प्रचण्डको ‘लास्ट इनिङ्स’काे प्रयास फितलो !

भूकम्पीय क्षति न्यूनीकरण प्रयास फितलो

काठमाडौं, वैशाख १२ । भूकम्पीय जोखिमपछि उद्धार गर्ने, सचेतना फैलाउने र अध्ययन गर्ने निकायबीच समन्वय नहुँदा सम्भावित भूकम्पबाट हुने क्षति न्यूनीकरणको पहल फितलो बनेको छ। गृह मन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहतको खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा भोलिका […]

Reporters Nepal चैत्र २०७९

अभियान सम्पादकीय : ठूलो बजेटको होडबाजी र फितलो कार्यान्वयन

लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम राख्न प्रतिस्पर्धा बढेसँगै ठूलो आकारको बजेट बनाउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ । बजेटले मुलुकको दिशा र गति बदल्ने अपेक्षा गरिन्छ तर नेपालको बजेट निर्माणमा नै समस्या रहेकाले यो प्रतिफलमुखी बन्न सकेको छैन । घाटाको बजेट बनाउने परिपाटी विश्वका धेरैजसो मुलुकमा रहे पनि तिनले ऋण लिएर विकासका क्रियाकलापमा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गरेका छन् । नेपालमा भने सरकारी निकायले गर्ने अनावश्यक खर्चका लागि मात्रै पनि घाटाको बजेट बनाइरहेको अवस्था छ । बजेटले मुलुकको स्रोत र सामथ्र्यको सही उपयोगबाट विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने नीति लिएको हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच स्रोतको उपयोगको दीर्घकालीन उपलब्धिभन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिक लाभका लागि उपयोग गर्ने सोच हाबी हुँदा ठूलो आकारको बजेट बन्ने गरेको छ । खासगरी, पूँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थाले बजेट बनाउँदा हचुवाका भरमा कार्यक्रम राखिन्छन् भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्न मद्दत गरेको छ । ठूलो आकारको बजेट बनाउने, त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च थोरै राख्ने र राखिएको पनि खर्च गर्न नसकेपछि आकार घटाउने प्रवृत्ति सरकारहरूमा देखिएको छ । बजेट बनाउनु भनेकै चालू खर्चको फेहरिस्त बनाउनु जस्तो देखिन्छ । त्यसैले चालू खर्च झन्डै शतप्रतिशत हुन्छ भने पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको ३ महीना बाँकी हुँदा पनि २८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भएको छ । यसले बजेट निर्माणमा संलग्न व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनु नपर्ने, बजेट खर्चको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिमाथि कुनै सोधपुछ र कारबाही नहुने जस्ता कारण रहेका देखिन्छन् । अर्को, बजेट निर्माण गर्दा पर्याप्त अध्ययन भएका आयोजनाहरूलाई बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा पहुँचवालाहरूको दबाब र प्रभावमा कार्यक्रम राख्ने गरिएका छन् । अर्थात्, आयोजनाबाट केकति लाभ हुन्छ, कहिलेसम्म बन्छ जस्ता कुराभन्दा पनि जनतालाई रिझाउने र भोट बैंकलाई प्रभावित पार्ने कुराले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । केही कार्यक्रम यस्ता भएकै कारण पूँजीगत खर्च कम भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकमा सरकार, सरकारी कर्मचारीले आपूmले कमिशन पाउने भए मात्रै काम गर्छन् । सार्वजनिक वित्तको प्रयोग गर्दा त्यसबाट जनता र मुलुकले के लाभ प्राप्त गर्छ भन्दा पनि कति कमिसन पाइन्छ भन्ने कुरा उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्छ । यही कारण असार लागेपछि विकास निर्माणको खर्च हतार हतार हुने गर्छ । यो तथ्य सबैलाई थाहा भए पनि कसैले पनि रोक्न प्रयास गरेको देखिँदैन । यस्तोमा ठूलो आकारको बजेटभन्दा पनि सानो र चुस्त बजेट तथा कार्यक्रम राख्दा बढी कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ । केही काम नभए पनि बजेट भाषणमा पार्न पाए आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई खुशी पार्न सकिन्छ भन्ने सोचाइका आधारमा राखिएका आयोजना निर्माण सम्पन्न नै भएछ भने पनि त्यसले प्रतिफल दिँदैन । बजेटका समस्याबारे अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री र सरोकारवाला सबैलाई राम्रै थाहा छ । बजेटमा केके कमजोरी छन् र तिनलाई सुधार गर्नु जरुरी छ भनेर जानेपछि अर्थतन्त्रको हित र विकास निर्माणका कुरा हेरेर अलिक नमीठो निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्न नसकिने भनी दिएको भनाइकै सन्दर्भलाई पनि लिन सकिन्छ । साँचिकै मुलुक निकै अप्ठ्यारामा परेको हो भने यस्ता केही कार्यक्रम कटौती गर्न सकिन्छ । तर, कर्मचारी, प्रधानमन्त्रीलगायत मुलुकको भण्डारमा मनपरी गरिरहेकाले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कटौती गर्न सकेका छैनन् । यसो गर्दा जनताको असन्तुष्टि विद्रोहमा परिणत हुने सम्भावनाबारे शायद उनीहरू सतर्क छन् । त्यसैले बजेट निर्माणको परम्परागत ट्र्याक फेर्नैपर्छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले डा. विश्व पौडेल, डा. पोषराज पाण्डे जस्ता विज्ञलाई सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेका छन् । उनीहरूले अहिलेको जालो तोड्ने खालको सुझाव दिने र बजेटमा परिवर्तन गर्न सके मात्र सुधारका लक्षण देखिनेछन् । तर, केही वर्षको अभ्यास हेर्ने हो भने बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउनुको साटो कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसैले विद्यमान कार्यशैलीमा सुधार नगरेसम्म ताŒिवक फरक देखिने सम्भावना कम रहेकाले सम्बद्ध निकायले गम्भीरता साथ ठोस योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

