जावलाखेल र भनीमण्डलमा छन् । धोबीघाटमा नर्सिङ कलेज छ । कम्पनीमा करीब १०२ डाक्टर र ४६६ सहायक कर्मचारी छन् । रेटिङ कम्पनी केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार अल्काले सन् २०२१ मा ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको थियो । २०२२ मा कम्पनीको सञ्चालन नाफा २६ प्रतिशतले बढेर ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।  केयर रेटिङ्सका अनुसार सन् २०२२ मा अल्काको ९१ दशमलव ५७ प्रतिशत आम्दानी अस्पताल सञ्चालनबाट, ४ दशमलव ९२ प्रतिशत नर्सिङ कलेजबाट र बाँकी फार्मेसी, क्यान्टिनलगायतबाट भएको छ । अल्काको दीर्घकालीन कर्जा ६३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र अल्पकालीन कर्जा ६५ करोड रुपैयाँ छ । केयर रेटिङ्सले यसको दीर्घकालीन कर्जाका लागि ट्रिपल बी माइनस र अल्पकालीनको लागि ए थ्री रेटिङ दिएको छ । अल्काले सन् २०२२ मा सम्पत्ति खरीदका लागि १० करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको थियो । कम्पनीको अध्यक्षमा तिलकबहादुर थापा र प्रमोटर निर्देशकमा थापाकी पत्नी विद्या श्रेष्ठ छन् ।  बी एन्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि सन् २०११ मा स्थापित बी एन्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि झापा जिल्लामा छ । केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार यसले सन् २०२१ मा ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको थियो । सन् २०२२ मा सञ्चालन नाफा ४६ दशमलव ९२ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।  बी एन्ड सीको दीर्घकालीन कर्जा २ अर्ब ६० करोड र अल्पकालीन कर्जा १० करोड रुपैयाँ छ । केयर रेटिङ्सले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाको लागि डबल बी माइनस र अल्पकालीनका लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ । केयर रेटिङ्सका अनुसार बी एन्ड सीले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास गरे पनि सरकारबाट स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा कर्जा उच्च हुन पुगेको छ ।  अस्पतालको अध्यक्षमा इन्दिरा गिरी, कार्यकारी निर्देशकमा दुर्गा प्रसाई र प्रबन्ध निर्देशकमा डा रामबाबु गिरी छन् । अस्पतालको सन् २०२२ डिसेम्बरको तथ्यांकअनुसार यहाँ ६६ मेडिकल स्टाफ र ६१५ कर्मचारी छन् ।  चितवन मेडिकल कलेज प्रालि चितवनस्थित चितवन मेडिकल कलेज प्रालि चितवन जिल्लाका चिकित्सकहरूको समूहले सन् २००६ मा स्थापना गरेको हो । दन्तचिकित्सा, फोरेन्सिक, नेत्र विज्ञान, रोगविज्ञान, अर्थोडन्टिक्स, पेडोडोन्टिक्स, रेडियो डायग्नोसिस, सर्जरीका साथै आईसीयू, एनआईसीयू लगायत सेवा दिँदै आएको यस अस्पतालमा ७५० बेड छन् ।  रेटिङ कम्पनी केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार कम्पनीले आव सन् २०२२ मा २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । यो वर्ष कम्पनीको सञ्चालन आम्दानीमा ७४ प्रतिशत अस्पताल र २३ प्रतिशत मेडिकल कलेजको योगदान छ । कम्पनीले २०२१ मा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको थियो ।  