चुनाव खर्चै कटाएका जनार्दनले स्थानीय निर्वाचन गर्न कहाँबाट ल्याउलान् ३९ अर्ब ?

सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालय कसरी खर्च जुटाउने भनेर अन्यौलमा परेको छ । २०७९ बैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी सरकारले मिति घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च जुटाउन चुनौती थपिएको छ ।निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले १२ अर्ब खर्च लाग्ने बताईसकेको छ । सुरक्षा निकायले २७ अर्ब माग गरेका छन् । अयोग र सुरक्षा निकायबाट गरी कुल ३९ अर्ब रुपैयाँ माग भएको छ । अनुमानित खर्चको माग भएपछि कुन स्रोतबाट कसरी जोहो गर्ने भन्ने विषयमा अर्थले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ ।के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ?अर्थ मन्त्रालयले भने चुनाव खर्च जुटाउन समस्या नरहेको बताएको छ । निर्वाचनमा जाडिने सबै निकायबाट खर्चको प्रस्ताव माग गरिने र अनुमानित खर्च तय गरेर स्रोत सुनिश्चित गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले भने स्रोतको जोहो गर्न अर्थलाई समस्या नरहेको दाबी गरेका छन् । ‘विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटबाट चुनाव खर्च हटाईएको थियो’चुनाव गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गर्दै चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा निर्वाचनका बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका थिए ।त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले प्रतिनिधिसभा र यही वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट विनियोजन गरेका थिए । तर, सर्वोच्च आदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटन उल्ट्याइदियो ।पौडेलेले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख थियो । तर, निर्वाचन शीर्षकमा नभएर अर्थ मन्त्रालयले विविधि खर्च शीर्षकमा राखिएको थियो । पौडेलले ल्याएको बजेटमा अर्थको विविध खर्च शीर्षकमा ८३ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका जनार्दनले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याए । विष्णु पौडेलले चुनावका लागि छुट्याएको बजेट जनार्दनले कटाईदिए ।तर, निर्वाचन शीर्षकमा बजेट नभएपनि विभिन्न निकायका लागि छुट्याईएको तर, खर्च नहुने जस्तो देखिएको, अर्थको विविध शीर्षकमा भएको र अरु मातहतबाट तानतुन पारे बजेटको व्यवस्थापन गर्ने दाउमा अर्थमन्त्री छन् । यसका लागि उनले मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरुलाई तत्काल जुट्न पनि निर्देशन दिईसकेको स्रोतले बताएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गरेको वैद्य माओवादीले गर्यो चुनावी समीक्षा

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले स्थानीय निर्वाचनबारे समीक्षा गरिएको छ । विहीबार बसेको क्रान्तिकारी माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले गठबन्धन सरकारले साम, दाम, दण्डभेदको नीतिको प्रयोग निर्वाचन गराएको निष्कर्ष निकालेको हो । गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय निर्वाचन बहिष्कारको नीति लिएको क्रान्तिकारी माओवादीले निर्वाचनप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा गराएको जनाएको छ । डर, धाक, धम्की, प्रलोभन, भोजभतेर लगायतका हतकण्डाको अभ्यासका बीचबाट निर्वाचन गराइएको उसको ठहर छ । स्वच्छ तथा निष्पक्ष निर्वाचनको सम्भावना न

स्थानीय निर्वाचन : देशभर यसरी भइरहेको छ मतदान (लाइभ)

काठमाडौं– नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार बिहान ७ बजेदेखि देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ५२ स्थानीय तहमा एकसाथ मतदान सुरु भएको हो । मतदान बेलुकी ५ बजे सकिनेछ।  २०७४ सालमा तीन तहमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। यो दोस्रो स्थानीय निर्वाचन […]

