‘स्वास्थ्य प्रणालीको चाप घटाउन हरेक व्यक्ति संवेदनशील हुनुपर्छ’

पश्चिमा, अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्र नगद प्रवाहसँग जोडिएको छ । नगद प्रभाव मानिसको गतिविधि र चलायमानतासँग सम्बन्धित छन् । जसलाई कोरोनाको बढ्दो नयाँ संक्रमणले रोक्दै गएको पछिल्ला दिनमा देखिंदै गएको छ । कोरोनाको नयाँ संक्रमण फैलिएसँगै नेपाल जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसको असर क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ । हरेक मानिसका गतिविधि संकुचित हुँदै जाँदा यसले […]

सम्बन्धित सामग्री

यी व्यक्ति उमेर 'घटाउन' लाखौँ डलर खर्च गर्छन् - BBC News नेपाली

करोडपति प्रविधि व्यवसायी ब्रायन जोन्सन अहिले ४५ वर्षका भए। उनी आफ्नो उमेर 'घटाउन' प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम खर्च गर्छन्।

तौल घटाउन बिहानको खाजामा खानुहोस् यी ५ फलफूल, पाउनुहुनेछ धेरै फाइदा

आजको व्यस्त जीवनशैलीमा हामी आफ्नो स्वास्थ्यप्रति लापरवाह भएका छौँ । आजको समयमा हरेक दोस्रो व्यक्ति मोटोपनाबाट त्रसित छन् । गलत खाने बानी, विलासी जीवनशैली, जंकफुडको अत्यधिक उपभोग, तनाव आदिका कारण ठूलो संख्यामा मानिस मोटोपनाबाट ग्रसित छन् । मोटोपना नराम्रो मात्र नभई यसले अन्य धेरै रोगहरु पनि ल्याउँछ । मोटोपनका कारण उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्ट्रोल र मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिम निकै बढ्छ । मानिसहरु घण्टौँ जिममा बिताउँछन् र तौल घटाउन डाइटिङको सहारा लिने गर्छन् । तर, कहिलेकाहीँ यस्ता कुराले पनि तौल घटा

भरतपुर महानगरको बेरुजु घटाउन समिति सक्रिय

भरतपुर महानगरपालिकाले बेरुजु फछर्यौटका लागि क्रियाशीलता देखाएको छ । महानगरमा गठित लेखा समितिले बेरुजु फछर्यौटका लागि काम अघि बढाएको हो ।सङ्घ संस्था र व्यक्ति विशेषलाई टेलिफोन र पत्राचार गरी बेरुजु फछर्यौट गर्न ताकेता गरिएको छ । महानगरको ११औँ नगरसभाले भरतपुर महानगरपालिका–१ का अध्यक्ष केशब महर्जनको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्य सचिव महानगरका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालका अनुसार पुरानो बेरुजु धेरै छ । नगरपालिका स्थापनादेखि हालसम्म आइपुग्दा बेरुजु रु एक अर्ब भन्दामा

भरतपुर महानगरको बेरुजु घटाउन समिति सक्रिय

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले बेरुजु फछर्यौटका लागि क्रियाशीलता देखाएको छ । महानगरमा गठित लेखा समितिले बेरुजु फछर्यौटका लागि काम अघि बढाएको हो । सङ्घ संस्था र व्यक्ति विशेषलाई टेलिफोन र पत्राचार गरी बेरुजु फछर्यौट गर्न ताकेता गरिएको छ । महानगरको ११औँ नगरसभाले भरतपुर महानगरपालिका–१ का अध्यक्ष केशब महर्जनको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन गरेको थियो । […]

भरतपुर महानगरको बेरुजु घटाउन समिति सक्रिय

काठमाडौँ,१ भदौ । भरतपुर महानगरपालिकाले बेरुजु फछर्यौटका लागि क्रियाशीलता देखाएको छ । महानगरमा गठित लेखा समितिले बेरुजु फछर्यौटका लागि काम अघि बढाएको हो । सङ्घ संस्था र व्यक्ति विशेषलाई टेलिफोन र पत्राचार गरी बेरुजु फछर्यौट गर्न ताकेता गरिएको छ । महानगरको ११औँ नगरसभाले भरतपुर महानगरपालिका–१ का अध्यक्ष केशब महर्जनको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन गरेको थियो […]