केयर रेटिङ्सका अनुसार क्यान्सर स्पेसियलिस्ट प्रोजेक्ट र अस्पताल र कलेज भवनसँग सम्बद्ध नवीकरण र परिमार्जन कार्यका कारण कम्पनीको कर्जा बढेको छ । अस्पतालले गत जनवरीबाट १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लागतमा क्यान्सर स्पेसियलिस्ट केन्द्र शुरू गरेको छ । चितवन मेडिकल कलेजको दीर्घकालीन कर्जा १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र अल्पकालीन कर्जा २० करोड रुपैयाँ छ । केयर रेटिङ्सले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाको लागि ट्रिपल बी माइनस र अल्पकालीनको लागि ए थ्री रेटिङ दिएको छ । अस्पतालले स्वास्थ बीमा कार्यक्रमको भुक्तानी ढिला भएको भन्दै सन् २०२३ बाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेको छ । अस्पतालले स्वास्थ बीमा कार्यक्रम बन्द गर्दा सन् २०२२ (२०७८/८९) को ९ महीनाको तुलनामा सन् २०२३ (२०७९/८०) को सोही अवधीमा आम्दानी ७७ करोड रुपैयाँले घटेको छ ।  अस्पताल अध्यक्षमा डा हरीशचन्द्र न्यौपाने छन् । न्यौपाने भारतको लखनउस्थित १०० बेडको शेखर अस्पताल प्रालिका पनि संस्थापक हुन् । अस्पताल निर्देशकमा डा दयाराम लम्साल र डा गोपेन्द्रप्रसाद देव छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजले एमबीबीएस र एमडीसहित १२ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । कम्पनीका अनुसार गत अप्रिलसम्ममा अस्पतालमा १ हजार १०४ मेडिकल स्टाफ र शिक्षा डिभिजनमा १३४ जना संकाय कर्मचारी छन् ।

बीमा कम्पनीहरुलाई झुक्याएर बीमा नगर्न बीमा समितिका अध्यक्षले दिए चेतावनी

पुस १४, काठमाडौं । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरुलाई झुक्याएर बीमा नगर्न तथा प्रलोभनमा पार्ने खालका आकर्षक  विज्ञापन नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।  कार्यक्रममा सहभागीहरुले बीमा कम्पनीहरुले प्रलोभन देखाएर बीमा गर्ने तर बीमा दाबी भुक्तानी नदिने गरेको, धेरै कमिसन  आउने धनी व्यक्तिको बीमा गराउन बीमा अभिकर्ता तथा एजेन्ट जाने तर न्यून आय भएका विपन्न बर्गलाई भने वास्ता नगरिएको गुनासो गरेपछि अध्यक्ष सिलवालले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । साथै उनले कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेखमा सरलीकृत गरिने भन्दै कृषि तथा पशुपन्छीसहित सबै बीमाको दाबी भुक्तानी तत्काल गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइसकेको बताए। मंगलवार वीरगञ्जमा आयोजित बीमासम्बन्धी जनचेतनामूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले बीमाको पहुँच विस्तारका लागि बीमासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा के कस्ता सुधार गर्नुपर्छ र बीमालेखमा कस्तो किसिमको परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकारहरुबाट सुझाव लिने उद्देश्यले समेत कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।  अध्यक्ष सिलवालले जेष्ठ नागरिकहरुलाई समेत बीमाको दायरामा ल्याउन आग्रह  बीमा नीति निर्माणमा सहयोग गर्न समिति तयार रहेको बताए । उनले बीमा कम्पनीहरुले गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै नगरपालिका महासँघ र गाउँपालिका महासंघसँग पनि बीमासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिने बताए । