दुर्गमका जनतालाई पौने दुई लाख क्विन्टल खाद्यान्न

दुर्गमका जनतालाई राहत दिन सरकारले यो वर्ष सहुलियत दरमा करिब पौने दुई लाख क्विन्टल खाद्यान्न पठाउने भएको छ।...

सम्बन्धित सामग्री

प्राकृतिक विपद्सँग जुध्न सरकारसँग छैन खाद्यान्न

असार लागेसँगै केही स्थानमा मनसुन सक्रिय हुन थालेको छ । वर्षाका कारण केही जिल्लामा बाढीपहिरो पनि आएको छ । यति बेला सडकबाटो बन्द हुने जोखिम उत्तिकै छ । अब केही दिनभित्र मुलुकभर मनसुन सक्रिय हुने मौसमविद् बताउँछन् । यसले सडक बाटोबाट हुने ढुवानीमा थप जटिलता ल्याउन सक्छ । बर्खाका बेला सुगमवासीले जसोतसो खाद्यान्नको जोहो गर्छन् । तर दुर्गमका बासिन्दालाई धेरै समस्या हुँदै आएको छ । सर्वसाधारणले समयमै खाद्यान्न पाउन सकेका छैनन् ।

खाद्यान्न मौज्दात परिमाणमा सरकारकै झूटो विवरण, दुर्गमका चामल गोदाम रित्तै

संसद्अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गत मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ०७९/८० मा सम्पादन गरेको कार्य र बजारको समग्र अवस्थाबारे जानकारी लिन एक बैठक आयोजना गर्‍यो । त्यसमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारसँग भएको खाद्यान्नको मौज्दात विवरण प्रस्तुत गरे । उनको प्रस्तुत गरेको विवरणलाई मान्ने हो भने, यति बेला सरकारसँग २६ हजार ६ सय ८३ टन खाद्यान्न मौज्दात छ ।

दुर्गमका ६३ खाद्यान्न बिक्री केन्द्रमा छैन अनाज

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार गत शुक्रबारदेखि देशभर मनसुन फैलिएको छ । अब बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्ति बढ्ने आकलन छ । सडक अवरुद्ध हुने सम्भावना पनि छ । यही विपत्तिका बेला चाहिने खाद्यान्नको मौज्दात भने सरकारसँग अत्यन्त न्यून छ ।

दुर्गमका लागि झन्डै दुई लाख क्विन्टल चामल ढुवानी गरिँदै

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्ष एक लाख ८० हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्ने भएको छ । खाद्य कम्पनीले २४ दुर्गम जिल्लामा सुपथ मूल्यमा चामल उपलब्ध गराउन सो चामल ढुवानी गर्न लागेको हो । चामल ढुवानीका लागि ४७ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न रकम छुट्याउने गरेको छ । सरकारले दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानीमा अनुदान दिने गर्छ । कम्पनीले स्थल र हवाई मार्गबाट ती जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्छ । कम्पनीका बिक्री प्रमुख भीम थापाले विभिन्न जिल्लामा सडक र हवाई मार्गबाट चामल पठाउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । जिल्लाको मागका आधारमा थप परिणाममा चामल ढुवानी गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

दुर्गमका जिल्ला सदरमुकाममा न्यून चामल, गाउँका डिपो रित्तै

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेको ५ महिनामा गरिएका कामबारे जानकारी दिन बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दुर्गममा साविकको भन्दा खाद्यान्न ढुवानी कोटा बढाइएको बताए । खाद्यन्न आपूर्ति सहज बनाउन ढुवानी अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ । ‘खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ढुवानी अनुदानलाई निरन्तरता दिएका छौं, दुर्गमका थप स्थानमा डिपो र भण्डारण क्षमता बढाइएको छ,’ मन्त्री बडूले भने, ‘खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न साविकको १६ हजार ४ सय टनलाई बढाएर १८ हजार पुर्‍याइएको छ ।’

खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका रणनीति

रूस–युक्रेन तनावले विश्वको खाद्य सुरक्षामा रहेका छिद्रहरूलाई उजागर गरिदिएको छ । विशेषगरी शीतयुद्धको समाप्तिसँगै उदारवादलाई धर्मका रूपमा अंगीकार गर्ने नेपालजस्ता मुलुकलाई यस घटनाले नराम्ररी झस्काएको छ । सन् १९९० पछि भारतको खाद्य सुरक्षा प्रणालीसँग नेपालको खाद्य सुरक्षा प्रणालीलाई जोड्ने प्रवृत्ति देखा पर्‍यो । भारतको खाद्यान्न भण्डारण नेपालका लागि पनि संकटमा उपयोगी हुन सक्छ भन्ने सोचका कारण मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदै जाँदा पनि नेपाललाई केही फरक पर्दैन भन्ने भाष्य स्थापित गरियो । यही पृृष्ठभूमिमा सैद्धान्तिक रूपमा कृषिमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गरे तापनि नेपालले व्यावहारिक रूपमा खाद्यान्नमा परनिर्भरताको नीति अंगीकार गर्दै आएको छ । शहर विकास, वैदेशिक रोजगार, भूमिमा हदबन्दी, सडक निर्माण तथा कृषिको आधुनिकीकरणका नाममा कृषिजन्य उत्पादनमा परनिर्भरता ल्याउने गरी थुप्रै क्रियाकलाप मुलुकमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको कृषिमा आत्मनिर्भर हुुनपर्छ भन्ने विचारलाई नीतिनिर्माण तहमा पूर्णतया निषेध गरिएको छ । तर, संकटमा विदेशको खाद्यान्न आकाशको फल हुने वर्तमान महामारी र युक्रेन संकटले प्रमाणित गरिसकेको छ । संकटमा काम लाग्ने भनेको आफ्नै देशको खाद्यान्न हो भन्ने विषयमा विश्वभरि नयाँ भाष्य स्थापित हुन थालेको छ । त्यसैले कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने दिशामा विश्वका सबै देश एकमत हुन थालेका छन् । तदनुकूल स्वदेशभित्र नीतिगत परिवर्तन गर्न थालेका छन् । नेपालले पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि देहायका क्षेत्रमा तत्काल कार्यारम्भ हुनुपर्ने देखिन्छ । सुधारिएको बीउबिजनको नाममा रैथाने बीउहरू विस्थापित भई वर्षेनि ठूलो परिमाणमा बीउहरू नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । रासायनिक मल, विषादी र पोषकतङ्खव तथा औषधि आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । खाद्यान्नलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारस्तम्भका रूपमा आन्तरिकीकरण राष्ट्रिय सुरक्षाका भौतिक पक्षहरूमा पाँचओटा आधारस्तम्भहरू (खाद्यान्न, हतियार, ऊर्जा, प्रविधि र जनशक्ति) रहेका हुन्छन् । खाद्यान्न राष्ट्रिय सुरक्षाको त्यो महत्त्वपूर्ण हतियार हो जसको अभावमा देशको निर्णय गर्ने क्षमता नै समाप्त हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने पहिलो प्राथमिकतामा रहेको हुन्छ । यस पक्षलाई नेपालमा कहीँ कतै पनि चासो दिएको पाइँदैन । नीतिनिर्माता, विज्ञ, विद्वान्, विचारनिर्माता, रणनीतिकार, सुरक्षाविज्ञ, सुरक्षा निकाय, राजनीतिज्ञ तथा आमसञ्चार क्षेत्रमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता सरोकारभन्दा बाहिरको विषयमा पर्ने गरेको छ । यस पक्षमा सुधार आउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम भरोसाको केन्द्रका रूपमा रहेको नेपाली सेनाले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका नीति कार्यान्वयन गराउन नेपथ्यमा दिइने दबाबलाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ । थप शहरीकरण र बस्ती विकासमा प्रतिबन्ध कृषियोग्य भूमिको पवित्रताको रक्षा गर्नु हरेक सार्वभौम मुलुकको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ । त्यसैले कृषियोग्य भूमिको विनाश अतिक्रमण र अपवित्रीकरणलाई अपराध मान्ने गरिन्छ । नेपालमा भने कृषियोग्य भूमिको विनाशलाई विकासको पर्यायका रूपमा मानिएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको कृषियोग्य भूमिको पूर्ण विनाश भइसकेको छ भने उपत्यकाको आवश्यकतालाई अलिकति भए पनि टेको दिइरहेको मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकका मलिला फाँटहरूमा सरकारले शहर विस्तारको नीति अंगीकार गरेको छ । हाल विकासको चरणमा रहेका दशओटा आधुनिक शहर पनि पूरै मलिला फाँटहरूमा अवस्थित छन् । सिँगो तराई शहरको रूपमा परिणत हुने तर्खरमा छ । यी गतिविधिहरूले कृषिभूमिको क्षेत्रफलमा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा संकुचन ल्याइदिएको छ । स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा नेपालमा खाद्यान्नमा परनिर्भरताको प्रमुख कारकतत्त्व भनेको कृषियोग्य भूमिउपरको अनियन्त्रित शहरीकरण र बस्ती विकास नै हो । जुन शैली र प्रवृत्तिमा नेपालमा शहरीकरण भइरहेको छ, यसले नेपालमा अफ्रिकी महादेशको जस्तो भोकमरी निम्त्याउने र उक्त भोकमरी नियन्त्रण गर्न आउने विदेशी सहायताका पृष्ठभूमिमा