‘स्वस्थ शहर धुलिखेलको सर्भेक्षण तथ्याङ्क सार्वजनिक

सम्बन्धित सामग्री

इन्डोनेसियाको कारागारबाट ५३ जना बन्दी भागे

इन्डोनेसियाको कारागारबाट ५३ जना बन्दी भागेका छन् । पूर्वी इन्डोनेसियाको दक्षिणपश्चिम पपुवा प्रान्तको सोरोङमा स्थानीय समय अनुसार बिहान करिब ११ बजे कारागारबाट ५३ जना कैदी भागेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । फरार कैदीहरूलाई पुन: पक्राउ गर्न प्रहरीले सोरोङ शहर बाहिरको नाका बन्द गरेको छ। “हामीले भागेका कैदीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै सोरोङ शहर, बन्दरगाह र विमानस्थल बाहिरका …

NepalJapan मंसिर २०८०

अस्ट्रियाको राजधानी भियना बस्नयोग्य उत्कृष्ट शहर, शीर्ष १० मा कुन-कुन ?

अस्ट्रियाको राजधानी भियना यस वर्ष बस्नका लागि उत्कृष्ट शहर घोषित भएको छ । द इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटले ‘ग्लोबल लाइभबिलिटी इन्डेक्स २०२३’ शीर्षकको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ, जसले बस्नका लागि सबैभन्दा राम्रो र नराम्रो सहरहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। यो तथ्याङ्क स्वास्थ्य प्रणाली, संस्कृति, स्थिरता र वातावरणलगायत विषयवस्तुको आधारमा तयार गरिएको हो। शीर्ष १० मा कुन […]

khasokhas.com जेष्ठ २०८०

विप्रेषणको उत्पादनमूलक उपयोग

सन् २०१९ को विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणले थिलथिलो बनाएको विश्व अर्थतन्त्र राम्रोसँग तंग्रिन नपाउँदै पुनः आर्थिक मन्दीको चपेटामा फस्दै गएको छ । कोभिडपश्चात्को असर तथा रसिया–युक्रेन युद्धलगायत कारण उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य क्रमशः आकाशिँदो छ भने समग्र आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदो गतिमा छ । सन् २०२१ मा ६ प्रतिशतको वृद्धिदर प्राप्त गरेको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा ३ दशमलव २ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले गरेको छ । त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा ५ दशमलव ८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको नेपालको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव १६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहे तापनि गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर अत्यासलाग्दो ढंगले ओरालो झरेको देखिन्छ । गत आव २०७८/७९ मा २ दशमलव २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको कृषिक्षेत्र चालू आवमा २ दशमलव ७३ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भने गत आव २०७८/७९ मा ६ दशमलव ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको गैरकृषि क्षेत्र चालू आवमा केवल १ दशमलव ९२ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यद्यपि चालू आवमा विप्रेषण आय १२३१ अर्ब ७३ करोड प्राप्त हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको छ । करीब २ दशकदेखि नेपाली अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहँदै आएको विप्रेषणले गरीबी न्यूनीकरणमा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । सन् २०२१ को अन्त्यतिर नेपाल आएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय गरीबी तथा मानवअधिकार विशेषज्ञ ओलिभियर डि सुटरले भनेका थिए, ‘गरीबीमा आएको एक चौथाइ कमीको श्रेय वैदेशिक रोजगारीलाई मात्र जान्छ र विप्रेषण नआउँदा नेपालमा गरीबी बढ्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।’ तेस्रो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणका अनुसार ५६ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेका छन् । फलस्वरूप नेपाली घरपरिवारको आम्दानीमा वृद्धि भएको छ । बढ्दो विप्रेषणले एकातिर गाँस, वास, कपाससहित गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाईजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच बढाएको छ भने अर्कोतिर क्रयशक्ति बढेका कारण समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भई सरकारको राजस्वको आकारसमेत बढाएको छ । नेपालमा विप्रेषणले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । गत आव २०७८/७९ मा कुल वस्तु निर्यात रू.२०३ अर्बको र कुल वस्तु आयात रू. १९२० अर्ब २६ करोडको भई रू. १७२० अर्ब ४२ करोड कुल वस्तु व्यापारघाटा भएको थियो, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५ दशमलव ५ प्रतिशत हो । फलस्वरूप चालू खाता ६२३ अर्ब ३३ करोडले र शोधनान्तर स्थिति रू. २५५ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको थियो । तथापि गत आवको अन्त्यसम्ममा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रू. १२१५ अर्ब ८० करोड कायम भएको थियो, जसको एकमात्र कारण विप्रेषण आय नै हो । मूलतः आयात र विप्रेषणमा आश्रित नेपाली अर्थतन्त्र विश्व आर्थिक मन्दीसँगै थप संकटमा पर्नसक्ने आशंका अर्थविद्हरूले गर्न थालेका छन् । नेपालमा बढ्दै गएको उपभोगवादी प्रवृत्तिका कारण बचत तथा लगानीको आकार न्यून छ । विप्रेषणबाट प्राप्त आयको झन्डै ८० प्रतिशत रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अधिक उपभोग र न्यून बचतले एकातिर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि स्रोतको अभाव देखिएको छ भने अर्कोतिर विलासिताका वस्तु उपभोगले व्यापारघाटा मात्रै बढाएको छैन, अर्थतन्त्रमा चरम तरलता अभावसमेत देखिएको छ । अतः विप्रेषणको आप्रवाह र यसको उत्पादनमूलक उपयोगबारे व्यापक रूपमा छलफल तथा बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । पहिलो कुरो त व्यक्तिगत विप्रेषणलाई कसरी यो खर्च गर वा त्यो नगर भन्न सकिन्छ र ? दोस्रो, कसैले कसैलाई तिम्रो सम्पत्ति यहाँ खर्च गर वा त्यहाँ नगर भन्दैमा सबैले मान्छन् भन्ने कहाँ छ र ? त्यसैले विप्रेषणको उत्पादनमूलक उपयोग गर्ने भन्ने विषय आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । तथापि यो गम्भीर संकटको अवस्थामा विप्रेषणको विवेकपूर्ण उपयोग अत्यावश्यक पनि छ । अतः यो विश्व आर्थिक संकटको जटिल समस्यासँग जुध्न विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारलाई विभिन्न आर्थिक तथा गैरआर्थिक प्रोत्साहन उपलब्ध गराई औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषणको आप्रवाह बढाई विप्रेषणलाई निम्न उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न सम्बद्ध सबै निकायले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनमा लगानी एउटा सही उपयोग हुन्छ । विप्रेषणप्राप्त परिवार शहर केन्द्रित भएका कारण केही वर्षयता खेतीयोग्य जमीन बाँझिँदै बुट्यान तथा जंगलमा परिणत भएको छ भने अर्कोतिर जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा राष्ट्रिय कृषि उत्पादनमा कमी आउनुका साथै खाद्य पदार्थको आयात बढ्न थालेको छ । त्यसैगरी, विश्व खाद्य बजारमा ३३ प्रतिशत खाद्यान्न निर्यात गर्ने रूस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण निकट भविष्यमा विश्व खाद्यसंकट निम्तिने खतरा बढेर गएको छ । त्यसैले सम्भावित खाद्यसंकटबाट बच्न विप्रेषणप्राप्त परिवारलाई नै वा अन्य माध्यमबाट विप्रेषणलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने देखिन्छ । दोस्रो, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । दर्ता शुल्क छूट, आय कर छूटलगायत विभिन्न आर्थिक उपकरण तथा गैरआर्थिक उपकरणहरूको प्रयोग गरी घरेलु तथा साना उद्योगमा विप्रेषण लगानीलाई आकर्षित गर्न जरुरी छ । यसले एकातिर रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नमा सहयोग पुर्‍याउँछ भने अर्कोतर्फ आयात प्रतिस्थापनमा समेत टेवा दिन्छ । विप्रेषणलाई स्वरोजगार प्रवर्द्धनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आर्थिक तथा सामाजिक विप्रेषणलाई स्वरोजगारसँग आबद्ध गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र समन्वयका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । जस्तै विदेशमा बसेर जुन ज्ञानशीप प्राप्त गरेर फर्किएको छ सोही किसिमको स्वरोजगारमा आबद्ध हुन तीनै तहका सरकारले विलम्ब नगरी आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । विप्रेषणलाई स्थानीय उत्पादन र उपभोगमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेपाल भित्रिएको विप्रेषण रकमलाई मुलुकभित्रकै अर्थतन्त्रमा उपयोग र पुनर्प्रयोग गर्न स्थानीय उत्पादन र उपभोगमा लगानी तथा खर्च गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । यसले वर्तमान तरलता अभावलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ । विलासिताका वस्तु तथा सेवाको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा बढ्दो विप्रेषणका कारण नेपाली समाज विलासिताका वस्तु तथा सेवा उपभोगमा बढी लालायित देखिन्छ, जसले तत्कालको व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति गरे तापनि व्यापारघाटा बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यसैले तीनै तहका सरकारले न्यून लागतमा प्राप्त गर्न सकिने, सम्भव भएसम्म स्थानीय उत्पादनका वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्न, गराउन प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । जापान, दक्षिण कोरिया, चीनलगायत कतिपय यूरोपेली मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन साइकल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेका छन् । साइकल प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराई व्यापारघाटा कम गराउनुका साथै नागरिकको शारीरिक स्वास्थ्य तन्दुरुस्त राख्नसमेत सहयोग गर्छ । नेपालमा पनि तीनै तहका सरकारले आफ्ना मन्त्रालय वा अन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीलाई साइकल प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरी उदाहरण देखाउन सक्छन् । छोटो अवधिमा सम्पन्न हुने बृहत् आयोजनामा उपयोग गर्नुपर्छ । विभिन्न प्रोत्साहनका माध्यमबाट विप्रेषणलाई सम्पन्न हुन लागेका वा चाँडै सम्पन्न गर्न सकिने जलविद्युत्लगायत ठूला प्रकृतिका, बृहत् रोजगारी सृजना गर्ने र अर्थतन्त्रका बहुक्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने खालका आयोजनामा आकर्षित गर्नुपर्छ । यसले एकातिर पेट्रोलियम पदार्थलाई प्रतिस्थापन गरी क्रमशः विद्युतीय उपकरण तथा साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्छ भने अर्कोतिर हालको पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात निरुत्साहित गरी व्यापारघाटा कम गर्न सघाउँछ । अन्त्यमा, वर्तमान विश्व आर्थिक संकटको चपेटाबाट विक्षिप्त हुने स्थितिमा पुगेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाउँदै सही बाटोमा फर्काउन विप्रेषणलाई बडो सुझबुझका साथ उत्पादनमूलक र रोजगारोन्मुख क्षेत्रतर्फ आकर्षित गरी अधिकतम परिचालन गर्न तीनै तहका सरकारका साथै विप्रेषणप्राप्त परिवारलगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवाला विलम्ब नगरी लाग्नुपर्छ । लेखक युवराज आचार्य नेपाल सरकारका अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