कास्की प्रहरीको अपरेशन एटिएम हाइस्ट, फितलो सुरक्षाले चोरको टार्गेटमा एटिएम बुथ

पोखराः साउन ३ गते मध्यरातमा पोखरा (२७ तालचोकस्थित एनआइसी एशिया बैंकको एटिएम बुथ फोड्ने प्रयास भएकोबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खबर आइपुग्छ। रातको २ बजे खबर आएलगत्तै प्रहरी घटनास्थलमा पुग्छ। एटिएम फोडेर चोरी गर्ने प्रयास भएको देखेपछि प्रहरीले खोजतलास सुरु गर्छ। सिसिटिभी फुटेजको मद्दतले प्रहरीले अपराधीको हुलिया पत्ता लगाउँछ। त्यसका साथै…

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७९

अकासिँदो इन्धनको भाउ

काठमाडौं, चैत १ । खनिज इन्धनको अत्यधिक आयात तथा प्रयोग नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महँगो, जलवायु परिवर्तनको कारक तथा दिगो विकासका लागि प्रतिकूल भए पनि यसको विकल्पको खोजी र कार्यान्वयनका प्रयास कमजोर देखिएका छन्। नेपालले नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा प्रयोगलाई बढाउने विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरे पनि तिनको कार्यान्वयन अत्यन्त फितलो देखिएको छ। इलेक्ट्रिक स्टोभ, […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

भन्सार कार्यालयको अनुसन्धान : दुई वर्षसम्म तस्कर फरार, चालकलाई ‘अन्याय’

भन्सार कार्यालयको फितलो अनुसन्धानले एक निमुखा चालक समस्यामा परेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयले तस्करीमा संलग्नलाई पक्राउ नगरी चालकलाई मात्र दोषी देखाउने प्रयास गरेको छ । द्रोण केसी, पीडित चालक तस्करीमा संलग्न...

नयाँ पत्रिका माघ २०७८

फितलो निकासी योजना र निरर्थक प्रयास

सन् १९७१ मा नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्र भएको संयुक्त राष्ट्र संघले उल्लेख गरेको थियो । हाल सन् २०२० हुँदा पनि अतिकम विकसित राष्ट्रमै रहेको छ । सन् २०२२ मा जाँदा विकासशील अवस्थामा जाने संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वान आंशिक सफलजस्तो देखिन्छ । वि.सं. २०२०/०२१ सम्म पनि नेपाल वैदेशिक व्यापार नेपालकोे पक्षमा थियो । निकासी बढेर नजाँदा […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

बाढी पहिरो विपद्को फितलो व्यवस्थापन

कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण आहत भइरहेका बेला मौसम विज्ञहरूले यस वर्षको मनसुनी वर्षा अघिल्ला वर्षको तुलनामा अत्यधिक बढी हुने चेतावनी दिएका छन् । तर, बाढी तथा पहिरोको सम्भावित विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र प्रकोप उद्धारको व्यवस्थापनमा जिल्लाका स्थानीय पालिकाहरूको भने अर्थपूर्ण प्रयास हुन सकेको छैन । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वसूचना प्रणाली, प्रकोपमा परेकाहरूको सहज रूपमा व्यवस्थापनका तयारीलगायत […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

महामारी रोक्न सबै स्रोत, साधान र जनशक्ति प्रयोग गर्न आग्रह

कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले आक्रान्त मुलुकमा यसको रोकथामका लागि सरकारी प्रयास प्रभावकारी नभैरहेको अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासंघले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा गम्भीर बन्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महामारीमा मानवीय क्षति रोक्न राज्यको सबै स्रोत, साधन र जनशक्ति प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै राज्यको फितलो तयारीले गर्दा आम नागरिकले …

NepalJapan बैशाख २०७८

धनगढीमा कोरोना संक्रमणदर उच्च, उपमहानगरको नियन्त्रण प्रयास फितलो

समग्र कैलाली जिल्लाको तुलनामा उपमहानगरपालिकामा संक्रमणदर उच्च रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक चैत्र २०७७

भूकम्पीय क्षति न्यूनीकरण प्रयास फितलो

भूकम्पीय जोखिमपछि उद्धार गर्ने, सचेतना फैलाउने र अध्ययन गर्ने निकायबीच समन्वय नहुँदा सम्भावित भूकम्पबाट हुने क्षति न्यूनीकरणको पहल फितलो बनेको छ।

गोरखापत्र आश्विन २०७५

प्रचण्डको ‘लास्ट इनिङ्स’काे प्रयास फितलो !

सम्बन्धित सामग्री

समग्र कैलाली जिल्लाको तुलनामा उपमहानगरपालिकामा संक्रमणदर उच्च रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।