क्रोनिज्म घटाउन सांस्कृतिक क्रान्ति नै आवश्यक छ

पछिल्लो समय नेपालमा क्रोनिज्म (आसेपासे पूँजीवाद) फस्टाउँदै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ भन्ने आवाज चर्कंदो छ । यस्तो आवाज उठाउने एउटा नाम हो प्रसिद्ध परामर्शदाता सुजीव शाक्य, जसले आफ्ना किताब र लेखहरूमा यस विषयलाई बारम्बार उठाइरहेका छन् । क्रोनिज्मले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पुगेको छ ? यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त ? तर कसरी ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बीड म्यानेजमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजीव शाक्यसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराको सार : तपाईंको बुझाइमा क्रोनी क्यापिटलिज्म के हो ? यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर गरेको छ ? सत्ता निकट बसेर व्यवसाय गर्नु क्रोनी क्यापिटलिज्म हो । विशेषगरी यसले सरकार र व्यवसायको सम्बन्धलाई इंगित गर्छ । विश्वका सबैजसो मुलुकमा यसको स्वरूप देखिन्छ । धेरै र थोरैको मात्र फरक हो । र, नेपालमा पनि यसको धेरै हदसम्म प्रभाव छ । नेपालमा मःमः बेच्ने बाहेकका सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने प्रणाली छ । स्वतन्त्र (खुला बजार) को नीति छैन । एउटा व्यक्तिले बिहान उठेर गर्ने हरेक दिनचर्यामा नियन्त्रणको प्रणाली छ । बिहान किन्ने पाउरोटीदेखि बच्चालाई स्कूल पठाउने सबैमा यस्तो छ । कार्टेल मार्फत नियन्त्रण छ । १५/ १६औं शताब्दीमा नेदरल्यान्ड्सदेखि नै क्रोनी क्यापिटलिज्म देखिन्छ । हालसम्म आउँदा यो विश्वभर नै फैलिएको छ । यसबीचमा कतिपय देशले यसलाई परास्त गर्न सकेका छन् भने केही मुलुकमा यो कायमै छ । क्रोनी क्यापिटलिज्म खराब हो कि होइन ? यसले अर्थतन्त्र र समाजलाई कस्तो असर गर्छ ?  क्रोनी क्यापिटलिज्म खराब हो । किनभने, यसले हरेक ठाउँमा नियन्त्रण गर्छ । पूँजीवादमा त खुला बजार हुनुपर्छ, जो कोही सजिलै नयाँ व्यवसायमा प्रवेश गर्न र सजिलै निस्कन पनि सक्नुपर्छ । कुनै रोकथाम हुनु हुँदैन । तर, क्रोनिज्मले त्यसमा रोक लगाउँछ । फलस्वरूप निश्चित समूह तथा व्यक्ति मात्र यसबाट लाभान्वित हुन्छन् । यसमा नियमन थोरै हुन्छ र अत्यधिक मुनाफाखोरी हुन्छ । व्यवसाय गर्नुको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनु नै हो । तर, क्रोनिज्मले केहीलाई ‘सुपर’ नाफा दिलाउँछ । त्यसैले, यसलाई राम्रो रूपमा लिनु हुँदैन ।  चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशियालगायत मुलुकहरू क्रोनिज्मबाट विकसित भएको पनि बताइन्छ । त्यो अवस्थामा यसको केही सकारात्मक पक्ष त होलान् नि ? देखिन्छ, धेरैले भ्रष्टाचार भएर पनि समाज अगाडि बढेको विश्लेषण गर्छन् । तर, यसमा व्यवसायी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेले अर्थ राख्छ । त्यो सम्बन्ध स्वस्थ छ भने त समस्या भएन । अस्वस्थ सम्बन्ध भयो भने समस्या हुन सक्छ । सरकारले व्यवसाय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ । तर, सिंगापुरमा सरकारले व्यवसाय गर्छ । सिंगापुर सरकारले सोभरेन फन्ड मार्फत संसारभर लगानी गरेको छ । भारतमै पब्लिक कम्पनीहरूमा पनि सरकारको लगानी छ । त्यो हकमा सरकारले व्यवसाय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता नराम्रो त भएन नि । तर, मेरो व्यक्तिगत सोच अनुसार भन्नुपर्दा नियमन कसरी हुन्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा क्रोनिज्मको शुरुआत कहिलेदेखि भएको देखिन्छ ? इतिहास हेर्ने हो भने मल्लकालदेखि नेपालमा क्रोनिज्म शुरू भएको देखिन्छ । त्यसबेला मल्ल राजाहरूले पैसा लिएर कस्मिरी व्यापारीहरूलाई तिब्बतमा व्यापार गर्न दिन्थे, त्यो पनि क्रोनिज्मको स्वरूप हो । पछि शाह, राणाकालमा क्रोनिज्म झन् खुला रूपमा आएको देखिन्छ । त्यसबेला दरबार (राजा) को नजिक नभएसम्म व्यापार गर्न सक्ने अवस्था थिएन । निजीक्षेत्र सक्षम नभएमा सरकारले नै कसैसँग मिलेर काम गराउनु पनि पर्‍यो । यसरी सरकार र व्यवसायबीच सम्बन्ध हुने नै भयो ।  