असार ३, वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढी र पहिरो जस्ता विपद्सँग जुध्नका लागि १० करोड बजेट छुट्याउने निर्णय गरेको छ ।
बुधवार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले विपद् कोषमा तत्काल १० करोड रुपैयाँ छुट्याउने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानूनी मन्त्री सीताकुमारी नेपालीले जानकारी दिइन् । उक्त रकम विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्री खरीद तथा जनशक्ति परिचालन गरिने छ ।
बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीमा बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाढीपहिरोको जोखिममा रहेको बस्तीमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्नेछ ।
सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा खोलाको किनार, बगर र पहाडी इलाकाहरुमा बस्तीहरुलाई बाढी आउनुपूर्व नै बस्ती छोड्न सूचना गरिने छ । जोखिमबाट हुने क्षति कम गर्नका लागि वडास्तरमा स्वयंसेवक परिचालन गरिने छ । स्वयंसेवकहरुलाई नेपाल प्रहरीले उद्धारको तालिम दिनेछ ।
विपद्मा घटनास्थलमै पुगेर उपचार गर्नको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरु तयारी अवस्थामा राख्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला, स्थानीय तह र प्रदेश अस्पतालसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्यकर्मी घटनास्थलमै पठाउने छ । स्वास्थ्यकर्मी परिचालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई दिइने छ ।
यस्तै बर्खायाममा बाढी र पहिरोले सडक अवरुद्ध हुनसक्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको समन्वयमा मुख्य राजमार्गमा डोजर तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको छ । कर्णाली राजमार्ग, छिन्चु–जाजरकोट सडक खण्ड र राप्ती लोकमार्गमा डोजर तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको हो ।
