प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर अवरोध गरेपछि संसद् बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । बुधवार बसेको बैठक पनि यही पुस १८ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । योभन्दा अघिल्लो अधिवेशन पनि एमालेकै अवरोधका बीच टुंग्याइएको थियो । यसरी संसद् अवरुद्ध हुँदा थुप्रै विधेयक पारित हुन सकेका छैनन् । यसमध्ये केही विधेयक विकास निर्माण तथा लगानी आकर्षण गर्न निकै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर संसद्मा अवरोध गर्दा अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको भान हुन्छ । त्यसैले सरकार, सभामुख र प्रतिपक्षका बीचमा कुनकुन बु“दामा असहमति भएको हो । त्यसबारे गम्भीर छलफल आवश्यक छ ।
संसदीय लोकतन्त्रमा संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । त्यसैले प्रतिपक्षका हरेक प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । तर, नेपालमा कुनै मन्त्रालयबारे छलफल हुँदा सम्बद्ध मन्त्री नै बैठकमा नबस्ने गरेको पाइन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले पनि तर्कमा आधारित रहेर समाधान निकाली मुुलुकलाई निकास दिनेखालको बहस गरेको पाइँदैन । अहिले आफू्ले निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई संसद्ले निलम्बन गर्नुपर्ने माग राख्दै एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । यससम्बन्धी सूचना सभामुखले टाँस्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यही मुद्दा अहिले अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सभामुखले पनि केही भन्न नपाउने अवस्था छ । यस्तोमा निरन्तर संसद् अवरुद्ध पार्नु कुनै पनि दृष्टिकोणमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध पार्नु, सभामुखलाई घेराउ गर्नुजस्ता कुरा लोकतन्त्रकै अभ्यासअन्र्तगत पर्ने कुरा हुन् । विश्वभरि नै यस्तो अभ्यास प्रचलनमा रहेको छ । तर, कुनै पनि हालतमा संसद्को बैठकै बस्न दिँदैनौं भन्दै लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध पार्नु उपयुक्त मानिँदैन । एमाले समर्थक मतदाताले समेत संसद् अवरोध पार्नुको औचित्य के हो भनेर प्रश्न उठाउन थालेको पाइन्छ । एमालेका केही उच्च नेताले पनि बहस गर्ने थलो संसद्लाई बन्दी बनाइनु अनुपयुक्त भएको भन्दै नेतृत्वलाई नै चुनौती दिएको छ । हुन पनि यसरी निरन्तर संसदलाई अवरुद्ध गर्नु संसदीय मान्यताअनुसार पनि उपयुक्त होइन ।
प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका बीच पनि बुधवार विभिन्न विधेयकहरू पारित गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाइएको छ । अघिल्लो अधिवेशनमा पनि अवरोधकै बीच विभिन्न विधेयक पारित भएका थिए । यसरी विधेयकहरू पारित गर्दै जाने हो भने संसद् झनै कमजोर हुँदै जान्छ । त्यस्तै एमाले वृत्तले संसद् अवरोध प्रक्रियाको विकल्प खोजिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । संसद् भनेको जनताको समस्याबारे छलफल गर्ने तथा तिनको समाधानका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइदिने क्षेत्र हो । तर, संसद् अवरुद्ध हुँदा जनताका इच्छाआकांक्षासँग सरोकार राख्ने विधेयकहरू पनि थन्किएर बसेका छन् । त्यसैले जनताहरू एमालेको कार्यशैलीको विरुद्धमा देखिएका छन् ।
अहिलेको गठबन्धन सरकारको बहुमत छ । त्यसैले उसले चाहेमा पेलेर पनि विधेयकहरू पारित गर्न सक्छन् । तर, त्यसो गर्दा सरकार र प्रतिपक्षबीच झनै दूरी बढ्नेछ । त्यसैले सरकारले बहुमतले पेल्ने होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग वार्ता गर्नुपर्छ । त्यसो त सरकारले संवादका लागि पहल नै नगरेको भने होइन । उसले हालै सर्वदलीय बैठक बोलायो । तर, त्यसमा एमाले गएन । यसले सन्देश राम्रो जाँदैन ।
संसदीय प्रणालीमा संसद् चल्न दिनुपर्छ । संसद् चल्न नदिएपछि सरकारले बाहिर भाषण गर्न पायो । यस्तो भइरहे सरकारले आफूखुशी काम गर्न बहाना पाउँछ । संसद् अवरोध गर्ने तर काम नगर्ने अनि तलबभत्ता किन खाने भनेर जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । जनताको यो प्रश्नमा दम छ । संसद्को प्रमुख काम नै कानून बनाउनु हो । तर, अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर संसद्मा अवरोध गर्दा अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको भान हुन्छ । त्यसैले सरकार, सभामुख र प्रतिपक्षका बीचमा कुनकुन बुँदामा असहमति भएको हो त्यसबारे गम्भीर छलफल आवश्यक छ र सबै मिलेर संसद् बैठक सुचारु गरिनुपर्छ ।