पहिले क्रोनिज्मलाई समस्याको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।    भनेको मतलब, यो त हाम्रो संस्कृतिसँगै आएछ, जुन तपाईंले आफ्नो किताबमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसोभए यसलाई समाधान गर्न त सांस्कृतिक क्रान्ति नै गर्नुपर्‍यो, होइन त ?  हो, अहिलेसम्म आउँदा क्रोनिज्म एउटा संस्कृतिकै अभिन्न अंग बनेको छ । हामी सर्वसाधारणले पनि दैनिक जीवनमा, जस्तै वकिल छान्दा, डाक्टर देखाउँदा आफ्नो नजीकको नातेदार खोज्छौं । गुगल गरेर राम्रो मान्छे खोज्दैनौं । त्यसअनुसार यस मामलामा सांस्कृतिक क्रान्ति नै आवश्यक छ ।  त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति कसरी गर्ने त ?  पहिला यसलाई एउटा समस्याको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म पनि यसलाई समस्या हो भनेर स्वीकार गरिएको छैन । क्रोनिज्म, कार्टेलिङ समस्या हो भनेर स्वीकार गरिएको छैन । त्यसैले पनि यो समाधानउन्मुख भएको छैन । त्यसैले, यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।  यस्तै, विदेशी लगानीकर्तालाई आउन खुला छाड्ने हो भने पनि क्रोनिज्म स्वतः नियन्त्रण हुन सक्छ । जहाँ विदेशी लगानी आएको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको कमै पाइन्छ । क्रोनिज्ममा व्यवसायीले राजनीतिकलाई फन्डिङ गर्ने हो, जुन विदेशी लगानीमा हुन गाह्रो छ । त्यसैले, यसले पनि क्रोनिज्मलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्न सक्छ ।  व्यवसायी र सरकारको सम्बन्ध स्वस्थ छ भने समस्या भएन । अस्वस्थ सम्बन्ध भयो भने समस्या हुन सक्छ । तर, नेपालमा आएका केही विदेशी लगानीकर्ताले सरकारलाई नै प्रभावित गरेर लगानी गरेको, लाइसेन्स लिएको भनिन्छ नि त ? त्यस्तो कुरा पनि गर्छन्, तर विदेशी लगानीका कम्पनीले त्यो हिसाब कसरी राख्ने ? मैले नै कतिपय विदेशी लगानीकर्तासँग काम गरेको छु । मसँग पैसा माग्नेहरू आउँथे, तर मैले त्यो पैसा कम्पनीको लेखामा कसरी देखाउने ?  यस्तै, क्षेत्रगत नियमनका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै जानुपर्छ । अहिले पेट्रोलियम क्षेत्रमा ठूलो समस्या छ । त्यसलाई खुला गरिदिने हो र नियमन गरिदिने हो भने ती समस्या धेरै कम हुन्छन् । अन्य क्षेत्रहरूमा पनि विभिन्न समस्या छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यी सबै क्षेत्रको नियामक निकाय हुनुपर्छ ।  मानिसहरू बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन् । किनकि, बैंकिङ क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ भन्ने छ । अब यसै गरेर अन्य क्षेत्रको नियामक निकाय पनि बनाउनुपर्छ । त्यसो गरियो र अनुगमन पनि सोही अनुसार भयो भने क्रोनिज्ममा आधारित व्यवसाय बन्द हुँदै जान्छ । नेपालमा २०४७ पछिको आर्थिक उदारीकरणसँगैै क्रोनिज्म झन् फस्टाएको पनि भनिन्छ । कतिपयले माओवादी युद्धसँगैै यो पनि चर्किएको भन्छन् । तपाईंको आकलन के हो ? जब निजीक्षेत्रलाई खुला छोडिन्छ, त्यससँगै क्रोनिज्म आउँछ नै । संसारभर यस्तै नै हो । नेपालमा निजीकरण गर्दा, लाइसेन्स वितरण गर्दा पनि क्रोनिज्म फस्टाउँदै गएको छ । निजीकरण कसरी गरियो, लाइसेन्स कसरी दिइयो, त्यसमा धेरै भर पर्छ । व्यापारको मुख्य उद्देश्य भनेको नाफा धेरै कमाउने भन्ने हो । