राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गरेकाहरु नै सम्पत्ति मोहमा

पछिल्लो समय गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बन प्रकरण निकै चर्चामा छ । अधिकारीका सम्बन्धमा सरकारले छानबिन गर्न समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परे । तर, सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च गएका अधिकारी सर्वोच्चबाट अल्पकालीन आदेश लिएर पुनः राष्ट्र बैंक फर्किएका छन् ।यो प्रकरणपछि एक पक्षले नैतिकताका हिसाबले अब अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने अर्को पक्षले अल्पकालीन आदेशकै आधारमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने बताइरहेका छन् । यो प्रकरणले सरकार र गभर्नरबीचको द्वन्द्व

सम्बन्धित सामग्री

सहकारी सञ्चालकको प्रभावमा संसदीय उपसमिति : राष्ट्र बैंकको नियमनबाट उन्मुक्ति !

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा सहकारी ऐन संशोधन गरी २५ करोडभन्दा धेरै सेयर पूँजी हुने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, संसदीय उपसमितिले त्यसमा परिमार्जन गरी त्यस्तो सीमालाई दोब्बर बनायो र सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्रै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भन्ने व्यवस्था घुसायो ।

सुनचाँदीमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण

नेपाल राष्ट्र बैंकले शंकास्पद कारोबारको विवरण बैंकको वित्तीय सूचना एकाइमा पठाउन बहुमूल्य धातु (सुनचाँदी) तथा पत्थर व्यवसायीहरूलाई मंगलवार निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आगामी पुस १ गतेदेखि बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीहरूले आफ्नो कारोबारसम्बन्धी विविध सूचना राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु पर्नेछ । यस्ता व्यवसायीहरूले अब आफ्ना ग्राहकको स्पष्ट पहिचान गर्नुपर्ने तथा एकै व्यक्तिले एकै दिनमा रू. १० लाखभन्दा माथिको कारोबार गरेमा त्यसको विवरण ७ दिनभित्र वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै, शंकास्पद कारोबार देखिएमा त्यसको विवरण तत्काल पठाउनुपर्ने, जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने, वित्तीय जानकारी एकाइमा विवरण पठाउने पद्धतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । यस्तो सूचना नपठाउने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम कारबाही गरिने पनि राष्ट्र बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैठकले यसअघि वित्तीय सेवाप्रदायक, सहकारी, क्यासिनो तथा कानून र लेखा व्यवसायीलाई यस्तै खालको निर्देशन दिइसकेको छ । यसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास रहेको छ । वर्ष ६, अंक ७८, बुधवार, २२ मंसिर, २०६७

सीमाभन्दा बढी कर्जा बाँड्ने ६ बैंकलाई १५ करोड ३२ लाख जरिवाना

नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा नाघेका ६ सहित सात वाणिज्य बैंकलाई जरिवाना लगाएको छ । जसमध्ये एक वाणिज्य बैंकले भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन उल्लंघन गरेको विभागले जानकारी...

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी नयाँ सर्कुलर जारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी नयाँ सर्कुलर जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले १ लाखसम्म कारोबार गर्ने व्यवसाय तथा मर्चेन्ट आवद्ध गर्दा अन्य व्यवसायभन्दा फरक रुपमा मूल्यांकन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर जारी गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद कार्यमा वित्तीय लगानी विषयअनुसार यो निर्देशन जारी गरेको र त्यस्ता व्यवसायलाई छुट्टै […]

ठूला सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउने तयारी

काठमाडाैं । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकारभित्र ल्याइने भएको छ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि ऐन संशोधन सम्बन्धि विधेयकमा यस्तो व्यवस्था समेटिएको हो । २५ करोड भन्दा बढी शेयर पूँजी भएका अथवा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी […]

सम्पत्ति शुद्धीकरण सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै महाशाखा बनाउने राष्ट्र बैंकको तयारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी पुस १ गतेदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भएको छ । यस्तो, सुपरिवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै महाशाखाको स्थापना गर्ने भएको हो । शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा (मनी लौन्डिङ प्रिभेन्सन सुपरिभिजन डिभिजन) स्थापना […]

आयात–निर्यातको सटही सुविधामा राष्ट्र बैंकको कडाइ

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात–निर्यातका लागि प्रदान गरिने विदेशी मुद्राको सटही सुविधामा कडाइ गरेको छ। त्यस माध्यमबाट हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले आज एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै आयात तथा निर्यातका माध्यमबाट हुने ‘मनी लण्डरिङ’को कार्यलाई निरुत्साह तथा नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने गरी इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक कार्यविधि […]