पुरानै लयमा फर्कियो हेलम्बुको पर्यटन व्यवसाय, आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको घुइँचो

सिन्धुपाल्चोक । विसं २०७२ को भूकम्प र कोरोना महामारीले सबै संरचनामा क्षति पुगेर खस्किएको हेलम्बुको पर्यटन व्यवसाय अहिले भने पहिलाकै लयमा फर्किएको छ । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका व्यक्तिको घर, गुम्बा, होटल र होमस्टे (घरबास) को पुनःनिर्माणपछि हेलम्बु आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढेको हो । बाटैभरि बौद्ध धर्मावलम्बीको सेता आकर्षक माने, रङ्गीन ध्वजापताकाले सिङ्गारिएको सिङ्गो गाउँ, आँखै अगाडि मनै लोभ्याउने सेता हिमाल । गर्मी महीनामा सिरसिर हावा चल्ने मनमोहक डाँडाकाँडा र हिमाली वनस्पति तथा वन्यजन्तु हेलम्बुका आकर्षण हुन् । हेलम्बु आएका ललितपुरको जाउलाखेलका विपुल शाक्य यहाँको मनमोहक दृश्य देखेर मोहित भएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाको प्यास मेटाउने मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ हेर्ने क्रममा हेलम्बु पुगेका उनी आँखै अगाडि पहिलोचोटी हिमाल देखेर दङ्ग परे । भूकम्पले गुम्बाको शहर भनेर चिनिने हेलम्बुको चहलपहल ह्वात्तै घटेको थियो । पुनःनिर्माणका क्रमाम आएका विविध समस्या यहाँका स्थानीयले समाधान गरेपछि अहिले माने र गुम्बा ठडिएका छन् । पदयात्राका क्रममा बाटैभरि ध्वजापताका, गुम्बा, मानेले मनै लोभ्याएको शाक्यले बताए । हेलम्बुभित्रको पर्यटकीय गाउँ शेर्माथाङमा रहेको होमस्टे अनि पाहुनालाई सत्कार गर्ने स्थानीयको शैलीले आफू प्रभावित भएको उनले बताए । “गाउँका मान्छेमा पाप हुँदैन भन्थे, यहाँ आएर थाहा भयो”, शाक्यले भने, “यहाँको सुन्दरताको वर्णन गरी साध्य छैन ।” यहाँको परिवेश, संस्कृति नेपालकै नमूना भएको उनको ठम्याइ छ । भूकम्प र कोरोनाले थलिएका पूर्वाधार, धार्मिकस्थलको पुनःनिर्माणसँगै हेलम्बु गाउँपालिकाको पर्यटन तङ्ग्रिन थालेको छ । क्षतिग्रस्त बस्ती र धार्मिकस्थल विस्तारै उठ्न थालेपछि हेलम्बु गाउँपालिकाअन्तर्गतको प्रसिद्धस्थलमा दैनिक आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढेको हो । हेलम्बु आइपुगेका रविन महर्जन पनि एकैनासका ह्योल्मो संस्कृति झल्काउने लहरै उभिएका हरिया घर देख्दा लोभिएका छन् । “यहाँको कृषि क्षेत्र पनि उदाहरणीय लाग्यो”, उनले भने, “स्याउ फल्छ भन्ने सुनेको मात्रै थिएँ, यहाँ प्रत्यक्षरुपमा देख्न पाइयोे ।” उनले यहाँ गरिएको किवीखेती लोभलाग्दो रहेको बताए । अझै समथर भू–भागमा मिलेर बसेको तार्केघ्याङ र मेलम्चीघ्याङ बस्ती निकै सुन्दर रहेको महर्जनले बताए । “हामीलाई एउटै बस्तीमा रङ्गीन ध्वजापताका र गुम्बाले निकै आकर्षित गरेको छ”, उनले भने । शाक्य र महर्जनमात्रै होइन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले देखिएको सुन्दरता देखेर यहाँ आइपुग्ने पर्यटक मोहित हुने गरेका छन् । गुम्बाको पुनःनिर्माणले यहाँ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढेका छन् । वार्षिक ३६ हजार पर्यटक हेलम्बु पदमार्ग हुँदै आमायाङ्ग्री, मेलम्ची घ्याङलगायत स्थलमा पुग्ने गरेको तथ्याङ्क छ । अहिले पूर्वाधार र धार्मिक संरचना निर्माण भएकै कारण दैनिक ४० देखि ५० आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेका छन् । “पर्यटकीय पदमार्गमा चहलपहल बढेको छ । आन्तरिक मात्र होइन यहाँ बाह्य पर्यटक पनि दिनहुँ आउन थालेका छन् । उनीहरूले अधिकांश माथिल्लो क्षेत्र घुम्न जाने गरेका हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले बताए । उनले भने, “पर्यटकीय गाउँ हेलम्बुमा गुम्बालगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार र आरामदायी बास बस्ने रिसोर्टको सुविधा सहज बनेपछि पर्यटक आउन थालेका छन् ।” ह्योल्मो जातिको उद्गमस्थल मानिने तार्केघ्याङ, गुरु रिन्पोछेको गुफा, चिरी गुम्बा, मेलम्चीघ्याङ, महादेव पाइलामा पर्यटक पुग्ने गर्छन् । समुद्री सतहबाट तीन हजार सात सय ७० मिटरमा पर्ने आमायाङ्ग्री पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्छ । पदयात्रा रुचाउने प्रायःजसो आमायाङ्ग्री पुग्ने गरेको अध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिए । यो ठाउँमा पुग्न सवारीसाधन पुग्ने स्थानबाट झन्डै चार घन्टा उकालो लाग्नुपर्छ । किउलको सेर्माथान, मेलम्चीघ्याङस्थित पर्यटकका लागि लक्ष्य गरेर बनाइएको होटल, रिसोर्ट पहिलेकै सुविधासम्पन्न अवस्थामा ल्याइसकिएको छ । दुई दर्जन सडक, बिजुली, खानेपानीलगायत सबै सुविधा एकैसाथ गरिएपछि पर्यटकको रोजाइमा हेलम्बु परेको शेर्पा बताउँछन् । हेलम्बुबाट गोसाइँकुण्ड पदमार्ग हुँदै पुग्न सकिन्छ । सिमसिसाङ हिमाल, गन्जलापास–लाङटाङ क्षेत्र पुग्ने दुईदिने दुईवटा पदमार्ग बन्दै छ । त्यसैगरी सुन्दरीजल–कुन्टुङसाङ, घोप्टेघ्याङ–मेलम्चीघ्याङ, तिम्बु–मेलम्चीघ्याङ, पाल्चोक–ककनी, निगाले–ककनी, सेर्माथान–पाल्चोक भगवती, निन्देश्वरी महाकाल–आमायाङ्ग्रीजस्ता दर्जन पदमार्ग मर्मतको कामसमेत भइरहेको छ । ह्योल्मो जातिको पहिचान गुम्बा, गुफा र मन्दिर भएकाले हेलम्बु आउनेको सङ्ख्या बढेको छ । पर्यटक आउने क्रम बढिरहेकाले किउल, हेलम्बु भेगका होटल, रिसोर्ट भरिन थालेको होटल सञ्चालक रोशनी लामा बताउँछिन् । “भूकम्प र कोरोनापछि साम्य बनेको पर्यटन फेरि उठ्न थाल्यो, पर्यटक आउन थालेपपछि यहाँका रिसोर्ट ‘बुकिङ’ गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ”, लामाले भनिन् । हेलम्बुको सुन्दरताबारे जानकारी पाएपछि यहाँ आइपुगेका पर्यटक बास बस्न तिम्बु झर्ने गरेको उनले जानकारी दिइन् । पर्यटकीय बस्तीका होमस्टे र कला संस्कृतिले पर्यटक लोभिँदै हेलम्बु आउने गरेका लामाको भनाइ छ । “धार्मिक र प्राकृतिक सम्पदाले पर्यटक आकर्षित हुँदैगएका छन्”, उनले भनिन् । अधिकांश पर्यटक यहाँ पदयात्राका लागि आउने गरेका छन् । –रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