स्थानीय निर्वाचन : देशभर मतदान सुरु

देशभर एकैसाथ स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान  सुरु भएको छ । आज स्थानीय निर्वाचन पहिलोपटक एकै चरणमा सम्पन्न हुन लागेको हो  । सरकारले गत माघ २४ गते आज निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक विसं २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण र जेठ ३१ मा दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । देशभरका कूल १० हजार ७५६ मतदानस्थलमा रहेका २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्रमा बिहान ७ बजेदेखि मतदान कार्य सुरु भएको हो । मतदान कार्य आज अपराह्न ५ बजेसम्म जारी रहनेछ । आफ्नो जनप्रतिन

स्थानीय निर्वाचन जनताको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने अवसर : मन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आसन्न स्थानीय निर्वाचन प्रतिगामी र प्रगतिशील शक्तिबीचको लडाइँ भएको बताएका छन् । शर्माले विशेष अपिल जारी गर्दै निर्वाचन सत्य र झुटबीचको संघर्ष भएको बताउँदै उत्साहपूर्वक मतदानमा सहभागी हुन आग्रह गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘तपाईंको हरेक एक मतले राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको एजेन्डा संस्थागत गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ ।‘वैशाख ३० गते ७ सय ५३ वटै पालिकामा जनताका असली प्रतिनिधि च

स्थानीय निर्वाचन सुदूरपश्चिममा कस्तो छ सुरक्षा व्यवस्था ?

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख मोहन कुमार आचार्य पहाडतिर लागेका छन्। आचार्य धनगढीबाट सुरक्षाको अवस्था अनुगमन गर्न सुदूर पहाडतिर लागेका हुन्।स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै प्रदेशको निर्वाचन सुरक्षा योजनाको निगरानी तथा अनुगमनका लागि डिआइजी आचार्य जिल्ला भ्रमणमा व्यस्त छन्।‘पहाडका जिल्लाहरुमा जाँदैछु', उनले भने, ‘म सबै ठाउँ पुगेको छु। बझाङ, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला पुगेँ, आज म बाजुरा जाँदैछु। भोलि म दिपायल फर्किन्छु।’ उनी जिल्लाको प्रहरी नेतृत्वलाई सुरक्षा ब्रि

स्थानीय निर्वाचन कानुनमा ‘गठबन्धन’ भन्ने शब्द छैन :  दिनेश थपलिया

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन आयोगले गठबन्धन भन्ने नचिन्ने बताएका छन्।  शनिबारको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा गठबन्धन भन्ने शब्द छैन। कोही व्यक्तिले दलको हकमा त्यो दलले दिएको मनोनयन पत्रको आधारमा उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ। कहिले प्रवेश गर्‍याे? पार्टीमा भूमिका के थियो ? भन्ने आयोगले सरोकार राख्दैन। कुन दलबाट निर्वाचन लड्छ । त्यही दलको भन्ने निधो हुन्छ।’कुनै दलबाट निर्वाचित भएको व्यक्तिलाई दलले पार्

काँग्रेसको स्थानीय निर्वाचन परिचालन समितिको बैठक सानेपामा

नेपाली काँग्रेसको स्थानीय निर्वाचन परिचालन समितिको बैठक पार्टी मुख्यालय सानेपामा जारी छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको समितिमा रहेका सदस्यहरूले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा कसरी प्रस्तुत हुनेबारे आफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी छ ।समितिमा काँग्रेसका अर्का उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित आठ सहमहामन्त्री र ३९ केन्द्रीय सदस्य रहेका छन्। समिति ५६ सदस्यीय रहेको छ ।  आजको बैठकमा जिल्लामा स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।

स्थानीय निर्वाचन र जनप्रतिनिधि

शंकर प्रसाद भण्डारी : सरकारले २०७९ साल बैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ । स्थानीय निर्वाचन मार्फत स्थानीय सरकारहरू बन्दछन् । वडा तह सम्म अथवा घर घर सम्म सरकार प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले आ आफ्ना प्रतिनिधिहरू स्थानीय चुनावमा लडाउँछन् । जनताको जनमतद्धारा जुन राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू पनि अनुमोदित हुन सक्दछन् […]