श्रीलङ्कामा ४१ सांसदद्वारा गठबन्धन छाड्ने घोषणा, समर्थन फिर्तासँगै सरकार सङ्कटमा

वित्तीय संकट पार लगाउने अर्थमन्त्रीको खोजी गर्दै श्रीलंकाली सरकार

जेठ ७, कोलम्बो। आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकामा राजनीतिक तथा वित्तीय संकटबाट मुक्त गराउने जिम्मेवारी पाएको सर्वदलीय सरकारले शुक्रवार मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरेको छ ।            पछिल्लो मन्त्रीमण्डलमा अर्थमन्त्रीबाहेक नौ जना मन्त्रीहरूलाई नियुक्त गरिएको छ ।            राष्ट्रपति गोताबाय राजापाक्षका जेठा दाइ महिन्दा राजपाक्षले श्रीलंकको अर्थतन्त्रलाई संकटको सँघारसम्म पुर्‍याएको आरोप लागेको छ । उनको प्रशासनलाई दोषी ठहर्‍याएपछि प्रधानमन्त्री रनिल विक्रेमासिंघले यस महीनाको शुरुमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेका थिए ।            विक्रमासिंघले अघिल्लो मन्त्रिमण्डल विघटन भएपछि गठबन्धन सरकार बनाउने प्रतिबद्धता गर्दै नेतृत्व सम्हालेका थिए ।            कोलम्बोमा उनको कडा सुरक्षा रहेको सरकारी निवासमा राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्ष सामु स्वास्थ्य, शिक्षा र न्यायका लागि नयाँ मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाइएको छ ।            मुख्य विपक्षी ‘समागी जन वालवेगया (एसजेबी) पार्टी’ का दुई विधायकले नयाँ सरकारमा सामेल हुन आफ्नो दलबाट राजीनामा दिएका छन् । अर्को विपक्षी दल ‘श्रीलङ्का फ्रिडम पार्टी’ ले पनि राष्ट्रपति राजपाक्षलाई समर्थन गर्न सहमति व्यक्त गरेको छ र उसलाई नयाँ मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरिएको छ ।            कर्जाका लागि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग प्रमुख वार्ताका लागि जिम्मेवारीसहित आउने अपेक्षा गरिएको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी भने नयाँ मन्त्रीमण्डल बिस्तार हुँदा पनि खाली राखिएको छ । श्रीलङ्कामा प्रतिकूल आर्थिक संकट र राजनीतिक संकट गहिरिंदै गएपछि केहि दिनको कार्यकालपछि यहाँका वित्तमन्त्री अलि सावरीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अहिले बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय आईएमएफले श्रीलंकासँग वित्तीय उद्धारबारे वार्ता गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार उक्त जिम्मेवारीका लागि अर्को हप्तासम्म लाग्नेछ ।  अर्थमन्त्रीको नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा आईएमएफसँग वार्ताका लागि बाधा पुग्नसक्ने श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले बिहीवार चेतावनी दिएका थिए । श्रीलंकाले हालैमात्र बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंकबाट १६ करोड डलर पाएको छ । खाद्यान्न, इन्धन र औषधिजस्ता अत्यावश्यक आयातलाईसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको श्रीलंका सरकारले विदेशी मुद्राको अत्यधिक अभाव झेलिरहेको छ ।            २ करोड २० लाख जनसंख्या भएको यस एशियाली मुलुकले महीनौंदेखि गम्भीर आर्थिक कठिनाइ भोग्दै आएको छ । श्रीलंकाले अहिले दशकौं यताकै चरम आथिक संकट भोगिरहेको छ ।       उपभोक्ताले पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यास पाउन सकेका छैनन् भने चामल पीठोजस्ता आधारभूत खाद्यान्नजस्ता सामानसमेतको अभाब झेलिरहेका छन् । यस देशमा लामो समयदेखि मुद्रास्फीति र दैनिकरूपमा आवश्य बिजुलीको पनि अभाव हुँदा घण्टौं लामो लोडसेडिङ् पनि भइरहेको छ ।            पेट्रोल अभावले देशभर यातायात सेवामा समस्या भएकाले सरकारले साप्ताहिक विदाबाहेक शुक्रवार पनि कार्यालय र विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।            अधिकारीहरूले भने सरकारले यस हप्ता कोलम्बो बन्दरगाहमा आइपुगेको पेट्रोल ढुवानीको लागि आवश्यक ५ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर जुटाएको दावी गरेका छन् । सप्ताहन्तमा खुद्रा रूपमा आधारभूत सामानहरूको आपूर्ति गर्न (पम्पिङ स्टेसनहरू) खोल्न सकिने बताइएको छ ।            श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकले बिहीवार मुलुकको ५१ अर्ब डलरको बाह्य कर्जा पुनर्संरचना ग्यारेन्टी नभएसम्म कम्तीमा अर्को छ महीनाका लागि वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्न नपाउने घोषणा गरेको छ ।  एजेन्सीहरु