मधेश प्रदेशका आर्थिक सम्भावना : अवसर दोहनमा छन् थुप्रै चुनौती

बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सप्तरी यी ८ जिल्लालाई संविधानत: मधेश प्रदेश कायम गरिएको छ । अपार आर्थिक सम्भावना भएको यो प्रदेशले अपेक्षित आर्थिक विकास गर्न सकेको छैन । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको यस प्रदेशमा सामाजिक विकासको सूचकाङ्क कमजोर छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषय अत्यन्तै कमजोर छन् । समग्रमा मधेश प्रदेशमा जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने हो, जुन स्तरमा यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर उच्च हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । किन त ? यस प्रदेशको सम्भावना के हो र चुनौती के के हुन् ? यसमा बृहत् बहस गरेर तदनुसार अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस प्रदेशको कुल प्रादेशिक गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवाक्षेत्रको सबैभन्दा बढी ५३ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने उद्योग क्षेत्रको सबैभन्दा कम ११ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । भौगोलिक हिसाबले समतल भू–भागमा अवस्थित मधेश प्रदेश आर्थिक क्रियाकलापका दृष्टिले समृद्ध प्रदेशका रूपमा विकसित हुन सक्ने सम्भावित प्रदेशको रूपमा रहेको छ । समष्टिगत रूपमा मधेश प्रदेशको आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ । कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाका रूपमा विकास गरी एकीकृत रूपमा कृषि, पशुपालनको विकास गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो । मधेश प्रदेश अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । यहाँको उर्वरभूमि कृषिका लागि उपयुक्त छ । चाहे नगदे बाली तरकारी होस् वा उखुखेती होस्, धान, मकै, गहुँ आदि सम्पूर्ण खाद्यान्नका लागि मधेश प्रदेश अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । यहाँ उत्पादित खाद्यान्न निर्यात गर्न २०३१ सालमा तत्कालीन सरकारले विभिन्न सात स्थानमा धान, चामल निर्यात कम्पनी स्थापना गरेको र विसं २०४० को शुरूसम्म हामी संसारको प्रमुख खाद्यान्न निर्यातकर्ता थियौं । यस प्रदेशमा चुरेक्षेत्र अवस्थित छ । जहाँ जडीबुटी, जङ्गलदेखि पानीको अपार स्रोत रहेको छ । दोस्रो औद्योगिक कलकारखानाका लागि मधेश प्रदेश अत्यन्त उपयुक्त स्थान हो । विसं १९९० को दशकमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्न शुरू गर्दा मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज, कोशी प्रदेशको विराटनगरमा शुरू गरेका थिए । त्यसपछि क्रमश: औद्योगिकीकरण हुँदै विसं २०४८ मा निर्वाचित सरकारले ल्याएको खुला अर्थनीति तथा बदलिँदो समयमा भएको सन् १९९६ को नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिका कारण नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिएको र त्यसको मुख्य क्षेत्र मधेश प्रदेशको बारा पर्सा औद्योगिक क्षेत्र नै भएकाले आजसम्म पनि साना तथा ठूला उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाको प्रमुख स्थल मधेश प्रदेश नै रहेको छ । भारतसहित तेस्रो मुलुकसँगको यातायात तथा पारवहन सम्बन्ध र सुगमता वीरगञ्जमा रहेको आईसीपी, सुक्खा बन्दरगाह तथा भारतसहित तेस्रो मुलुकसँगको सहज यातायातको व्यवस्था, कामदारको उपलब्धता, दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदार पाइने, यहाँ प्राप्त हुने प्राविधिक जनशक्ति भारतबाट सहज रूपमा आपूर्ति हुने पारिपाटी, औद्योगिक वातावरण, सस्तो मूल्यमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध हुने र समथर स्थान भएकाले उद्योगका लागि चाहिने बाटोघाटोको सुगमता आदिले गर्दा यहाँ औद्योगिक वातावरण रहेको छ । तेस्रो मधेश प्रदेश देशको बीच भागमा पर्छ । देशको प्रमुख स्थान राजधानी काठमाडौंको दूरी यहाँबाट अन्य औद्योगिक शहरभन्दा कम छ । अझ बन्दै गएको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गले गर्दा त यो क्षेत्र त अझ कम दूरीको क्षेत्र हुने भयो । यसले गर्दा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान सस्तो ढुवानीमा सहज रूपमा काठमाडौंमा उपलब्ध हुन सक्छ । मधेश प्रदेश देशको मध्य भागमा अवस्थित भएकाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पनि करीब ४०० किलोमीटरको दूरीमा नेपालभर जान आउन सम्भव भएकाले यो प्रदेशको विशिष्ट महत्त्व रहेको छ । मधेश प्रदेशमा विभिन्न धार्मिक मठमन्दिर रहेका कारण धेरै संख्यामा स्वदेशी तथा भारतीय पर्यटकको आवागमन हुने गर्छ । प्रसिद्ध जानकी मन्दिर र गढीमाई यही प्रदेशमा रहेकाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनका पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ । पोखरापछि धेरै ताल तथा पोखरी रहेको जनकपुरधामजस्ता शहर मधेश प्रदेशमा रहेकाले यहाँस्थित पोखरीहरूको सरसफाई तथा सडक पूर्वाधार सुधार र गुणस्तरीय होटेल तथा रेस्टुराँको स्थापना गरी जल मनोरञ्जनजस्ता क्रियाकलापमा वृद्धि गर्न सके यहाँ आन्तरिक एवं तथा बाह्य पर्यटकको प्रवद्र्धन तथा राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकामा भरतताल ठूला जलाशय नभएको भारतीय राज्य विहारनजिकै रहेकाले यहाँ भारतीय नागरिकसमेत आकर्षित गरी पर्यटन विकास तथा आर्थिक गतिविधि बढाई भारतीय मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । नेपालमा रहेको एक मात्र जनकपुर जयनगर रेलवको सञ्चालनले भारतीय पर्यटकलाई नेपाल प्रवेश गराउने मुख्य नाकाका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । जनकपुरधामलाई नेपालका अन्य प्रमुख स्थलसँग जोडेर सर्किट बनाई धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना देखिन्छ । यो प्रदेशमा मुलुकको कुल जनसंख्याको करीब २० दशमलव ९९ प्रतिशत जनसंख्या बसोवास गर्ने भएकाले औद्योगिक उत्पादन र खपतका लागि ठूलो अवसर हुनुका साथै श्रमशक्ति तथा श्रम बजारको समेत लाभ रहेको छ । मुलुककै ठूलो जलाशय रहेको सप्तकोशी नदी प्रदेशको सीमा हुँदै बगेकाले नदीमा जल मनोरञ्जन गर्ने पर्यटकका लागि उपयुक्त रहेकाले त्यहाँबाट पनि पर्यटन प्रवद्र्धनको सम्भावना रहेको छ । प्रदेशको नजिकै रहेको सिन्धुलीगढीमा युद्ध संग्रहालयको स्थापना भएकाले त्यसको अवलोकन गर्ने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना छ । पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि स्तरीय होटल तथा लज सञ्चालन हुन सकेमा रोजगारी सृजना हुनुका साथै पर्यटकीय गतिविधि विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरी सीमावर्ती भारतीयहरूलाई उपचारका लागि यहाँ आकर्षित गर्न सकिन्छ । अहिले पनि आँखाको उपचार गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा थुप्रै आँखा अस्पताल खुलेका र सञ्चालनमा छन् । यस्तै अन्य स्वास्थ्यको क्षेत्रहरूमा पनि सेवा विस्तार गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रका माध्यमबाट यो क्षेत्रको पर्यटनमा विकास गर्न सकिन्छ । मधेश प्रदेश शिक्षाको गतिलो हब बन्न सक्छ । गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न सके स्वदेशसहित सीमावर्ती भारतीय शहरबाट विद्यार्थीहरू पढ्न आउनेछन् । मधेशबाट भारतसहित अन्य मुलुकमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी यहीँ रोक्न सके त्यो पनि उपलब्धिमूलक हुनेछ । चुनौतीहरू : मधेश प्रदेशमा औद्योगिक विकासको जति धेरै सम्भावना छ, त्यति नै धेरै चुनौती पनि छन् । मूलत: यो प्रदेश कृषिमा आधारित प्रदेश हो । कृषि विकासका लागि यहाँ प्रशस्त समथर जमीन छ । तर, सरकारको नीति कृषकमैत्री छैन । समयमा मल पाइँदैन, गुणस्तरयुक्त बीउबिजन पाइँदैन । कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको विक्रीका लागि समर्थन मूल्य या त तोकिँदैन, तोकी हाले पनि कार्यान्वयन हुँदैन । वर्षौंदेखिको मोही र जग्गाधनीको द्वन्द्वले गर्दा राज्यले कहिल्यै पनि कृषिको उत्पादकत्वमा ध्यान दिएन र उत्पादकत्व बढाउन कहिल्यै पनि कृषकलाई प्रोत्साहन गरेन । जग्गाको अधिक खण्डीकरणले ससाना टुक्रामा विभक्त जग्गा बाँझो जग्गाको रूपमा परिणत भएका छन् । एकीकृत कृषिखेतीका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उचित सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने कुरा राज्यले सोच्नसमेत सकेको छैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कृषिक्षेत्रमा पूरा बिचौलियाहरू हावी छन् । कृषकले उत्पादन गरेको सामान सस्तोमा बेच्नुपर्छ र सोही सामान बजारमा उभोक्ताले धेरै महँगोमा किन्नुुपर्छ । तरकारी जस्तो नगदे बालीमा त यो समस्या अझ विकराल रूपमा छ । कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी काठमाडौं पुग्दा ५ गुणा भाउ बढी हुन्छ । सरकारले कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीका लागि उचित बजार स्थलको व्यवस्था गरी कृषि सहकारी वा कृषकले सोझै उक्त बजारमा सजिलैसँग उत्पादन विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार शीत भण्डार निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषकलाई सहुलियत दरमा आवश्यकताअनुसार गुणस्तरीय मल, बीउबिजन उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रूपमा विकास गरी एकीकृत रूपमा कृषि, पशुपालनको विकास गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो । यी चुनौतीको सामना गरी सुधार गर्न सके निश्चय पनि मधेशमा कृषि अर्थतन्त्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । निर्वाहमुखी कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी कृषिक्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नु ठूलो चुनौती हो । औद्योगिक विकासका लागि मधेश क्षेत्र ज्यादै महत्त्वपूर्ण स्थान हो । तर, सरकारी नीति पनि उद्योगमैत्री भएन । गलत श्रम ऐन, अस्थिर औद्योगिक नीति, अस्थिर राजनीतिक अवस्था, बढ्दो भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र सरकारको भन्सारमुखी आयात नीतिले गर्दा यहाँ कहिल्यै पनि उद्योगलाई प्रश्रय दिइएन । फलत: मधेश प्रदेशमा अपेक्षित रूपमा औद्योगिक विकास हुन सकेन । यी सरकारले उद्योगमैत्री श्रम ऐन, औद्योगिक नीति, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने आयात नीति, प्रदेशका हरेक जिल्लामा सुविधा सम्पन्न सरकारी औद्योगिक क्षेत्र, गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति र स्थिर ब्याजदर लागू नहुनुु मुख्य चुनौती रहेका छन् । यी चुनौती सामना गरी उचित औद्योगिक वातावरण बनाउन सके मधेश प्रदेशमा उद्योगको विकास हुनेछ । शहरी क्षेत्रका सडकमा जताततै थुप्रने फोहोर र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका सडकबाट उत्सर्जन हुने धूलोका कारण देखिएको वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्दै प्रदेशलाई सुन्दर र आकर्षक प्रदेशका रूपमा विकास गर्नु अर्को चुनौती रहेको छ । शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरी मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज तथा जनकपुरजस्ता ठूला शहरलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्न नसक्नु यहाँको शैक्षिक विकासका लागि ठूलो चुनौती हो । माछापालनका लागि प्रसिद्ध जनकपुर र परवानीपुरजस्ता मत्स्य विकास केन्द्रहरू तथा मधेश प्रदेशका अन्य स्थानको माछा उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्न नसक्नु चुनौती हो । भौगोलिक तथा धार्मिक सम्पदा, जैविक विविधता, चुरेक्षेत्रको संरक्षण, शहरी उपयोग र प्रवद्र्धन गरी उक्त क्षेत्रमा सम्भावना रहेको प्रचुर जडीबुटी खेतीको विकास र पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्नु यस क्षेत्रको विकासको ठूलो चुनौती हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई यही कृषि तथा उद्योगमा रोजगार सृजना गरी रोक्ने नीति बनाउनु र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पनि चुनौती रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्नु र मधेशमा बसोवास गर्ने सीमान्तकृत वर्गको विकासका साथै बढीभन्दा बढी रोजगार सृजना गरी यहाँका युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी कृषि, पशुपालन वा औद्योगिक रोजगारीमा लगाउनु अर्को ठूलो चुनौती हो । सुशासन मधेशको अर्को चुनौती हो । मधेश प्रदेशमा जताततै भ्रष्टाचार छ । बढ्दो नीतिगत, संस्थागत एवम् राजनीतिक भ्रष्टाचारले गर्दा मधेश प्रदेशको समग्र आर्थिक क्रियाकलाप नै भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, दलाल र सिण्न्डीकेटधारीहरूबाट सञ्चालित छ । यहाँ जनसरोकारका कार्यालयहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचार न्यून गरी सुशासन कायम गरी सुशासनको माध्यमबाट मधेश प्रदेशको समग्र आर्थिक एवम् सामाजिक विकास गर्नु अर्को चुनौती हो । पर्सा वन्यजन्तु आरक्षनजिकै रहेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, सिन्धुलीको युद्ध संग्रहालय, भरत ताल, प्रदेशमा रहेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको फाइदा लिँदै प्रचुर सम्भावना बोकेको यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको छ । वर्षेनि श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने यहाँका जनशक्तिलाई उचित रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुका साथै उत्पादनमूलक काममा लगाउनु र श्रमबजारमा व्याप्त श्रमको अन्य उपयोगलाई सकेसम्म बढी उपयोग हुने वातावरण तयार गर्नुका साथै पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिनु, मुलुकको सबै क्षेत्रमा पुग्न सहज यातायात सञ्चालको लाभ लिँदै आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गरी प्रदेशलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउनु पनि थप चुनौती रहेका छन् । अन्त्यमा आर्थिक रूपबाट मधेश प्रदेश अनन्त सम्भावना भएको प्रदेश हो । तर, वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, राज्यको आर्थिक क्षेत्रमा न्यून प्राथमिकता, उपयुक्त आर्थिक नीति नहुनु, आयातमुखी अर्थतन्त्रको बढ्दो प्रभाव र राज्यको त्यसैमा जोड, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकासमा न्यून प्राथमिकता, मधेशको मेरूदण्डका रूपमा रहेको चुरेक्षेत्रको विनाश आदि कारणबाट मधेश प्रदेशको अपार सम्भावना रहँदारहँदै पनि यसको अपेक्षित विकास भएका छैन । गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बालविवाह नरोकिनुमा अभिभावक नै जिम्मेवार

