विराटनगर । विराटनगर विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउने योजना अघि बढ्न सकेको छैन । विमानस्थल आसपास १२६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न रोक्का गरिए पनि १५ महीना बितिसक्दा जग्गाको मूल्यांकन समेत नहुँदा स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन् । विमानस्थल विस्तारका लागि तीनओटै तहका सरकारबीच सम्झौता भएको लामो समय भइसके पनि काम शुरू भएको छैन ।
२०७७ भदौ २० गते विराटनगर महानगरपालिका, प्रदेश १ सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, मुआब्जाका लागि अध्ययन गरेर समयमै सरकारसँग बजेट माग्न नसक्दा विमानस्थलको कुनै पनि काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाइ ३ हजार मिटरसम्म विस्तार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । जग्गा अधिग्रहणमा हुने खर्च संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत बेहोर्ने सम्झौता भएको छ ।
सम्झौताअनुसार सरकारले स्थानीयको १२६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न जग्गा रोक्कासमेत गरिसकेको छ । जग्गा रोक्का गरिए पनि मुआब्जा दिने विषय अगाडि बढेको छैन । मुआब्जा दिन आवश्यक रकमको जोहो नै नगरी सरकारले जग्गा रोक्का गरिदिएको छ । सरकारले विमानस्थल विस्तारका लागि स्थानीयको १ हजार ४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्न २०७७ चैत २४ को गोरखापत्रमा सूचना निकालेर जग्गा रोक्का गरेको थियो । विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्कीका अनुसार जग्गा अधिग्रहण गरेको कति सयमसम्म मुआब्जा लिइसक्ने प्रष्टसँग कार्यविधिमा उल्लेख नहुँदा समस्या भएको हो । नगरपालिका र वडा कार्यालयले वर्ष दिनदेखि विमानस्थलको जग्गा भन्दै विकास निर्माणका कामसमेत रोकेको गुनासो उनले गरे ।
प्रदेश १ को उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयले डीपीआरको काम भइरहेको मात्र बताउने गरेको छ । अहिले सो मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन अवस्थामा छ । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले केन्द्र र प्रदेश सरकारको बेवास्ताका कारण विराटनगर विमानस्थलको काम अलपत्र बनेको बताए ।
मुआब्जाका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्थापन नगरेकाले विमानस्थल विस्तार सुस्त भएको विमानस्थल प्रमुख उत्सव खरेलले बताए । ‘अब कि सरकारले काम गर भन्नुप¥यो कि रोक्नुपर्यो,’ उनले भने ।
मुआब्जा वितरणका लागि मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिनाको संयोजकत्वमा मुआब्जा मूल्यांकन समिति बनाइएको छ । समितिले मुआब्जाको विषय टुंग्याउन सकेको छैन । मुआब्जा कुन आधारमा दिने भनेर अध्ययनको काम भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिम्सिनाले बताए ।
जग्गाधनीले नगरपालिकामा तिरेको कर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानी, जग्गाको मूल्यांकन र जग्गाको चलनचल्तीको भाउ, संरचनाको अवस्थालगायत आधारको खोजी गर्ने काम भइरहेको छ । साविक विमानस्थल विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७ दशमलव ८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९ दशमलव १४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५ दशमलव ८१ बिघा र दक्षिणतर्फ ८ दशमलव ८७ बिघा तथा सडकका लागि ३ दशमलव ७० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न जमिन रोक्का गरिएको छ । विमानस्थल विराटनगर महानगरपालिका–४ र सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकासम्म विस्तार हुनेछ ।
विमानस्थल विस्तार गर्न जग्गाका लागि बाहेक १३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । ५ वर्षभित्र टर्मिनल भवन निर्माण तथा धावनमार्ग विस्तारका लागि ४ अर्ब र बस्ताखोलाको पानी तीन किलोमिटर डाइभर्सन, एप्रोच लाइट व्यवस्थापन लगायत लागि २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सन् २०२७–२०३० भित्र ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप संरचना निर्माण गर्ने योजना छ । विमास्थल स्तरोन्नति गर्न रोक्का गरिएको स्थानीयको जग्गाको हालको मूल्यांकन ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँ प्रतिधुर छ ।
विमानस्थलमा अहिले ७२ सिट क्षमता भएका पाँचओटा जहाज राख्न मिल्ने वायुयान एप्रोन, धावनमार्ग र एप्रोनलाई जोड्ने दुईओटा ट्याक्सी वे, वायुयान पथ, रात्रि उडान तथा अवतरणका लागि एयरफिल्ड लाइटिङ सिस्टम, अग्निनिवारण तथा उद्धार सेवा, हवाई इन्धन, हवाई सञ्चार सेवा, हवाई ट्राफिक नियन्त्रक सेवा, मौसमी सेवाजस्ता पूर्वाधार छन् ।
