अनलाइनखबर

आषाढ २०७९

‘डिजिटल नेपाल निर्माणमा सरोकार पक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक छ’

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सबै सरोकार पक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । ह्वावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष खनालले यस्तो बताएका हुन् । ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुलाई समेत डिजिटलाइजेसनको मुलप्रवाहमा ल्याउन सरोकार पक्ष सबै गम्भीर भएर लाग्नु पर्नेमा उनको जोड थियो । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सामान्य सुधारले पुग्दैन’

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा सामान्य सुधारले नपुग्ने बताएकी छन् । त्यसका लागि आफूहरू निरन्तर लागिरहेकाले क्रमश: नतीजा पनि आउन थालेको उनको भनाइ छ । प्रविधि पत्रकार मञ्चको कार्यसमितिसँग मन्त्रालयमा मंगलवार भएको छलफलमा उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अल्पकालीन सुधारभन्दा पनि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारका लागि गृहकार्य गरिरहेको बताइन् । ‘एकातिर सूचना प्रविधि आज हरेक मानिसको जीवनशैली बन्दैछ भने अर्कोतिर नेपालमै बसेर नेपालीले संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार बन्दै छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यो अवसरलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न नीतिगत र संरचनागत रूपमै परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ ।’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अल्पकालीन सुधारभन्दा पनि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारका लागि गृहकार्य गरिरहेको बताइन् । नेपालमा पहिलोपटक गत साउन २३ गते राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसैको आधारमा अहिले कानूनको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिइन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बनेको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा गति नदेखिएकाले त्यसको एउटा अंग डिजिटल नेपाल एक्सेलेरेसन (डिएनए) प्रोजेक्टको पुन:संरचना अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको उनले बताइन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने भए पनि बाँकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटक, कृषि, वित्त, शहरी विकासलगायत क्षेत्रसँग पनि जोडिएकाले सबै पक्षसँग समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताइन् । सरकारले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र आधारभूत आवश्यकताको रूपमा ग्रहण गरे पनि सबै सरकारी निकायको बुझाइमा एकरूपता नहुँदा समस्या हुने गरको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा प्रविधि पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष उमेश पौडेललगायत पदाधिकारी र सदस्यहरूले सूचना प्रविधिको विकासमा मन्त्री शर्माले अघि सारेको मार्गचित्रबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रले धेरै सम्भावना देखेको बताए । सरकार वा मन्त्री फेरिए हराउने कार्यक्रमभन्दा नेतृत्वमा जो आए पनि कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाउने नीति, कानून र संरचना निर्माणमा जोड दिन उनीहरूले सुझाव दिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

‘डिजिटलाइजेसनले महिलाहरूलाई घरमै बसेर व्यवसाय चलाउन सहज’

