आर्थिक वर्ष २०७८/७९ : अध्यादेशबाट आयो रू. १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट

काठमाडौं  । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्पmत आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि रू. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो गत आवको विनियोजनको तुलनामा ११ दशमलव ७ प्रतिशतले बढी हो । अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट नल्याउन धेरैले माग गरे पनि त्यसको बेबास्ता गर्दै सरकारले आगामी वर्ष ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमानका साथ पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको छ । गत आवको तुलनामा डेढ खर्बभन्दा रकम बढाएर संसद् नभएका बेलामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट शनिवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटमा कोरोनाबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको चुनावका लागि मतदातालाई प्रभाव पार्ने लोक रिझ्याइँका कार्यक्रमहरू समेत राखिएका छन् । नयाँ बजेटमा कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १० खर्ब ४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ  । यसमध्ये रू. ६ खर्ब ७८ अर्ब संघीय सरकारले खर्च गर्ने छ भने बाँकी ३ खर्ब २५ अर्ब प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा जानेछ । त्यस्तै, पूँजीगततर्फ सरकारले ४ खर्ब ३५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये संघीय सरकारले ३ खर्ब ७४ अर्ब खर्च गर्नेछ, बाँकी ६० अर्ब ९७ करोड प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जानेछ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्पm २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ । खर्चको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ आगामी वर्ष राजस्वबाट रू. १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट रू. ६३ अर्ब ३७ करोड उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । न्यून हुन आउने रकम ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन, कोभिडबाट प्रभावित परिवारलाई राहत, निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र पुनरुत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप किन्न रू. २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने कोभिडबाट बिरामी परेकाको उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । १ सय बेड भएका अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा आप्mनै अक्सिजन प्लान्ट लगाउनुपर्ने र कोभिडको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तथा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई काम र रोजगारीको सुनिश्चितता, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, तीव्र औद्योगिकीकरण र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई गतवर्षको भन्दा बढी बजेट छुट्ट्याएर निरन्तरता दिएको छ तर कतिपय बहुचर्चित कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमार्फत खारेज नै गरिदिएको छ । सरकारले आगामी आवका लागि ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम’ खारेज गरेको छ । यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद्हरूको रोहबरमा सञ्चालित हुँदै आएको थियो र मुलुक संघीयतामा गएसँगै यो कार्यक्रम खारेज गर्न सरकारलाई दबाब पर्दै आएको थियो । त्यस्तै, गरीबी निवारण कोष पनि खारेज भएको छ । उनका अनुसार अब कोषअन्तर्गत भएका संस्थालाई सहकारी बनाइनेछ । कोषको मातहत अहिले रू. १९ अर्ब रहेको छ । यसलाई सहकारीकै शुरुआती पूँजीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको घोषणा छ । कोरोनाका महामारीका बीच सरकारले ल्याएको बजेटमा स्रोतको चर्को दबाब रहे पनि सरकारले चुनाव लक्षित कार्यक्रमलाई बजेटमार्पmत जोडतोडले अघि बढाएको देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४ हजार पुर्‍याइएको छ । अन्य सबै खालका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि ३३ प्रतिशतले बढाइएको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निर्वाचन जित्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरिने गरिएको छ । बजेटले सबै सरकारी कर्मचारीको तलब रू. २ हजारले बढाएको छ भने विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न रू. ८० हजारसम्म १ प्रतिशत दरमा सहुलियत ऋण दिने, पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर रू. २५ लाखसम्म ऋण दिइनेलगायत लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा छन् । कोरोनाबाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीका लागि घोषणा गरेका राहत तथा कार्यक्रममा सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत अत्यावश्यक वस्तुमा २० प्रतिशत छूट, खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिलाई बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा छूट, निषेधाज्ञा अवधिमा गार्हस्थ्य बिजुली उपभोक्तालाई महसुलमा छूट, होटेललाई पनि उद्योगसरह मान्यता दिएर छूट तथा होटेलले आइसोलेशन सेन्टर सञ्चालन गरेमा सरकारले रकम दिने, कृषि उपज ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिरहेका श्रमिकलाई जेठ र असारमा सरकारले योगदान जम्मा गर्ने, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा निरन्तर हुने, सरकारी सम्पत्ति भाडा लिएर व्यवसाय गर्नेलाई निषेधाज्ञा अवधिमा ५० प्रतिशत भाडा छूट, पुनर्कर्जामा अझै विस्तार गरिने, सहुलियत कर्जामा पनि निरन्तरता, १ अर्बको च्यालेन्ज फन्डजस्ता कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटलाई नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रचारमुखी भएको बताएका छन् । उनका अनुसार पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार सरकारले गुमाइसकेका बेला ठूलो बजेट आउनु गलत हो । ‘संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । प्रचारात्मक हिसाबले बजेट ल्याइएको छ, अहिले यो बजेटले मान्यता पाउँदैन,’ उनले अभियानसँगको कुराकानीमा भने । पूर्व उद्योग तथा वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरेले सरकारले ल्याएको बजेट उद्योग र निजीक्षेत्रमैत्री भएको बताउँदै कार्यान्वयनमा भने धेरै मेहनत चाहिने बताए । उनका अनुसार वाणिज्यतर्फको बजेट सरकारले अझ स्पष्ट पार्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । बजेटलाई स्वास्थ्य क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षितले स्वास्थ्य र शिक्षामा पहिलोपटक यति ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन भएको बताए । ‘बजेट स्वागतयोग्य र सकारात्मक छ । अहिलेसम्म स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा यति ठूलो बजेट आएको थिएन । तर, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने ।

