हरेक निकायका क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन माग

वकिलले लिने शुल्कको न्यूनतम र अधिकतम सीमा तोक्न माग

काठमाडौँ – सांसद प्रभु साहले वकिलले लिने फिलाई पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद साहले वकिलहरुले असीमित शुल्क लिएको दाबी गर्दै त्यसलाई निश्चित गर्न माग गरेका हुन्। उनले वकिलहरुले एउटा बहस गरेको पाँच लाखसम्म फि लिने गरेको बताउँदै वकिलको शुल्कको अधिकतम र न्युनतम सीमा निर्धारण गर्न माग गरे। साहले भने, ‘वकिललाई कानुन […]

Desh Sanchar आषाढ २०८०

बन्दसूची पारदर्शी बनाउन माग

उम्मेदवार काठमाडौँ । राजनीतिक दलहरूले २०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत बन्दसूचीका लागि पेस गरिएका उम्मेदवारको नामावली तथा सिफारिस प्रक्रिया पारदर्शी तथा विधिसम्मत नभएको भन्दै फोर एच नेपालले वक्तव्य जारी गरेको छ । फोर एच नेपालका अध्यक्ष लोकराज अवस्थीद्वारा जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ, राजनीतिक […]

Prashasan भाद्र २०७९

बन्दसूची पारदर्शी बनाउन माग

राजनीतिक दलहरुले २०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत बन्दसूचीका लागि पेश गरिएका उम्मेद्वारहरुको नामावली तथा सिफारिस प्रकृया...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७९

चिनियाँ नेताको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ

काठमाडौँ । चिनियाँ जनकंग्रेस अध्यक्ष लि चान्सुको भ्रमणको अवधिमा विरोध जनाउन सक्ने आशंकामा प्रहरीले एकजना पक्राउ गरेको छ । शान्तिनगर स्थित नगेन्द्रकान्छा चोकबाट बारा घर भएका विनय यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष रहेका यादवले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) स्थायी समितिको राष्ट्रिय जनकंग्रेस अध्यक्ष ली चान्सु सँगको भेटघाट पारदर्शी बनाउन माग […]

Prashasan श्रावण २०७९

हवाई टिकट पारदर्शी बनाउन माग, बिमानस्थलमा यात्रु अलपत्र

दयाराम पण्डित,बाजुरा । बाजुराको कोल्टीबाट उडान हुने हवाई सेवालाई प्रभावकारी वनाउन बुधवार दिउसो बुढीनन्दा नगरपालिकाको अग्रसरतामा सर्वपक्षीय बैठक बसेको छ । बुढीनन्दा नगरपालिका कानगर प्रमुख पदम कुमार गिरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले हवाई यात्रालाई प्रभावकारी र टिकट वितरणलाई प्रभावकारी, पारदर्शि बनाउन विभिन्न कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वपक्षीय बैठकले विमान कम्पनीहरुले आफ्नो कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा […]

