तीन वटा गाउँपालिकाद्वारा ५२ वटा ऐन कानुन निर्माण

सांसद भएपछि मन्त्री नै हुुनुपर्छ भन्ने मान्यताले कानुन निर्माण ओझेलमाः प्रकाश अधिकारी

Reporters Nepal भाद्र २०८०

राजनीतिक स्वार्थमा अल्मलियो संसद‚ ४ वर्षदेखिका विधेयक अलपत्र

काठमाडौं : संसद ऐन कानुन निर्माण गर्ने, जनताको कुरा उठाउने र सरकारलाई सचेत गराउने थलो हो। तर,नेपालको संघीय संसदका दुवै सदन यी कामका लागि भन्दा पनि दलीय स्वार्थ अनुसारको द्वन्द्वस्थलको रुपमा प्रयोग भइरहेको छ।प्रतिनिधिसभा,राष्ट्रियसभा र ७ प्रदेश सभाहरू ऐन कानुन निर्माण गर्ने,जनजीविकाको विषयमा छलफल गर्ने भन्दा पनि दलीय स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि प्रयोग हुने गरेको हो।एकअर्काबीच आरोप–प्रत्यारोप गर्ने देखि नौ महिनासम्म बैठक अवरुद्व हुने गरेको इतिहास बोकेको संसदमा ऐन कानुन निर

थाहा खबर आषाढ २०८०

नीति तथा कार्यक्रम : कर्मकाण्डी छलफल, सांसदलाई नै छैन चासो

काठमाडौं : सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट अगाडि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गर्छ।सोही नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकारले बजेट ल्याउने र वार्षिक विकासको लक्ष्य तय गरेको हुन्छ। यसमा सांसदहरूलाई छलफलका लागि पर्याप्त समय दिइएको हुन्छ। उनीहरूले सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिने र अन्य सांसदहरूको विचारलाई मनन गर्नुपर्ने हो। तर, ऐन, कानुन निर्माण, देश विकास र जनताको समस्या लिएर सदन पुगेका सांसदहरू नै बैठकमा बस्दैनन्। आइतबार र सोमबार पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो। आइतबार बिहान ११ बजेबाट सुरू भएको बैठकमा

थाहा खबर बैशाख २०८०

सुनचाँदी कारोवार सम्बन्धी छुट्टै ऐन कानुन निर्माण गरिनुपर्ने सुनचाँदी व्यवसायीको माग

Nepali Patra माघ २०७९

अपेक्षित कानुन निर्माण हुन सकेनन्

४ मंसिरमा चुनाव घोषणा भएका कारण सरकारले संघीय संसद् विघटन गरेको छ । यो पाँच वर्षे अवधिमा संसदले धेरै ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो । तर अपेक्षा अनुरुप प्रतिनिधिसभाले आर्थिक ऐन, नियम तथा कानुन बनाउन सकेन । विकास तथा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने धेरै काम हुन सकेनन् । अर्थतनत्रभन्दा बढी राजनीति हावी भएका कारण लाभ […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

ऐन कानुन निर्माणमा जुम्लाका स्थानीय तह अगाडी

जुम्ला-बितेको चार वर्षमा जुम्लाका आठ स्थानीय तहले करिब १२ दर्जन बढी ऐन कानुन निर्माण गरेका छन् ।संघीयतापछि स्थानीय तहका दैनिक कार्य सम्पादनलाई सहज र वैधानिक बनाउन विभिन्न विषयका करिब १ सय ४४ भन्दा बढी ऐन कानुन निर्माण गरेका हुन् । गाउँ नगरसभाबाट बहुमतले पारित भएको ऐन, कार्यविधि र निर्देशिकालाई स्थानीय तहका कार्यसम्पादनको कानुनका रुपमा लिने […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

न्याय क्षेत्रका विज्ञबिना जनप्रतिनिधिले कसरी चलाइरहेका छन् न्यायिक समिति ?

संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय स्तरका झैँ–झगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादलाई खास गरी मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ । तर, सो सम्बन्धी ऐन कानुन निर्माण भई नसकेको र कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था समेत नहुँदा न्यायिक समितिलाई काम गर्न समस्या भएको समितिका संयोजक बताउँछन् ।स्थानीय तहको उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक तोकिएको छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट आएर ऐन, कानुन अनुसार न्यायिक क्षेत्रकोजस्तै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने

Ratopati मंसिर २०७८

मुख्यमन्त्री राउतद्वारा निर्यातमुखी उद्योग स्थापना गर्न आग्रह

जनकपुरधाम : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा निर्यात गर्ने खालका उद्योग स्थापना गर्न आग्रह गरेका छन्।धनुषाको ढल्केबरमा जानकी अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपालको प्रथम वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।उनले प्रदेश २ भूबनोट, विद्युतीय सुविधा र बजारसम्म ढुवानी गर्न सजिलो हुनाले उद्योगका लागि उर्वर भूमि भएको पनि दाबी गरे।राउतले प्रदेश सरकारले उद्योगीलाई सहयोग हुने गरी ऐन कानुन निर्माण गर्नेदेखि आवश्यक वातावरण तयार गर्न प्रतिबद्ध रहे

थाहा खबर आश्विन २०७८

सरकारको स्वस्थ आलोचना गर्नुहोस्ः अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र श्रमजीवी पत्रकार साथै, स्वरोजगारमुलक मिडियाको रक्षाका लागि सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी योजना ल्याउने बताएका छन् । सोमबार पत्रकार महासंघसँगको छलफलमा शर्माले निरन्तर सुधारको आन्दोलन आवश्यक रहेको भन्दै ऐन कानुन निर्माण, संस्थागत कमीकमजोरीको सुधार र कार्ययोजना निर्माणमा आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरे । उनले सत्यतथ्य सूचना सम्प्रेषणमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै सरकारको स्वस्थ आलोचना गर्न समेत आग्रह गरे । महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष

Ratopati आषाढ २०७८

तातोपानीमा २८ वटा कानुन निर्माण

कार्य सम्पादनमा सहजजुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले हालसम्म २८ वटा ऐन, कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनको साढे तीन वर्षको अवधिमा तातोपानीले विभिन्न विषयसँंग सम्बन्धित २८ वटा ऐन कानुन निर्माण गरेको तातोपानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद धितालले बताए ।सबै ऐन, कानुन तथा कार्यविधि संघ तथा प्रदेश सरकारसँंग नबाझिने गरी निर्माण गरिएको उनको […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७

तीन वटा गाउँपालिकाद्वारा ५२ वटा ऐन कानुन निर्माण

सम्बन्धित सामग्री