सम्बन्धित सामग्री

गभर्नर प्रकरणदेखि सीसीटीभी फुटेज खोजीसम्म : यस्तो रह्यो आर्थिक वर्ष २०७८/७९

कोरोना महामारी मत्थर भएपछि लयमा फर्कँदै गरेको आर्थिक क्षेत्रमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा धेरै उथलपुथल भए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ ठहर गरेसँगै पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । देउवाले सरकारको नेतृत्व लिएसँगै सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा केही चर्चित घटना प्रकाशमा आए ।१. अध्यादेश बजेट भर्सेस प्रतिस्थापन बजेटयस वर्षको प्रमुख अर्थ–राजनीतिक घटनाक्रम अध्यादेश बजेटबाटै सुरु भयो । संसद् विघटन गरेको सर

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले पारित

राष्ट्रियसभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बहुमतले पारित गरेको छ । बिहिबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक २०७८ लाई पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले पेश गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बहुमत सदस्यले पारित गरेका हुन् ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने उठेर विरोध जनाएको थियो । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमाथि गत साउन २५ गते अर्थ

सूर्यविनायकमा एक अर्ब ५७ करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन

काठमाडौं। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कुल एक अर्ब ५७ करोड ६३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकाको नवौं नगरसभामा उपप्रमुख जुना बस्नेतले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चालु तथा पूजीँगततर्फको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्। अघिल्लो आवको तुलनामा यो बजेट नौ करोडले बढी हो। नगरपालिकाले चालु आव २०७७/७८ मा एक अर्ब ४८ करोडको बजेट ल्याएको थियो।

यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आवका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल विनियोजनमध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१.२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत […]

यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट (पूर्णपाठ)

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढी आकारको बजेट ल्याएको […]

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषण [LIVE]

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषण सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा नभएका कारण आज अध्यादेशमार्फत बजेट आउन लागेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषण शुरु

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सिंहदरबारबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य बाचन शुरु गरेका छन् । आर्थिक वर्षका लागि सरकारद्धारा आय व्ययसहितको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्दै गरेको सरकारले संसद विघटन पछि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको हो । आजै मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बजेट सम्बन्धि तीन वटा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । शनिबार मध्यान्ह

अर्थ मन्त्रालयद्वारा सिलिङ्गभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणका आधार र मार्गदर्शनबारे जानकारी गराउँदै मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव माग गरेको हो।