अब आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा जोड दिन्छौँ : प्रधानमन्त्री
सिएनआई २०औँ साधारणसभा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार अब आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर सरकारले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउनमा ध्यानकेन्द्रित गर्ने उनको...
टर्कीले हेपाटाइटिस ए खोपको आन्तरिक उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ । टर्कीले प्रायः विदेशबाट आपूर्ति गर्दै आएको हेपाटाइटिस ए खोपको आन्तरिक उत्पादन सुरु गर्ने देशका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआनले बताएका हुन् ।
हिउँद लागेर आन्तरिक उत्पादन घटेपछि भारततर्फ गरिने विद्युत् निर्यात बन्द भएको छ । नेपालले जेठयता ११ अर्ब रुपैयाँबराबरको विद्युत् निर्यात गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सोमबार भारततर्फको विद्युत् निर्यात शून्य...
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक उत्पादन बढाउने मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गर्दौगर्दा निजी क्षेत्रले भने आयात प्रतिबन्ध होइन, व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ । मंगलबार नेपाल व्यवस्थापन संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा जोड […]
उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरूको निर्यात पर्वद्धन गर्न ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान
सरकारले देशभित्र आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र...
निजीक्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमको खुलेर स्वागत गर्यो । नीति, तथा कार्यक्रम र बजेट प्राय:जसो राम्रा आउने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने सधैंै निराशाजनक देखिन्छ । तथापि ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोगमा अभिवृद्धि दशक’ अभियान र स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगलाई प्राथमिकता दिने घोषणाले निजीक्षेत्र उत्साहित छ । नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता छाता संगठनले पनि उत्पादन र रोजगारी बढाउँदै निर्यात र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा बढाउने घोषणा गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, उद्योग क्षेत्रको अवस्था लगायत समसामयिक विषयमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसँग आर्थिक अभियानका हिमा वि.क र मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार :
केही दिनअघि आएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति निजीक्षेत्र उत्साहित देखिएको छ नि । कस्तो पाउनुभयो ?
जेठ १० गते सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको दिशा राम्रो छ । किनकि सरकारले औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसमा दुई–तीनओटा विषय उल्लेख गर्नुपर्छ । जस्तै– सबैभन्दा पहिला कुनै पनि उद्योग स्थापनाका लागि दीर्घकालीन नीति हुन आवश्यक छ । किनकि उद्योगमा आज लगानी गर्ने हो, यसको तयारीमा समय लाग्छ । उद्योगको तयारी गर्न, उत्पादन थाल्न, बजार लिन र उद्योग फस्टाउन समय लाग्छ । नीति अल्पकालीन हुनुहुँदैन । नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बढाउन सकारात्मक व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी अभियान’मा पनि यही कुरा अघि सारिएको छ । यसमा निजीक्षेत्र के चाहन्छ भने नीति तथा कार्यक्रम घोषणामा मात्र सीमित नहोस् । जस्तै, अबको १० वर्षमा कहाँ पुग्ने, कुन कुन उद्योगमा नेपालमै अवसरको अवस्था छ, कुन कुन उद्योगमा मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको भन्ने यकिन गरेर औद्योगिक विकासमा अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । उत्पादन र उपभोग दशकको घोषणा भएको छ । घोषित कार्यक्रमको कार्यान्वयन भए औद्योगिकीकरणले गति लिन सक्छ ।
सरकारसँग फलोअप गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय कार्यान्वयनका लागि काम गर्नेछौं ।
नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगहरूसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाहरू समेटिएका छन् । उदाहरणका लागि, जग्गाको हदबन्दीले अधिक समस्या स्वदेशीलाई मात्र नभएर वैदेशिक लगानीका उद्योगलाई समेत भएको छ । जग्गाको हदबन्दीले औद्योगिक विकासमा असर गरेको छ । समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ । तर, बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । परिसंघले पनि सरकारसँग फलोअप गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय कार्यान्वयनका लागि काम गर्नेछ ।
नीति तथा कार्यक्रम र अन्य सरकारी घोषणा सामान्यतया राम्रा नै देखिन्छन् । तर कार्यान्वयन सधैं फितलो हुने गरेको छ । यसका कारण के होलान् ?
अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव, सम्बन्धित मुद्दाहरूमा पहिला नै छलफल गरेर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन नसक्नु कार्यान्वयनका बाधक हुन् । अर्को कुरा, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र नयाँ नयाँ कार्यक्रम तथा नीतिलाई कसरी तल्लो तहसम्म पुर्याउने भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन सकिएको छैन । यस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, निजीक्षेत्रसँग छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा कार्यान्वयन पनि राम्रो हुन्छ । सरकारको भूमिकालाई बलियो पार्दै अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव हटाउनुपर्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तुलाई बजेटले के कसरी सम्बोधन गर्यो भने कार्यान्वयनमा लैजान सजिलो होला ? निजीक्षेत्रको अपेक्षा के छ ?
आगामी बजेटको सम्बन्धमा परिसंघले सरकारलाई विभिन्न विषयमा सुझाव दिएको छ । तयारी वस्तु र कच्चापदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार दरका कारण समस्या छ । सम्भाव्यता भएका सामानमा के–कसरी संरक्षण दिने भन्ने पनि सुझाएका छौं । निर्यातमा के कस्ता सम्भावना छन् र के कस्तो अनुदान/सहुलियत दिँदा लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराएका छौं । बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषय र निजीक्षेत्रले दिएका सुझाव समेटिनेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । आज (जेठ १५ गते) बजेट आए पनि कार्यान्वयन साउनदेखि मात्र हुन्छ । तर, यसमा सुधार गरौं । बजेटमा घोषणा हुने विषय र उठेका मुद्दालाई कार्यान्वयनमा लैजान असार मसान्तसम्ममा सबै कार्यविधि बनाउनुपर्छ । कार्यविधि समयमै बनाएर साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । घोषणाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि राखेर कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।
असार मसान्तसम्ममा सबै कार्यविधि बनाउनुपर्छ । घोषणा भएका विषय साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाऔं ।
परिसंघले २०७७ देखि शुरू गरेको ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी अभियान’ले वार्षिक १ हजार उद्योग दर्ता, डेढ लाख रोजगारी सृजनाको लक्ष्य लिएको छ । यो कत्तिको सम्भव छ र आधार के के हुन् ?
यो अभियानका लागि हामीले ५ वर्षको अवधि लिएका छौं । गहन अध्ययन र विश्लेषणबाट यो अभियान आएको छ । यसमा दुईओटा पक्ष छन् । एउटा औद्योगिक वातावरण कसरी तयारी गर्ने र दोस्रो नेपाली उत्पादनप्रति कसरी नेपाली जनता र बाहिरका ग्राहकको आकर्षण बढाउने भन्ने हो । यसमा हामीले ३४ ओटा हस्क्षेपकारी नीतिलाई महत्त्व दिइएको छ । ३४ ओटा इन्टरभेन्सनले नेपालमा राम्रो औद्योगिक वातावरण सृजना गर्ने सम्भावना छ । यसमा लिइएका हस्तक्षेपकारी नीतिले मुलुकबाट निर्यात प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग पुग्नेछ । औद्योगिकीकरण र उद्योगमा उद्यमीको पनि आकर्षण बढाउनेछ ।
अभियान शुरू भएको २ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा भएका कामलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
यो अवधिमा भएको उपलब्धिले उत्साह दिएको छ भने नतीजा पनि राम्रो देखाएको छ । यो अभियान शुरूपछि पाएका सकारात्मक प्रतिक्रियाले निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्न थप ऊर्जा दिएको छ । त्यतिमात्र होइन, उक्त अभियानको समिटको दिनमा विभिन्न सत्रमा उठेका कुराले उद्योगमा देखिएका समस्या र औद्योगिक वातावरण कस्तो हुने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा मार्गदर्शन समेत गरेको छ । अहिलेको समिटमा भएका विषयको सारांश हामीले अर्थ मन्त्रालय, मुख्य सचिव, उद्योगलगायत निकायमा बुझाएका छौं । १० गतेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि धेरै मुद्दा सम्बोधन भएका छन् । यो हाम्रो उपलब्धि र खुशीको कुरा हो । काम धेरै भएका छन् । यो अभियानअन्तर्गत ५० ओटा स्वदेशी ठूला उद्योगका साथै सेवामूलक उद्योग स्थापना भइसकेका छन् । यो अभियानलाई अब काठमाडौंमा मात्रै नभएर प्रदेशका संगठनहरूमा पनि लैजाने तयारीमा छौं ।
१० वर्षअघि नै प्राथमिकताका आधारमा उद्योगहरूलाई केन्द्रमा राखेर औद्योगिकीकरणका लागि प्रयास भएको भए धेरै अगाडि पुगिसकिन्थ्यो ।
अहिले विश्वका विभिन्न देशले खाद्यवस्तुको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन् । छिमेकी भारतले पनि गहुँ, चिनी निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ । यो अवस्थाले नेपालमा तत्काल चुनौती देखिएला । यससँगै कस्ता अवसर सृजना गर्ला ?