मुलुक धार्मिक र साम्प्रदायिक युद्धमा फस्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपालले कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्न कठोर कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यो भनेको थप शहरीकरण र बस्ती विकासमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, एक व्यक्तिले दुई स्थानभन्दा बढी स्थानमा घर बनाउन नपाउने र नयाँ घर निर्माणको अनुमति कृषि मन्त्रालयको सिफारिशमा गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने तथा पहाडका टाकुराहरूलाई बस्ती विकासको नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने नीति लिनु हो । मलिला फाँटमा निर्मित शहरहरूको विघटन गर्दै ती शहरलाई कृषियोग्य भूमिका रूपमा विस्तार गर्न आवश्यक कदम चाल्न पनि आवश्यक भइसकेको छ । वर्तमान समयको स्वैच्छिक बसाइँसराइलाई पनि नियमन गर्न ढिला भइसकेको छ । बेल्ट अवधारणाको कार्यान्वयन तराईलाई प्रधान खाद्यान्न, पहाडलाई पशुपालन तथा नगदेबालीको बेल्टका रूपमा विकास गर्ने नेपालको मूल नीति हो । यस नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गरी तराई र पहाडमा विकास प्राथमिकताहरू तय हुनु आवश्यक छ । कृषिलाई आकर्षक पेशाका रूपमा रूपान्तरण  नेपालको कृषि अभैm पनि निर्वाहमुखी प्रथामा सञ्चालित छ । अब कृषिको व्यवसायकरण गर्दै आकर्षक पेशाका रूपमा रूपान्तरण गर्न यस क्षेत्रमा अनुदान, प्रोत्साहन, सहयोग, छूट र संरक्षणमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । कृषिजन्य भौतिक पूर्वाधार (सिँचाइ, यातायात सञ्जाल, भण्डारण गृह, सूचना) को विकास, सहज जीवनयापन, कृषिक्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच स्थापनाजस्ता कार्य पनि तीव्रतर गतिमा सञ्चालन हुनुपर्छ । यी क्रियाकलापले नेपाली उत्पादन विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुने तथा कृषि पेशा मुनाफामुखी पेशाका रूपमा विकास हुने र कृषि पेशा नयाँ पुस्ताको आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने देखिन्छ ।   रैथाने कृषिलाई प्राथमिकता आधुनिक नेपालको कृषि विकासमा आयातित बीउ र प्रविधिलाई कृषिको आधुनिकीकरण भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यस भाष्यले मुलुकको कृषिक्षेत्रमा थुप्रै समस्या थुपारिदिएको छ । रैथाने बीउ र पशु वंशको विस्थापनसँगै कृषिजन्य वस्तुको आयातमा थप वृद्धि भएको छ । चरन र स्याउलामा आधारित पशुपालन खाद्यमा आधारित पशुपालनमा रूपान्तरण भएको छ । फलस्वरूप पशुआहारको आयातमा ज्यामितीय वृद्धि भइरहेको छ । सुधारिएको बीउबिजनको नाममा रैथाने बीउहरू विस्थापित भई वर्षेनि ठूलो परिमाणमा बीउ नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । रासायनिक मल, विषादी र पोषकतत्त्व तथा औषधि आयातमा अर्बौैं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । त्यसैले पुनरुत्पादन हुने बीउ तथा रैथाने वंशमा आधारित कृषि र पशुपालनलाई पुन:स्थापित गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यसले बीउ र वीर्यमा बढ्दो परनिर्भरतालाई कम गर्छ । सुरक्षा नेपालमा कृषिक्षेत्र सबैभन्दा राजनीतीकरण गरिएको क्षेत्र हो । हदबन्दीका कारण यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी असम्भव जस्तै देखिएको छ । तुलनात्मक रूपमा बढी जग्गाजमीन भएका कृषकलाई शोषक र सामन्त भन्दै संगठित आक्रमण गरियो । यस्तै गरी ग्रामीण क्षेत्रमा लुटपाटका घटना पनि बढ्न थालेका छन् । दुर्गमका पहाडी भेगमा सम्पन्न कृषक बस्न सक्ने वातावरण नै छैन । वन्यजन्तुका कारण खेती गर्नु झन् जोखिमपूर्ण बन्न गएको छ । यी पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी कृषक, कृषिमा लगानी र बालीनालीको सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । पहाडमा सडक सञ्जाल विस्तारमा प्रतिबन्ध वर्तमान अवैज्ञानिक सडक निर्माणको होडबाजीले सिंगो पर्वतीय क्षेत्र पहिरोरूपी बारुदी सुुुरुङमाथि बसेको छ । कुन बस्ती कति बेला बग्ने हो थाहा छैन । यसले बेंशीमा बस्ने बस्ती र खेतीलाई समेत जोखिममा पारिरहेको छ । सडक निर्माणमा यही प्रवृत्ति कायम रहेमा केही दशकभित्रै नेपालमा पहाडहरू माटोविहीन चट्टाने ढिस्कामा परिणत हुने देखिन्छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै पर्वतीय क्षेत्रमा रोपवे र केबलकारलाई यातायातको मूल प्रवाहका रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले सिंगो पहाड सुरक्षित हुन जाने र कृषि उत्पादनमा पहाडको घट्दो योगदानमा रोक लागी भविष्यमा त्यस अनुपातमा वृद्धिसमेत हुने देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

