सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता

काठमाण्डौ – आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गर्दै सांसदहरुबाट एकल र संयुक्त रुपमा विभिन्न पाँच वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।   प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा संशोधनकर्ताहरुले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनापछिको देशको आर्थिक अवस्था उकास्ने योजना नभएको, राहत...

सम्बन्धित सामग्री

सत्तारुढ माओवादीको बहिष्कारबीच पारित भयाे मधेशको नीति तथा कार्यक्रम

जनकपुरधाम । मधेश सरकारले ल्याएको अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ ‌। मंगलवार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा ५ सांसदले संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । दुई दिनसम्म छलफल चल्दा उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री सरोज […]

वाग्मती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

​काठमाडौं । वाग्मती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलकासहित ९ जना प्रदेशसभाका सदस्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, उनीहरूको...

बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो ।प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि प्रदेशसभाका ९ जना सदस्यहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । जसमा नेकपा एमालेका तर्फबाट ७ जना, विवेकशील साझा पार्टीका १ जना र नेमकिपाका १ जनाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।उनीहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको १५ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थ

प्रदेश २ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि बहुमतले पारित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममाथि चार जना सांसद्ले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, मुख्यमन्त्री राउतले नीति तथा...

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज बहुमतले पारित भएको छ । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि उक्त नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । यसअघि नीति कार्यक्रमका विषयमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेशसभाभित्रको राजनीतिक गणितलाई विश्वास गर्ने र अराजनीतिक गणितमा विश्वास नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशसभामा राजनीतिक असमझदारीको चक्र शुरु भएको र हामी त्यसबाट अछुतो नरहेको उल्लेख गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकारबाट हट्ने र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कोसिस पनि भएको बताउनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रममा ५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं: आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गर्दे सांसदहरुबाट एकल र संयुक्त रुपमा विभिन्न ५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा संशोधनकर्ताहरुले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना पछिको मुलुकको आर्थिक अवस्था उकास्ने योजना नभएको, राहत प्याकेज समावेश नभएको तथा

नीति तथा कार्यक्रममाथि काँग्रेसको संशोधन प्रस्ताव

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । शनिबार बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव हालेको छ । संशोधन प्रस्तावमा प्रस्तावक काँग्रेसका छाया सरकारका अर्थमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल र समर्थक सचेतक पुष्पा भुसाल र सांसद संजय गौतम रहेका छन् । सरकारले कोराना संकटका बेला नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा प्राथमिकता नै पहिचान गर्न नसकेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि कांग्रेस सांसदद्वारा संशोधन प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई सम्माननीय भन्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम माथिको संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तु...

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आठ संशोधन - Naya Patrika

संघीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको सम्बोधन संविधानको व्यवस्था, मर्म र भावनाअनुरूप नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । राजपा...पूरा पढ्नुहोस् »

राष्टपतिले सभामुख र अध्यक्षलाई अनादर गरेको भन्दै कांग्रेसको संशोधन दर्ता

८ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने क्रममा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई अनादर गरेको भन्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । संसद संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई आदरार्थी शब्द प्रयोग नगरेकोमा कांग्रेसले …