भारतले आफ्नो देशमा खाद्यवस्तुको अभाव नहोस् र मूल्यवृद्धि पनि नहोस् भन्ने हेतुले यो नीति लिएको देखिन्छ । यसले नेपाललाई एकातिर चुनौती सृजना त गरेको छ भने अर्काेतर्फ हामीलाई कसरी हुन सक्छ उत्पादन बढाउन तथा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । विशेष पहल तथा कार्यक्रमसहित आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । अन्यथा नेपालमा पनि खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि आकाशिनुका साथै अभाव सृजना हुन्छ । त्यसैले कृषिलगायत वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ हाम्रो पहल र प्रयास हुनुपर्छ । यसका लागि मुख्यत: ग्रामीण तहमा उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।
नेपाल नगन्य वस्तुमा मात्र आत्मनिर्भर छ । पेट्रोलियम पदार्थदेखि धनियाँसम्म आयात गरिन्छ । अत्यावश्यक वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेको छ । यो अवस्था न्यूनीकरणमा निजीक्षेत्रको उपस्थिति पनि कमजोर नै छ नि ।
यो हामीले पनि महसूस गरेको विषय हो । तर यसमा मुख्यत: सरकारले लिने नीतिको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । सरकार नेतृत्वदायी निकाय भएकाले उसले ल्याउने नीति र कार्यक्रममा कुन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने, त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा निर्भर हुन्छ । मुलुकको राजस्वमा निजीक्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत छ । सबैभन्दा धेरै रोजगारी यही क्षेत्रबाट आइरहेको छ । तर, सही किसिमका नीति तथा कार्यक्रम बनाएर र निजीक्षेत्रसँग सल्लाह गरेर ल्याए मात्र आयात निरुत्साहन र स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी काम हुन सक्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्छ । यस्ता राष्ट्रिय लक्ष्यमा साथ दिन निजीक्षेत्र सधैं तयार नै छ । निजीक्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि मार्गदर्शन त सरकारले गर्नुपर्छ नि । कस्ता खालका उद्योग लगाउने, कस्ता खालका उद्योगलाई छूट दिने, कस्ता उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, कस्तालाई निरुत्साहन गर्ने भन्ने दिशामा नीति तथा नियम त सरकारबाटै आउने हो । त्यसैले निजीक्षेत्र असक्षम छ भन्न मिल्दैन ।
जग्गाको हदबन्दीले सिंगो औद्योगिकीकरणमा असर गरेको छ ।
सरकारको ‘भिजन’ नै स्पष्ट भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
तपाईं आफै हेर्नुस् न, सरकारले अहिले आएर बल्ल औद्योगिकीकरणको कुरा उठाएको छ । यसलाई यो १० वर्षअघि नै ल्याउन सकिन्थ्यो नि । १० वर्षअघि प्राथमिकताका क्षेत्र तथा उद्योगहरूलाई केन्द्रमा राखेर औद्योगिकीकरणका लागि प्रयास भएको भए अहिले धेरै अगाडि पुगिसकिन्थ्यो । विद्युत्तर्फकै कुरा गर्ने हो भने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउने कुरा धेरै वर्ष पहिलेदेखि उठेको हो । अहिले बल्ल भारतीय कम्पनीले यो आयोजना बनाइरहेको छ । यो आयोजना पहिले नै बनेको भए हामीले विगतमा लोडशेडिङको सामना गर्नुपर्ने नै थिएन । त्यसैले, उत्पादन प्रवद्र्धन तथा औद्योगिकीकरणको विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ ।
आयात गरेर व्यापार गर्न सहज हुने हुँदा औद्योगिकीकरण तथा उत्पादनशील क्षेत्र पछि परेको हो कि ?