नेपाल समाचारपत्र आश्विन २०७८

उद्योगमैत्री औद्योगिक नीति बनाउन माग

चितवन । चितवनका उद्योगीहरूले औद्योगिक नीति परिमार्जन गरी उद्योगमैत्री बनाउन माग गरेका छन् । भरतपुरमा शुक्रवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगीहरूसँग गरेको अन्तरक्रियामा कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार शुल्क घटाउनुपर्ने र आयात घटाई स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । चितवन उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष हरिप्रसाद सुवेदीले ऐनमा उद्योगको परिभाषा नै नभएको भन्दै औद्योगिक नीति व्यावहारिक बनाइनुपर्ने बताए । यस्तै रिजाल फुड एण्ड बेभरेज प्रालिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम रिजालले कच्चापदार्थ आयात गर्दा उद्योगीले सामान झारेपछि फर्किएको रित्तो कन्टेनरको समेत भाडा तिर्दा विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको गुनासो गरे । उद्योगी गणेश उप्रेतीले नीति कार्यान्वयन पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उद्योगको नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएको भन्दै उनले साना उद्योग र ठूला उद्योगलाई करको दरमा न्यूनतम ५ प्रतिशतको अन्तर हुनुपर्ने बताए । पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलले कुखुराको अण्डा र मासुमा देश आत्मनिर्भर भए पनि कच्चा पदार्थमा भने परनिर्भरता बढ्दै गएको बताए । ‘पोल्ट्री क्षेत्रमा डेढ सय अर्ब लगानी छ, ५ लाखले रोजगारी पाएका छन्,’ उनले भने, ‘तर धान प्रतिकेजी १६ रुपैयाँमा बेचेर ढुटो प्रतिकेजी ३५ मा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ नेपाल कपास उद्योग व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्दना कोइरालाले अवैधानिक रूपमा सञ्चालित घुम्ती उद्योगलाई बन्द गर्नुपर्ने बताइन् । उद्योग संघ, मकवानपुरका अध्यक्ष लेखाराम पोख्रेलले नीति बनाउन अन्तरविभागीय समन्वयको नै अभाव भएको औंल्याए । नवलपुर उद्योग संघका अध्यक्ष केवी रानाले आयात प्रतिस्थापनका लागि कच्चापदार्थमै देश आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताए । आत्मनिर्भर भएका वस्तु निर्यात गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने, स्थानीय करलाई घटाउनुपर्ने र बजार सुरक्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले नेताहरूले भाषणमा औद्योगिक क्रान्ति ल्याउनुपर्ने बताए पनि व्यवहार र बजेटमा भने उद्योगलाई न्यून प्राथमिकतामा राखिएको बताए । अन्तरक्रियामा उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले उद्योगीहरूको राय सल्लाह बमोजिम नै औद्योगिक नीति परिमार्जन हुने बताए । बजेट र मौद्रिक नीतिमा कतिपय नीति समावेश हुँदै गएको र कार्यान्वयनको चरणमा गएको उनको भनाइ छ । उद्योगीहरूले राखेका जायज माग सरकारले सम्बोधन गर्ने भन्दै भुसालले अन्तरमन्त्रालय र विभागबीच छलफल भइरहेको बताए । मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेरेलले सरकारले समयानुकूल नीति परिर्वतन, परिमार्जन गर्दै लगिने बताए । ‘हामीसँग समस्या धेरै छन्, तर साधनस्रोत कम छ । निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य र समन्वयमा अघि बढ्छौं,’ उनले भने । औद्योगिक सुरक्षा र लगानीको सुरक्षामा सरकार केन्द्रित रहने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद ढुंगाना, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बागमती प्रदेशका सचिव डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, उद्योग परिसंघ बागमतीका अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे लगायतको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

नेपाली काँग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरण पारदर्शी बनाउन माग

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका संस्थापन बाहेकका जिल्ला सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्यता वितरण पारदर्शी र निष्पक्ष नभएमा भदौ ८ गतेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना र अनशन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । शनिबार राजधानीमा उपलब्ध जिल्ला सभापतिहरूको बैठकले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ३ दिनको अल्टिमेटम समेत दिएका छन् । सभापतिलाई सम्बोधन गरेर […]