जुम्ला : उमेर नपुग्दै हुने विवाह नघट्दा एकातिर बालबालिकाको भविष्य अन्योल बन्ने गरेको छ भने अर्कातिर किशोरकिशोरी घरेलु हिंसाको शिकार हुँदै आएका छन्।अझै हेर्ने हो भने जुम्लाको शहर क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका धेरै किशोरी कक्षा ९ मा पढ्दै बिहे गरेर गर्भपरीक्षण गराउन आएको पाइन्छ। जुम्लाका धेरै किशोरी २० वर्ष नपुग्दै दुई सन्तानकी आमा बनिसकेको पाइन्छ।तर बालविवाह कति प्रतिशत भएको छ भन्ने तथ्याङ्क भने छैन। गाउँमा स्थानीय सरकार छ, झन् वडा सरकार पनि छ तर बालविवाह रोक्न कुनै चासो छैन। पढ्नेलेख्ने उ

थाहा खबर कार्तिक २०७९

सावधान दुषित हावाले फोक्सो र यौन जीवनलाई असर गर्न गर्छ

एजेन्सी, २५ कात्तिक । विषाक्त हावाले हाम्रो फोक्सो मात्र नभई हाम्रो यौन जीवनलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ । एशियाका १० सबैभन्दा प्रदूषित सहरमध्ये ८ वटा शहर भारतका छन् । भारतमा पनि ठूलो जनसंख्याले विषाक्त हावामा सास फेरिरहेको छ। एक तथ्याङ्क अनुसार दिल्लीका जनताले हावाबाट यति धेरै प्रदुषण श्वास गर्छन्, जुन ३३ चुरोट पिउने बराबर हो […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

यस्तो छ सरकारले सार्वजनिक गरेको यथार्थपत्र [पूर्ण पाठसहित]