हामीले औद्योगिकीकरणलाई बेवास्ता गरेका छैनौं । तर, औद्योगिकीकरणमा योगदान भने घट्दो छ । समग्रमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई औद्योगिकीकरण तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले ल्याउने नीति उद्योगको दीर्घकालीन विकासमा सहयोग पुग्ने हुनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्नु आफैमा जोखिमपूर्ण कार्य हो । उद्योगमा शुरूमै पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि यसमा विभिन्न जोखिम आइरहन्छ । त्यसलाई समाधानका लागि सरकारले दिगो नीति ल्याउनुपर्छ ।
परिसंघको अभियानअन्तर्गत ५० ओटा उद्योग स्थापना भइसकेका छन् ।
जग्गा हदबन्दीको कुरा एकातिर छ । अर्काेतिर सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाएर निजीक्षेत्रलाई त्यहाँ उद्योग चलाऊ भनेको छ । तर, निजीक्षेत्र गएका छैनन्, किन होला ?
पहिला त सेज नै तयार भइसकेको थिएन । अहिले भैरहवामा भने तयार भइसकेको छ । तर, सेजमा जान पहिला केही अफ्ठ्यारा मापदण्ड थिए । त्यसकारण पनि निजीक्षेत्र त्यसतर्फ जान चाहेन । यद्यपि, अहिले त्यसमा केही संशोधन गरिसकिएको छ । अब निजीक्षेत्र पनि सेजमा प्रवेश गर्छ । वैदेशिक लगानीबाट स्थापना हुने उद्योगको हकमा भने केही समस्या छ । वैदेशिक लगानीबाट आउने उद्योग आफैमा ठूलो हुन्छ । ठूलो उद्योगको हकमा जग्गा पनि सोहीअनुसार चाहिन्छ । त्यसमाथि जग्गा हदबन्दीको कारण जग्गा किन्न कठिन पनि छ । त्यसमाथि त्यस्तो जग्गा बैंकमा धितो राख्न समेत पाइँदैन । त्यसैले यस्ता विषयमा पनि नीतिगत पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सेजको निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनमा निजीक्षेत्र पनि आउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो एकदम सकारात्मक छ । यस्तो नीति ल्याउन हामीले नै माग गर्दै आएका थियौं, जुन सरकारले सम्बोधन गरिसकेको छ । समग्रमा निजीक्षेत्र पीपीपी मोडलमा सेजमा लगानी गर्न तयार छ ।
तपाईं आफै उद्योगी हुनुहुन्छ । तपाईंको कम्पनी उत्पादनशील क्षेत्रमा कम देखिन्छ । त्यतातिर प्रवेश गर्ने तयारी छैन ?
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । तत्काललाई कृषि, एसेम्बल र फाइनान्स क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हाम्रो तयारी छ ।
काठमाडौँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आन्तरिक उत्पादन बढाउनतर्फ केन्द्रीत हुने बताएका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विद्येयकका सिद्धान्त तथा प्राथामिकता सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्दै मन्त्री शर्माले आयात प्रतिस्थापन गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ केन्द्रीत हुने बताए। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको व्यापारघाटा निरन्तर बढ्दै जाँदा र आन्तरिक उत्पादन अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा देशको अर्थतन्त्रमा चूनौति […]
काठमाडौं, १ बैशाख । नेपाली नयाँ वर्ष २०७९ को अवसरमा वैशाख ३ गते, शनिवार काठमाडौंको दरवारमार्गमा आयोजना हुन गईरहेको १५ औं दरवारमार्ग महोत्सवको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ । कोभिड–१९ ले थलिएको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन उद्योग पुनरूत्थानका लागि सहकार्यः ‘स्थानिय उत्पादन तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन’ भन्ने मूल नारा सहित यो […]
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले विद्युत उत्पादन, खपत र निर्यात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अर्थतन्त्रमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरी ‘समृद्ध नेपालः सुःखी नेपाली’ को राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्नु मुलुकको प्राथमिकता भएको बताएकी छिन् ।शनिबार काठमाडौंमा हिमालयन हाईड्रो एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आयातित बिजुलीका कारण केही वर्षअघि मात्रै हामीले लोडसेडिङबाट मुक्ति पाएको उल्लेख गर्दै आफ्नौ उत्पादनमा जोड […]