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय कुमार सरावगीले बीमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बीमा समितिले वडा - वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले कृषि बीमा लागतमा मात्र आधारित नभई बाली काटेपछि समेतको सबै सुविधासहित आएमा कृषि बीमाप्रति आकर्षण बढ्ने उल्लेख गरे । साथै, उनले कृषि बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिए जस्तै निजी सम्पत्ति बीमाको प्रिमियममा पनि सरकारले अनुदान दिनुपर्ने र अनलाइनबाट बीमा प्रिमियम संकलन तथा बीमा दाबी भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । परम्परागत बीमालेखको सट्टामा हालको आवश्यकता अनुसारको बीमालेख ल्याउन, अतिरिक्त रकम नपाई काम नगर्ने बीमा सर्भेयरलाई कारवाही गर्न र शहरी क्षेत्रमा मात्र सिमित नभई गाउँ टोलसम्म बीमा कम्पनीहरु अनिवार्यरुपमा जाने व्यवस्था गर्न बीमा समितिसँग उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममा बीमा समितिका निर्देशक दिनेश कुमार लालले बीमाको महत्व, बीमा गर्ने विधि, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया र बीमाको दायरा विस्तारमा स्थानीय तहको भूमिका लगायतका विषय समेटिएको बीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ति कार्की, बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल तथा निर्देशक दिनेश कुमार लाल, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारीहरु, विभिन्न बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतको सहभागिता थियो ।

४७ करोडमा बीमा समितिले नयाँ भवन बनाउने

काठमाडौं । बीमा समितिले ४७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लागतमा नयाँ भवन निर्माण गर्ने भएको छ । ललितपुरको कुपण्डोलमा निर्माण हुने भवनको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमवार शिलान्यास गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्मा र शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले  संयुक्तरूपमा  भवन शिलान्यास सम्बन्धी शिलापत्रको अनावरण गरेका हुन् । भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गदैंै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मानव जीवन, भौतिक सम्पत्ति एवम् सरकारी र सार्वजनिक पूर्वाधारमा रहेका जोखिमहरूको न्यूनीकरणमा बीमाको महत्त्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले देशका दूरदराजका कृषक र विपन्न वर्गसम्म बीमाको पहुँच पुग्नुपर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले जनतालाई बीमा गर्न उत्साहित गर्न बीमा कम्पनीहरूको व्यवहार र क्रियाकलाप विश्वसनीय हुनुपर्ने औंल्याए । बीमाको दायरा बढाउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूलाई ठोस योजनासहित गम्भीर भएर लाग्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गृहकार्य भइरहेको र यस सम्बन्धी समस्या छिट्टै समाधान गरिने बताए ।  शेयर बजारमा भएको लगानी र व्यवसायको संरक्षण गर्न मन्त्रालय गम्भीरताका साथ लागिपरेको उनको भनाइ छ । नेप्से र धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित विधेयकहरू छलफलको अन्तिम चरणमा पुगेका र छिट्टै पास हुने अवस्था रहेको भन्दै उनले ऐन, नियम मार्फत नियामक निकायलाई सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाउनेतर्फ सम्बद्ध सबैको ध्यान जान जरुरी भएको बताए । सो अवसरमा मन्त्री झाँक्रीले बीमा समिति जस्ता नियमनकारी निकायहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सुविधासम्पन्न भौतिक संरचनाका साथै राम्रो वातावरण आवश्यक पर्ने बताइन् । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले देशमा बीमाको दायरा क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै बाध्यात्मक किसिमले बीमा गर्ने भन्दा पनि स्वतःस्फूर्तरूपमा बीमा गर्ने अवस्था सृजना हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले चालू आर्थिक वर्षमा कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशतलाई बीमाको दायरामा ल्याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न तालिकाबद्ध रूपले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पद्मकुमार मैनालीले नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिताका सबै प्रावधान पालना गरेर बीमा समितिको भवन बनाइने र भवन नेपाली शैलीको आधुनिक सुविधासम्पन्न हुने जानकारी दिए । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल, सहज एवम् छिटो छरितो बनाई जनता स्वयम् बीमा गर्न उत्साहित हुने खालको वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ समितिले यस वर्ष बीमा दाबी भुक्तानी वर्ष मनाउँदै आएको बताए । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू लगायतको उपस्थिति थियो । समितिको १० रोपनी जग्गामा निर्माण हुने भवन भूकम्पप्रतिरोधीका साथै अपांगतामैत्री हुनेछ । सात तलाको भवनमा १२० जनासम्म सहभागी हुन सक्ने अन्तरराष्ट्रियस्तरको सेमिनार हल, ४० जना क्षमताको छुट्टै बैठक कक्ष, ८० ओटा सवारीसाधन पार्किङ गर्न मिल्ने अण्डरग्राउण्ड पार्किङ, ११२ जनासम्म क्षमताको चमेनागृह लगायत संरचना रहनेछन् । भवनको निर्माण शुरू भएको ३० महीनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

ब्याजदर र शेयरबजारको अन्तरसम्बन्ध

बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याज र शेयरबजारको सम्बन्धको विषयमा बारम्बार चर्चा चल्ने गर्छ । असोज महीनामा बैंकले दोहोरो अङ्कमा ब्याज दिने घोषणा गरेपछि निरन्तर बढ्दै गरेको शेयर मूल्यमा गिरावट शुरू भयो । दशैं पर्वको आगमन, पहिलो त्रैमासिकको समापन, शेयर धितो कर्जामा केन्द्रीय बैंकले अपनाएको ४ एवम् १२ करोड रुपैयाँको नीति र ब्याजदर वृद्धि सबै एकैपटक परेकाले कुन कारणले शेयर मूल्य घट्यो भेउ पाउन सकिने अवस्था थिएन । तर, बढी दोष भने ब्याजदरले पायो । दशैं र पहिलो त्रैमासिक सकिएको छ भने ब्याजदरमाथि केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरेपछि कात्तिक महीनामा संशोधित नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक भएको छ । शेयर मूल्य घटाउने एउटा कारण मानिएको ४ र १२ करोड रुपैयाँको विषय यथावत हुँदा पनि फेरि शेयर मूल्य बढ्न शुरू भएको छ । ब्याजदर बढेको घोषणा हुँदा घटेको शेयर मूल्य ब्याजदर घटेको अर्को घोषणापश्चात् बढ्न थाल्नु संयोग हो वा यथार्थ यसको पनि भेउ पाउन सकिएको छैन । कारोबार नगरी लगानी गर्नेको पाटोबाट हेर्दा ब्याजदर वृद्धिले कम्पनीको लागत बढ्दा नाफाको अंकमा कमी आउँदा प्राप्त हुने लाभांशमा प्रभाव पार्छ । ब्याजको शास्त्रीय पाटो व्यक्ति आफैमा परिपूर्ण नहुने हुँदा व्यावहारिक वा व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न धनको कमी हुन्छ । यस्तो कमी पूरा गर्न कोही न कोहीसँग ब्याज तिर्ने वा नतिर्ने गरी ऋण लिनेदिने कार्य वैदिक कालदेखि नै चलेको देखिन्छ । त्यतिबेला अहिले जस्तो बैंक भन्ने संस्था नभए पनि कुनै न कुनै रूपमा यस्ता संस्थाको विद्यमानता थियो । व्यक्तिका रूपमा ‘कुबेर’लाई धनका देवता वा देवताका कोषाध्यक्ष मानिन्छ । यिनी आवश्यक पर्नेलाई ऋण वा सापट दिन्थे । तर, उनले ऋण दिएबापत ब्याज लिन्थे कि लिँदैनथे भन्ने बारेमा ठोस शास्त्रीय प्रमाण भेटिँदैन । देवर्षि नारदले ‘कालिका कारिता चैवं कायिका च तथा परा । चक्रवृद्धिश्च शास्त्रे अस्मिन् वृद्धिर्दृष्टा चतुर्विविधा ।।’ अर्थात् ‘शास्त्रमा मूलधनको लाभका रूपमा कालिका, कारिता, कायिका र चक्रवृद्धि ब्याज लिन पाइने उल्लेख भएको छ’ भनेर नारदस्मृतिमा उल्लेख गरेका छन् । यसको आधारमा कुबेरले ब्याज लिने वा नलिने दुवै गर्थे कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । देवर्षि नारदले धन ‘शुक्ल (शुद्ध वा अहिलेको अर्थमा सेतो), शवल (मध्यम अर्थात् सेतो पनि होइन कालो पनि होइन) र कृष्ण (अशुद्ध वा अहिलेको अर्थमा कालो)’ गरी ३ प्रकारको हुने र ब्याज आम्दानीलाई ‘शबल’ मानेका हुँदा नलिने र मध्यम खालको हुँदा केही ब्याज लिन्थे पनि होलान् भन्ने दुवै अनुमान गरिएको हो । चाणक्यले पनि साहू महाजन नभएको ठाउँमा नबस्नु भनेबाट ऋण लिनको लागि र यस्ता साहू महाजनले निब्र्याजी ऋण दिने अनुमान गर्न सकिँदैन । वैदिक र पौराणिक कालमा सुवर्णादी, पशु र वस्त्रसमेत धितो राखेर ऋण पाइने उल्लेख देवर्षि नारदले गरेका छन् । नेपालमा पहिलोपटक ऋण दिने संस्थाका रूपमा विक्रम संवत् १९९४ सालमा नेपाल बैंक स्थापना भएको थियो । बैंक स्थापना गर्ने नेपाल बैंक कानून, १९९४ को प्रस्तावनामा ‘नेपालमा आजसम्म बैंक नभएकाले मुलुकको आर्थिक उन्नतिलाई बाधा र जनतालाई बेसुबिस्ता भइरहेको हुँदा उक्त अभाव पूर्ति हुन गई दुनियाँलाई सुबिस्ता र मुलुकको बढिया हुन जावस् भन्ने उद्देश्यले बैंक स्थापित गरी चालू गर्ना निमित्त’ भन्ने थियो । ब्याज र अर्थतन्त्र वैदिक र पौराणिक कालमा समेत अस्तित्वमा रहेको ऋण र ब्याजको प्रसंग आधुनिक कालमा अझ बढी विस्तृत र व्यवस्थित हुँदै आएको छ । व्यक्ति–व्यक्तिबाट ठूलो रकमको ऋण दिने कार्य नहुने भएपछि संस्थागतस्वरूपमा यस्ता कार्य शुरू भएको छ । ऋण दिने कार्यका लागि आधुनिक कालमा स्थापित संस्थालाई बैंक र वित्तीय संस्था भन्न थालियो । यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति र संस्थाबाट रकम (निक्षेप) प्राप्त गरी त्यसलाई एकत्रित पारी उद्यम गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ऋण दिन थाले । रकम दिने र लिने दुवैलाई ब्याज दिने र लिने गर्छन् । दिने र लिने बीचको केही अन्तरले सञ्चालान खर्च गरी नाफा लिने गर्छन् । व्यक्ति र संस्थाबाट लिने निक्षेपको विषयमा पनि देवर्षि नारदले चर्चा गरेका छन् । औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधि स्वपूँजीबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा ऋणदाता (बैंक वा वित्तीय संस्था) बाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । ऋणको ब्याज जति सस्तो हुन्छ, उत्पादन लागत त्यति सस्तो हुन्छ । निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजको दर बढी भएमा ऋणी (अप्रत्यक्षरूपमा उपभोक्ता) ले त्यसको भार वहन गर्नुपर्छ । निक्षेपको ब्याज बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो पक्ष हुन्न । ब्याजदर (निक्षेप र ऋण) जति सस्तो भयो उत्पादनको लागत घट्दा सामान त्यति नै सस्तो हुन्छ । निक्षेपको ब्याजदर बढी भएमा व्यक्तिको उद्यमशीलता र व्यावसायिक गतिविधिमा पनि कमी हुन्छ । नेपाल बैंक स्थापना गर्ने कानूनको प्रस्तावनाको ‘आर्थिक उन्नतिलाई बाधा र जनतालाई बेसुबिस्ता भइरहेको हुँदा’ भन्ने वाक्यांशले ऋणको महत्वलाइ दर्शाउँछ । ब्याजदर र शेयरबजार ब्याजदरले शेयरबजारलाई सकारात्मक वा नकरात्मक कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विभिन्न अवधारणा छन् । सिद्धान्ततः ब्याजदरले नकारात्मक प्रभाव