सात लाख माथिको कारोबार गर्नेको विवरण उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकको परिपत्र

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ साउन १ गतेदेखि पुष ३० गतेसम्म ७ लाखभन्दा बढी नगदमा भएका कारोबारको विवरण ६ दिनभित्र उपलब्ध गराउन वाणिज्य बैंकहरुलाई पत्राचार गरेको छ। खबरहबलाई प्राप्त ‘क’ वर्गका बैंकका कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सम्बोधन गरी माघ १८ गते प्रेसित नेपाल राष्ट्र बैंकका सुपरीवेक्षण विभागका निर्देशक रोशन कुमार सिग्देलबाट प्रेसित पत्रमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकबादी […]

नोटको जतन गर्न राष्ट्र बैंकको आग्रह, यस्तो छ ७ बुँदे अनुरोध

नेपाल राष्ट्र बैंकले नोटको जतन गर्न अनुरोध गरेको छ । दशैँलाई लक्षित गरेर नयाँ नोट सटही सेवा दिईरहेको राष्ट्रबैंकले नोट जतन साथ प्रयोग गर्नको लागि ७ बुँदे अनुरोध गरेको हो । यस्तो छ राष्ट्र बैंकको अनुरोध :  • नोट हाम्रो सम्पत्ति हो, नोट सभ्यताको प्रतीक हो, नोटलाई जतनसाथ प्रयोग गरौं । • नोटको जतन गर्न मनीब्यागको प्रयोग गर्ने बानी बसालौं । • नोटमा केरमेट नगरौं, नोटलाई मैलो पार्ने कुनै काम नगरौं, सुकिला नोटको प्रयोग गर्ने बानी बसालौँ ।•कारोबारको भुक्तानी दिँदा यथाशक्य विद्युतीय माध्यम, कार्ड वा ई-वालेटको प्रयोग गरौं ।• नोटमा टाँचा वा स्टिच लगाउँदा नोट च्यातिने तथा स्टिच निकाल्न गाह्रो हुने र नोटको आयुसमेत घट्ने हुँदा यस्तो कार्य बन्द गरौं । •धार्मिक अनुष्ठान वा सामाजिक कार्य गर्दा नोटमा रङ, पानी, दुध, रगत आदि नपारौं । बरु खामको प्रयोग गर्ने, दान पेटिकामा खसाल्ने वा रसिद लिई चन्दा दिने गरौं । • भुक्तानी कारोबार गर्दा जाली वा शंकास्पद नोटहरू पाइएमा नजिकको नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दाखिला गरौं वा जानकारी दिऔं । बैंकहरुले असोज ४ गतेदेखि दशैँको लागि नयाँ नोट वितरण गरिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको हकमा बाणिज्य बैंकहरुका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुमार्फत् समेत नयाँ नोट सटहीको सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोकेको नजिकको शाखा कार्यालयमा गई नोट सटही गर्न राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।काठमाडौं उपत्यकाबाहिरको हकमा राष्ट्र बैंकको प्रदेशस्थित कार्यालय वा वाणिज्य बैंकले तोकेको आफू नजिकको शाखा कार्यालयमा गई नोट सटहीको सुविधा लिन सकिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । नोट सटही गर्न जाँदा नेपाल सरकार तथा स्थानीय प्रशासनले तोकेका स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड तथा सामाजिक दुरीको पूर्ण पालना गर्न समेत राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको छ। सर्वसाधारणले प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबर नयाँ नोट पाउनेछन् । यो भनेको ५ देखि १ सय रुपैयाँसम्मको एक÷एकवटा बन्डल हो  ।  हरेक बन्डलमा सय वटा नोट हुन्छन्  ।

राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत महालक्ष्मी विकास बैंकले निकाल्यो लिलामीको सूचना

५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत महामालक्ष्मी विकास बैंकले ऋणीको सम्पत्ति लिलामी गर्न सूचना प्रकाशित गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण ऋणीहरु समस्यामा रहेको हुनसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले मंगलबार निषेधाज्ञा अवधिभर जरिवाना लगायतका अतिरिक्त शुल्क ऋणीबाट असुल नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । यतिमात्रै होइन मौदि्रक नीतिको तेस्रो त्रैमासको […]