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यवसायीले नियम कानूनमै प्रभाव पार्न सक्छन् । त्यसैले, नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । तर, नेपालमा भने ऐन ल्याउने बेलामा त्यस्ता व्यवसायीसँग शुरूमै छलफल गरिन्छ । कुनै थिंक ट्यांकसँग परामर्श लिइँदैन । थिंक ट्यांकको विकास नै गरिएन । बजेट बनाउने बेलामा शुरूमै व्यवसायीसँग छलफल गरिन्छ । त्यो अवस्थामा व्यवसायीले त आफ्नै स्वार्थ पूरा हुने गरी नै सल्लाह सुझाव दिन्छन् नि । त्यसैले, यो गलत अभ्यास हो । अब नीति निर्माण, तर्जुमा गर्दा पहिला सम्बन्धित क्षेत्रको स्वतन्त्र विज्ञ तथा थिंक ट्यांकसँग छलफल गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र व्यवसायी तथा संघसंस्थाहरूबाट परामर्श लिनुपर्छ । नेपालमा थिंक ट्यांक छन् र ? छन्, नभएको होइन । १० वर्षअघि थिएनन्, तर अहिले धेरै आएका छन् । तर, उनीहरूले विदेशीलाई मात्र परामर्श दिएका छन् । नेपालीहरूले उनीहरूबाट परामर्श लिन चाहेको देखिँदैन । समग्रमा यहाँको थिंक ट्यांकलाई विदेशीले विश्वास गरेको अवस्था छ । तर आफ्नै देशले विश्वास गरेको पाइँदैन । रुवान्डाले हामीलाई काम लगाएको छ, हाम्रै देशले चाहिँ लगाएको छैन ।  नीति तर्जुमा गर्दा थिंक ट्यांक चाहिने हो भने अब व्यावसायिक संगठनहरू खारेज हुनुपर्ने हो ? होइन, त्यस्ता संगठनहरूले पहिला आफ्नो काम के हो भनेर बुझ्नुपर्‍यो । क्षेत्रगत विकास, तालिमका कार्यक्रममा त्यस्ता संगठनले काम गर्ने हो, राजनीति गर्ने होइन । अहिले त उनीहरू राजनीतिक कित्ता अनुसार काम गरिरहेका छन् ।  थिंक ट्यांकसँग परामर्श बढाउनुपर्छ । भनेपछि अब नेपालमा कस्तो कानूनी र संस्थागत सुधार चाहिएको हो त ?  कानून भनेको संसद्ले बनाउने हो । तर, कतिपय अवस्थामा सांसदहरूलाई प्राविधिक विषयवस्तु थाहा नहुन सक्छ । त्यो अवस्थामा ऐन कानून प्रभावकारी नबन्न सक्छ । त्यसैले संसदीय समितिहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू राख्ने प्रचलनको विकास गर्नुपर्छ ।  लाइसेन्स प्रणालीले क्रोनिज्म फस्टाएको भन्ने छ । यो प्रणाली पनि गलत हो ?  प्रणाली नै गलत भन्ने हुँदैन । ट्राफिट व्यवस्थापनका लागि सडकमा रेड लाइट राखिन्छ । तर मानिसले त्यसलाई बास्ता नगरी गाडी कुदाउँछन् । त्यसमा प्रणाली नै खराब थिएन नि । प्रणालीलाई दोष नदिएर जे जस्ता समस्या छन्, त्यसलाई समाधान गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ । आजको दिनमा सरकारले लगानी नगरेको ठाउँमा पनि निजीक्षेत्रले लगानी गरेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय काम निजीक्षेत्र आफैले गरेको छ । अस्पतालमा गरेको छ । तर, निजीक्षेत्रले नाफाका लागि काम गर्ने हो । उसले सिँचाइमा त लगानी गर्न सक्तैन । त्योअनुसार सरकारले निजीक्षेत्रको चाहनालाई भने बुझ्नुपर्छ ।  यस्तै, गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीकहाँ जसले जे गरे पनि कसैलाई मतलव छैन । राजमार्गका होटल तथा रेष्टुराँहरूमा राम्रो खाना÷खाजा पाउन सकिँदैन । त्यहाँ उनीहरूको मनपरी छ । त्यस्तो प्रवृत्तिमा ‘ब्रेक’ लगाउनुपर्छ । अनुगमन हुनुपर्छ ।  अहिले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको विषय उठिरहेको छ । त्यसमा तपाईंको सुझाव के छ ?  विशेषगरी आर्थिक सुधारका लागि नेपाललाई विदेशी लगानी आवश्यक छ । त्यसैले, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेगरी नीतिहरू ल्याउन आवश्यक छ । सन् २०३० मा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका लागि वर्षमा ८ बिलियन डलरको लगानी चाहिन्छ, जुन नेपालले मात्र लगानी गर्न सक्दैन । साथै, नियन्त्रणलाई घटाएर नियमन बलियो बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो २० वर्षमा नेपालीहरू विज्ञ भएर विदेश पलायन भएका छन् । अब उनीहरूलाई केही समयका लागि भए पनि नेपाल ल्याउने नीति ल्याउनुपर्छ । केही प्रोत्साहन दिएर उनीहरूलाई नेपाल ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । उनीहरू नेपालको विषयमा जानकार पनि छन् ।  अहिले सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, निजीक्षेत्र, मिडिया लगायत क्षेत्रमा कतिपयले नेपालमा केही न केही गरौं भनेको पनि देखिन्छ । तर, गर्न सकेका छैनन् । कुरा कहाँ नमिलेको होला ?  