दु:खका साथ भन्नुपर्छ, हामीले न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गर्न सकेका छैनौं

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगहरु पनि यसमा जोडिने हुनाले सबैले अपनत्व फिल गरेर प्राथमिकतामा राख्नुभयो भने सहज हुन्छ।