काठमाडौं । प्रविधि कसरी चल्छ होइन, किन चलाउने र त्यसबाट कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने महिला उद्यमीहरूले बताएका छन् । न्यू बिजनेश एजले आयोजना गरेको ‘स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्डस् २०२३’मा आयोजित ‘वुमन आन्त्रप्रेनरशिप इन द डिजिटल एज’थिमको प्यानल डिस्कसनमा सहभागी उद्यमीहरूले यस्तो बताएका हुन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालले डिजिटल इकोनमी अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंग भएको बताइन् । सरकरले डिजिटाइजेसजनमा काम गरिरहे पनि जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै उनले भनिन्, 'हाम्रो मुख्य प्राथमिकता डिजिटल साक्षरता पनि रहेको छ । डिजिटल साक्षरताले वित्तीय साक्षरतामा पनि सहयोग गर्छ ।' १५ औं योजनामा ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई डिजिटल साक्षरता बनाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ । यसमा भौगोलिक कारणले कठिनाइ पनि उत्तिकै रहेको उनले बताइन् । 'सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल पुग्नु मात्र डिजिटल साक्षरता होइन । विद्यालय तहदेखि पाठ्यक्रममा नै राखेर डिजिटल साक्षरता समावेश गर्नु पर्छ,' उनले भनिन् । सूचना प्रविधिमा लाग्दै आएको दोहोरो करका बारेमा बोल्दै ई-कमर्सको लागि आवश्यक कानून निर्माणमा सरकार लागेको बताइन् । उनले सरकारले डिजिटल नेपालको कार्यक्रम ल्याएकोले अब प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै अवसर रहेको बताइन् । सरकार पनि कानून निर्माण गरिरहेको र सूचना प्रविधिमा वैदेशिक लगानीको बारेमा गर्न लागिएको व्यवस्था गरेको बताइन् । उनले यस्ता सेवाजन्य क्षेत्रको विकास नगरी आर्थिक विकास गर्न नसकिने बताइन् । 'महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न बिनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ,' उनले भनिन् । रम्सन नेपालकी सहसंस्थापक रुमी सिंहले डिजिटलाइजेसनले विश्व र मानिसहरूको जिन्दगीमा कस्तो असर गरिरहेको छ भन्नेमा आफ्नो धारणा राख्दै प्रविधिले जुनसुकै व्यवसायलाई असर गर्ने बताइन् । प्रविधिको परिवर्तनलाई हामी ग्रहण गर्दै अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ । 'व्यवसायमा डिजिटल मार्केटिङ, ई-कमर्स लगायतका प्रविधि ग्रहण गर्न सकिन्छ । कुनै पनि व्यवसाय सर्भाइबलका लागि प्रविधिलाई ग्रहण गर्नु आवश्यक छ,' उनले भनिन्, 'प्रविधि कसरी चल्छ भन्दा पनि प्रविधिले हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । प्रविधि कसरी चल्छ भनेर जान्न त्यति आवश्यक पनि छैन । प्रविधिलाई लोकल समस्यालाई कसरी समाधान गर्न प्रयोग गरिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नियमन र नीति पनि आवश्यक हुन्छ ।' गोल्छा ग्रुपकी निर्देशक सीमा गोल्छाले हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसजन रहने बताइन् । नेपाल डिजिटलाइजेसनमा अन्य मुलुकको तुलनामा पछि रहे पनि उक्त दिशामा विस्तारै अघि बढिरहेको उनले बताइन् । 'लकडाउनले पनि डिजिटलाइजेसन अझ अघि बढेको छ । हाल ५१ दशमलव ६ प्रतिशत नागरिक इन्टरनेटको पहुँचमा छन्,' उनले भनिन्, 'समान अवसर र समावेशीकरण पनि डिजिटलाइजेसन हो । घरमा बसेर नै महिलाले डिजिटलाइजेसनका कारणले धेरै काम गर्न सक्छन् । डिजिटाइजेसनले महिलाहरूलाई घरमा नै बसेर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सजिलो भएको छ ।' 'मोबाइलका कारण संसार नै हातमा छ । मोबाइलबाट व्यवसाय सञ्चालनदेखि धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ । मोबाइलबाट नै धेरै अवसरहरू छ,' उनले थपिन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

'डिजिटल नेपाल'को नारा लगाउने सरकारका निकाय नै मान्दैनन् अनलाइन भुक्तानी: क्यान

काठमाडौं । सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको राजश्व पोर्टल बाट भुक्तानी गरिएको जरिवाना ट्राफिक प्रहरीले स्वीकार नगरेको भन्दै कम्प्युटर एशोसिएसन अफ नेपाल (CAN) ले विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । हालै सुर्खेत, कालिकोट लगायतका जिल्लामा विद्युतीय माध्यमबाट तिरिएको राजस्व ट्राफिक प्रहरीले वैध नहुने भन्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएको खबर बाहिरिएको थियो । यो घटनाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्न सरकारी संयन्त्र कमजोर देखिएको र सेवाग्राहीलाई लाइन बसेर नगदबाटै कारोबार गर्न बाध्य पारिएकाले क्यानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सोमवार क्यान महासंघको पदाधिकारी टोलीले नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई यस घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्रालय पुगेको महासंघको टोलीले सरकारी राजस्व पोर्टल तथा अन्य डिजिटल भुक्तानी माध्यमबाट तिरिएको राजस्वलाई देशैभरका सरकारी कार्यालयले स्वीकार गर्न नसकेकाले सेवाग्राही मर्कामा परेको र डिजिटल नेपाल निर्माणमा समेत यस्ता कार्यले असर पुग्ने भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारले सञ्चालन खर्च घटाउने र नवीनतम प्रविधिमार्फत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीति तथा Digital Nepal Framework जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारकै अङ्ग मानिने सुरक्षा प्रणालीबाटै अनलाइन माध्यमबाट सेवाग्राहीले भुक्तानी गरेको राजस्व अस्वीकार गरेको घटनाले योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीच प्रष्ट खाडल रहेको क्यान महासंघका अध्यक्ष रञ्जित पोदारले बताए । अध्यक्ष पोदारले सरकारी राजस्व खातामा रकम जम्मा भएको परीक्षण गर्ने प्रणाली भरपर्दो र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको पहुँचभित्र हुन जरुरी रहेकाले यस सम्बन्धमा सहयोग र समन्वय गरिदिन मन्त्री शर्मासँग अनुरोध गरे । महासंघको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले यस घटनाबारे आफू संवेदनशील रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । यसअन्तर्गत गृह मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसहित निकायमा मन्त्रालयको तर्फबाट पत्राचार गर्ने उनले उल्लेख गरिन् । सोही अवसरमा मन्त्री शर्माले देशैभर डिजिटल सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमका लागि क्यान (CAN) महासंघसँग सहकार्य गर्ने आफू तयार रहेको समेत जानकारी दिएकी थिइन् । यसअघि क्यान महासंघले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बझाउँदै विद्युतीय माध्यमबाट तिरेको राजश्व सम्बन्धित सबै सरकारी कार्यालयमा मान्य गराउन आवश्यक समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको थियो । साथै गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा पनि ट्राफिक जरिवानासहित अन्य सरकारी राजस्व अनलाइन प्रणालीबाट तिर्ने व्यवस्था कार्यान्व्यन गराउन ध्यानाकर्षण गराइने महासंघले जनाएको छ । मिति २०७९ फागुन ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत (३१४०४६८११) transaction संकेत नम्बर (२०७९ ८४६०९६२) मा जम्मा भएको जरिवाना राजस्व रकम रु. ५०० को भौचर सुर्खेत प्रहरीले हामीलाई परिपत्र छैन, अनलाइन कारोबार हुँदैन भनी पुनः नगद लगेको र मिति २०७९ फागुन १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोट (३१४०४६५०३) कारोबार संकेत नं. २०७९८४५२४५० मा जम्मा भएको जरिवाना राजस्व रू. १५०० प्रहरीले परिपत्र चाहिने भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिको बिलबुक र लाइसेन्ससमेत दिन नमानेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । अन्य जिल्लाका नागरिकले पनि यस्तो समस्या व्यहोरिरहेको अवस्था छ । कानून कार्यान्व्यन गर्ने निकाय ट्राफिक प्रहरीले नै नेपाल सरकारको नियम नमान्ने र नगद नै बुझाउनुपर्ने बाध्यताले सरकारले अघि सारेको डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन नगर्ने र सेवाप्रवाहमा थप जटिलता ल्याउने क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए । अनलाइन भुक्तानीले कारोबार पारदर्शी हुने भएकाले कर्मचारी र सम्बन्धित कार्यालय थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नसक्ने अवस्था छ । यसर्थ आगामी दिनमा डिजिटल भुक्तानीलाई थप प्रोत्साहन हुनेगरी सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक रहेको महासचिव अधिकारीले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा सार्वजनिक सेवामा सुधार आवश्यक