साउन २६, काठमाडौं । सरकारले यथार्थपत्र ल्याएको छ । देशको यथार्थता चित्रण गर्ने हिसाबले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलवार यथार्थपत्र प्रस्तुत गरेका हुन् । यस्तो छ, यथार्थपत्र पत्रको पूर्णपाठ १. नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम पाँच राजनीतिक दलहरुको सहकार्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा निर्माण भएको वर्तमान सरकारलाई राष्ट्र, जनता र संविधानको रक्षा गर्ने चुनौतीपूर्ण कार्यभार प्राप्त भएको छ।विकास र समृद्धिसहित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संवैधानिक मार्गदर्शनको आधारमा अगाडि बढ्न विगतका कमी कमजोरी र गलत अभ्यासबाट पाठ सिक्दै जनताप्रति उत्तरदायी बन्‍नु वर्तमान सरकार र गठबन्धनमा सहभागी दलहरुको जिम्मेवारी हुन पुगेको छ। २. असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक समेत भंग गरेर सरकार कामचलाउ अवस्थामा परिणत भइसकेपछि समेत संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता विपरित अध्यादेश मार्फत् बजेट घोषणा गरिएको थियो। जनप्रतिनिधिको अनुमोदन बिना जनता माथि कर लगाउन नपाइने लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित गई सरकारको वार्षिक आय-व्यय विवरणलाई सार्वभौम संसदमा छलफल हुनबाट समेत वञ्चित गरी अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको विषयमा यहाँहरु जानकार नै हुनुहुन्छ। ३. सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८।०३।२८ को फैसलाको बुँदा नं। १०८ मा उल्लेख गरिएको छ कि उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको अनादर हुने गरी बजेट पेश गर्नु भन्दा हप्तादिन अगाडि हठात प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजश्व र व्ययको अनुमानलाई कानुनी स्वरुप दिइनु तथा कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरुको उद्घोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन। साथै, यस्तो अभ्यासले बजेट प्रणालीको स्थापित मूल्य र मान्यता समेत अवरुद्ध भएको छ। यसबाट मुलुकको सीमित स्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था र आधार तयार भएको छ । अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका विविध विषयमा कानुनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहँदैन । ४. जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हठात विघटन गरी अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको भएतापनि सरकार एक अविच्छिन्न संस्था हुने स्थापित मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कारअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय र व्यय अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरिसकिएको छ। प्रस्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरुबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड-१९ महामारीको कारण सिर्जित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु। ५. कोभिड-१९ महामारीको उत्कर्ष र यसले सिर्जना गरेको आर्थिक चुनौतीका बीच यो सरकारको कार्य प्रारम्भ भएको छ। विगतको सरकारले कोभिड-१९ महामारीको प्रारम्भमा विज्ञहरूका सल्लाह र सुझाव विपरित सामान्य रूघाखोकीको रूपमा महामारीलाई परिभाषित गर्ने जस्ता कार्यले यसको नियन्त्रणमा थप जटिलता पैदा गर्‍यो। छिमेकी देशहरूमा देखिएको असर र प्रभावको सुक्ष्म विश्‍लेषण गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माण, परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको उचित प्रबन्ध, पर्याप्त होल्डिङ्ग सेण्टरको निर्माण, क्वारेण्टिन, आइसोलेशन सेन्टर, आइसीयू तथा एच. डि. यू. बेडको थप व्यवस्था, भेण्टिलेटर, अक्सिजनको अभाव जस्ता पक्षमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई समयमै पूर्वतयारी गर्न सकेको भए यति ठूलो मानवीय क्षति हुने थिएन। स्वास्थ्य मापदण्डको कडाईकासाथ पालना र जनचेतना अभिवृद्धि जस्ता सामान्य विषयमा ध्यान नपुर्‍याई राजनीतिक स्तरबाट नै अनावश्यक रुपमा गरिएका शिलान्यास, उद्‍घाटन, सभा, प्रदर्शन जस्ता भीडभाडजन्य गतिविधिले कोरोनाको दोस्रो लहर तीब्र रुपमा फैलन सहयोग पुर्‍यायो। ६. कोभिड-१९ महामारीको पीडा भोगिरहेको जनजीवन र सोबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गरी नेपाली जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन र समृद्धि ल्याउनमा वर्तमान सरकारको प्रयास केन्द्रित रहनेछ। सबै नागरिकलाई खोप दिएर मात्र कोरोना संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रण हुने स्पष्ट आधार देखिएको अवस्थामा विगतमा शीघ्र खोप आपूर्ति गर्ने इमान्दार प्रयास हुन नसक्दा आम नागरिकलाई यथासमयमै खोप उपलब्ध गराउन सकिएन। अर्कोतर्फ अनुदान तथा खरीद गरी प्राप्त खोपको वितरण र व्यवस्थापनको उचित योजना हुन नसक्दा पहिलो मात्रा खोप लगाई सकेका करिब १३ लाख नागरिक लामो समयदेखि दोस्रो मात्राको पर्खाइमा रहनु पर्‍यो। ७. वि.सं. २०७८ असार मसान्तसम्म २६ लाख ७९ हजार ८११ जनाले कोभिड-१९ महामारी विरुद्धको खोपको पहिलो र ११ लाख १२ हजार १६६ जनाले दोस्रो मात्रा लगाइसकेकोमा मिति २०७८ साउन २५ गतेसम्म ४५ लाख २५ हजार ४३५ जनाले पहिलो र २६ लाख ६ हजार ४६ जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। खोप लगाउन बाँकी व्यक्तिहरुलाई यथासमयमै खोप प्रदान गरी जनजीवनको रक्षा एवम् अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो सामु रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म करिब १ करोड मात्रा खोप नेपाल भित्रिएको अवस्था छ। ८. म सबै माननीय सदस्य, नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप र तेस्रो प्राथमिकता खोप भनेर प्रष्टसँग राखिसक्नु भएको छ भने मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा पहिलो निर्णयबाटै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कोभिड-१९ बिरुद्धको खोप खरिद गर्न थप रकम निकासा प्रदान गरेको छु। ९. यसै पृष्ठभूमिमा रहेर म यस सम्मानीत सदन मार्फत वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हाल्दाको अवस्थामा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आर्थिक वृद्धि तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचना १०. वि.सं.२०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण एवम् अन्य प्रयासहरुबाट सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा कोभिड-१९ महामारीले पुन: शिथिल बन्न पुगेको छ।आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा क्रमश: ८.६ प्रतिशत र ७.४ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा अत्यन्त सुविधाजनक बहुमतमा बनेको विगतको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वृद्धिदर ६.४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो। ११. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा यथार्थमा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको अवस्था छैन।बजेट मार्फत आर्थिक वृद्धिदर ७.० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण उक्त वृद्धिदर हासिल नहुने देखिएको छ। १२. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग एवम् सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २६.८ प्रतिशत, १४.६ प्रतिशत र ५८.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष२०७७/७८ मा यी क्षेत्रहरुको योगदान क्रमश: २५.८ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यसबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिदैन। आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको ‌औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा न्यून रहनु र त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान हाल ५.१ प्रतिशत मात्र हुनुले अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको समेत जनाउँछ। दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुनु पर्नेमा यसतर्फ ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। १३. उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको अपर्याप्तता, उत्पादनमूखी भन्दा व्यापार केन्द्रित लगानी, उच्च उत्पादन लागत, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाबीचको कमजोर सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धिको लाभका असमान वितरण, अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नु जस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएको छन्। आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि यी समस्याहरुको सही सम्बोधन गर्न जरुरी छ। मूल्य स्थिति १४. पछिल्ला वर्षहरुमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मुद्रास्फीति दर वाञ्छित सीमाभित्रै रहँदै आएको छ।विगत तीन आर्थिक वर्षमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा उक्त मुद्रास्फीति ३.६ प्रतिशत रहेको छ। तथापि, पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गरेको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालको समग्र मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम देखिन्छ। उपभोग, बचत तथा पुँजी निर्माण १५. विगत केही वर्षदेखि नेपालीहरुको औसत उपभोगदर उच्च रहँदै आएको कारण पुँजी निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अनुपात ८७.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ९३.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गार्हस्थ्य बचतको अनुपात १३.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ। साथै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४१.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ३१.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यसले अर्थतन्त्रमा बचतको अंश अपेक्षाकृत रुपले वृद्धि हुन नसकी पुँजी निर्माण सुस्त भएको देखाउँछ। १६. नेपालको विकास प्रयासमा पुँजी निर्माणको न्यून दर र पुँजीको उच्च लागतले समेत प्रतिकूलता सिर्जना गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपातमा ३०.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात २७.३ प्रतिशत रहने अनुमान छ।त्यसैगरी,आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको अनुपात ७.९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात ४.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यस सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ बचत तथा राष्ट्रिय बचत वृद्धि गर्दै पुँजी निर्माणलाई तीब्रता दिनु सरकारको प्रमुख लक्ष्य हुनेछ। सरकारी खर्च १७. सरकारी खर्च बढ्दै गएपनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रू. १० खर्ब ८७ अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च २४.९ प्रतिशत भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रू. ११ खर्ब ८० अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च १९.३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कुल खर्चमा चालु खर्चको अनुपात ६४.१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त खर्च ७२.१ प्रतिशत पुगेको छ। १८. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पुँजीगत खर्च तर्फ विनियोजित रकमको ६६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उक्त खर्चमा ७६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो।आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुँजीगत खर्चको प्रगति घटेर ४६.३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्था छ। १९. बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको छ।त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाई उत्पन्न भईरहेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुरुप खर्च हुन नसकेको देखिन्छ। विगत पाँच आर्थिक वर्षको असार महिनामा औसत खर्च कुल खर्चको २३.१० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार महिनामा त्यस्तो खर्च २२.