सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष

काठमाडौँ। सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो मुद्दाको भार हटाउन करिब आधा दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले अहिलेका करिब दुई दर्जन जति कानुन संशोधन गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको भार कम हुने र पुराना मुद्दाहरूको पनि फर्स्यौट हुने निष्कर्ष निकालेको हो । आइतबार मन्त्रालयमा […]

सम्बन्धित सामग्री

निर्वाचन कानुन संशोधनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : विभेदकारी निर्वाचन कानुन संशोधनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहुँच नै स्थापित हुन नसक्ने निर्वाचन पद्धतिले अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालले निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेको कार्यकारी निर्देशक एवं पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले जानकारी दिए। पन्तले मायाको पहिचान नेपाल

सर्वोच्चमा कानुन संशोधनको प्रस्ताव

काठमाडौं, चैत २१ । सर्वोच्च अदालतमा बढ्दै गएको मुद्दाको चाप कम गर्न कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ बढ्दै जाँदा न्यायमा ढिलाइ भएको भन्दै विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस भएको छ। मुद्दाको चापले गर्दा पीडितले समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन् । राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, सर्वोच्च अदालत ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, […]

सर्वोच्च अदालतमा कानुन संशोधनको प्रस्ताव

सर्वोच्च अदालतमा बढ्दै गएको मुद्दाको चाप कम गर्न कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ बढ्दै जाँदा न्यायमा ढिलाइ भएको भन्दै विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस भएको छ। मुद्दाको चापले गर्दा पीडितले समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन् ।राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, सर्वोच्च अदालत ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, प्रशासकीय अदालत ऐन र विशेष प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटेर समयमै न्याय मिल्ने आकलन गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्दै आएको राजस्व न

सर्वोच्चमा मुद्दा घटाउन २४ कानुन संशोधनको तयारी, उच्च अदालतलाई थप अधिकार

काठमाडौँ – सरकारले सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ कम गर्न एकैपटक २४ वटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेर संशोधन गर्नुपर्ने कानुनको विधेयक तयार पारेको हो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका संख्या थपिँदै जाँदा त्यसको अनुपातमा सुनुवाइ हुन नसक्दा एकातिर कार्यबोझ थपिने अर्कोतिर नागरिकले ढिलो न्याय पाउने अवस्थाको अन्त्य […]

सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न अझै केही समय लाग्ने

सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापनको कार्यान्वयनमा अझै केही महिना लाग्ने भएको छ । त्यससम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । केही कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र अन्य तयारीमा समय...