प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य गराउन माग

राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता कृष्णकुमारी पौडेलले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुने व्यवस्था गराउन माग गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्षको अवधिमा कार्य प्रगतिको विवरणको पुस्तक विमोचन गर्दै कार्यकारी भूमिकामा महिला नेतृत्व बढाउन राजनैतिक दल र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभयो । “आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन होस् वा एक्लै होस्, महिलाको अनिवार्य उम्मेदवारी …

सम्बन्धित सामग्री

निर्वाचन कानुनमा दलितमैत्री संशोधनको खाँचो

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको गृहकार्य गरिरहेको छ । यसमा महिला अधिकारको दृष्टिकोणबाट संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा अनिवार्य रूपमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यतात्मक...

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेदवार ९ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौं । आगामी मंसिरमा हुने आम निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिलाको सहभागिता ९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । जनसंख्या र मतदाता संख्या दुवैमा महिलाको संख्या आधाभन्दा बढी भए पनि उम्मेदवारीमा ९ प्रतिशतमा खुम्च्याइएको भन्दै महिला नेतृहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षमा वरिष्ठ नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र महिलाले जित्न नसक्ने भन्दै महिलालाई टिकट […]

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेदवार ९ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौं । आगामी मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिलाको सहभागिता ९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । जनसंख्या र मतदाता संख्या दुवैमा महिलाको संख्या आधाभन्दा बढी भए पनि उम्मेदवारीमा ९ प्रतिशतमा खुम्च्याइएको भन्दै महिला नेतृहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षमा वरिष्ठ नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र महिलाले जित्न नसक्ने भन्दै महिलालाई टिकट […]

बाध्यकारी कानुन नहुँदा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार कम

नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत महिला उम्मेदवारको सहभागितासम्बन्धी बाध्यकारी कानुन नहुँदा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार कम भएको बताएकी छन् ।