नेपालमा काम गर्ने बेलामा टिमवर्क, समन्वय हुँदैन । त्यो नै हाम्रो मुख्य समस्या हो । घरायसी काममा समेत एकआपसमा समन्वय हुँदैन । समग्रमा हाम्रो व्यवस्थापन शीप तथा क्षमता नभएको देखिन्छ । धेरै देशमा व्यक्तिले पर्दा पछाडि बसेर काम गरेका हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यस्तो अभ्यास छैन । त्यसरी काम गर्ने मान्छे नै पाउन गाह्रो छ । सबैलाई अगाडि देखिनु छ । तर काम भने हुँदैन ।  सुधार गर्ने मामलामा निजीक्षेत्र, वस्तुगत संघ र सरकारले गर्नुपर्ने काम के के हुन सक्छन् ?  अहिले नेपालबाट हुने निर्यातमा ३७ प्रतिशत अंश आईटी क्षेत्रको छ । तर, आईटी क्षेत्रको अनुगमन गर्ने संस्था छैन । अन्तरराष्ट्रिय नियमन अनुसार काम गरिरहेका छन् । हामीले पनि कन्सल्टिङको काम गर्दै आएका छौं । यसको पनि नियमन गर्ने निकाय छैन । तर, हामीले काम भने राम्रोसँग गरिरहेका छौं ।  यसको एउटा कारण भनेको अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरू अभ्यास गर्दै जानु हो । आईटी क्षेत्रले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरू अभ्यासमा ल्याएको छ । त्यसैले, अब हरेक क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई अभ्यासमा ल्याउन आवश्यक छ ।  यस्तै, ग्राहकको चाहनाअनुसारको सेवा पनि ल्याउनुपर्छ । अहिले कफीशपमा जाने हो भने चाहनाअनुसार कफी खान पाइन्छ । तर, यातायातमा त्यो सुविधा छैन । ट्याक्सी चढ्ने विषयमा पनि छनोट छैन । कोही मर्सिडिस, पजेरो गाडी नै ट्याक्सीको रूपमा चढ्न चाहन्छन्, तर त्यो सुविधा यहाँ छैन । साथै, ऐन बनाउने विषयमा पनि ठूलो लगानी गर्न आवश्यक छ । बाहिर बसेका नेपालीलाई यहाँ ल्याएर थिंक ट्ंयाकको रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ ।  विदेश पलायन भएका विज्ञहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्छ ।  लिबरल इकोनोमिस्टहरू सेवा दिने र सेवा लिने भएपछि सरकार किन चाहियो भन्ने तर्क पनि गर्छन् । यसमा तपाईंको भनाइ के हो ?  सरकार त चाहिन्छ । उपभोक्तालाई सेवा सम्बन्धमा केही उजुरी गर्नुपर्‍यो भने त सरकार चाहियो नि । साथै, आवश्यक नीतिहरू पनि बनाउनु पर्‍यो । त्यस अर्थमा सरकारको आवश्यकता हुन्छ ।  अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अनुगमनसँगैै नियन्त्रण गर्न पनि छोडेको छैन । सीईओको तलब कति हुनुपर्ने, बोर्ड कस्तो हुनुपर्ने लगायत विषयमा राष्ट्र बैंकको नियमन छ । यो स्तरको सूक्ष्म नियमन आवश्यक हो र ? सरकारी नियमन चाहिने/ नचाहिनेभन्दा पनि कतिसम्म सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । व्यवसाय फेल हुन पनि सक्छ । फेल हुन दिनु पनि पर्छ । व्यवसायका आफ्नै स्वनियमन पनि हुनुपर्छ । पाँचतारे होटलको आफ्नै विशेष ‘नम्र्स’ छन् । त्यो भएपछि सरकारले धेरै नियमन गर्नुपर्दैन ।  नेपालमा क्रोनिज्मको विषयमा हामी सकारात्मकतर्फ पनि अघि बढ्दै छौं कि झन् नकारात्मकतर्फ ? क्रोनिज्मको विषयमा हामी नकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेका छौं । तर, क्रोनिज्म जहाँ पनि हुन्छ, त्यो हटाउन सकिँदैन । त्यसलाई आवश्यक नीति ल्याएर नियन्त्रण गर्ने हो । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ । त्यो देखेर हामी पनि छक्क परेका छौं । त्यसको एउटा कारण गाउँ गाउँमा पनि व्यवसाय विस्तार हुनु हो ।  पहिला गाउँ गाउँमा होटेल स्थापना हुन्छ भनेर कल्पना गरिएको थिएन । तर, अहिले त्यहाँ होटेल स्थापना भए । यसरी अर्थतन्त्रमा नयाँ नयाँ आयाम आएको छ र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको छ । तर गाउँमा हुने होटेलको नियमन गर्ने सोचिएकै थिएन । व्यवसाय आएपछि नियमनतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । सकारात्मक रूपमा हेर्ने हो भने जति युवाहरू स्टार्टअप व्यवसायमा आएका छन्, उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न खोजेका छन् । काम गर्ने क्रममा हाम्रा भन्दा पनि राम्रा मान्छे खोजेका छन् । यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो । यो एउटा आशाको किरण हो ।  