थाहा खबर

फाल्गुन २०७७

सेनाको आक्रमणबाट बच्न गुफाको बास, हजारौं बर्मेली देश छोड्न बाध्य

दुई दिनअघि मात्र सडकमा स्कुटरमा सवार यात्रुलाई म्यानमारको सेनाले चरालाई गुलेली हानेझैं निशाना नचुकाई ढालिदियो।स्कुटरमा सवार तीनमध्ये दुई जनाले ज्यान बचाउन सफल भए। एक जना गोलीले ढले। म्यानमारमा सेना क्रुरता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। शनिबार पनि म्यानमारको वायुसेनाले सीमाको छेउमा एक मान्छेको अन्तिम यात्रामा अन्धाधुन्ध गोली हान्यो।त्यहाँ केहि बच्चा लगायत धेरै व्यक्तिको मृत्यु भएको पनि दाबी अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन्।रोयटर्सले स्थानीय मिडियालाई उद्धृत गर्दै म्यानमारको दक्षिण

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

द्रुत मार्गको विलम्बले उठाएको प्रश्न

सरकारले काठमाडौं–तराईमधेश द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिए पनि यसको भौतिक प्रगति निराशाजनक छ । सेनाको कामलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई बोलाएर प्रश्न सोधिएको थियो जसको उत्तर निकै तीतो छ, तर विकास निर्माणका बेथितिलाई उजागर गरेको छ । यसले द्रुगमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिनु गलत भएको प्रमाणित पनि गरेको छ । शर्माले सेनाले मागेर होइन, जिम्मेवारी दिएकाले द्रुतमार्ग निर्माणमा सेना लागेको जवाफ दिएका छन् । हुन पनि निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारीसहित बूट मोडलमा यो द्रुतमार्ग बनाउन भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफ एसलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिने र सञ्चालनको २५ वर्षपछि सरकारको जिम्मामा आउने गरी अघि बढाइएको थियो । सरकारले १ रुपैयाँ पनि लगानी गर्नु नपर्ने यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिँदा उसले टल शुल्क निश्चित रकम उठ्नैपर्ने, एउटा पनि गाडी नगुडे सरकारले वार्षिक १५ अर्ब कम्पनीलाई अनुदान दिनुपर्ने शर्त थियो । तर, भारतको दबाबमा ठेक्का दिन लागेको भनी व्यापक विरोध भएपछि सरकारले सेनालाई यो कामको जिम्मा दिएको हो । यो द्रुतमार्गको लागत १ खर्ब १२ अर्ब लाग्ने अनुमान थियो । तर, सेनाले काम गर्दा २०८३ मा निर्माण सम्पन्न गरेछ भने पनि झन्डै अढाइ खर्ब लाग्ने देखिएको छ । २१ प्रतिशत काम गर्दा ५० अर्ब खर्च भइसकेकाले लागत त्यतिले पनि नपुग्न सक्छ । बूट मोडलमा बनाउन दिएको भए यो आयोजना सस्तो पर्न सक्थ्यो । आफैले कामको जिम्मा दिने, आफै कानूनी उल्झन नहटाइदिने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नगर्ने अनि सेनालाई आरोप लगाउने काम भएकाले सेना असन्तुष्ट रहेको देखिन्छ । सेनाको काम मुलुकको सुरक्षा भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिका सडक निर्माणमा सेनालाई लगाउन सकिए पनि व्यावसायिक काममा लगाउनु ठूलो गल्ती थियो । यसले सेनालाई विवादमा पार्छ, सेना निर्माण कम्पनी होइन भन्दै सेनालाई ठेक्का दिने कुराको विरोध भएकै हो । तर, राष्ट्रवादको नाममा यो काम सेनालाई दिइयो । अहिले आएर सेनाले काम गर्न सकेको छैन र विवादमा परिरहेको छ । शुरूमा नै गल्ती गरेपछि अब त्यसको परिणाम भोग्नुको विकल्प छैन । सेनापतिले संसदीय समितिमा दिएको जवाफले नेपालको विकास निर्माणको विकृतिलाई देखाइदिएको छ । सेनाले बाध्य भएर मुख खोलेको देखिन्छ र यस्तो बाध्यताको कारक सरकार र संसद् नै हो । आफैले कामको जिम्मा दिने, आफै कानूनी उल्झन नहटाइदिने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नगर्ने अनि सेनालाई आरोप लगाउने काम भएकाले सेना अन्तुष्ट रहेको देखिन्छ । सेनालाई त काम गर्न गाह्रो छ भने नेपालका विकास निर्माणका अन्य आयोजनाहरूको हालत के होला सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । सेनालाई दिएपछि उसले काम गरिहाल्छ भन्ने सोच सरकारमा रहेको देखिन्छ तर सेनाले पनि प्रचलित नियम कानूनअनुसार नै काम गर्नुपर्छ । रूख काट्न वन मन्त्रालयको अवरोध, वातावरण प्रतिवेदनमा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने किचलो, जग्गा अधिग्रहणको समस्या नहटेसम्म मुलुकमा विकास निर्माणले गति लिन सक्दैन । यसका लागि कानूनमा रहेका धेरै बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानून बनाउने काम संसदको हो । सेनापतिलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएपछि संसद्ले कुन कुन कानून संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि प्रक्रिया थाल्न सक्थ्यो । तर, समितिले निर्देशन दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको ठानेको छ । यस्तो गैरजिम्मेवारी काम संसदीय समितिले गर्नु हुँदैन । हचुवाका भरमा आयोजना छान्ने, उद्घाटन गर्ने तर त्यसबारे पर्याप्त तयारी गरेर अवरोधहरू हटाउनेतिर कुनै चासो नदिने प्रवृत्ति द्रुतमार्गमा मात्र होइन, सबै आयोजनामा देखिन्छ । केही अर्ब दिँदा देश नै जिम्मा दिएको जस्तो गरी आलोचना गर्ने दल र नेता नै सरकार र संसदमा छन् । तर पनि द्रुतमार्गमा भएको गल्ती न स्वीकार्छन् न त्यसलाई सम्पन्न गर्न नै सहयोग गर्छन् । विकास निर्माणको यो बेथिति रोक्ने जिम्मेवारी कसको हो ? गम्भीर बन्ने बेला आएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

