नेपालमा कृषिक्षेत्रमा कर्जा विस्तारको संस्थागत प्रयास भएको निकै समय ( २०२४(२०७८) व्यतीत भइसक्दा पनि यो क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको देखिएन । कृषिक्षेत्रलाई कर्जागत सुधारका माध्यमबाट उत्पादन बढाउने, रोजगारी सृजना गर्नेलगायत मुलुकको खाद्य सम्प्रभुता जोगाउने अभीष्टले थालिएको यो कर्जा प्रणालीको ५ दशक बितिसक्दा पनि देश खाद्यसामग्री निर्यात गर्ने मुलुक बन्नु त कता हो कता उल्टै पहिले निर्यात भइरहेका कृषिजन्य वस्तुको समेत आयात बढ्दो देखिएको छ । उदाहरणका लागि देशभित्रै उत्पादन हुने, गर्न सकिने कतिपय कृषिजन्य वस्तुहरूको पछिल्लो १ वर्षको आयातको आँकडा मात्र हेर्ने हो पनि हाम्रो कृषि क्षेत्रको निकट भविष्य गम्भीर मोडमा पुग्ने निश्चितप्रायः छ । आलु मात्र रू. ७ अर्ब ३० करोडको आयात भएको छ । यो नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । धान रू. २० अर्ब ५४ करोडको आयात भएको छ । सम्भवतः नेपालका खेतीयोग्य जमीनहरू घडेरी बने, कृषिका श्रमिकहरूको विदेश पलायन भयो वा सस्तोमा धान आयात गर्ने संस्कार बढ्यो । खेतीयोग्य जमीन कसरी मासिँदै छ भन्ने कुरा काठमाडौं उपत्यकाको सतहमा घर उभ्याउने खेती बढेकैबाट मिल्छ भने तराईका कुनै बेलाका धानका फाँटहरू घडेरीकरणले मासिँदै गएको वर्तमान परिदृश्यले कहालीलाग्दो भविष्यतिर संकेत गर्छ । कुनै बेला जमीनको वर्गीकरण गर्ने सरकारी नीति नआएको होइन । तर, त्यस्ता नीतिहरू सरकार परिवर्तनसँगै बिलाएर जाने गरेका हुँदा अहिले यो स्थिति आएको हो । कृषिमा अनुदान प्रणाली पनि कि त पहुँचमुखी भयो कि त दातृनिकायका शर्तमुखी । कोभिड–१९ ले थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न भनी केन्द्रीय बैंकले ल्याएको उत्पादनशील क्षेत्रलक्षित पुनर्कर्जा सुविधासमेत लक्षित क्षेत्रमा नगएको आम गुनासो आएको छ । त्यो रकम जग्गाजमीन र शेयर कारोबारमा गएको छ भन्ने आरोप अहिले बाक्लै गरी बाहिरिएको छ । यो आरोप निकै गम्भीर मात्र होइन, यसले हाम्रो उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीमाथि नै प्रश्नसमेत उब्जाएको छ । यसैले कृषिको मात्र होइन, कृषिक्षेत्रको कर्जा प्रणालीमै व्यापक सुधारको खाँचो देखापरेको छ ।
विद्यमान कृषि कर्जा प्रणालीमा व्यापक सुधार नगरी वाणिज्य बैंकहरूमार्फत सञ्चालित अहिलेको प्राथमिक क्षेत्र कर्जा प्रणालीको रटानले मात्र यो क्षेत्रको विकास सम्भव देखिँदैन ।
नेपालभित्रै उत्पादन हुँदै आएका र गर्न सकिने कतिपय वस्तुको आयातको वर्तमान आँकडा हेर्दा त्यसले हाम्रो कृषि क्षेत्रको भविष्य के हुने हो भन्ने आशंका जन्माएको छ । अब पनि नीतिगत र संरचनागत सुधारमा गतिलो कदम चालिएन भने नेपालको कृषिक्षेत्र र कृषि कर्जामा सुधार ल्याउने कुरा कागजी मात्र हुने पक्का छ । कुनै बेला नेपालले धान चामल निर्यात नै गथ्र्यो र त्यसका लागि धान चामल निर्यात कम्पनीहरू नै खुलेका थिए । अहिले धान आयात हुँदोरहेछ र यहाँ अनेक किसिमका चामलहरूका ब्रान्ड देखिएका रहेछन् । यहाँका कुनै पनि सुपरमार्केटमा हेर्ने