खाद्य सम्बन्धी हक र कर्णाली प्रदेश

नेपालको संविधानले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरेर यसलाई आधारभूत मानव अधिकारकोरूपमा स्विकारेको छ। यस अन्तर्गत खाद्य हक, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताका विषय पर्ने कुरा नेपालको संविधानको धारा ३६ मा उल्लेख गरिएको छ। यो नागरिकको आधारभूत अधिकार हो भने राज्यको दायित्वको विषय हो । मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि खाद्य अधिकार तथा […]

सम्बन्धित सामग्री

‘खाद्य अधिकार ऐन’ कार्यान्वयनमा कर्णाली सरकारको बेवास्ता

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका नागरिकहरुको खाद्य सम्बन्धी हक कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३६ ले खाद्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।  उक्त हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धि ऐन, २०७५ जारी गरेको र सोहीअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त हकलाई प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयन गर्नका लागि पहिलोपटक ‘खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन, २०७७’ जारी गरेको थियो ।  तर कार्यान्वयनका सन्दर्भ