काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसहित पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलले देशको आर्थिक संकट समाधानबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मंगलवार प्रधानमन्त्री दाहालको सरकारी निवास बालुवाटारमा अध्यक्ष नेपालसहितको प्रतिनिधिमण्डलले देशको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको र आर्थिक संकटका कारण मजदूर, किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारणले कष्ट खेप्नुपरेको बताए । देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र अपनाउनुपर्ने रणनीतिका बारेमा प्रतिपक्षी दलको हिसाबले आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए ।
पौडेलका अनुसार पार्टीले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तत्काल अल्पकालीन उपाय अवलम्बन गर्न र दीर्घकालीन रणनीति तय गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाएको छ । त्यसैगरी पार्टीको विधानमा उल्लिखित आर्थिक नीति कडाइका साथ लागू गर्न, युवा विद्यार्थी र बौद्धिक जनशक्ति पलायन रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न, कक्षा ८ देखि १२ सम्मका पाठ्यक्रममा शीपमूलक तालीमको विषय राख्न, विद्यार्थीको विदेश पलायन रोक्न उनीहरूले पढ्न चाहेको विषयमा पर्याप्त सिट संख्या उपलब्ध गराउन र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका साथै बजारको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । यसैगरी विकासका योजना निर्माण र बजेट विनियोजन प्रणालीमा परिवर्तन गर्न, रोजगारी बढाएर युवा श्रमशक्तिलाई देशमै टिकाउने योजना ल्याउन, सोहीअनुसार बजेट विनियोजन प्रणाली स्थापित गर्न, बहुवर्षीय योजनामा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउन र वर्षौंसम्म आयोजना पूरा नहुने परिपाटी अन्त्य गर्न माग पार्टीले गरेको छ ।
कृषियोग्य जग्गा प्लटिङ गरी घडेरीको रूपमा विक्री गर्ने परिपाटी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न र समग्र देशको भूसूचना प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यमबाट एकीकृत गर्न समेत नेकपा एकीकृत समाजवादीले माग गरेको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणमा बढीमा ७ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न र ऋण सहकारी संस्थाहरूले कर्जामा बढीमा १२ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न/गराउन पनि माग गरिएको छ ।