Prashasan श्रावण २०७८

हरेक निकायका क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य (सांसद्) खिमलाल देवकोटाले हरेक निकायका क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन् । मन्त्री र सचिवहरूले गुप्त कोठाभित्र गर्ने कामकारबाहीलाई पनि सीसी क्यामेराबाट कोठाबाहिर देखाउनुपर्ने सांसद देवकोटाको माग छ । आइतवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै देवकोटाले गुप्त कोठामा बसेर गरेको शासनले अपेक्षित उपलब्धि नदिएको टिप्पणी गरे । ‘एउटा काम यो सरकारले गरोस् । हाम्रै अध्यक्ष, संसद् सचिवालयले पनि लागू गरे हुन्छ । हरेक मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवले भित्र गुप्त कोठामा बसेर गरेका काम कारबाहीको बारेमा कोठाबाहिर पनि देखिने गरी सीसी क्यामेरा राखियोस्,’ उनले भने ‘गुप्त कोठामा बसेर गरेको शासनले अपेक्षित उपलब्धि दिएन ।’ गुप्त कोठाबाट गरिने कामकारबाहीले शासकहरू अपारदर्शी भएको पनि देवकोटाले टिप्पणी गरे । ‘शासकहरू पारदर्शी भएनन् । गुप्त कोठाको अनुहार जनताले देख्न पाउनुपर्छ । पारदर्शी मात्रै भएको भए राष्ट्रपति कार्यालयले रातारात कागजहरू मिलाएर राति २ बजे संसद् विघटन गर्ने हिम्मत गर्ने थिएन,’ देवकोटाले भने । शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताले सेवा नपाइरहेको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने सांसद देवकोटाको भनाइ छ । सांसद देवकोटाले सीसी क्यामेराले धेरै कुरा रोक्ने दाबी गरे । यो विधि संघदेखि हरेक तहका कार्यालयमा लागू गरिनुपर्ने देवकोटाको भाग छ । सबै भूमि सरकारले खरीद गरी आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपर्छ एमालेका उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सबै भूमि सरकारले खरीद गर्नुपर्ने र आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय सभाको आइतवारकै बैठकमा आयोग बनाएर सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न नसकिने भन्दै नयाँ प्रस्ताव सुझाए । ‘सरकारले सबै जमीन चलनचल्तीको मूल्यमा किनेर आफ्नो बनाओस्,’ उनले भने । जमीनमा सरकारको अधिकार हुने गरेको र त्यस कारणले नै अधिग्रहण गर्न सक्ने भए पनि जमीन व्यक्तिको सम्पत्ति भएको हुनाले अब विकल्प दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । जमीन व्यक्तिको सम्पत्तिका रूपमा रहेको र त्यसलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा राखेकाले अब नयाँ किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । सरकारले जमीन किन्न सक्नुपर्ने र त्यसमा कृषिलगायत सामग्रीको उत्पादन गरेर मुलुकको माग पूरा गर्ने र बाहिर निर्यात गर्नुपर्ने गौतमको सुझाव थियो । ‘सरकारले व्यक्तिगत स्वामित्वमा गएको जमीनलाई किनेर आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ,’उनले थपे । ‘रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसाबाट लिएको जमीन छ । त्यसलाई चलनचल्तीको भाउमा सरकारले खरीद गर्ने र त्यसलाई लीजमा दिने हो । कहाँनेर कसरी सदुपयोग गर्ने हो भन्ने ठाउँमा नजाँदासम्म हामीले जमीनको सदुपयोग गर्न सक्दैनौं । भूमिहीन र सुकुमबासी जन्माउने प्रक्रिया पनि बन्द गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । यसरी भूमि सुधारको कार्यक्रम लागू गर्न सकिने पनि गौतमको भनाइ थियो । जसरी पनि जमीन नै वितरण गर्नुपर्ने विगतको परम्परा र जमीनलाई सम्पत्ति मान्ने कुराको अन्त्य हुने पनि उनको भनाइ थियो । २०५१ सालमा तत्कालीन सरकारले सुकुमबासी आयोग बनाएको तर त्यतिबेलाका २० लाख घरबारविहीन भएकामध्ये २ लाखलाई मात्रै जमीन वितरण गरेको गौतमले बताए । त्यसपछि पनि भूमिहीनका लागि बनेका आयोगले काम गर्न नसकेको गौतमको भनाइ थियो । उनका अनुसार ५१ सालदेखि आजसम्मको अवधिमा आयोगहरूले समस्या समाधान गर्न सकेनन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

मन्त्रालयका गुप्त कोठाभित्रका गतिविधि सीसी क्यामेरबाट बाहिर देखाइयोस् : सांसद देवकोटा

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७८

लाइसेन्सको परीक्षा थप पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै ट्राफिकले प्रतिनिधि पठाएन, रोकिए परीक्षा

अनलाइनखबर मंसिर २०७७

हरेक निकायका क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन माग

सम्बन्धित सामग्री