२३ प्रतिशत भएको छ। २०. विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ वर्सेनी बजेट भन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिइएको छ। उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधार तर्फ झण्डै रू. ३ खर्बको र रेल पूर्वाधार तर्फ रू. ५७ अर्ब विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी रहेको छ। २१. कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई बजेट निर्माण गर्ने गरिएको कारण बजेटप्रतिको विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। वि.सं. २०७४ चैत्रमा तात्कालिन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष रू.४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख छ तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू. २ खर्ब १६ अर्ब पुग्न गएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा बचत हुन जान सक्ने देखिएको रू.७३ अर्ब मध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा घटाउनमा उपयोग गर्ने हो भने पनि कोष रू.१ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहने देखिन्छ।यसबाट बजेट योजना, वित्तीय उत्तरदायित्व र स्रोतको परिचालनमा विचलन आएको देखिन्छ। रराजस्व परिचालन २२. आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल राजस्व रू. ९ खर्ब ३८ अर्ब संकलन भएकोमा, संघीय राजस्व रू. ८ खर्ब २९ अर्ब संकलन भएको देखिन्छ।जुन चालु खर्च धान्न समेत पर्याप्त देखिंदैन। विगत आर्थिक वर्षहरुमा राजस्व संकलनमा वृद्धि भएपनि यसलाई दिगो मान्न सकिने आधार छैन।नेपालको राजस्व मूलत: आयातमा आधारित रहेकोले आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र आयात घट्दा राजस्व घट्ने प्रवृत्ति छ। विगत केही वर्षदेखि कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन बढ्दै गएको भएतापनि समग्र राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको अंश बढ्न नसक्दा राजस्व परिचालनमा दिगोपना कायम हुन सकेको छैन। २३. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन १९.८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७७८ मा उक्त अनुपात २२.० प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष२०७३/७४ मा संकलित कुल राजस्व मध्ये भन्सार विन्दुबाट संकलित राजस्वको अंश ४१.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ४४.७ प्रतिशत रहेको छ। उपभोग तथा आयातमा आधारित राजस्वलाई उत्पादनमुखी राजस्व प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै फराकिलो दायरा भएको, चुहावटरहित, सरल, सबल र दिगो बनाउने गरी स्रोत परिचालन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। वैदेशिक व्यापार २४. निर्यातको कमजोर आधार एवम् उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा ४८.० प्रतिशत रहेको निर्यात-आयात अनुपात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९.२ प्रतिशतमा झरेको छ।यस तथ्यले हाम्रो निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ।आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वस्तु निर्यात रू. ७३ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त निर्यात रू.१ खर्ब ४१ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.३ प्रतिशत पुगेको छ। पछिल्लो समयमा आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढेकोले समग्र निर्यातको वृद्धि उच्च देखिएको छ। २५. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रू. ९ खर्ब ९० अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२.२ प्रतिशत रहेको वस्तु आयात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रू. १५ खर्ब ४० अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६.१ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयातमा पुँजीगत तथा औद्योगिक वस्तुको अंश क्रमशः १४.८ प्रतिशत र ३७.२ प्रतिशत रहेको छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, इन्धन लगायतका वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन बढाई आयात कम गर्ने तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढाउँदै यसको देशगत एवम् वस्तुगत विविधिकरण गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ। शोधनान्तर स्थिति तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २६. आयात, निर्यात तथा विप्रेषणमा भएको अस्थिरता मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा प्रतिबिम्वित भएको छ। कोभिड-१९ महामारीका कारण उपभोग तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयातमा उल्लेख्य कमी आएबाट शोधानान्तर स्थिति रू.२ खर्ब ८२ अर्बले बचतमा रह्यो। तर आयातमा उच्च विस्तार एवम् सेवा आयमा संकुचन लगायतका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा शोधानान्तर स्थिति रू.१५ अर्ब १५ करोडले घाटामा रहेको छ। २७. वि.सं.२०७४ असार मसान्तमा रू.१० खर्ब ७९ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा उक्त सञ्चिति रू.१३ खर्ब ६६ अर्ब कायम भएको छ। २०७८ जेठमा कायम रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। विप्रेषण आप्रवाह २८. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक रोजगारीबाट रु ६ खर्ब ९५ अर्ब विप्रेषण आय प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा रु ८ खर्ब ७१ अर्ब प्राप्त भएको छ। यद्यपि, विप्रेषण आप्रवाहमा रहने अनिश्चयताले गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो विकल्प तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ। यस्तो आयको ७० प्रतिशत भन्दा बढी रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले समेत देखाएको छ। २९. विप्रेषण आप्रवाहबाट अर्थतन्त्रमा पुगेको योगदानको मूल्याङ्कन गरी यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने देखिएको छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेको उच्च निर्भरता क्रमश: न्यूनीकरण गर्दै नेपालको आर्थिक विकासमा जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्न आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन ३०. एकातर्फ वैदेशिक सहायताको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन र यसको परिचालनबाट प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ वार्षिक बजेटको आकार बढाउनमा पनि यसलाई प्रयोग गरिएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक सहायताको अनुमान रू. ३ खर्ब २ अर्ब गरिएकोमा रू. १ खर्ब ४९ अर्ब अर्थात अनुमानको ४९.३ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वैदेशिक सहायता तर्फ करिब रू. ३ खर्ब ६० अर्बको अनुमान रहेकोमा रू. १ खर्ब ६३ अर्ब अर्थात अनुमानको ४५.२ प्रतिशत प्राप्त भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन अध्यादेशमा वैदेशिक सहायताको स्रोत अनुमान रू. ३ खर्ब ७३ अर्ब गरिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायताको वास्तविक खर्चको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी रहेको छ। ३१. वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पर्याप्त मात्रामा तयारी गरी परियोजनाहरुको गहन विश्लेषण गर्नुपर्ने मान्यता रहेपनि सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिंदैन। यस्ता परियोजनाहरुको विकासमा आन्तरिक क्षमता कमजोर रहेका कारण सम्बन्धित साझेदारको अधिक संलग्नता रहँदै आएको एवम् कार्यान्वयन क्षमता समेत सन्तोषजनक नरहँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। साथै, अनुत्पादक क्षेत्रमा समेत सहायता परिचालन हुँदा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन। वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न विकास साझेदार तथा सरकार दुवै पक्षले थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक ऋण ३२. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू.६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भई रू.१७ खर्ब २९ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ।कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये रू.८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र रू.९ खर्ब २८ अर्ब बाह्‍य ऋण रहेको छ।आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक ऋण रू.२ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण रू.१ खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा रू.३ खर्ब ६४ अर्ब अर्थात कुल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत परिचालन भएको छ। यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएतापनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन। ३३. सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्तम परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने देखिन्छ। साथै, उच्च दरमा हुने आन्तरिक ऋण परिचालनले निजी क्षेत्रको वित्तीय साधनको उपलब्धतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ। बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरा समेत रहेको छ। वित्तीय क्षेत्र ३४. वि.सं. २०७४ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जा लगानीमा कृषि, उर्जा, उद्योग लगायतका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात १८.२ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ जेठमा उक्त अनुपात २७.९ प्रतिशत रहेको छ, जसमध्ये कृषि क्षेत्रमा १२.७ प्रतिशत, ऊर्जामा ६.० प्रतिशत र अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा ९.२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ। तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका अतिरिक्त समग्र उत्पादनशील तथा पूर्वाधार विकासमा समेत थप लगानी विस्तार गरी अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान बढाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ । ३५ . ज्ञान, सीप, शिक्षा र व्यवसायिक परियोजनामा आधारित कर्जा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ। वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको अधिक हिस्सा सीमित स्थानका सीमित व्यक्तिहरुमा केन्द्रित रहँदै आएका कारण सर्बसाधारणको वित्तीय पहुँच कमजोर भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु शहर केन्द्रित हुनुका साथै वित्तीय साक्षरता समेत अपर्याप्त रहेकाले सीमान्तकृत वर्गले बैंकिङ्ग सेवाबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ।त्यसैगरी, सहकारी संस्था लगायतका अन्य गैर–बैकिङ्ग वित्तीय संस्थाहरुको थप क्षमता अभिवृद्धि एवम् नियामकीय सुधार गर्दै उक्त संस्थाहरुबाट हुने स्रोत परिचालनलाई लागत प्रभावी एवम् प्रतिफलमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। बीमा क्षेत्र ३६. जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बीमा सेवाको पहुँचबाट बाहिर रहेको अवस्था छ।उपलब्ध पछिल्लो तथ्याङ्कानुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तसम्ममा २७.० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र बीमाको पहुँच पुगेको छ भने बीमा कम्पनीहरुले बीमा प्रिमियम बापत रू. १ खर्ब ५३ अर्ब परिचालन गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बीमामा लघुबीमाको अनुपात ६.० प्रतिशत रहेको छ।बीमाको क्षेत्र तथा बीमा सेवाका उपकरणहरुमा पर्याप्त विविधिकरण भइनसकेका कारण साना मझौला तथा घरेलु व्यवसायीहरुको संरक्षणको लागि आवश्यकतानुसार लघुबीमा सेवा प्रदान गर्न सकिएको छैन। पुँजी बजार ३७. वि.सं. २०७६ असार मसान्तमा १२५९.० विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक वि.सं. २०७७ असार मसान्तमा १३६२.४ विन्दु कायम रहेको थियो। वि.सं.२०७८ असार मसान्तमा उक्त परिसूचक २८२२.७ विन्दु कायम भएको छ।पुँजी बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरुको प्रवेश एवम् वित्तीय स्रोतको सहज उपलब्धता लगायतका कारण नेप्से सूचकाङ्कमा तीब्र वृद्धि भएको छ। वि.सं. २०७७ असार मसान्तमा बजार पुँजीकरणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४५.८ प्रतिशत रहेकोमा वि.सं.२०७८ जेठ मसान्तमा उक्त अनुपात ९८.