काठमाडौं । डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सार्वजनिक सेवामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले सोमवार आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक सेवामा डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाले सार्वजनिक सेवा सहज गराउन प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ अनुसार काम भइरहेको बताए । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअनुसार सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा राखेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यहीअनुसार फाइभ–जी नेटवर्क विस्तारमा माघ २२ गतेदेखि परिक्षण भइरहेको र अप्टिकल फाइबर विस्तार ३ चरणमा भइरहेको छ ।’ यस्तै, कार्यक्रममा प्रविधि क्षेत्रमा विश्व, नेपालको अवस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको जिम्मेवारीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा ५२ हजार १४९ आबद्ध रहेको बताए । उपनिर्देशक श्रेष्ठले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा प्रविधि क्षेत्रको ३ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् ८४ अर्ब रुपैयाँको योगदान रहेको जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार ७३३ ओटा स्थानीय तहमा इन्टरनेट पुगेको छ र ५ ओटा कम्पनीले लाइसेन्स लिए पनि ३ ओटाले सेवा दिइरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

एफवान सफ्ट २०औं वर्षमा प्रवेश

काठमाडौं । डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको फिनटेक कम्पनी एफवान सफ्ट इन्टरनेशनल २०औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । डिजिटल वित्तीय सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले सन् २००४ मार्च ६ देखि आफ्नो सेवा शुरू गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले वित्तीय क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सबैखाले प्रविधिको निर्माण गर्दै आएको दाबी गरेको छ । एसएमएस बैंकिङबाट आफ्नो सेवा शुरू गरेर हाल वित्तीय क्षेत्रलाई अवश्यक पर्ने इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, भाइबर बैंकिङ, फोनलोन जस्ता प्रविधिहरू निर्माण गर्दै आएको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले उपभोक्ताको दिनचर्या सहज बनाउँदै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउन प्र्रविधि निर्माण गर्दै आएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास शर्माले बताए । डिजिटल नेपाल बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई नै डिजिटलाइज गरी देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिने उद्देश्य कम्पनीले राखेको उनले बताए । ‘यसका लागि हामी आगामी दिनमा अझ मेहनतका साथ अत्याधुनिक प्रविधि निर्माणमा लाग्छौं,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