रोजगारीसम्बन्धी कानून र युवा पलायन

आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक समस्या समाधानका लागि युवा पुस्ता अहिले विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र छ । प्रत्येक घरबाट एकजना छोराछोरी शिक्षाको सपना बोकेर होस् या रोजगारीको लागि होस्, नेपाली भूमि छाडेर विदेश जाने गरेको वास्तविकता हामीबाट लुकेको छैन । युवा पुस्ताले विदेशमै बसोवास गर्ने योजना पनि बनाएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थाले गाउँ नै रित्तिने अवस्था आउनेछ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ७५ हजार युवा विदेश गएको देखिन्छ । त्यस्तै आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार २०७९ साल फागुनसम्म ५५ लाख २६ हजार ७ सय जना व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जान औपचारिक श्रमस्वीकृति लिएको देखिएको छ । आव २०७८/७९ मा वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने १ लाख १४ हजार १ सय ३४ जना विद्यार्थीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको कुरा शिक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा पुग्ने नेपालीहरूको संख्या ५० लाख हाराहारी पुगेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले घर परिवारबाट अलग भई विदेशमा बसोवास गर्दै आएका नेपालीहरूको संख्या २२ लाख रहेको देखाएको छ । वर्षेनि यो तथ्यांक बढ्नेबाहेक घट्ने अवस्था छैन । अध्ययनका लागि बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, कोरिया, भारत, चीनजस्ता देश विद्यार्थीहरूको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । रोजगारीका लागि भने मलेशिया, कतार, दुबईजस्ता खाडी मुलुक पुग्ने गरेका छन् । व्यावसायिक दक्षता, शीप, ज्ञान भएका व्यक्तिहरू आकर्षक तलबका लागि श्रम गर्न विदेश जान थालेका छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपाली युवाशक्ति गोर्खाली सेनाको रूपमा भर्ना भई विदेश पुग्ने गरेको इतिहास छ । देशमा आर्थिक उदारीकरणको शुरुआतपछि युवा पुस्ता रोजगारको लागि विदेश पुग्न थालेका हुन् । दिनहुँजसो विमानस्थलमा देखिने भीडले विदेशप्रति नेपालीहरूको मोह देख्न सकिन्छ । के युवा शक्तिलाई यो देशले चिन्न नसकेको हो ? मानिसको स्वभाव नयाँ अवसर खोज्दै हिँड्ने भएकाले अध्ययन र रोजगारीको बहानामा भविष्य खोज्दै विदेश हिँड्नुलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्ने तर्क अर्थशास्त्रीहरूको रहेको छ । आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने संकल्पका साथ २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान गरेको छ । यो मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायताका लागि संघीय कानून बनाउनुपर्ने कुरामा संविधानले जोड दिएको छ । यसैअनुसार प्रत्येक नागरिककलाई रोजगारीको सुनिश्चितता र क्षमताअनुसार रोजगारी छनोटको अवसर प्रदान गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ । यस ऐनले नागरिकलाई आफूले चाहेको रोजगारी छनोट गर्न पाउने, स्वेच्छाले रोजगार छोड्न वा परिवर्तन गर्न पाउने, व्यक्तिको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा कुनै आधारमा रोजगारीमा भेदभाव गर्न