८ प्रतिशत कायम भएको छ। ३८. पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुमा वित्तीय संस्थाको संख्या अधिक रहेको छ भने उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरुको उपस्थिति न्यून रहेको छ। पुँजी बजार मार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासका लागि पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक संस्थागत तथा नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको छ। लगानीकर्ताको मनोबल उच्च पार्न सम्बन्धित निकायबाट नियमन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई पुँजी बजारलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र जवाफदेही बनाउनुपर्ने भएको छ । साथै, पुँजी बजारमा स्वचालित प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने र साना लगानीकर्ताको पहुँच बढाउँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरी स्वस्थ बजार प्रणाली विकास गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक संस्थान ३९. सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको अनुपातमा प्राप्त प्रतिफल नगन्य रहेको छ।आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तमा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी रू.६ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ। उक्त लगानीबाट २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छ।सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये २४ वटा संस्थानहरु मात्र नाफामा सञ्चालित छन् भने १८ वटा संस्थानहरु घाटामा सञ्चालित छन्। नाफामा रहेकामध्ये पनि अधिकांश संस्थानहरु सामान्य सञ्चालन नाफामा मात्र रहेका छन्। प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरुको सञ्चित नोक्सानी थपिदै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू. ३४ अर्ब २४ करोड पुगेको छ। ४०. सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापकीय सुधार हुन नसक्ने हो भने संस्थान स्थापनाको उद्देश्य र औचित्य स्थापित गर्न सकिने देखिदैन।कतिपय संस्थानहरुले कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व सिर्जना गरेका कारण नेपाल सरकारले वर्षेनी ठूलो रकम खर्चिनु परेको छ। विगतमा संस्थान सुधारका लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्वन गरिएको भएतापनि अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन।साथै, निजिकरण गरिएका कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरु थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनु पर्नेमा बन्द वा रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। ४१. राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई सरकारको जमानीमा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण उपलब्ध गराई नयाँ हवाईजहाज खरिद गरिएकोमा व्यवस्थापकीय असक्षमता लगायतका कारण व्यापार प्रवर्द्धन हुनुको सट्टा वित्तीय अवस्था झन् कमजोर भई ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ। अत: नवीनतम व्यवस्थापकीय सिद्धान्त र स्रोतको समुचित उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापन सुधार सहित आत्मनिर्भर बनाउँदै लानुपर्ने देखिन्छ। वैदेशिक लगानी ४२. उपयुक्त लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा तथा प्रक्रियागत झञ्झट कायमै रहँदा अपेक्षितरूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन।आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रू.१३ अर्ब ५० करोड खुद वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा रू.१६ अर्ब २० करोड भित्रिएको छ। बाह्य लगानी आकर्षण गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा व्यवस्थापकीय एवम् प्रविधि हस्तान्तरणका माध्यमबाट मुलुकको समग्र औद्योगिकरणको गतिलाई तीब्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैगरी, मुलुकभित्र रहेको पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सर्वसाधारणसँग रहेको स-साना बचतलाई समेत पुँजी निर्माणमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। गरिबी र आर्थिक असमानता ४३. अझैपनि मुलुकका १८.७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। कोभिड-१९ महामारीबाट आर्थिक गतिविधि र रोजगारीमा आएको संकुचनका कारण गरिब र सीमान्तकृत समूह सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको छ।कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहरले गरिबी र बेरोजगारीको संख्या थप बढ्ने देखिन्छ। ४४. आर्थिक नीतिहरु गरिब तथा सीमान्तकृत समूह केन्द्रित हुन नसकेका कारण तथा आर्थिक वृद्धि दरको तुलनामा पुँजीमा आधारित आयको प्रतिफल दर उच्च रहेबाट आर्थिक असमानता बढ्दै गएको आँकलन गर्न सकिन्छ। साथै, आर्थिक वृद्धिबाट प्राप्त लाभहरु समेत तल्लो तहमा पुर्नवितरण हुन सकेको छैन। सम्पत्तिमा आधारित जिनि सूचकाङ्क ०.३१ रहेको छ भने आय समूहको माथिल्लो १० प्रतिशत र तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको अनुपात (पाल्मा सूचकाङ्क) १.३ रहेको छ। आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरी संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माण गर्न गरिबी निवारण र आय असमानता अन्त्य गर्नेगरी नीतिगत सुधार तथा साधन परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा ४५. हाल विभिन्न समूहका गरी करिब ३२ लाख नागरिकहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मार्फत लाभ प्राप्त गरिरहेका छन्। सो बापत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु ७६ अर्ब भन्दा बढी रकम वितरण भएको छ। साथै, सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु छरिएका र कतिपय कार्यक्रमहरुमा दोहोरापना समेत रहेकाले यसलाई पारदर्शी र छरितो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। राष्ट्रिय गौरवका तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको व्यवस्थापन ४६. हाल नेपालमा २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका तथा १८ वटा रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु सञ्चालित छन्। यस्ता आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा समस्याहरुको निरन्तरता देखिएको छ। वित्तीय प्रगतिको हिसाबले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमको ५८ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ। यी आयोजनाहरु मध्ये कुनै पनि आयोजना पूर्व निर्धारित समय, लागत एवम् ‍गुणस्तरमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। संभावित समस्याहरुको सही विश्लेषण नहुँदा मेलम्ची खानेपानी जस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनामा पनि प्रतिकूल प्रभावमा परेको छ। आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका विविध कमजोरीका कारण माथिल्लो तामाकोशी जस्तो बहुप्रतिक्षित आयोजना पनि उद्‌घाटनपछि तत्काल बन्द गर्नु परेको अवस्था छ। त्यसैगरी, अन्य धेरै आयोजनाहरुमा समेत अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ४७. सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रू. ३ खर्ब ८ अर्ब हस्तान्तरण भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रू. ३ खर्ब ८७ अर्ब हस्तान्तरण भएको छ।तथापि, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मागबमोजिम स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। ४८. अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व वाँडफाँट मार्फत कुल राजस्वको करिब ११.६ प्रतिशत र वित्तीय अनुदानमा कुल बजेटको करिब २४.० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण भएको छ। अनुदानबाट सञ्चालित हुने कतिपय आयोजना छनौट समेत संघीयस्तरबाट हुने भएकाले वित्तीय स्वायत्तता संकुचित भएको छ। साथै, कतिपय अवस्थामा एउटै परियोजनामा तीनै तहका सरकारबाट रकम विनियोजित भएका कारण स्रोतको दोहोरोपना र दुरुपयोग समेत हुन सक्ने देखिन्छ। केही स्थानीय तहहरुमा संवैधानिक तथा कानूनी प्राबधानबमोजिम तोकिएको समयमा बजेट पेश नगरिएको तथा बजेट पारित नै नगरी खर्च समेत गरिएको हुँदा वित्तीय अनुशासन पालना सुनिश्चित हुन सकेको छैन। सुशासन र प्रशासन ४९. संघीय निजामती सेवा ऐन विगत तीन वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको छ।परिणामस्वरुप, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत अन्यौलता छाएको छ। चुस्त, उत्प्रेरित र सेवामूखी कर्मचारी प्रशासन बिना विकासमा नतिजा हासिल गर्न र जनतामा सेवा सुविधा पुर्‍याउन कठिन हुने सर्न्दभमा यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। ५०. भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह आजको प्रमुख आवश्यकता हो। सार्वजनिक एवम् समाजका अन्य विविध क्षेत्रहरुमा भ्रष्ट्राचार व्याप्त रहेको भन्ने आमधारणा रहनुले सुशासनमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। महामारीको शुरुवाती चरणमै स्वास्थ्य सामाग्री खरिदजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्नु पक्कै पनि राम्रो होईन। भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न गम्भीर कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ। कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित क्षेत्र र पुनरुत्थान ५१. कोभिड-१९ महामारीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बजेट तथा मौद्रिक नीति मार्फत विभिन्न राहत तथा सहुलियत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन्। साथै, सार्वजनिक संस्थानहरुबाट बिक्री वितरण हुने उपभोग्य सामग्री तथा सेवाहरुमा अनुदान तथा छुट प्रदान गरिएको छ। ५२. सरकारबाट घोषणा गरिएको सुविधा तथा छुटको उपयोग औपचारिक क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्ति तथा समुदाय केन्द्रित भएका कारण गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति, साना उद्यमी, किसान तथा सीमान्तकृत समूह यो सुविधा र अवसरबाट वञ्चित भएको समेत पाइएको छ। साथै, कोभिड-१९ले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा सिर्जना गरेको प्रभावको तुलनामा राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु पर्याप्त हुन सकेका छैनन्। अत: राहत तथा सुविधाका विद्यमान सहुलियतहरुमा कमी हुन नदिने गरी थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। अन्त्यमा, कोभिड-१९ महामारीबाट सिर्जित जनस्वास्थ्य माथिको इतिहासकै गम्भीर संकटपूर्ण अवस्था तथा मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिकाबीच वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको छ। यतिबेला सरकारको पहिलो कर्तब्य नै सबै नेपालीलाई कोभिड -१९ विरुद्धको खोप र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराई जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु र थप राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्नु रहेको छ। मैले माथि उल्लेख गरेका अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकहरुमा सुधार ल्याई जनताको गुमेको आशा र विश्वास पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेछ। सरकारी साधन स्रोत माथिको दोहन रोक्ने, आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चलाई पुँजी निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित गर्ने र जनतामाथि पर्न गएको ऋणभार कम गराउँदै जान विशेष प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसका अतिरिक्त, मुलुकको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रहरुमा बढी लक्षित रही त्यसमध्येको विद्युत उत्पादन, व्यापार तथा आन्तरिक खपत बढाएर उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै आयात निर्यातबीचको खाडल कम गर्नेतर्फ जोड दिइनेछ। साथै, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी यसलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउँदै कृषिजन्य एवं स्वदेशी स्रोत साधनको महत्तम उपयोगबाट लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गरिनेछ भने स्वदेशी पुँजीसहित वैदेशिक लगानीलाई समेत आकर्षित गर्ने गरी ठूला उद्योगको विकासमा विशेष जोड दिइनेछ। देशभित्रै स्वरोजगारी तथा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्दै कृषक लगायत सीमान्तकृत गरिब र विभेदमा परेका जनताको मुहार फेरी संविधानले लक्षित गरेअनुरुप विकास र समृद्धि सहितको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरिनेछ। यस कार्यमा सरकारलाई सबैको साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बीमा पहुँच वृद्धिमा खोजिनुपर्ने आधारहरू