पारे पनि व्यवहारतः पार्दैन भन्ने पनि छन् । यस्तो तर्क पछाडिको कारणमा ब्याज जति बढे पनि त्यसको प्राप्ति १ वर्ष वा निश्चित अवधि पूरा नभई हुन्न र शेयरबजारमा मूल्यान्तरले ब्याजभन्दा बढी लाभ प्राप्त गर्ने कुनै निश्चित अवधि नहुनाले ब्याज बढ्दैमा आत्तिनु पर्दैन भन्ने फरक मान्यता राख्छन् । एक किसिमले यो तर्कलाई अस्वीकार गर्न पनि सकिँदैन । तर, कारोबार नगरी लगानी गर्नेको पाटोबाट हेर्दा भने ब्याजदर वृद्धिले कम्पनीको लागत बढ्दा नाफाको अंकमा कमि आउँदा प्राप्त हुने लाभांशमा प्रभाव पार्छ । यस पाटोबाट भने शेयरबजारलाई ब्याजदर वृद्धिले नकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यसैले ब्याजदर र शेयर मूल्यको सम्बन्धविपरीत हुन्छ । नेपालको सन्दर्भ माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा ब्याजको शास्त्रीय पाटो, ब्याज तथा अर्थतन्त्र र ब्याज तथा शेयरबजारका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरियो । सिद्धान्तत ब्याज बढ्नु कुनै पनि पक्षबाट सकारात्मक कुरो होइन । ब्याजदर वृद्धिले ब्याजमा लगाएर खानेलाई बाहेक समग्र क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । नेपालको सन्दर्भमा ब्याजदर वृद्धिले शेयरबजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ । नेपालको शेयरबजारमा ऋण लिने कम्पनीभन्दा ऋण दिने कम्पनीको संख्या बढी छ । सूचीकृत कम्पनीमा अहिले पनि बैंकिङको संख्या अधिक छ । बैंकपछिको अर्को क्षेत्र बीमा भएको हुँदा बैंकले ब्याज बढाउँदा त्यसको फाइदा बीमा कम्पनीले पनि निक्षेप राखेर बढी ब्याज प्राप्त गर्दा त्यसको लाभ शेयरधनीले पाउँछन् । नेपालको शेयरबजारमा उत्पादनमूलक कम्पनीको सूचीकरण नाम मात्रको भएकाले ब्याजदर वृद्धिले शेयरधनीलाई केही फरक पर्दैन । उत्पादन क्षेत्रको भए पनि सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीलाई पनि ताŒिवक फरक पर्दैन । जलविद्युत् कम्पनीका क्रेता र विद्युत् विक्री दर निश्चित भएको हुँदा निर्माणमा हुने ढिलाइले पार्ने प्रभावबाहेक वित्तीय खर्चमा हुने सामान्य वृद्धिले उत्पादन लागतमा वृद्धि हुँदैन । त्यसैले अन्यत्र ब्याजदर वृद्धिले शेयरबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पारे पनि तत्कालीन अवस्थामा नेपालको शेयरबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दैन बरु सकारात्मक प्रभाव पार्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

नचल्ने रेल किन्नु र कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु भ्रष्टाचार होइन ?

तत्कालीन ओली सरकारको नारा नै रेल र पानी जहाज थियो । ओलीले यही भाषण गरेर निर्वाचनमा बहुमत ल्याएका थिए । त्यसैले राजनीतिक नारा पूरा गर्ने नाममा यी दुई कुराका लागि राज्यले व्यर्थको खर्चको भारी बोक्नु परेको छ । कुर्था–जनकपुरधाम–जयनगरसम्म रेल गुडाउनका लागि दुई सेट रेलको बोगी तथा ४ सेट इन्जिन जनकपुरधाम ल्याइएको थियो । गतवर्ष असोज २ गते भारतको जयनगर आइपुगेको नेपाली रेल दिउँसो करिब २ बजे जनकपुरधामस्थित प्लेटफर्ममा पुगेको थियो । एक अर्बको लागतमा किनिएको दुवै सेट रेलको ट्रायल गरिएको १ वर्षपछि पनि सञ्चालनमा आउने भने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । रेल सेट जनकपुरधाम ल्याइँदा उत्साहित हजारौंको भीड रेलवे स्टेशनमा जम्मा भएको थियो । रेलमा १३०० सीट क्षमता छ । लगभग १ अर्बको लागतमा किनिएको ती रेल सेटहरू ट्रायलपछि धनुषाको इनर्वा स्टेशनमा