अब नेपाल सानो देश हो भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । नेपालमा ठूलो संख्यामा युवाहरू छन् । उनीहरू नयाँ विचार र जोशका साथ व्यवसायमा आएका छन् । उनीहरूले नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा समेत व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्छ भनेर कल्पना गरेका छन् । त्यसैले, नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो पनि खुला गर्नुपर्छ । नेपालीले बाहिर गएर काम गरे भने विदेशी अभ्यासलाई नेपालमा ल्याउन सजिलो हुन्छ । नेपालीहरूले बाहिर पनि बसेर राम्रा राम्रा काम गरेका छन् । कतिपयले व्यवसाय समेत गरेका छन् । उनीहरूले पनि यहाँ आएर लगानी गर्न सक्छन् । यस्तै, नेपाल दुई विकसित मुलुक चीन र भारतको बीचमा छ । उनीहरूको सामान्य छिटा मात्र नेपालमा पर्‍यो भने पनि हाम्रो विकासमा सहयोग पुग्छ । दुई तातो गिलासको बीचमा चिसो गिलास राखे पनि चिसो गिलास तातो हुन्छ । सोही सिद्धान्तअनुसार दुई विकसित मुलुकको बीचमा नेपाल हुनु पनि राम्रो पक्ष हो । उनीहरूले पनि यस्तै समस्या भोगेका थिए । त्यसलाई उनीहरूले कसरी व्यवस्थापन गरे, त्यो अनुभवबाट हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ । अब उनीहरूको आर्थिक वृद्धिलाई हामीले कसरी समात्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।  सन् २०१० पछि नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि राम्रो भएको छ । रेमिट्यान्सले गर्दा सामाजिक रूपान्तरण भएको छ । दलित, महिला लगायतका सीमान्तकृत समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको छ । आर्थिक गतिविधिमा उनीहरूको सहभागिता बढ्दो छ । त्यो विषय मिडियामा कति आएको छ, थाहा छै । तर ‘अन द ग्राउन्ड’ धेरै विकास भइसकेको छ ।  क्रोनिज्मले केहीलाई ‘सुपर’ नाफा दिलाउँछ । त्यसैले, यसलाई राम्रो रूपमा लिनु हुँदैन ।   क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कुन क्षेत्र राम्रो भएको छ ? क्षेत्रगत कमजोरी के के छन् ? संख्यात्मक रूपमा सबै क्षेत्रको विकास भएको छ । तर, गुणात्मक रूपमा भने सोचेअनुरूप भएको छैन । गाउँ - गाउँमा गाडी गएको छ । त्यहाँका उत्पादन बजारसम्म आएका छन् । मानिसको व्यवहार तथा चाहना पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । पहिला मानिसलाई भात र मासु भए पुग्थ्यो । तर, अहिले अरू पनि खाना खोज्छन् । दाङमा उत्पादन हुने च्याउ पहिला सबै काठमाडौं आउँथ्यो । अहिले सबै त्यहीँ खपत हुन्छ । किनकि, त्यहाँका मानिसले च्याउ पनि खान थालेका छन् । तर, तथ्यांकमा कति आउँछ, त्यो खोज्नुपर्छ । तथ्यांकको कुरा गर्नुभयो, कुन कुन वस्तु राष्ट्रिय तथ्यांकमा आएका छन् ?  पहिला भन्दा धेरै वस्तु राष्ट्रिय तथ्यांकमा आएको छ । तर, निजीक्षेत्रले अझै पनि तथ्यांकमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै डेटालाई राष्ट्रिय तथ्यांकमा ल्याउन सकियो भने हामी अहिलेको भन्दा पनि धनी देखिन्थ्यौं । किनभने, हामीकहाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो छ । गाउँको पसलले के बेचेको छ भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैन । त्यस्ता सबै क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सके धेरै राम्रो हुन्थ्यो । वास्तवमा नेपालीहरू गरीबीको रेखामुनि छैनन् । भारतमा ट्याक्सी ड्राइभरले आफ्नो बच्चालाई अस्ट्रेलिया पढाउने सपना देख्दैन । तर, नेपालका ट्याक्सी ड्राइभरले त्यो सपना देख्छन् । भरियाले भारी बोकेर ७०० रुपैयाँ कमाए पनि ६०० रुपैयाँको बियर खाइदिन्छ । नेपालीसँग पैसा पनि नभएको होइन । भारतबाट पनि कयौं कामदार नेपाल आएर काम गर्छन् । महिलाले घरसँगै अफिसको काम गर्न पनि भ्याएका छन् । त्यस्ता विषयलाई त हामीले राष्ट्रिय तथ्यांकमा राखेका छैनौं । त्यसैले, तथ्यांकमा पनि लगानी गर्न आवश्यक छ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