मानिसको आयस्रोतमा वृद्धि, जीवनशैलीमा परिवर्तन, क्रयशक्तिको बढोत्तरी, सहज विदेश भ्रमण, पूर्वाधार विकास, उद्योग, स्थापनामा सहजीकरण र सवारीसाधन प्रयोगको वृद्धिसँगै जीवनयापनमा सहजताको अतिरिक्त दुर्घटनामा वृद्धि भई जोखिम मात्रात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ । यसबाट मानिसको जीवनमा नकारात्मक असर पर्नुका अतिरिक्त निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारहरूको क्षति एवम् आर्थिक जोखिममा वृद्धि भइरहेको छ । जोखिम न्यूनीकणको प्रमुख उपाय भौतिक संरचना तथा जीवनको बीमा गर्नु हो । तर, ग्रामीण भेकसम्म बीमाको पहुँच वृद्धि गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित भएको देखिँदैन । कार्यरत कम्पनीहरूले विशेष गरी शहरी इलाकामा प्रमुखरूपमा कार्यस्थल बनाएको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले ग्रामीण इलाकामा बसोवास गर्ने जनतासम्म सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडविन डब्ल्यू पिटरसनको भनाइमा ‘बीमा एउटा करार हो, जसमा एउटा पक्षले निश्चित बीमा शुल्कको बदलामा अर्को पक्षको विशिष्ट जोखिमलाई ग्रहण गर्छ र भविष्यमा कुनै उल्लिखित घटना घटेमा उसलाई एक निश्चित रकम दिने वा क्षतिपूर्ति दिने वचन दिएको हुन्छ ।’ अर्थात् एक पक्षको जोखिम अर्को पक्षले ग्रहण गर्ने र घटना भएमा क्षतिपूर्ति प्रदान गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण वा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बुझिन्छ । यसका लागि बीमा पँहुचको आवश्यकता पर्छ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ आयव्यय विवरण बुँदा ४५२ मा ‘बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी आगामी वर्ष एक तिहाई जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पर्‍याइनेछ भनी उल्लेख छ । सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । निजी घरको हकमा रू. ५ हजारसम्मको बीमा प्रिमियमलाई आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने पनि उल्लेख भएको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक पूर्वाधार, सरकारी र निजी भवनको बीमा गर्ने प्रक्रियालाई वृद्धि गर्न निश्चित रकम आयकर गणनामा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाले सरकार बीमा पहुँचमा सकारात्मक देखिए पनि बीमाको पहुँच १ आर्थिक वर्षमा १ तिहाइ जनसंख्यामा वृद्धि गर्न सहज देखिँदैन । सरकार, नियामक निकाय र बीमा कम्पनीहरू रणनीतिक रूपमा योजना तयार गरी स्थानीय तहसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रदान गरेको कर्जामा धितोको बीमा गर्ने उद्देश्यले विसं २००४ सालमा स्थापित नेपाल मालचलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई बीमाको शुरुआतका रूपमा लिन सकिन्छ । बीमा व्यवसाय शुरू भएको ७४ वर्षमा २३ प्रतिशत जनसंख्यामा तथा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमासमेत गणना गर्दा करीब २७ प्रतिशतमा बीमा पहुँँच विस्तार भएको तथ्याङ्क छ । १ आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतले कसरी बीमा पहुँच विस्तार हुन सक्छ ? बीमा बजारमा १९ जीवन, २० निर्जीवन र १ पुनर्बीमा गरी ४० ओटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । कार्यरत कम्पनीहरूले विशेष गरी शहरी इलाकामा प्रमुखरूपमा कार्यस्थल बनाएको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले ग्रामीण इलाकामा बसोवास गर्ने जनतासम्म सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यसका अतिरिक्त आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा साविक गाविसहरूलाई समावेश गरी नगरपालिकाहरू बनाइएकाले शहरी जनसंख्या ६२ प्रतिशत पुगेको छ । पालिकाहरूको केन्द्र स्थान र अन्य शहरोन्मुख ग्रामीण इलाकाहरूमा वैदेशिक रोजगारीका कारण आधुनिक शैलीका भवनहरूको निर्माण र मूल्यवान् घरायसी सामानहरूको प्रयोग भइरहेको छ । ती इलाकाहरूसम्म जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको पहुँच विस्तार हुन नसकिरहेकाले अधिकांश जनतालाई बीमा के हो ? कसरी बीमा गरिन्छ ? दुर्घटना पछिको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया के हुन्छन् ? भन्ने समेत जानकारी छैन । नेपाल सरकार बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले सर्वप्रथम बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । बीमा समितिबाट सामाजिक उत्तरदायित्व र बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वार्षिक खुद नाफाको २ प्रतिशत कम्पनीहरूले खर्च गर्ने गरी निर्देशन जारी गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । छुट्ट्याइएको रकमबाट बीमाको पहुँच ६० प्रतिशत नपुगेसम्म बीमा शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने र उक्त लक्ष्य पूरा भएपछि १ प्रतिशत बीमा शिक्षा र बाँकी १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्ने गरी निर्देशन दिनुपर्छ । ६० प्रतिशत बीमा पहुँच वृद्धिपश्चात् १ प्रतिशत मात्रै सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, पर्सा, रूपन्देही, बाँके, कैलाली, सुर्खेत र कास्कीजस्ता ठूला शहर भएका जिल्लामा सबै बीमा कम्पनीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अन्य जिल्लामा आपसी छलफलबाट निक्र्योल गर्न सकिन्छ । स्थानीय निकायहरूको संलग्नतामा प्रत्येक विद्यालयका १०, ११ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सहभागी गराउँदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा सोही क्षेत्रको स्थानीय युवालाई तालीम प्रदान गरी दैनिक रूपमा बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा मासिक रूपमा प्रगति विवरण सम्बद्ध कम्पनीमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । योजनाबद्ध रूपमा बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी सरोकारका विषयहरू सर्वसाधारणलाई जानकारी नगराएसम्म बीमा पहुँचमा विस्तार हुन सक्ने देखिँदैन । बीमासम्बन्धी सर्वसाधारणको धारणालाई परिवर्तन गर्ने सशक्त औजार बीमा शिक्षा नै हो । हालसम्म बीमा पहुँच २३ प्रतिशतमा पुगेको पनि बाध्यकारी व्यवस्थाले हो । कर्मचारीहरूको जीवन बीमा रोजगारदाता वा सरकारले गरिदिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिँदा अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा म्यादी जीवन बीमा गर्नुपर्ने, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यावसाय र परियोजना धितो राखी कर्जा लिँदा अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएको भए कसैले पनि बीमा गर्ने थिएनन् । गाडी खरीद वा नवीकरणमा कर्जा बीमा वा तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएकोले सहजै बीमाको प्रतिशतमा वृद्धि भएको हो । बीमा शिक्षा कार्यक्रमले बाध्यकारी व्यवस्थाविना स्वस्फूर्तरूपमा बीमा गर्नुपर्छ भन्ने आम मानिसको विचारमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । सरकारबाट बीमा पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरिएको नीतिगत व्यवस्थाबाट पहुँच वृद्धि गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । नेपालमा आयकर गणना गर्दा बीमा गरेबापतको रू. ५ हजार कट्टी गरी लाभान्वित हुने संख्या कति छ यकिन गर्नुपर्छ । रू. ५ हजार छूट हुने आशले निजी घरको बीमा गर्न मानिसहरू अग्रसर हुन सक्ने देखिँदैन । निजी घरको बीमा गर्ने वातावरण तयार गर्न नेपालको कानूनी व्यवस्था र सरकारी धारणा कस्तो छ भन्ने महŒवपूर्ण विषय हो । सरकारले पूर्ण सुरक्षित घर निमार्णका लागि विभिन्न कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता, २०७७ (यसलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण ढाँचा) पनि भनिन्छ । उक्त संहितामा भवन निर्माणसम्बन्धी स्ट्रक्चरल डिजाइनको व्यवस्था गरिएको छ । भवन ऐन, २०५५ दफा ११ देखि १४ सम्म, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा २७ (१) भवन नियमावली, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७२) नियम ३ र ४ मा पालिकाहरूमा घर निर्माण गर्नुअघि नक्सा तयार गर्ने सोको स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत नगरी निर्माण गरेमा भत्काउन आदेश दिने वा रू ५० हजारसम्म जरीवाना गर्ने व्यवस्था छ । सोही आधारमा पालिकाहरूले नक्सा पास गरी घर निमार्णको स्वीकृति दिई राजस्व असुलउपर गरिरहेका छन् । नगरवासीहरूले घर निर्माण गरी सम्बद्ध पालिकाहरूबाट निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र वा उल्लिखित कानूनहरू कार्यान्वयन हुनुपूर्व विविध कारणबाट घर निर्माण सम्पन्न भएको रहेछ भने अभिलेखीकरणको प्रमाणपत्र लिइरहेका छन् । घर निर्माण सम्पन्न वा अभिलेखीकरणको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा लिनुुपर्ने व्यवस्थाबाट पालिकाहरूले राम्रै आम्दानी गरिरहेका छन् । भवन नियमावली, २०६६ मा घर निर्माण सम्पन्न वा अभिलेखीकरण प्रमाणपत्र लिँदा बीमालेखको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने तथा बीमा समितिबाट बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी भएमा बीमाको पहुँच विस्तार भई जोखिम हस्तान्तरण हुने र बचतमा वृद्धि हुन गई लगानीको स्रोतमा समेत सुधार हुनसक्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ, बीमा तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८