सत्तारुढ दलकै सांसदबीच मतभेद हुँदा प्रदेशको नाम अनिश्चित

नामको विषय संसदमा प्रवेशै नगरी बजेट अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रदेश–१ को नाम अझै अनिश्चित बनेको छ । संसद बैठकमा पटक–पटक सांसदहरूले नामाकरणको विषय उठाए पनि सरकारले हरेक पटक आगामी अधिवेशनमा टुंगो लगाउने भन्दै सरकारले टार्दै आएको छ । स्थायी राजधानी टुंगो लागे पनि नामाकरणको विषय प्रदेश–१ मा पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रदेशको नामाकरण भूगोलका आधारमा गर्ने या जातीय आधारमा गर्ने भन्ने अन्यौल अथावतै छ । हाल कोशी, सगरमाथा, किराँत र लिम्बुवानमध्ये के नाम राख्ने भन्ने विवाद तीव्र देखिएको छ । शुक्रबारबाट प्रदेशको छैटौं तथा बजेट अधिवेशन सकिएको छ । तर, यसपटकको बैठकमा पनि नामको विषय औपचारिक रुपमा संसदमा प्रवेश नगर्दा सत्तारुढ दलकै सांसदहरू रुष्ट बनेका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

पार्टीको निर्णय मान्न गगन थापाको निर्देशन

काठमाडौं, १४ बैशाख । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले चुनाव नजिक आएकोले पार्टीको निर्णय मान्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्याण्डमा स्थानीय निर्वाचन अभियान सम्बन्धि कार्यक्रममा बोल्दै थापाले कतिपय नेता कार्यकर्ता अन्यायमा परेको भन्दै अहिले पार्टीको निर्णय मान्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् । पार्टी चुनावमा होमिएको भन्दै मतभेद भएपनि चुनावको […]

एमसीसीको छलफलमा गिरिराजमणिको आग्रह- लेन्डुप दोर्जेको बाटोमा नहिडौं (भिडिओ)

काठमाडौं । एमसीसीका विषयमा संसदमा चलिरहेको बहसमा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदहरुबीच नै मतभेद देखिएको छ । नेता मात्रिका यादवले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणाको स्वागत गर्दै भाषण गर्दा अर्का नेता गिरिराजमणि पोखरेलले यो व्याख्याको कुनै कानूनी हैसियत नभएको भन्दै आलोचना गरे । नेता यादवले व्याख्यात्मक घोषणाले जनताको माग सम्वोधन भएको टिप्पणी गरेका थिए । व्याख्यात्मक […]

कर्णालीमा एमालेको घोषणा : सरकार बनाउने वा गिराउने पक्षमा हामी छैनौँ

यति बेला कर्णाली प्रदेशको राजनीति पुनः तातिएको छ । सरकार फेरबदलको कुराले सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसबीच मतभेद देखिएको छ । गत वैशाख ३ मा महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा उनलाई साथ दिएको नेपाली काँग्रेसले पूर्व सहमति अनुसार जुनसुकै हालतमा पनि मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान लिएको छ भने माओवादी पक्षले केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय कुरिरहेको छ । गत वैशाख २ मा प्रदेशमा दुई पार्टीबीच आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो । तर अहिले बनेको केन्द्रीय गठबन्धनलाई हेर्दा कर्णाली