‘वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया घटाउन जरुरी छ’

काठमाडौं :  स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर रोजीरोटीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू समस्यामा पर्न थालेका छन्।  एकजना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी गर्दादेखि नेपाल फर्कने बेलासम्म विभिन्न किसिमको ठगीमा पर्ने गरेका  छन्। सरकारी तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली व्यक्ति तथा म्यानपावर कम्पनीबाट  बार्षिक ३ अर्ब ठगी हुने गरेको छ। त्यस्तै सरकारले ७ वर्ष अगाडिदेखि लागु गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट (१० हजारमा) नेपाली हालसम्म उड्न पाएका छैनन्। अ

ब्रोकर कमिसन र करको दर घटाउन अर्थमन्त्रीलाई लगानीकर्ताले गरे आग्रह

साउन ८, काठमाडौं । पूँजीबजारका लगानीकर्ता  सम्बद्ध दुई ओटा संगठनले ब्रोकर कमिसन र करको दर घटाउन अर्थमन्त्री जनार्दश शर्मालाई आग्रह गरेका छन् ।  नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम र शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रवार संयुक्त रुपमा अर्थमन्त्री शर्मालाई  भेट्दै ब्रोकर कमिसन घटाउन तथा पूँजीगत लाभकरको दर घटाउन आवश्यक रहेको भन्दै सात बुँदे सुझाव दिएको हो । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारका अनुसार नेपालमा शेयर बजारको बिद्यमान अवस्था र सरकारले चाल्नु पर्ने कदमबारे बुँदागत रुपमा अर्थमन्त्रीलाई अवगत गराइएको छ । इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष रौनियार तथा शेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले पूँजीबजारले सरकारलाई एक वर्षमा राजस्ववापत मात्रै १४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै योगदान गरेको बारेमा पनि अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ ।  प्रतिनिधिमण्डलमा सम्मिलित एक जना सदस्यले ३७ लाख ५० हजार हितग्राही खाता, ७ लाखको हाराहारीमा अनलाईन ट्रेडिङ र बजार पूँजीकरण करीब ४०  खर्ब रुपैयाँ भइसकेकाले पूँजीबजारप्रति सरकार उदार बन्नु पर्ने कुरा अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा बताएको जानकारी दिए । उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले आफू पूँजीबजारप्रति सधै सकारात्मक रहेको र  सरकारको प्राथमिकतामा पूँजीबजार पर्ने बताएका छन् । हेर्नुहोस्, लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाएको सात बुँदे सुझावहरु : १) प्राथमिक बजार देशव्यापी भए जस्तै दोस्रो बजारका सेवालाई पनि देशव्यापी बनाउन पूँजीबजारको वृहत्तर विकासको लागि ७७ ओटै जिल्लाका ७५३ ओटा स्थानीय निकायसम्म सर्वसाधारणले सहज रूपमा शेयर खरीदविक्री गर्न पाउने संवैधानिक हकअधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नका लागि आश्बा प्रणालीको ढाँचामा वाणिज्य बैंक वा बैंकका सहायक कम्पनीहरूका साथै निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थाहरू मार्फत समेत सेवा प्रवाह गराउन पहल गरिनुपर्ने । २) लगानीकर्ताहरूको बढ्दो शेयर खरीदविक्री लागतलाई न्युनिकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिसन तिर्दै आएकोमा एकतर्फी रूपमा मात्र शून्द दशमलव १५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी बिद्यमान कमिसन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्ने । ३) पूँजीबजारसँग सम्बन्धित हाल कार्यान्वयनमा भई आएका मार्जिन कर्जा लगायतका बुँदाहरूलाई निरन्तरता दिंदै हाल पूँजीगत लाभकरलाई वृद्धि गरी ७ दशमलव ५ प्रतिशत गरिएकोमा उक्त व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भइ दैनिक कारोबारमा गिरावट आएसँगै सरकारले पाउने राजस्वमा समेत ह्रास आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ सम्म कायम पूँजीगत लाभकरलाई नै निरन्तरता दिई दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पूँजीगत लाभकर २ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरी लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहन गरियोस । ४) गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोवार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप सीप, प्रविधि र पूँजीको भरपुर सदुपयोग गरि विदेशिएका र गैर आवासीय नेपालीहरू तथा करीब ६० लाख युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारिको सृजना गरी औद्योगिकिकरण र यान्त्रिकिकरण मार्फत सवल राष्ट्र निर्माणमा सरिक बनाई स्थायी अर्थोपार्जन एवं बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्य पुर्ति गर्नका लागि २०६५ सालदेखि धितोपत्र बोर्ड समेतको कार्य सुचिमा रहेको विषय गैर आवासीय नेपाली लगायत विदेशिएका श्रमिक युवा वर्गलाई पूँजीबजारमा सहज प्रवेशको व्यवस्था गरिनु पर्ने । ५) पूँजीवजारलाई हेरिने र बुझिने दृष्टिकोणमा व्यापकता ल्याई, पूँजीबजार मार्फत समग्र राष्ट्रलाई औद्योगिककरण गरि समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न प्राथमिक शेयर निष्कासन गरि समिश्रित वित्तीय व्यवस्था अनुसार सरकारको लगानी र अन्य उद्योगी व्यवसायीसँग छरिएर रहेका यथासम्भव पूँजी संकलन गर्ने माध्यमको रूपमा पूँजीबजारको माध्यमबाट स्वदेशी लगानिमै उत्पादनमुलक उद्योगधन्दा, कलकारखाना र जलविधुत कम्पनीहरू स्थापना गरि विदेशी ऋण लिनुपर्ने हालको बाध्यतालाई निरुत्साहित गर्दै मजदूर, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई उक्त कम्पनीहरूमा हिस्सेदार बनाई सो कम्पनीप्रति अपनत्व र प्रतिफल पाउने सुनिश्चिततासँगै यस क्षेत्र मार्फत देश विकासमा आम नागरिकहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस । ६) सबै वर्गका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता बढाउन उपलब्ध भएसम्म सबै आवेदकहरुले १० कित्ता शेयर पाउने समावेशी वितरण प्रणाली र आश्वा व्यवस्था २०७३ सालदेखि लागू भएपश्चात काठमाडौं बाहिरसहित देशैभर साना तथा आम लगानीकर्ताहरूको सहभागिता बढ्दै गइरहेकोमा पूँजीबजारमा विद्यार्थी, गृहिणीसहित ससाना पूँजी भएका वर्गसमेतको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनमा न्यूनतम १० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको बिद्यमान व्यवस्थाले पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त भई ३७ लाख ५० हजारभन्दा माथि नागरिकहरूले पूँजीबजारमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाई रहेको सन्दर्भमा उक्त न्युनतम १० कित्ता पाउने सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिइयोस । ७) पूँजीवजारको विकास र विस्तारका लागि लगानिकर्ताहरूका संघ संगठनहरूसँग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू मध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकी बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।

१३३ किलो थियो तौल, आईपीएसले ९ महिनामा घटाए ४३ किलो तौल, भाइरल भयो तस्वीर

तपाईंको तौल कति छ ? र घटाउन के के गरिरहनुभएको छ ? वा तौल घटाउन नसकेर हैरान हुनुभएको छ ?  यहाँ हामीले एक यस्तो व्यक्ति बारे चर्चा गर्दैछौं, जसले ९ महिनामा ४३ किलो तौल घटाएका छन् ।  भारतको मध्य प्रदेशका आईपीएस अफिसर विवेक राज सिंहले ९ महिनामा आफ्नो ४३ किलो तौल घटाएका छन् ।  अहिले उनको तौल ८७ किलो रहेको बताइएको छ । आजभन्दा ९ महिना पहिले उनको तौल १ सय ३० किलो थियो ।  उनले आफूले एक्सरसाइज शुरू गरेको भएपनि कति तौल घटाउने भन्ने बारे शुरूमा नसोचेको बताएका छन् । आजतकका अनुसार, उनी...

यस्ता समस्या भएका व्यक्तिले अनार नखाएकै राम्रो

एजेन्सी । तौल घटाउन चाहने व्यक्ति यदि तपाई आफ्नो तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने अनार नखानुहोस्। अनार खादा तौल घट्नुको साटो बढ्न थाल्छ।