त्रिपालले ढाकेर राखियो । पालले ढाकेर राखिएको रेलको पाल च्यातिँदै गएको छ । इन्जिनमा खिया लाग्न थालेको छ । यसको सञ्चालनमा ढिलाइ भए चलाउँदै नचलाई मरम्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै रेल नगुड्दा ठाउँ ठाउँमा रेलवे लिकका क्लिपहरू समेत चोरी भइरहेका छन् । यसरी हतारमा रेल ल्याउनुको प्रयोजन के हो त ? चलाउन नसक्ने रेल ल्याएर १ अर्ब खेर फाल्नु जनताले तिरको करको दुरुपयोग हो । एक सयभन्दा बढी कर्मचारी पालेर यसका हाकीमले ठूलो तलब खाएर जनताको करको दुरुपयोग भएको छ । यसरी विनायोजना र तयारी रेल किन्नु भ्रष्टाचार नै हो भन्न सकिन्छ । कानुनी तथा प्राविधिक जटिलताका कारण तत्काल रेल सञ्चालन हुने अवस्था छैन । कानून बनाउने काम सरकरको हो र त्यसलाई संसद्ले पारित गर्ने हो । तर, सरकारले अत्यावश्यक कामै नगरी प्रचारबाजीका लागि यसो गरेको देखिन्छ । त्यसो त प्रचारकै लागि निर्माण सम्पन्न नभएको धराहरा र मेलम्चीको समेत उद्घाटन गरेर ओलीले प्रचारको मोह देखाएकै हुन् । भारतीय निर्माण कम्पनीले भौतिक संरचनाहरू नेपाललाई हस्तान्तरण नगरेकाले पनि रेल गुडाउन समस्या भइरहेको बताइन्छ । भाडा निर्धारण, यात्रु बीमा, दुर्घटना लगायतका विषयमा समेत निर्णय भएको छैन । रेल सञ्चालन हुनेबित्तिकै कानूनको आवश्यकता हुन्छ । तर, संसद्बाट यो पास भइरहेको छैन । रेल ल्याउने ओलीको पार्टी प्रतिपक्षमा छ र उसले संसद् चल्न दिइरहेको छैन । यसरी एमालले दोहोरो रूपमा गलत काम गरेको देखिन्छ । रेल सञ्चालनको प्राविधिक सहयोगका लागि नेपाल सरकार अनिच्छुक देखिएको भन्दै भारतको कोंकण रेलवे कम्पनीले केही साता अगाडि मात्रै सम्झौता रद्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको समाचार पनि आएको छ । सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै कोंकणको भनाइ छ । नेपालको रेलको ब्रोडगेज इन्जिन आइरहेको समाचार सुनेलगत्तै सर्वसाधारणमा उत्साह देखिएको थियो । त्यसले रेल भित्रिँदा हजारौंको संख्यामा सर्वसाधारण जम्मा भएका थिए । अब रेल गुड्ने आशा फेरि निराशामा परिणत हुन थालेको स्थानीयको भनाइ छ । जनताले तिरको करबाट किनिएका यति महँगो रेल त्यसै थन्किएको छ तर कसैलाई चासो छैन । त्यसो त नेवानिले वाइडबडी जहाज ल्यायो त्यो पनि नउडेको बसेको छ । चीनबाट ल्याएका ६ ओटा साना जहाज नउडेको वर्षौं भयो । यस्ता अनगिन्ती विकृति छन् । कर्मचारी छन्, कार्यालय छ, तलबभत्ता खान्छन् तर जिम्मेवारीअनुसार काम गर्दैनन् । मुलुकको अर्बौ लगानी खेर फाल्छन् । अर्र्बाैंको आर्थिक लाभको अवसर गुमिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाइरहेको छ तर कसैलाई लज्जाबोध पनि छैन । त्यसैले यी सबै काम भ्रष्टाचार हुन् र यस्ता भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नैपर्ने छ । जनताले अरूथोक गर्न नसके पनि बहिष्कार त गर्न सक्छन् नि ? अब पनि जनता जाग्ने बेला भएन र ? ओम त्रिपाठी ट्यांग्लाफाँट, कीर्तिपुर ।

झापाका ४ ओटा अस्पतालद्वारा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण शुरु