नपाइने, विना कारण रोजगारबाट हटाउन नपाइनेजस्ता अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिनुपर्ने गरी कानून बनिसकेको छ । बेरोजगारको सहायताका लागि रोजगारमूलक तथा शीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने, सूचना उपलब्ध गराउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, स्वरोजगार सृजना गर्ने विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको तीनै तहले आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, कानूनमा उल्लेख गरेजस्तै देशमा रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न र बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकेको छैन । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर नै लाखौं नेपालीहरू विदेश पुगी श्रम गर्न बाध्य हुनु परिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजीलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक काममा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीतिलाई हेर्दा देशले वैदेशिक रोजगारीलाई मान्यता दिएको प्रस्टिन्छ । अहिले विदेशबाट नेपालीले कमाई पठाएको विदेशी मुद्रा नै देशको अर्थतन्त्र र घरपरिवारको अर्थोपार्जनको बलियो आधार बनेको छ । देशको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भरपर्दो आधार विप्रेषण भएको छ । यस अवस्थामा नेपालीहरूलाई विदेशमा श्रम गर्न पठाउनबाट रोक्न सकिने अवस्था छैन । अहिले युवा पुस्ताका लागि विदेशी भूमि टेक्नु रहर र बाध्यता दुवै हुने गरेको छ । विदेश जानेहरूमा चिकित्सक, नर्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, प्राध्यापक, वकिलजस्ता बौद्धिक जनशक्तिसमेत देखिएको छ । नेपालमा रोजगारीको कमी, योग्यताको कदर नहुने, काम पाए पनि तलब कम हुनेजस्ता कारणले बौद्धिक जनशक्तिसमेत विदेशिने गरेको छ । आर्थिक रूपले भविष्य सबल होस् भन्ने चाहना बोकेर नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ । यो स्थितिमा देशमा योग्यता र क्षमताको आधारमा काम पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । देशमा शिक्षा, स्वास्थ्यलाई समयानुकूल बनाई जीवनयापनको आवश्यक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, कानूनको शासनमार्फत समुन्नत समाजको निर्माण गर्न सकेको खण्डमा विदेशप्रतिको मोह घट्दै जानेछ । नेपालीहरू विदेशिने कार्यलाई रोक्न विधि निर्माताहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

रुस र युक्रेन युद्ध : बिदाईमा छुटेका हृदयविदारक हातहरू, तस्वीरहरू

गत फेब्रअरी २४ देखि रूसले युक्रेनमा सैन्य हमला गरेपछि करिब ५० लाख युक्रेनी नागरिक शरणार्थी जीवन बाँचिरहेका छन्।करिब ७१ लाख नागरिक आन्तरिक रुपमा बसाइसराइ गर्न बाध्य भएका संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। यस युद्धले करिब १ करोड ३० लाख नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको छ।युक्रेनमा १८ देखि ६० वर्षका पुरुषले देश छाड्न नपाउने नियम बनाइएको छ। जसले गर्दा आफ्ना परिवार छोडेर युवाहरू रूसी सेनाको आक्रमणको प्रतिरक्षामा खटिएका छन्। यसैबिच समाचार संस्था रोयटर्सले आफ्ना आफन्तसँग छुट्टिने क्रममा रहेका व्यक्तिहरूक

थाहा खबर चैत्र २०७८