साउनमै पुग्नुपर्ने चामल अझै पुगेन

ढुवानीको ठेक्का प्रक्रिया उल्झनले दुर्गमका स्थानीयलाई सहुलियत दरको चामल बिक्री ठप्प बनेको छ । चुमनुव्री गाउँपालिकाका लागि सिर्दिबासस्थित फिलिम र धार्चे गाउँपालिकाका स्थानीयलाई सहुलियत दरमा खाद्यान्न पुर्‍याउन माछाखोलामा छुट्टाछुट्टै डिपो छन् ।

दुर्गमका २४ जिल्लामा वर्षा सकिने बित्तिकै आपूर्ति थालिने

हरेक वर्ष चाडपर्वको समयमा कर्णालीलगायत विकट र दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न सङ्कट हुने गर्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कर्णालीलगायत विकट र दुर्गम क्षेत्र रहेका २४ जिल्लामा वर्षायाममा खाद्यान्न ढुवानी गर्न नसकिन्ने जनाएको छ । यस वर्षको चाडपर्व पनि हरेकको घर आँगनमा भित्रि सकेको छ भने हिन्दुहरुको महान चाड दशैं आउन करिब एक महिना मात्र बाँकी छ । स्थानीय उत्पादन प्रायः ठप्प हुने हुँदा कर्णालीलगायत विकट र दुर्गम क्षेत्र रहेका २४ जिल्लामा खाद्यान्न सङ्कट निम्ति

दुर्गमका जनता महंँगीमा : खच्चडको भरमा खाद्यान्न ढुवानी

भौगोलिक विकटताले सडकको पहुँच नपुग्दा म्याग्दीको गुर्जामा खच्चडको भरमा खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता कायम छ । संघीयताअनुसार धेरै गाउँमा स्थानीय तहले सडक पु¥याए पनि गुर्जामा पुग्न सकेको छैन् ।जिल्लाको धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जामा सडक सुविधा नपुग्दा खच्चडको भरमा पु¥याएको दैनिक खाद्यान्नका वस्तु खरिदमा चर्को मूल्य तिरेर खान बाध्य भएका छन् । दिनुहँ खाद्यान्नको मूल्य बजारमा बढिरहनु […]

गाउँमा पुग्दैन सहुलियत दरको चामल

मुगु : नेपाल सरकारले नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत दुर्गमका गाउँमा पठाएको खाद्यान्न बीच बाटोमै हराउने गरेको पाइएको छ। हुम्लाको सर्केगाड वितरण केन्द्रका लागि नेपाल खाद्य संस्थान सुर्खेत र नेपाल खाद्य संस्थान मुगुको गमगढी वितरण केन्द्रबाट पठाइएको खाद्यान्न सम्बन्धित स्थानमा नपुगेको पाइएको छ। खाद्य संस्थानको सहुलियत दरको खाद्यान्न...