हो भने त्यहाँ बिरलै नेपाली उत्पादन भेटिन्छन् । नेपालका डेरी प्रडक्ट बिक्दैनन् । तर, विदेशी डेरी प्रडक्टहरू बाक्लैगरी भेटिन्छन् । तिनको आयातका लागि अर्बौंको विदेशी विनिमय कहाँबाट आपूर्ति भइरहेछ ? त्यस्तो विनिमय आर्जन गर्ने स्रोत के हो ? यस्ता कुराहरूले नीतिगत तहमा बस्नेहरूलाई पक्कै पनि गम्भीर बनाउनुपर्ने हो । यो तथ्यबाट मुलुक खाद्य सामग्रीमा समेत परनिर्भर हुन थालेको आभास मिल्छ । यिनै कारणले समेत व्यापारघाटा दिनहुँ चुलिएको हो ।
कृषि कर्जाका लागि विगतमा खडा गरिएको संरचना नै अहिले ध्वस्त पारिएको छ । जस्तै : कृषि विकास बैंकलाई वाणिज्य बैंकमा परिणत गर्नु नीतिगत त्रुटि थियो । अल्पकालीन कर्जाहरूमा मात्र केन्द्रित हुने वाणिज्य बैंकहरूलाई तुलनात्मक हिसाबले मध्य र दीर्घकालीन अवधिका कर्जा आवश्यक पर्ने कृषि , जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा प्राथमिक क्षेत्रका नामले लगानी गर्ने व्यवस्था हालसम्म पनि झारा टार्ने प्रवृतिको मात्र हुनुले यो क्षेत्रले संरचनागत सुधारको आवश्यकता खोजेको छ ।
विद्यमान कृषिक्षेत्रलाई सबल बनाउने हो भने कृषितन्त्रका यावत् प्रणालीगत विकृतिहरूमा तत्काल सुधार आवश्यक छ । यो क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई जहिल्यै प्रोत्साहित गरेर लैजानुपर्छ भन्ने पहिलो आवश्यकता बोध हुनसकेको देखिँदैन । यो क्षेत्रमा संरक्षणको आवश्यकता पनि पर्छ । यो क्षेत्रमा जोखिम त छ तर त्यस्तो जोखिम वहन गर्न सरकार उदासीन हुनु हुँदैन । यो रोजगारीको प्रशस्त सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि हो ।
निर्यातको कुरा एकछिन परै राखेर हेर्दा पनि आत्मनिर्भरताका लागि मात्र सरकारले यो क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहित गर्नसके धेरै काम हुन्छ । कमसेकम अहिले यो आयातको आँकडा कम गर्न सकियो भने मात्र पनि त्यसलाई ठूलो उपलब्धि भन्नुपर्छ । खेतीपातीमा लाग्नेहरूका लागि मल, बीउ, सिँचाइ, सिँचाइका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत्को उपलब्धता, बजार, भण्डारण, बीमा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने ग्रामीण सडकको सुविधा, न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रत्याभूति, कृषि प्राविधिकहरूको निरन्तर र गुणस्तरीय सहयोगको उपस्थिति, कृषि औजारको समूचित प्रबन्ध, औषधिहरूको उपलब्धता, अनुदान आदि एकीकृत र प्याकेजकै रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सकिएमा मात्र यो क्षेत्र फस्टाउँछ । कृषि कर्जा यिनै कुराहरूसित अन्तरसम्बद्ध विषय हो । यो क्षेत्र जोखिममुक्त र सजिलो नभएजस्तै कृषि कर्जाको विस्तारमा पनि प्रशस्त जोखिम हुने भएकाले त्यसको बन्दोबस्ती पनि सोही अनुकूलन हुनसक्यो भने मात्र कृषि कर्जा विस्तार नीतिको अभीष्ट पूरा हुन्छ । त्यसैले विद्यमान कृषि कर्जा प्रणालीमा व्यापक सुधार नगरी वाणिज्य बैंकहरूमार्फत सञ्चालित विद्यमान प्राथमिक क्षेत्र कर्जा प्रणालीको रटानले मात्र यो क्षेत्रको विकास सम्भव देखिँदैन ।
