आयातमा उच्च वृद्धि भई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब बढ्दै गएपछि सरकारले १० ओटा वस्तुको आयातमा असारसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्र संकटमा फस्न सक्ने भन्दै आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्र बैंकले असोज महीनामा नै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि राजस्व घट्ने देखेर सरकारले यो सुझावलाई वास्ता गरेको थिएन । अहिले भने केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्रतिबन्धको अवधिमा समस्या समाधानका लागि के गर्ने भनेर सरकारले काम गरेको होला त ?
विदेश काम गर्न जाने युवाको संख्या बढे पनि विप्रेषण आय भने निरन्तर घटिरहेको छ । औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ ।
आयातमाथिको प्रतिबन्ध लामो कालसम्म लगाउन सकिँदैन । यो संकटको तत्कालीन उपचार मात्रै हो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समस्या आइरहेका बेला सरकारको यो कदमले सास फेर्न मात्र मद्दत गर्छ । अहिले प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरूको आयातमा चालू आवको ९ महीनामा करीब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि विदेशी मुद्र्रा जोगिन्छ भन्ने सरकारको विश्लेषण देखिन्छ । तर, आयात प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै ठूलो परिमाणमा सवारीसाधन आयातका लागि एलसी खोलिएकाले यो सूचना चुहावट भएको आशंका गरिएको छ । त्यस्तै सरकार आपैmले मरिच आयात खुलाउन कार्यविधि नै संशोधन गरेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात भई भारततर्फ तस्करी हुने गरेको यस्ता वस्तुको आयात खुला राखेर सरकारले दोधारे चरित्र देखाएको छ । यिनको आयातका लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणले पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर पर्छ । तर, त्यसमा रोक लगाउने भनिए पनि सरकारले स्वीकृति दिइरहेको पाइएको छ ।
यी विरोधाभासका बीच पनि सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । प्रतिबन्ध समस्याको समाधान हुँदै होइन । त्यस्तै सरकारले लामो समयसम्म यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहन पनि सक्दैन । प्रतिबन्धको अवधिमा सरकारले यस्तो ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक हुन्छ जसका कारण प्रतिबन्धको अवधि थप्न नपरोस् । अर्थात् प्रतिबन्धको अवधिभित्रै विदेशी विनिमय सञ्चिति दिगो रूपमा बढाउने खालका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन सरकारले के के गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । विदेशी ऋण र अनुदानका कार्यक्रमहरू समयमै सम्पन्न गर्न सरकार तात्नुपर्छ । यसबाट सञ्चितिमा केही राहत मिल्न सक्छ । तर, विकास खर्च बढाउने तत्परता सरकारमा देखिँदैन । निर्देशन र सुझाव दिएर विकास खर्च बढ्दैन ।
विदेश काम गर्न जाने युवाको संख्या बढे पनि विप्रेषण आय भने घटिरहेको छ । औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । तर, त्यसको तयारी निकै सुस्त गतिमा छ । विप्रेषण आयका कारण उपभोग बढ्दो छ र बढ्दो उपभोगले आयातलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । अझ एउटाले विदेशमा कमाउने र बाँकी परिवारले काम नगरी बस्ने बानीले मानिसहरूलाई निष्क्रिय पारिरहेको छ । यसले राष्ट्रिय उत्पादन घटाएको छ र आयात वृद्धिको कारण पनि बनेको छ ।
त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन आयात घटाउनैपर्ने देखिन्छ । प्रतिबन्ध भनेको नियन्त्रणात्मक तरीका हो । यो सफल हुन निकै कठिन छ । कुरकुरे र लेज, मदिराजस्ता वस्तुमा जति नै प्रतिबन्ध लागे पनि ती चोरबाटोबाट भित्रिन छाड्ने देखिँदैन । यस्तोमा सरकारले राजस्व गुमाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अतः मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउने नीति अनिवार्य छ । तर, प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाऊ भनेको भरमा उत्पादन बढ्दैन ।
उत्पादन बढाउन उपयुक्त वातावरण बनाएर सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । समयमा मल आपूर्ति गर्न तथा आयात गरिएको मलसमेत राम्ररी वितरण गर्न नसकेर सरकार आपैm कृषि उत्पादन वृद्धिमा बाधक बनिरहेको छ । त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन बढाएर पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्ने जस्ता काममा सरकार चुकिसकेको छ । तर अब यसमा शीघ्र सुधार थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