डिजिटल लिटरेसी आवश्यक छ: सञ्चार सचिव, बैकुण्ठ अर्याल

बैशाख १९, काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले डिजिटल नेपाल निर्माणमा फाईनान्सियल लिटेरेसी जस्तै डिजिटल लिटरेसी आवस्यक रहेको बताएका छन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अपग्रेड (सुधार) गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै अर्यालले डिजिटल लिटरेसी आवस्यक रहेको बताएका हुन । सूचना प्रविधिको पहुँच बढाउने काममा सरकार लागिरहेको र नागरिकलाई सूचना प्रविधिमा साक्षर बनाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘डिजिटल फाउन्डेसनका नीति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो काम राजमार्ग बनाउने हो । यसमा गाडी गुडाउने काम निजी क्षेत्र र अन्यले गर्ने हुन् । तर, बाटो बनाउने काम पनि सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ ।’ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सर्व स्वीकार्य बनाउन, यसको कार्यान्वयन गरी डिजिटल डिभाइड अन्त्य गर्न सबैको साथ चाहिएको बताए । हालको अवस्था त्यति सन्तोष जनक नभएको तर हामि त्यति धेरै सुस्त गतिमा पनि नरहेको उनलेले बताए ।‘प्रविधिको तिब्र विस्तार त भयो पहुँच पनि पुग्यो तर युजर तयार छकि छैन भन्ने महत्वपुर्ण रहेछ’ उनले भने, ‘युजर तयार गर्नलाई सरकारले मात्रै सक्छ की सक्दैन निजी क्षेत्रले कुन रुपमा भुमिका खेल्न सक्छन भन्ने कुरा मत्वपुर्ण कुरा हो । त्यसैले अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने छ।’ ‘पूर्वाधार मात्र तयार भएर पनि पुग्दैन भन्दै जुन हिसावले अगाढी बढेका छौं त्यहि हिसावले मार्केटिङ पनि गर्नु पर्ने रहेछ । युजरलाई जागरुक पनि गर्नुपर्ने रहेछ उनले भने, ‘डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसन प्रोजेक्ट’का विषयमा भने सचिव अर्यालले विश्व बैंकसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘फाइनल नेगोसिएसन भएको छैन,’ उनले भने, ‘तयारी अघि बढेको मात्रै हो ।’ उनले फ्रेमवर्कभित्रका कतिपय पहल एकपछि अर्को गरी क्रमैसँग अघि बढाइरहेको र केहीलाई समानान्तर रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने बताए । यो फ्रेमवर्क मन्त्रालयको व्यानरमा बन्यो भनेर यो सरकारको मात्रै हो भन्ने बुझनु नहुने बताए । अर्यालले यसको कार्यन्वयन र नियमनको लागि छ्ट्टै संस्थान चाहिने पनि हो की भन्ने कुरा पनि रहेको बताए । ‘हामिसंग थुप्रै यस्ता संस्था छन । संस्थामात्रै जन्माएर पनि हुँदैन । सबैकुरालाई यूनिफाईड गरेर हाल भइरहेकै कुनै एउटा संस्थाले यसमा काम गर्न सकिन्छ वा यसलाई थोरै परिमार्जन गर्न सकिन्छ यसमा छलफल गरौंला । उनले भने। सबैभन्दा ठूलो सेवाको क्षेत्र सरकार हो सचिव अर्यालले सबैभन्दा ठुलो सेवाको क्षेत्र सरकारनै भएकोले सेवालाई सहज बनाउदै छिटो सुविधा दिन सरकारले नै डिजिटलाईज्डको क्षेत्रमा धेरैकाम गर्नुपर्ने बताए । सरकारले त आफ्नो लेवलमा गरिराखेको छ हामिले खोजेको त जनताको लेभलमा पो हो भन्ने कुरा छ । पहिलो सबैभन्दा ठुलो सेवा प्रदायक भनेको सरकार हो त्यसैले पनि सरकारलेनै यसलाई प्रथामिकतामा राख्नु पर्छ । सिंहदरवारभित्र एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा पत्र पुग्न कतिदिन लाग्छ भन्ने किसीमको कुरा पनि आउने गरेको गरेको भन्दै अव बिस्तारै आफ्नो मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयका ९० प्रतिशत काम डिजिटल्ली गर्ने बताए । ‘हामिले अब ९० प्रतिशत डिजिटल्लि गर्छौं । सेवाग्राहिले यो कोठा र त्यो कोठा गर्नु पर्दैन ।‘ उनले भने । सबैकुरा डिजिटल्ली गर्न सकारले किन सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि आएको भन्दै उनले अव त्यो दिन पनि टाढा नभएको र छिट्टै त्यो दिन आउने बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

'मेरो डिजिटल नेपाल, मेरो परिकल्पना’ का विजेता पुरस्कृत,'डिजिटल नेपाल निर्माणमा सबैको साथ आवश्यक'

बीजमांडू आषाढ २०७८