वैशाख ११, झापा । कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र बनेकै बेला झापाको एक सरकारीसहित चार ओटा अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न थालेका छन् ।            मेची प्रादेशिक अस्पतालमा वैशाख महीनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी प्रदेश नं १ सरकारको  ७५ लाख रुपैयाँको लगानीमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माणाधीन छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचारका लागि ७५ शय्याको अलग अस्पतालसमेत सञ्चालन गरिरहेको मेची अस्पताल भद्रपुरमा रहेको छ । विर्तामोडमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बिएन्डसी हस्पिटल र ओमसाई पाथिभरा हस्पिटलले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरिरहेका छन् ।            मनमोहन सामुदायिक अस्पतालले विगत चार महप्नादेखि नै अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइसकेको बताएको छ । झापामा पहिलो अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्ने मनमोहन सामुदायिक अस्पतालका निर्देशक रोमणि भट्टराईले दैनिक १८ ओटा सिलिण्डर अक्सिजन उत्पादन भइरहेको बताए। चार महीना अघि शुभारम्भ कम्पनीसँगको साझेदारीमा प्लान्ट निर्माण गरिएको र उत्पादन हुन थालेपछि अक्सिजन बाहिरबाट खरीद गर्नुपर्ने झन्झटबाट अस्पतालमुक्त भएको उनले बताए ।            उनका अनुसार अस्पतालले प्रतिमहीना १ लाख ९५ हजार रुपैयाँका दरले कम्पनीलाई रकम बुझाएपछि पाँच वर्षपछि मात्र प्लान्ट अस्पतालको स्वामित्वमा आउने शर्त रहेको छ । आवश्यक अक्सिजनका सिलिन्डर निजी सप्लायर्सबाट खरीद गर्दै आएका अस्पतालले आफ्नै प्लान्ट भएपछि अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव नहुने र आपूर्ति व्यवस्था भरपर्दो हुने विश्वास लिएका छन् ।            मेची अस्पतालका लेखा अधिकृत मनोज पोखरेलका अनुसार दैनिक ३५ ओटा सिलिण्डर भर्न सक्ने क्षमताको प्लान्ट बनाउन लागिएको छ । ठूला र साना गरी ४७ ओटा अक्सिजन सिलिण्डर हाल अस्पतालमा रहेको र दैनिक २० देखि २५ ओटासम्म खपत हुँँदै आएको छ । कोभिडका बिरामी बढ्दै जाँदा अक्सिजनको माग अरु बढ्ने उनले बताए । बिएण्डसी हस्पिटलले पनि वैशाखभित्रै आफ्नै प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन गर्ने बताएको छ ।            आफ्नै परिसरमा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालसमेत सञ्चालन गर्दै आएको बिएन्डसी हस्पिटलमा दैनिक ३५ देखि ४० वटा सिलिण्डर खपत भइरहेको हस्पिटलका जनसम्पर्क अधिकृत प्रमिश गिरीले बताए।        कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढेसँगै अक्सिजनसमेत थप चाहिने हुँदा दैनिक ५० सिलिण्डर अक्सिजन उत्पादन गर्ने तयारीका साथ प्लान्ट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । बिएन्डसी हस्पिटलले प्लान्ट निर्माणमा ५ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको बताएको छ । हाल अस्पतालले सुनसरीको इटहरीस्थित निजी सप्लायर्सबाट अक्सिजन खरीद गर्दै आएको छ । भद्रपुरको ओमसाई पाथिभरा हस्पिटलले आगामी असार मसान्तभित्रै अक्सिजनको आफ्नै प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने बताएको छ ।            हस्पिटलका प्रबन्ध निर्देशक बालकुमार पोखरेलले हाल प्लान्टको पाइपलाइन जडान कार्य भइरहेको जनाउँदै ६० लाख रुपैयाँको लागतमा अक्सिजनको प्लान्ट जडान गरिने बताए। विर्तामोडको जलकन्या सप्लायर्सबाट हाल अक्सिजनको सिलिण्डर खरीद गरिंदै आएको उनले जानकारी दिए । झापाको मेची प्रादेशिक अस्पताल, विर्तामोडको बिएन्डसी हस्पिटल र भदपुरको ओमसाई पाथिभरा हस्पिटलमा सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । विर्तामोडमा रहेको विर्तासिटी अस्पतालले नयाँ भवन निर्माणाधीन रहेको हुँदा सोही भवनमा अक्सिजनको प्लान्ट राखिने बताएको छ । रासस