तोकिएको सीमाभन्दा सामान्यतया यस्तो लगानी बढ्न नसकेको यथार्थलाई दृष्टिगत गरी सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई केन्द्रीय बैंक वा सरकारले विशेष किसिमको प्रोत्साहन दिएर तेस्तो लगानीलाई अगाडि बनाउने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । अहिले कम लगानी गर्नेलाई बैंकहरूको तत्काल कायम उच्चतम ब्याजदरका आधारमा हर्जाना लाउने व्यवस्था छ । त्यस्तो हर्जाना केन्द्रीय बैंकको आम्दानी हुने गरेको छ । कृषिमा लगानी नगर्दाको अबस्थामा वित्तीय संस्थाहरूलाई हर्जाना लगाई केन्द्रीय बैंकले आम्दानी बाँध्नु न्यायिक देखिन्न । बरु, कसरी यो क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरेर लैजान सकिन्छ भन्ने चाहिँ नीतिगत अभीष्ट रहनुपर्छ ।
हाल यो क्षेत्रमा कुनै बेग्लै वित्तीय संस्था नभएको अवस्थामा भइरहेकै वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी परिचालन गर्ने केन्द्रीय बैंकको नीतिगत अभीष्ट स्वयम्मा नराम्रो भन्न त नमिला तथापि यो व्यवस्था मात्र पर्याप्त वा अन्तिम विकल्प होइन । अब यस व्यवस्थामा पुनरवलोकनको खाँचो छ । प्रोत्साहनको एउटा उपाय कृषिमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने वित्तीय संस्थालाई कर्पोरेट ट्याक्समा सरकारले निश्चित प्रतिशत छूट दिएर (हालको ३५ प्रतिशतलाई ३० वा २५ प्रतिशतमा ल्याएर) पनि लगानी बढाउन सकिन्छ । यो एउटा उदाहरण हो । केन्द्रीय बैंकले समेत बैंकहरूले लिने हर्जानालाई बैंकमा आम्दानी नबाँधी अत्यन्त न्यून बैंक दरमा लगानी गर्न चाहने वित्तीय संस्थाहरूलाई नै स्रोतका रूपमा उपलब्ध गराउन सक्छ ।
वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंकहरू वा वित्त कम्पनीहरू कृषिक्षेत्रमा भरसक लगानी नै गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा छन् । कृषिमा हुने लगानी बढी जोखिमयुक्त त हुँदै हो यो प्राविधिक किसिमको पनि हुने भएकाले लगानीकर्ता बैंकको प्रयासलाई थप बलियो बनाउने काममा अन्य सरकारी निकाय समेतको समन्वयको आवश्यकता पर्छ । त्यसको प्रत्याभूति पनि नीतिसँगै आउनुपर्छ ।
कृषि कर्जामा संरचनागत सुधारकै खाँचो छ । त्यो भनेको अब कृषि कर्जाका लागि मात्र भनेर एउटा बेग्लै वित्तीय संस्था (कृषि तथा लघुउद्यम बैंक) कै स्थापना गरिनुपर्छ । यो क्षेत्रमा दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन कर्जा लगानी गर्ने हाल कुनै पनि बेग्लै संस्था छैन । अहिलेको कृषि ऋणपत्रमार्फत लगानी गर्ने भनेको कुनै अमूक बैंकको चुक्ता पूँजी बराबरको त्यस्तो लगानी ज्यादै जोखिमपूर्ण हुने सम्भावना पनि छ ।
अब लघुवित्तीय संस्थाहरूमार्फत कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने समय भएको छ । तिनका लागि दिगो गरेर संस्थागत स्रोतको व्यवस्था गर्ने हो भने ठूलो रकम यो क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । सरकारले तिनै संस्थामार्फत यो क्षेत्रका लागि अनुदान कार्यक्रमहरू परिचालन गर्नसक्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।