Nepal Press

3 महिना पहिले

गलत कुरालाई स्थापित हुन दिनुहुन्न,भ्रम फैलाउनेको प्रतिवाद गर्न एमाले पंक्ति तयार हुनुपर्छ–प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई मनपरी बोल्ने केटोको संज्ञा दिएका छन्। स्थानीय तहमा जनसंगठन सुदृढीकरण राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै बालेनलाई लक्षित गर्दै मनपरि बोल्ने केटो निस्किएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘अहिले कहाँ एउटा केटो निस्कियो, त्यसले मनपरी बोल्छ। त्यसलाई चाहिँ चलाउन हुँदैन है, त्यसलाई चलाउन हुँदैन। त्यो सँग […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून : पहिलो संसद्मा बन्धक, अहिले समितिमा अड्कियो

काठमाडौं । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नबाट जोगिन बनाउनुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून बनाउन अझै ढिलाइ भइरहेको छ । ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको देशलाई विदेशी दातृ निकायले दिने अनुदान, ऋण तथा आर्थिक सहायता रोकिने जोखिम रहन्छ । लगानीमैत्री वातावरणको हिसाबले कुनै पनि मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु सकारात्मक मानिँदैन । त्यस्तो मुलुकलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले कालोसूचीमाा राख्ने गर्छ । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने उच्च खतरामा छ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी कानून समयमै बनाउनुपर्ने दबाबमा नेपाल छ । तर, संसद्बाट छलफलका लागि उक्त विधेयक संसदीय समितिमा पठाइएकोमा प्राथमिकता नपाउँदा कानून बन्न ढिलाइ भइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ मा संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफल तीव्र गतिमा हुनुपर्नेमा भइरहेको छैन । समिति सदस्य एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सचेतक महेशकुमार बर्तौला सरकारको प्राथमिकतामा यो विधेयक नपर्दा समितिमा समेत छलफल हुन नसकेको बताउँछन् । ‘समितिका बैठकहरू नियमित नबस्ने, बसिहाल्यो भने पनि यो विधेयकमा भन्दा अरूमा विधेयक प्राथमिकतामा राखिँदा समस्या भएको हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘मुलुक ग्रे लिस्टमा फस्ने खतरा देखेर यो विधेयकलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न हामीले भनिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार समिति बैठक मंगलवार थियो । उक्त बैठकमा यो विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्न एमालेले माग गरेको थियो । समिति सभापति विमला सुवेदी अब समितिले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताउँछिन् । ‘समिति लामो समय सभापतिविहीन बन्यो । र, अरू विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । अब यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने काम हुनेछ,’ उनले भनिन् । यो विधेयक राजनीतिक कलहका कारण प्रतिनिधिसभामा टेबल हुनै सकेको थिएन । गत फागुन ३ गते सदनमा पेश भएको विधेयक अहिले फागुन १० गते समितिमा पुगेको थियो । जेठ पहिलो साता कानूनमन्त्री धनराज गुरुङसँग समितिले छलफल गरेको थियो । गुरुङले त्यतिबेला बैठकमा सम्बोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयक छिट्टै संसद्बाट पारित गरेर मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले आर्थिक अपराध नियन्त्रण राज्यको दायित्व हो भन्ने विषय स्थापित गर्न पनि जेठभित्रै विधेयक पारित र थप दण्डसजायको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताएका थिए । तर, पछिल्ला दिनमा जुन विधेयक प्राथमिकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी अघि बढ्नै सकेन । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई यसबारे पटकपटक सतर्क गराउनुका साथै चेतावनीसमेत दिएको छ । नेपाललाई एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानून बनाउन विगतदेखि आग्रह गर्दै आएको थियो । गत माघ अन्तिम साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी बलियो कानून नबनाए नेपाल अन्तरराष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणको एशिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी)ले चेतावनी दिएको थियो । अहिले एफएटीएफले नेपालले आपसी सहयोगसम्बन्धी ऐन नबनाएको, सुपुर्दगी ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था पर्याप्त नभएको, संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने ऐनमा काम नगरेको, संयुक्त राष्ट्रसंघको वित्तीय अपराध आतंककारी गतिविधि र भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धिमा भएका व्यवस्थामा ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे एरिया’मा सिरियादेखि यूएईसम्मका २१ मुलुक छन् । अधिकांश मुलुक अफ्रिका र अरब क्षेत्रका छन् । नेपालले बलियो कानून नबनाएका कारण सरकारलाई प्रतिवाद गर्नसमेत कठिन हुँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

उत्तेजित भएर प्रतिवाद गर्दा स्थापितमाथि प्रश्न

काठमाडौं, १७ वैशाख : नेकपा (एमाले) ले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएका केशव स्थापित सर्वाधिक चर्चामा छन् । उनी आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा आएका हुन् । उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर ४५ वटा महिला अधिकारवादी संघ संगठनले कारबाही गर्न माग गरिसकेका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी भावना राउतको प्रश्नपछि उत्तेजित हुँदै स्थापितले दिएको अभिव्यक्तिलाई ती […]

Reporters Nepal चैत्र २०७८